भिजिट भिसा भनेको छोटो समयका लागि घुम्न जाने भिसा हो, तर कन्सल्टेन्सी, ट्राभल र कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले विदेशमा रोजगारीमा पठाएका र सरकारी निकायले पनि प्रश्रय दिने गरेका छन् । 

पहिला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोली खटेर चेकजाँच गर्ने गर्थ्यो । तर उक्त टोली कसैको स्वार्थमा हटाइयो । 

विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले २०८० असोज १९ मा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई १६४१ थान राहदानीसहित अनुसन्धान गरेर पठाएको थियो । उक्त समय डीएसपीको रूपमा मेरो नेतृत्वको टोलीले गहिरिएर अनुसन्धान गर्‍यो । जहाँ नक्कली कागजात तयार गर्ने, काम ल्याउने दलाल, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल व्यवसायी, म्यानपावर, होटल र एयरलाइन्स, अध्यागम, वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरीका केही अधिकारीको मिलेमतोमा ठुलो तस्करी भएको भेटिएको थियो । 

अनुसन्धानलाई जरैसम्म खोतल्ने प्रयास गरियो । परिणामस्वरूप २० जना दलाल, २० वटा ट्राभल, ८ कन्सल्टेन्सी, नेता र कर्मचारी गरी ३७ जना नियन्त्रणमा लिएका थियौँ । र मानव तस्करी, किर्ते र संगठित अपराध मुद्दा चलाइएको थियो ।

त्यसलाई संगठित अपराध बनाउने विषयमा सरकारी वकिलसँग नोकझोक नै गर्नुपरेको थियो । उनीहरू यो मान्न तयार थिएनन् । तर, हामीले प्रमाणसहित पेस गरेका थियौँ । अनुसन्धानलाई  निर्भीकताका साथ तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढाइएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अनुसन्धान भएर कतिपय पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत गए र कतिपय धरौटीमा छुटे । 

उक्त फाइल अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइएको थियो । भिजिट भिसाको सूक्ष्म र निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने ठुलो उथलपुथल हुने निश्चित छ । जुन अहिलेको जनआवाजको रूपमा मुखरित भएको छ ।

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीका नाममा धेरै युवा ठगिएका छन् । मेनपावरहरूले ५० हजार र दलालले ५० हजार गरी युरोप पठाउन भनी करिब एक लाख राहदानी राखी प्रतिव्यक्ति एक लाख डिपोजिट गर्ने गरेका हाम्रो अनुमान छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा वार्षिक चार हजारदेखि ४५ सयसम्म मात्र युरोपमा रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । अर्थात् ९५ हजारजति युवायुवती ठगिने लाइनमा रहेको देखिन्छ । 

सम्पूर्ण दायित्व निजामती कर्मचारीलाई दिँदा ठगी रोकिनुको साटो अझ उकालो लागेको छ । वैदेशिक ठगीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विभागका निजामती कर्मचारी नै असक्षम हुन् त ? अहिले यो प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

त्यसरी युरोप जान बसेका पीडित एकैसाथ न्याय माग्न आए भने हाम्रो अनुसन्धान निकायले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा अन्य खाडी मुलुकमा जाने संस्थागत र व्यक्तिगतलाई हिसाब गर्दा त्यो संख्या दोब्बर हुन्छ । अर्थात् करिब दुई लाखको संख्या पुग्न सक्छ ।

निजामती कर्मचारीहरूलाई अपराध अनुसन्धानको कुनै सीप र तालिम उपलब्ध गराइएको हुँदैन । त्यो सीप र तालिम नेपाल प्रहरीमा मात्र छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगारीमा भइआएका ठगी अनुसन्धानमा सक्षम देखिँदैन । तर, वैदेशिक रोजगारमा भएको ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलाउने अधिकार प्रहरीलाई छैन । त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कानुनले वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको छ । र, विभागबाट खटिएका निजामती कर्मचारीहरूले नै विगत १७ वर्षदेखि यससम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएका छन् । 

