मकवानपुर । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख वित्तीय स्रोत नै वित्तीय हस्तान्तरण हो । सोही अनुदानको भरमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट तर्जुमा गर्ने गर्दछन् । सङ्घीय सरकारले विभिन्न ४ शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान पठाउने गरेको छ ।

स्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै निःशर्त र अनिवार्य रहेको  समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था र वित्तीय सङ्घीयताको मुख्य सवाल हो । तर, सङ्घीय सरकारले संविधान विपरीत भएर वित्तीय सङ्घीयतामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले निरन्तर रूपमा अनुदान कटौती गरी वित्तीय सङ्घीयतामाथि प्रहार गरिरहेको हो ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, सङ्घबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सञ्चालन गर्न आयोजनाहरू क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने रणनीति लिए पनि काम हुन सकेको छैन ।

निरन्तर घट्दै अनुदान

सङ्घीय सरकारले सुरुवाती चरणको तुलनामा हरेक वर्ष अनुदान रकम घटाउँदै आएको छ । आर्थिक सङ्कट, विपद्का घटना लगायतका बहानामा सरकारले वित्तीय सङ्घीयताको सशक्त आधार अनुदानमा कटौती गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदानतर्फ २० अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान, विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा संविधानको धारा ६० को व्यवस्था अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदान प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारहरू केही सशक्त देखिए पनि वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भने मौन देखिएका छन् । प्रहरी समायोजन, निजामती कार्मचारी ऐनका सवालमा प्रदेश सरकारहरूले आवाज उठाए पनि वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र अधिकार प्राप्तिका सवालमा आवाज उठ्न सकेको देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ,  समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ, सशर्त अनुदान २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदान क्रमशः ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र ७ अर्ब रुपैयाँ, विशेष अनुदान प्रदेशको लागि ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहको लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

५ वर्षमा प्रदेशहरूले पाएको अनुदान

अनुदान वितरणको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अनुदान गएको देखिन्छ । सो वर्षमा ७ प्रदेशमा कुल १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गएिको थियो भने त्यस यता अनुदान रकम निरन्तर घट्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदेशमा वितरण गरिएको थियो । यो हालसम्मकै अनुदान वितरणको दोस्रो ठुलो अङ्क हो । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ९९ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

प्रदेशगत अनुदान वितरणको तथ्याङ्क

अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारहरू केही सशक्त देखिए पनि वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भने मौन देखिएका छन् । प्रहरी समायोजन, निजामती कार्मचारी ऐनका सवालमा प्रदेश सरकारहरूले आवाज उठाए पनि वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र अधिकार प्राप्तिका सवालमा आवाज उठ्न सकेको देखिँदैन ।

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने प्रमुख संयन्त्रको रूपमा रहेको अनुदान बजेटमा कटौती हुँदासमेत प्रदेश सरकारहरूले आवाज उठाएको देखिन्न । बजेटमा विगतको तुलनामा अनुदान कम आउँदा प्रदेशहरू गुमनाम छन् । सङ्घीयताको सशक्त अभ्यास गर्ने संरचना नै मौन रहँदा सङ्घीय सरकारलाई थप हौसला पुगेको देखिन्छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूको आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन ।

अनुदान कटौतीको विषयलाई लिएर स्थानीय तहहरूले विरोध जनाएका छन् । सङ्घीय सरकारले अनुदान रकममा २६ प्रतिशतले कटौती गरेपछि देशभरका स्थानीय तहले विरोध जनाएका थिए ।

विगतका सरकारहरूको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको धारणा विभिन्न माध्यमबाट बाहिरिन्थ्यो । यस पटक भने त्यसो हुन सकेको छैन । न कुनै मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा टिप्पणी गरेका छन् । केहीले आफ्ना धारणा राखे पनि बजेट कम भएको असन्तुष्टिमात्र व्यक्त गरेको देखिन्छ ।

त्यसको प्रमुख कारण हो राजनीतिक अस्थिरता । सङ्घीय सरकार परिवर्तनको असरले धर्मराएको प्रदेश सरकारको जग अझै स्थिर बन्न सकेको छैन । सरकार परिवर्तन र सत्ता समीकरणका मिलाउने खेलका कारण प्रदेशहरू निरीह बन्न पुगेका छन् । जसले प्रदेश र सङ्घीयतालाई थप कमजोर बनाएको छ ।

स्थानीय तहको विरोध

अनुदान कटौतीको विषयलाई लिएर स्थानीय तहहरूले विरोध जनाएका छन् । सङ्घीय सरकारले अनुदान रकममा २६ प्रतिशतले कटौती गरेपछि देशभरका स्थानीय तहले विरोध जनाएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना समेत दिएका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको नेतृत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले जेठ २१ मा अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटमा तीन घण्टा धर्ना दिएका थिए ।

उनीहरूले अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता नभए सिंहदरबार घेराउ गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । कटौती गरेको बजेट निकासा गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका थिए ।