काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बारमा लाइसेन्स लिएर सात वर्ष वकालत गरेकाहरूलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्न योग्य हुने कि नहुने भन्ने मुद्दा ५ न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।

अदालतले जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा नियुक्तिको लागि योग्यता नियुक्तिको समय वा आवेदनको समयमा सात वर्ष पूरा भएको विषय पनि हेरिनुपर्ने भनेर संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो । 

भारतका मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश के विनोद चन्द्रन र न्यायाधीश एनभी अन्जारिया सम्मिलित इजलासले संविधानको धारा २३३(२) को व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दालाई ध्यानमा राख्दै सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । 

सङ्घ वा राज्यको सेवामा पहिले नै नभएको व्यक्तिलाई सात वर्षभन्दा कम समयदेखि वकिल वा वकिलको रूपमा काम गरेको खण्डमा मात्र जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।