काठमाडौं । सरोकारवाला, उद्योग व्यवसायीहरुले नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउन व्यवसायीहरुले माग गरेका हुन् । 

मंगलबार राजधानीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित ‘प्रतिलिपि अधिकार कानूनी व्यवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू बीचको छलफलमा सहभागिहरुले यस्तो सुझाव दिएका छन् ।  

सो क्रममा सहभागि वक्ताहरूले हालको कानूनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको र सो व्यवस्था पर्याप्त समेत नभएकाले नयाँ ऐनको आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मुलुक पूर्णत डिजिटाइजेशनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुअलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै समय सापेक्ष ऐन परिवर्तन गर्न समेत सरोकारवाला व्यक्तित्वहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । 

साथै, कानुनी जटिलताहरू हटाउँदै आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू समेत तर्जुमा गर्नुपर्ने र रजिष्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्न अग्रसरता लिनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । 

नयाँ ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कञ्जुस्याई गर्न नहुने र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । 

कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरूलाई राखेर रोयल्टी संकलन तथा वितरण लगायतका विषयमा वार्ता, छलफल गराई सम्झौता गराउन महासंघले अग्रसरता लिनु पर्ने, यस कार्यको पहल सर्वप्रथम महासंघ अन्तर्गतका संघहरूबाट आयोजना हुने मेला महोत्सवमा बजाईने रचनाहरूको रोयल्टी उठाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्ने, मुलुकको गीत, संगिता, चलचित्र सहित समग्र कला क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सर्भर सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेत उनीहरुले दिएका छन् ।