काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी यातायात क्षेत्रको प्रतिवेदन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाएको छ । यातायात क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यमान समस्याहरू र आवश्यक सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सोमबार जाँचबुझ आयोगले बुझाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर २२ गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न यो जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगमा दीपक सुवेदीलाई अध्यक्ष,  शरद अधिकारी   र  योगेन्द्र नाथ कर्माचार्यलाई सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ जस्ता विकृतिहरूको अध्ययन गरेको छ । 

साथै, यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र दुर्घटनामा दायित्व निर्धारण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा विस्तृत अध्ययन र सुझाव समावेश गरेको छ ।

 प्रतिवेदनमा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिनका लागि उपायहरू र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।