काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरिसकेकाले त्यसमा सहमत हुनुको विकल्प नभएको बयान दिएका छन् । 

२०८१ चैत १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहको बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा सिंहले २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सहमत भई निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुने बताएका छन् । त्यस निर्णयमा सहमत हुनुको विकल्प एक मन्त्रीका हैसियतले आफूमा नभएको उनले बताएका छन् ।

२०६६ माघ १८ गते विधेयक समितिबाट बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई दरबन्दी छुट दिएको उनले बताएका छन् । 

समितिमा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने र जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो सोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने छलफल भई सर्वसम्मत निर्णय भएकोमा त्यसै वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले चैत ६ गते सट्टापट्टाको निर्णय गरी पठाएको उनले बताएका छन् ।

माधव नेपालकाे बयान : सरोकारवाला मन्त्री र मुख्यसचिवले कानुनी बाटो देखाएपछि निर्णय भएको हुनुपर्छ

उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने निर्णय भएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सहमत भई कुनै निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुँदा यसमा सहमत हुनुको विकल्प थिएन ।’

समितिमा हदबन्दी छुट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मात्रै छलफल भएको दाबी उनले गरेका छन् । कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम सर्त तोकी हदबन्दी छुट दिइएको दाबी गर्दै उनले कानुन विपरीत निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् ।

समितिबाट सबै काम असल मनसायले भएको र त्यसमा कुनै बदनियत नभएको दाबी उनको छ ।