मङ्गलबार, २७ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय

नक्सलवादी आन्दोलनले के भन्छ ?

बुधबार, १४ कात्तिक २०८१, १२ : ४७
बुधबार, १४ कात्तिक २०८१

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार र जनअसन्तोषको परिस्थितिमा नक्सलवादीजस्ता आन्दोलनलाई सूक्ष्म रूपमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कमजोर शासन प्रणाली र जवाफदेहिताको अभावले अहिलेको हाम्रो राजनीतिक अवस्थालाई अस्थिर बनाएको छ । त्यसैले यस्ता आन्दोलनलाई अध्ययन र छलफलको विषय बनाइनुपर्छ । 

नक्सलवादी आन्दोलनको उदय र यसको अस्तित्व हाम्रो वर्तमान राजनीतिक असन्तोष र जनआन्दोलनको ऐतिहासिक निरन्तरतासँग जोडिएको छ । 

यो आन्दोलन सन् १९६७ मा भारत पश्चिम बंगालको नक्सलबारी गाउँबाट सुरु भएको थियो । माओ विचारधारामा आधारित नक्सलवादी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु हो । यस आन्दोलनले अधिकारविहीन समुदायहरूलाई संगठित गर्ने प्रयास गर्‍यो । त्यहाँका गरिब भूमिहीन किसानहरूले पनि भूमि अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि सत्ताधारी वर्गका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह थाले । यसले भारतीय राज्य व्यवस्थामा हलचल ल्यायो, किनभने यसले लामो समयदेखि जनतामा पलाउँदै आएका असन्तोष र असमानताका मुद्दालाई उजागर गर्‍यो । यही आन्दोलन पछि ‘नक्सलवाद’ भनेर चिनिन थाल्यो । 

यस आन्दोलनले पुँजीवाद र सामन्तवादको विरोध गर्दै समाजवादको स्थापनाका लागि श्रमिक वर्गको सशस्त्र संघर्षलाई प्राथमिकता दियो । यसले विशेष गरी भूमि वितरण र श्रम शोषणको मुद्दामा किसानहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो । चारु मजुमदार र कानु सान्यालको नेतृत्वमा नक्सलवादीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गुरिल्ला युद्धको रणनीति अपनाए, जसले राज्यसत्तालाई चुनौती दियो । 

माओवाद अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रलाई घेरेर सहरी क्षेत्रमा कब्जा गर्ने रणनीति नक्सलवादी आन्दोलनको मुख्य आधार बन्यो । माओले भनेका थिए, ‘ग्रामीण क्षेत्रलाई घेरेर सहर कब्जा गर’ । नक्सलवादीले यही सिद्धान्तलाई अंगीकार गरे । यसै सन्दर्भमा चारु मजुमदारले आठ महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज लेखे, जसले नक्सलवादी आन्दोलनको वैचारिक संरचना निर्माण गर्‍यो र श्रमिक वर्गको सशस्त्र संघर्षलाई मार्गदर्शन गर्‍यो । 
यस आन्दोलनले भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । भूमिहीन किसान र आदिवासी समुदायका लागि यो आन्दोलन सामाजिक अन्याय र शोषणबाट मुक्ति पाउने आशाका रूपमा देखियो । 

खासगरी जहाँ राज्यको पहुँच सीमित थियो, ती समुदायले नक्सलवादलाई समस्याको समाधानका रूपमा लिएका थिए । सामन्ती व्यवस्थाबाट पीडित समुदायका लागि नक्सलवाद एक प्रकारको राहतका रूपमा प्रस्तुत भयो । नक्सलवादी आन्दोलनले भूमिहीन किसानलाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्न प्रेरित मात्र गरेन, उनीहरूको आत्मविश्वास पनि बढायो । भूमिसुधार, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको माग गर्दै नक्सलवादीले राज्यसत्तालाई चुनौती दिए, तर आन्दोलनको हिंसात्मक चरित्रले समाजमा विभाजन र आतंक फैलायो, जसका कारण यसलाई व्यापक जनसमर्थन हासिल गर्न कठिन भयो । 

राज्यसँगको द्वन्द्वले गर्दा आन्दोलनको समर्थन क्रमशः घट्दै गयो । विशेषगरी राज्यले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन ग्रिन हन्ट’जस्ता सैन्य अभियानले आन्दोलनलाई कमजोर बनायो । यस्ता सैन्य कारबाहीले नक्सलवादीलाई दबाउन सफल भए पनि आन्दोलनको वैचारिक प्रभाव पूर्णरूपमा समाप्त भएन । यसै क्रममा आन्दोलनभित्र आन्तरिक कलह र नेताहरूको असहमति देखापर्न थाल्यो । धेरै नेता आन्दोलनको मूल उद्देश्यबाट भड्किएर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न थाले, जसले आन्दोलनलाई थप कमजोर बनायो ।

