काठमाडौँ । मन्त्रीपरिषदले गरेको नियुक्ति कम्तीमा तीन दिनसम्म परिपक्व हुनका लागि राख्ने गरिन्छ । उक्त नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयहरू परिपक्व भएपछि सरकारका प्रवक्तामार्फत पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइन्छ ।

यही प्रक्रिया अन्तर्गत जेठ २५ गते  मन्त्रीपरिषदले १३ बुँदे निर्णय गरेको कुरा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइन् । ती निर्णयमध्ये एक निर्णय थियो, अशोक राई नेतृत्वको जसपाको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक सदस्य सिफारिस ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट विभाजन भएर बनेको दलले पाएको कोटामा योजना आयोगका सदस्यमा पूर्वसचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक पनि भयो । सरकारकी प्रवक्ता शर्माले उक्त कुरा जनाएकी थिइन् ।

तर यही निर्णय अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवादित भएको छ । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले उक्त निर्णय गर्नुअघि केही नबोले पनि नियुक्ति भएर आएपछि प्रमाणीकरण गर्ने समयमा कानुन शाखामा रायका लागि पठाएका थिए ।

मन्त्रीपरिषदमा पेस हुने अजेण्डा तयारीदेखि त्यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा शाखा नै हुन्छ । उक्त शाखाले प्रतिवेदन तयार गरेपछि मुख्यसचिवलाई ब्रिफिङ हुन्छ । मुख्यसचिवले विवादित हुने विषय भएमा प्रधानमन्त्रीलाई पहिले नै ब्रिफिङ गर्ने गर्दछन् ।

तर सिंहको हकमा भने नियुक्तिपछि मात्र अदालतबाट भएका आदेशहरूको खोजी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

‘सुरुमा मुख्यसचिवले नियुक्तिका लागि फाइल तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो । सोही अनुसार मन्त्रीपरिषदवाट निर्णय पनि भयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘नियुक्तिपछि कसैले वहाँलाई सिंह आफैँ जरिवानाको निर्णय सुनाएकोविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जानु भएको छ भनेपछि अहिले एकपछि अर्काे शाखामा  फाइल पठाएर अल्झाइरहनु भएको छ ।’

मुख्यसचिवसहित सम्बन्धित शाखाले समयमै अध्ययन नगरी नियुक्तिका लागि हतारो देखाउँदा अहिले अप्ठ्यारो परेको ती अधिकृतको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयकी कानुन सचिव लीलादेवी गड्तौलाले आफू सम्बन्धित शाखामा नभएको भन्दै पुनः मुख्यसचिव र मन्त्रीपरिषद शाखामा फिर्ता पठाएपछि यो नियुक्ति कसरी भयो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रीपरिषदमा कुनै निर्णय पेस गर्न लैजाँदा एक दिन अघि सबै अध्ययन गरेर लगिने अभ्यास भए पनि यो विषयमा मुख्यसचिवको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

मूख्यसचिवले पूर्वसचिव भइसकेको व्यक्तिको बारेमा विवादित कुरा भए पहिले नै ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तर मन्त्रीपरिषदमा निर्णय गर्न पेस गर्दा केही विवाद छैन भनेको तर अहिले  विवादित हो कि भन्ने आधारमा मुख्यसचिवले नै रोकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दाबी गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदका अन्य सबै निर्णय कार्यान्वयनमा गइसक्दा यो एउटामात्र निर्णय रोकिनुको कारण २०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पको समयमा भएको त्रिपाल खरिदकाण्ड भएको मुख्यसचिवको सचिवालयले जनाएको छ ।

नियुक्ति भएका सिंह तत्कालीन समयमा शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा थिए । उनी करिब १० दिन उक्त मन्त्रालयमा रहेर अवकाश पाएका थिए । उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले सचिव, लेखा शाखा र स्टोर किपरका व्यक्तिहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले त्रिपाल खरिदको भुक्तानी किन नदिएको र नदिएमा कारबाही हुने आदेश जारी गर्दाको समयमा सचिवको रुपमा सिंह शहरी विकास मन्त्रालयमा थिए । उनले अदालतको आदेश अनुसार २ महिनापछि छानबिनका लागि एउटा समिति गठन गरे । त्यसको केही समयपछि उनको अवकाश भयो । उनको स्थानमा सुरेश आचार्य आए । आचार्यको समयमा उच्चले फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी आदेश गर्‍यो ।

यसैबीच सिंहले अदालतको आदेशपछि सहरी विकासमा आफूले १० दिनमात्रै काम गर्न पाएको र अदालतकोफ पत्र पाएलगत्तै समिति गठन गरेकाले अदालतको कुनै अपहेलना नगरेको दाबी गरे । त्यस्तै अदालतले फैसला सुनाउँदा नाम नै उल्लेख नगरी सचिव भनेको र तत्कालीन समयमा आफू अवकासमा गइसकेकाले कुनै दायित्व र आरोप नभएको दाबी गरे ।

आचार्यपछि रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सचिवको रुपमा आए । कुनै समयमा पनि कार्यान्वयनमा नभएपछि अहिले उक्त भुक्तानीको कार्य नै रद्द गरिएको छ । सिंहले २०७९ कात्तिक २४ गते समिति गठन गरेका थिए । २०७९ मंसिर २६ गते नयाँ सचिवको रुपमा आचार्यले जिम्मेबारी सम्हालेका थिए । उच्च अदालत पाटनले माता इन्टरप्राइजेज, एसएस इन्टरप्राइजेज लगायतको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भदौ २९ गते भुक्तानी दिनु भनि आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८० जेठ २ गते पत्र लेखेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सिंहसहितले सर्वाेच्चमा निषेधाज्ञा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल एजलासले कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश २०८० साउन ११ गते जारी गरेको थियो । उच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वाेच्चले रोक लगाएको थियो ।

जारी विवादबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयकी कानुन सचिव लीला गड्तौलासँग कुरा गर्न खोज्दा आफू मातहतको नभएकाले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताइन् । आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिंहको बारेमा हल्लामात्र सुनेको उनले बताइन् ।

मुख्यसचिवको सचिवलायले पनि यो निर्णय परिपक्व नभएकाले अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने र अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको छ । 

भूकम्पपछि भएको त्रिपाल खरिद प्रकरणमा दोषी ठह¥याउँदै उच्च अदालत पाटनले गरेको जरिवानाको फैसलाविरुद्ध पूर्वसचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । उच्च अदालतले २०७९ भदौमा तीन महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गर्न, त्यसो नगरे अवहेलनामा पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय सुनाएको थियो । 

२०७२ को भूकम्पपछि पीडित परिवारहरूको अस्थायी बसोबासका लागि तत्काल त्रिपाल वितरण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । माता इन्टरप्राइजेज, एएस इन्टरप्राइजेज, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्स र अजय शुभ ट्रेडर्सले त्रिपाल आपूर्ति गरेका थिए । त्रिपाल आपूर्तिका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा उनीहरूले सफाइ पाए ।

तर अदालतले मुद्दा किनारा लगाएपछि पनि शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल आपूर्तिको भुक्तानी नदिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

माता इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर कृष्णहरि चौंलागाई, एएस इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर सुनिल कुमार गौतम, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर रामशरण कुँवर र अजय शुभ ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर मोतीलाल पोखरेलले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले त्रिपालको हरहिसाब गरी तीन महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो ।