विशेष रूपले उद्योगका लागि विकास गरिएको क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम भनिन्छ । औद्योगिक ग्राममा विभिन्न प्रकारका साना, मझौला वा ठुला उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

उद्योग स्थापनाका लागि भौतिक तथा जग्गा व्यवस्थापनदेखि विद्युत्, पानी, सडक, गोदाम, यातायात, बैंक लगायतका सुविधाको उपलब्धता औद्योगिक ग्रामभित्र हुन्छ ।

स्थानीय स्रोत–साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरेर उद्योग स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७५ चैत ४ गते यस सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यविधि अनुसार व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम सामान्य सुविधा तथा पूर्वाधारसहित उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको नीति अगाडि सारेको देखिन्छ ।

‘एक स्थानीय तहः एक औद्योगिक ग्राम’ सम्मको  महत्त्वाकाङ्क्षी नीति घोषणा गरेको ५ वर्ष बितिसक्दा यसको कार्यान्वयन अवस्था भने एकदमै फितलो देखिएको छ ।

झट्ट हेर्दा राम्रा र कर्णप्रिय लाग्ने योजना र नारा केवल घोषणामै सीमित हुने तर व्यवस्थापन एवं कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य प्रायः हुँदा जनतामा सरकारका नवीनतम नीतिहरूप्रति नै अविश्वास र आशङ्का बढेको देखिन्छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति र कार्यक्रममार्फत नेपालमा ‘एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम’ निर्माणको कर्णप्रिय कार्यक्रम थालनी गरेको थियो । सुरुमा प्रत्येक जिल्लामा एक–एक वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको तयारी गरी सोका लागि १/१ करोडसम्म बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो । पाँच वर्ष यता देशभरिका विभिन्न पालिकाले भटाभट निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि औँलामा गन्न सकिने जति पनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

सबैभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएको गुल्मीस्थित मदाने गाउँपालिकाको औद्योगिक ग्राम पनि प्रस्ट योजना र बजेटको अभावमा खाद्य संस्थानको डिपो र बुधवार लाग्ने सामान्य हाट बजारमा सीमित बन्न पुगेको छ । सञ्चालनमा आएका केही मुठ्ठीभर अन्य औद्योगिक ग्रामको अवस्था पनि योभन्दा पृथक् छैन ।   

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनले जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु भएकाले कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको औँल्याएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्म औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि १२० स्थानीय तहलाई १ अर्ब ४३ करोड ३ लाख अनुदान दिइसकेको भए पनि उक्त रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख भने मन्त्रालयमा छैन ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बनिरहेका छन् । कार्यविधि अनुसार स्थानीय सरकारले औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गर्न सक्दछ । सङ्घीय सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँ बजेट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत रकम मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २०७६ सालमा ४५ वटा, २०७७ सालमा २९ वटा, २०७८ सालमा ३२ वटा, २०७९ सालमा ८ वटा  र २०८० सालमा ६ वटा गरी हालसम्म १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकिएको छ । यद्यपि, घोषणा भएका ती सबै औद्योगिक ग्रामको दुरावस्था वर्णन गरिसाध्य छैन । 

औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा न्यूनतम क्षेत्रफल हुनुपर्छ । घनाबस्तीबाट ५०० मिटर दूरीमा मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि भने न्यूनतम २ किलोमिटर दूरीमा यो हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्रका कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पालिकालाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल वा तारबार, पहुँचमार्ग, विभिन्न प्लट, ११ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन, आन्तरिक विद्युत् वितरण लाइन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घरको व्यवस्था, पानी आपूर्ति व्यवस्था, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्तीजस्ता पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, पालिकाको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण गरेरमात्रै कार्यक्रम सुरु गर्न महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले सुझाव दिइसकेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार थुप्रै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माणको चरणमा रहेको विभिन्न तहका सरकारको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बन्न लागेका हुन् । ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यद्यपि त्यसअनुसार सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन ।