अन्ततः आन्दोलनले सुरुमा पाएको जनसमर्थन गुम्दै गयो । आन्तरिक संघर्षले आन्दोलनको नेतृत्वमा दरार ल्यायो, जसले आन्दोलनलाई झन् कमजोर बनायो । साथै, निरपेक्ष हिंसात्मक गतिविधिले ग्रामीण समाजमा डरको वातावरण सिर्जना गर्‍यो । 

नेपालमा भएको माओवादी विद्रोह र नक्सलवादी आन्दोलनको वैचारिक आधार समान हो तर नेपालका माओवादीले नक्सलवादीले भन्दा फरक दिशा लिए ।


नक्सलवादी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा पारेको प्रभाव हो । विशेषगरी जहाँ राज्यको उपस्थिति कमजोर छ र विकासका प्रयास प्रभावकारी छैनन्, त्यहाँ नक्सलवादीले जनताको भावना र समर्थन पाएका छन् । उदाहरणका लागि— जहाँ राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत संरचनामा लगानी गर्न सकेको छैन, त्यहाँ आन्दोलन अझै बलियो छ । यी क्षेत्रमा नक्सलवादीले जनतालाई आफ्ना हकका लागि लड्न प्रेरित गरिरहेका छन्, जसले आन्दोलनको जिजीविषा अझै कायम रहेको देखाउँछ । खासगरी आदिवासी समुदायहरू, जसले दशकौँसम्म राज्यबाट उपेक्षित महसुस गरेका थिए र छन्, उनीहरूले आफ्नो अधिकार र अस्तित्वका लागि लड्ने संघर्षका रूपमा यस आन्दोलनलाई अँगालेका छन् । 

नक्सलवादी आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन हिंसात्मक गतिविधि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । समयसँगै आन्दोलनले हिंसाको सट्टा राजनीतिक संवाद र सहकार्यको बाटो अँगाल्न आवश्यक छ । तत्कालका लागि हिंसात्मक संघर्षलाई जारी राख्नु भनेको आन्दोलनलाई थप अलग्याउने जोखिम उठाउनु हो । 

नेपालमा सन् १९९० को दशकमा सुरु भएको माओवादी विद्रोह र नक्सलवादी आन्दोलनको वैचारिक आधार समान हो तर नेपालका माओवादीले नक्सलवादीले भन्दा फरक दिशा लिए । नेपाली माओवादीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल भए र नेपालको नयाँ संविधानको निर्माणमा सघाए । यो नीति नक्सलवादी आन्दोलनको नीति भन्दा फरक हो । 

माओवादमा आधारित नक्सलवादी आन्दोलनको सशस्त्र विद्रोहलाई लिएर एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुँदै आएको छ— राजनीतिक परिवर्तनका लागि यो अनवरत सशस्त्र संघर्ष प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन ? नक्सलवादी आन्दोलनको मूल मर्म वर्गविहीन समाजको स्थापनाका लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्नु हो । गरिब किसानलाई एकजुट गराएर सशक्त बनाउन प्रयास गरे पनि हिंसात्मक चरित्रका कारण यस आन्दोलनले वैधता पाउन सकिरहेको छैन । हिंसाले समाजमा डर र अस्थिरता फैलायो । आन्तरिक विवाद र नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले आन्दोलनलाई थप कमजोर बनायो । 

यद्यपि नक्सल प्रभावित क्षेत्रमा आज पनि असमानता, गरिबी र राज्यको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा आन्दोलनले जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्न प्रेरित गरिरहेको छ । धेरै आदिवासी समुदायले आफ्नो भूमि र वन अधिकारका लागि आन्दोलनमा सहभागिता जनाइरहेका छन्, जसले आन्दोलनको जीवन्ततालाई कायम राखेको छ । 

नक्सलवादी आन्दोलनको भविष्य के हुने भन्नेमा गम्भीर बहस छ । केवल हिंसात्मक विद्रोहले दीर्घकालीन समाधान ल्याउन सक्दैन । राज्यले पनि आफ्नो प्रयास प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । ती ग्रामीण भेगमा आधारभूत संरचनाको निर्माणमा, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच पुर्‍याउन र रोजगारीका अवसर र्सिजना गर्न राज्यले चाँडै कदम चाल्नुपर्छ । साथै, राज्यले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रममा पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्छ, जसले जनताको विश्वास जित्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । 

अन्ततः नक्सलवादी आन्दोलनको भविष्य राज्यद्वारा गरिने सुधार र संवादमा निर्भर छ । दुवै पक्षका कमजोरी स्पष्ट छन् र राज्यतर्फको जिम्मेवारी बढी छ । राज्यले सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राजनीतिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ । वर्ग संघर्ष र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू समाधान नगरेसम्म आन्दोलनलाई अन्त्य गर्न गाह्रो हुनेछ । राज्यले जनताको विश्वास जित्न प्रयास गर्नुपर्छ र हिंसाको सट्टा शान्तिपूर्ण संवादलाई समस्याको समाधानको उपाय बनाउन उचित देखिन्छ । 

(लेखक त्रिविका सहप्राध्यापक हुन् ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

डा. चूडाप्रसाद ढकाल
डा. चूडाप्रसाद ढकाल
लेखकबाट थप