यससम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व निजामती कर्मचारीलाई दिँदा ठगी रोकिनुको साटो अझ उकालो लागेको छ । वैदेशिक ठगीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विभागका निजामती कर्मचारी नै असक्षम हुन् त ? अहिले यो प्रश्न गम्भीर बनेको छ । त्यसो भए प्रहरीलाई नै यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा निजामती कर्मचारीबाट भन्दा राम्रो कार्य सम्पादन हुन सक्छ त ? यो पनि आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ ।

२०६४ सालमा बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी त्यससम्बन्धी अधिकार प्रहरीलाई दिइयो भने देशभर संरचना भएको प्रहरीले निजामती कर्मचारीभन्दा राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने र पीडितले न्याय पाउने देखिन्छ । 

तथ्यांक हेर्दा सन् २०२२ मा एक लाख ७७ हजार ३१०, सन् २०२३ मा दुई लाख चार हजार ५३५, सन् २०२४ मा दुई लाख ७६ हजार ६२४ र २०२५ को मेसम्मको तथ्यांक हेर्दा ९६ हजार ५३८ जना गरी सात लाख ५५ हजार ७ जना नेपाली विभिन्न मुलुकमा घुम्न गएको देखाउँछ । 

मानव तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरी कानुनको अभावमा बसिरहेको छ । ऐनमा सामान्य संशोधन गरे पनि त्यो अपुग देखिन्छ । ऐनले नै अधिकार नदिएकाले ठ्याक्कै मानव तस्करीमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन नसक्ने अवस्था छ ।

सोही अवधिमा विमानस्थलबाट २० हजार ४९८ मानिस फिर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसमा के कति संख्या भिजिटमा गएर फर्कियो भन्ने डाटा अहिलेसम्म कतै उपलब्ध छैन ।  जसको कारण भिजिटमा गएकामध्ये कति काममा लागे र कति अलपत्र परेका छन् भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ । जुन नेपाल सरकारको अभिलेखमा छैन । तर छानबिन हुँदा खोज्न भने सकिन्छ । तब मात्र सेटिङको वास्तविक रकम देखिन्छ । 

२०६० सालबाट रातो पासपोर्टमा भीआईपीको राहदानीको पीसी (फोटो बदल्ने) गरेर प्रतिव्यक्ति २५ लाख तिरेर मानव तस्करी गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यसमा सांसद नै संलग्न थिए । अर्कोतर्फ बंगालादेशका नागरिकले नेपाली राहदानीमा आफ्नो फोटो टाँसेर प्रतिव्यक्ति डेढ लाखदेखि दुई लाख खर्चेर दलालमार्फत सेटिङ गरेर पठाइने गरेको रहस्य पनि नखुलेको होइन । तर अनुसन्धान जरोमा कहिल्यै पुग्न सकेन । र यो सेटिङ विभिन्न रूपमा अझै कायम छ । 

नेपालबाट भिजिट भिसामा आउने समस्या विशुद्ध मानव तस्करी हो । किनकि भिजिटमा गएकाहरू दलालको प्रलोभनमा परेर जोखिमयुक्त स्थानमा पुगेका छन् । जब गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् र फर्कनुपर्छ भन्ने हुन्छ अनि मात्र यस्ता कुरा बाहिर आउँछन् । 

मानव तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरी कानुनको अभावमा बसिरहेको छ । ऐनमा सामान्य संशोधन गरे पनि त्यो अपुग देखिन्छ । ऐनले नै अधिकार नदिएकाले ठ्याक्कै मानव तस्करीमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन नसक्ने अवस्था छ ।

कन्सल्टेन्सी, ट्राभल र कतिपय मेनपावर समेतले प्लस टुको नक्कली सर्टिफिकेट र नेपाल सरकारको छाप लाग्ने आवश्यक सबै कागजातमा वडा कार्यालयबाटै लगाएको छापसमेत रकम लिएर बनाउने गरेको भेटिने गरेको पाइन्छ । भिजिट भिसामा मानिसहरू पैसा दिएर दलालमार्फत गैरकानुनी तवरबाट कामका लागि बिदेसिन खोजिरहेका छन्, जसलाई मानव तस्करी भनिन्छ । मानव तस्करीसम्बन्धी नेपालमा कानुन यथेष्ट छैन र बनेको विधेयक पनि कता गएर थन्कियो, अत्तोपत्तो छैन ।