सरकारले ल्याएको ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ योजना उद्देश्य अनुरूप सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा विभिन्न समस्या छन् । मुख्य समस्या जग्गा हो । सर्वप्रथम उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध हुन नै धेरै गाह्रो छ । त्यसमाथि जग्गाको हक हस्तान्तरण र भोगाधिकार प्राप्त हुन नेपालको सन्दर्भमा धेरै कठिन काम हो । जग्गा प्राप्तिको समस्याले अहिले पनि प्रदेश सरकारका थुप्रै भौतिक संरचना बन्न सकेका छैनन् ।

बागमती, गण्डकी प्रदेश सरकारका आफ्नै भवन र मन्त्रालय छैनन् भने सुदूरपश्चिम सरकारले घोषणा गरेको गोदावरीमा राजधानी सार्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण प्रदेशका मुकामहरूमा सरकारका प्रशासनिक भवन निर्माणमा समस्या भएको देखिन्छ । देशका सात वटै प्रदेशको साझा समस्या हो यो । औद्योगिक ग्राम बन्न नसक्नुमा पनि प्रमुख समस्या यही हो । सबैतिर वन क्षेत्रले जमिन ओगटेको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा हक हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया धेरै लामो, झन्झटिलो र असम्भव प्रायः छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा प्राप्त गर्ने र आयोजना लागु गर्ने काम सजिलो पटक्कै छैन । अर्कोतर्फ, सरकार–सरकारबिच तहगत समन्वयको अभाव एवं मन्त्रालयहरू बिच समन्वयको अभाव पनि कार्यक्रम लागु हुन नसक्नुको अर्को कारण हो ।

सरकारले डीपीआर नै तयार नगरी हचुवाको भरमा बजेट छुट्ट्याउने र संघ र प्रदेशका उद्योग मन्त्रालयहरूले स्पष्ट दीर्घकालीन सोच र तयारीविना ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम लागु गरेकाले घोषणामै सीमित हुन पुगेको हो ।

औद्योगिक ग्रामका विशेषता

• उद्योग सञ्चालनको लागि अनुकूल वातावरण,
• सरकार वा निजी क्षेत्रद्वारा विकास गरिएको क्षेत्र,
• रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने,
• स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने,
• सुनियोजित पूर्वाधार सहितको क्षेत्र,

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका समस्या र चुनौती

१. पूर्वाधारको अभाव

पर्याप्त सडक, विद्युत्, पानी, ढुवानी सेवाजस्ता पूर्वाधारको कमी छ ।

२. गुणस्तरीय विद्युतीय आपूर्तिमा समस्या

लोडसेडिङ हटे पनि निरन्तर विद्युत्को प्रवाह र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा अझै चुनौतीपूर्ण छ । आधुनिक प्रविधि र सञ्चार सेवाको पहुँच न्यून छ ।

३. जग्गा प्राप्ति र भू–स्वामित्व सम्बन्धी समस्या

औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक पर्याप्त र उपयुक्त जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाइ । निजी जमिन अधिग्रहण गर्दा कानुनी र सामाजिक अड्चन ।

४. राजनीतिक अस्थिरता र नीति निरन्तरताको अभाव

सरकार गठनसँगै नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति कायमै छ । उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन । सरकारी प्रक्रिया सुस्त र जटिलता देखिएको छ ।

५. वित्तीय स्रोतको अभाव

पर्याप्त लगानी अभाव छ भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक नीति कमजोर छ । ऋण तथा अनुदान पाउन कठिन छ ।

६. प्राविधिक जनशक्ति अभाव

दक्ष जनशक्तिको कमी छ भने औद्योगिक तालिम र प्रविधिको उपयोग सीमित छ ।

७. कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक झन्झट

अनुमतिपत्र लिन लामो प्रक्रिया छ । आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन हुन सकेको छैन । अनावश्यक ढिलासुस्ती कायमै छ ।

८. वातावरणीय तथा सामाजिक चुनौती

उद्योगस्थल निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायको असहमति हुने गरेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कठिन छ ।

(लेखक बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । उनी नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् ।)