• विभागलाई नै सम्पूर्ण अधिकार

वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा छ । त्यसअन्तर्गत विशेष अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागले पाएको छ । सोही ऐनको आधारमा विभागले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर, अधिकार पाएका निजामती कर्मचारीलाई वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कुनै विशेष तालिम दिइएको छैन । यसकारण पनि अनुसन्धानको पाटोमा निकै समस्या आइरहेको र न्याय पाउन पीडितलाई कठिन भएको छ । अहिले अपराधमा समावेश मान्छेहरू उच्च किसिमको प्रविधि प्रयोग गर्नमा माहिर देखिएका छन् । त्यो विभागको क्षमताभन्दा कोसौं टाढा छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ र ४४ को मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने र दफा ४३ मा वैदेशिक रोजगारको अनुमति प्राप्त नगरेका तर त्यसमा पठाउन पैसा लिएका व्यक्तिहरूको हकमा लागु हुन्छ ।

एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब १२ लाख नागरिक बिदेसिएको देखिन्छ ।

पीडकलाई खोज्ने प्रविधिको विकास नभएको निकायले पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्दा सरकारप्रति बेरोजगार युवाको वितृष्णा पैदा भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार विभागलाई दिइएको छ । यति मात्र होइन, जनशक्ति र स्रोत साधन पनि विभागलाई नै प्राप्त छ । त्यससम्बन्धी शीर्षकको बजेटमा प्रहरीलाई कुनै बजेट विनियोजित नहुँदा प्रहरीको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दा पर्दैनन् ।

विभागको क्षमतामा नपर्ने यस्ता कानुन वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी दफा ४३ अन्तर्गतका मुद्दा हेर्ने गरी संशोधन गर्दै प्रहरीलाई अधिकार दिइए मात्र ठगी न्यूनीकरण हुन सक्ने देखिन्छ ।

एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब १२ लाख नागरिक बिदेसिएको देखिन्छ । तीमध्ये करिब ४ लाख कुनै न कुनै रूपमा ठगीमा परेका हुन्छन् । विभागसँग यसको न त हिसाब छ, न पीडकलाई ल्याउन पुर्‍याउन स्रोत साधनको व्यवस्था । जसका कारण विभाग आफै समस्यामा छ । थोरै व्यक्ति मात्र ठगीमा परिरहेका र ४/५ सय मेनपावर भएका वेला ऐन बनाइएको थियो । जसले विभागलाई पूरै अधिकार दिएको थियो । तर अहिले मेनपावरको संख्या नै १५०० छ । यस्तोमा विभागलाई अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न गाह्रो छ । 

• ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को सरकारी नीति !

सरकारले ल्याएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ पनि पूर्ण रूपमा असफल बन्यो । १० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइने सरकारी नीति थियो । सरकारले आफ्नो देशको नीति तर्जुमा त गर्‍यो तर, गन्तव्य देशको नीति बदल्न सम्भव थिएन । कतिपय कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकट दिए पनि त्योबापत नेपाल सरकारले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने बनाएपछि उनीहरूले पनि त्यत्ति रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ । 

फ्री भिसा फ्री टिकट साँच्चिकै लागु गर्ने हो भने हाम्रो दूतावासहरूले त्यस देशबाट प्राप्त डिमान्डलाई एकद्वार प्रणालीमा राख्नुपर्छ ।

त्यो रकमले व्यवसायी गन्तव्य मुलुकमा गएर व्यापारिक डिल गरेर आउन सक्दैनन् । र यो अव्यवहारिक पनि छ, त्यसैले अधिकतम म्यानपावरले दलालमार्फत व्यापारिक डिल गर्दा मोटो रकम तिर्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण म्यानपावर कम्पनीहरूले मनपरी असुल्न छाडेका छैनन् । र यो कानुनी प्रावधानअनुसार सीधै ठगी हो । 

कानुनले कुनै पनि मेनपावरलाई एजेन्ट राख्न पाउने अधिकार दिएको छैन । तर, अनुसन्धानले खाडी मुलुकमा पठाउन पनि धेरै मेनपावरहरूले २ लाख ९० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको खुलाएको छ । त्यो पनि एजेन्टमार्फत असुल्ने गरिएको छ । युरोपको लागि त १२ देखि १५ लाखसम्म असुली गरिरहेको पाइन्छ ।

त्यसको कारण हो, विदेशबाट रोजगारीको डिमान्ड ल्याउन मेनपावरहरूले तिर्ने गरेको मोटो कमिसन रकम । त्यसैले फ्री भिसा फ्री टिकटको साटो रोजगारीको डिमान्ड ल्याएका मेनपावरहरूलाई ठ्याक्कै खर्च भएको रकम स्पष्ट खुलाएर त्यसको १० देखि २० प्रतिशत वा कम्तीमा कामदारको एक महिनाको तलब बराबर कमिसन लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको भए वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । यो गर्दा मेनपावरहरूले लिएको बिल दिन तयार हुनेछन् र रोजगारदाता पीडित भए वा सम्झौताअनुसार काम नभएर फर्किनुपरे आफ्नो रकम दाबी गर्न सक्छन् । 

फ्री भिसा फ्री टिकट साँच्चिकै लागु गर्ने हो भने हाम्रो दूतावासहरूले त्यस देशबाट प्राप्त डिमान्डलाई एकद्वार प्रणालीमा राख्नुपर्छ, मेनपावरको क्षमताअनुसार बाँडफाँड गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको यस्तो प्रावधानले ठगिने युवायुवतीलाई रकम फिर्ता पाउन झनै असहज छ । 

कतिपय राम्रो काम गरिरहेका मेनपावर व्यवसायी पनि कानुनतः गलत तरिकाले रकम उठाएको सूचीमा परिरहेका छन् । जसका कारण उनीहरू सम्बन्धित सरकारी निकायसँग नतमस्तक हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यसले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ ।

अहिले भने खाडी मुलुक जान ३ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका सर्वसाधारणले त्यसको कुनै बिल पाउँदैनन् । किनकि त्यो सीधै ठगी हो ।

वैदेशिक ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलाउन कानुनले प्रमाण खोज्छ । तर, मेनपावरहरूले कानुनले नै नचिन्ने दलालमार्फत काम गर्छन् । सम्बन्धित युवाले सीधा मेनपावरलाई नभई एजेन्टलाई रकम बुझाएका हुन्छन् । त्यसको प्रमाण जुटाउन एजेन्ट पत्ता लगाउनुपर्छ । तसर्थ एजेन्ट राख्न दिई मेनपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । 

प्रायः भिजिट भिसामा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई दुबई हुँदै कुवेत र ओमान पुर्‍याइने गरिएको छ । महिलालाई कुवेतमा जोखिम रहेको भन्दै सरकारले बन्द गराए पनि कतिपय मेनपावर यस्तो कार्यमा संलग्न देखिन्छन् । भारतस्थित नेपाली राजदूतावासबाट सेटिङ गरी प्रतिव्यक्ति पाँच हजार भारु लिएर पनि काम भइरहेको सुनिन्छ । अर्थात् जताबाट पनि नेपाली महिला मानव तस्करीको चपेटामा परेका देखिन्छन् । 

सरकारले भिजिट भिसालाई समसामयिक गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ४३ अन्तर्गत रहेका मुद्दा प्रहरीले हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 

करिब पाँच हजारको संख्यामा रहेका तर, थोरैको संख्यामा दर्ता भएर सरकारको नियमनमा आएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई समेत सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । निजामती कर्मचारीलाई अध्यागमनजस्तो संवेदशनशील स्थानमा खटाउनु नै रहस्यको विषय हो । 

साँच्चिकै भिजिट भिसामा हुने सेटिङ र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति सरकारले राख्ने हो भने अध्यागमन कार्यालयमा तालिमप्राप्त नेपाल प्रहरीका कर्मचारी खटाउनुपर्छ । र, निजामती कर्मचारीलाई त्यहाँबाट अलग गरिनुपर्छ । 

(लेखक : यसअघि भिजिट भिसाको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका पूर्वडीएसपी हुन् ।)