नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले संस्थाको गुमेको साख बढोत्तरी गर्न भन्दै आइतबार २२ बुँदे प्रतिबद्धतासहित श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । संस्थाको साङ्गठनिक, आर्थिक अवस्थालाई समेत प्रष्ट्याउने प्रयत्न गरियो । तर श्वेतपत्रबाट जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यसलाई सम्बोधन गरेर आशा सिञ्चित गराउन भने नसकेको रेडक्रसकर्मीहरूले नै बताएका छन् । 

कुनै पनि संस्थामा जुन तहको भ्रष्टाचार छ त्यसलाई निर्मूल गर्न उपचार र प्रतिबद्धतासमेत त्यही तहको जरुरी हुन्छ । कुनै पनि मानिसलाई जुन तहमा विश्वास गरिन्छ उसमा त्यही अनुसारको स्वच्छ छवि र नैतिकताको आश गरिन्छ । यो सनातन कालदेखि चलिआएको परम्परा हो । तर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका हकमा यो विधि लागू हुनै सकेन । सञ्जीव थापाले अध्यक्षता गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा चरम भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएपछि वर्तमान कार्य समिति गठन भएको थियो । ०७७ साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापा नेतृत्वको तत्कालीन कार्य समितिलाई विघटन गरी ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सरकारले गठन गरेको नयाँ तदर्थ समितिले साउन १८ गतेबाट पद बहाली गरेर नयाँ जिम्मेवारी लिएको थियो ।

जे कारणले थापा नेतृत्वको समितिलाई विघटन गरेर नयाँ गठन गरियो श्वेतपत्र जारी गर्दा नयाँ तदर्थ समितिले समेत अनियमितामा संलग्न पुरानो समितिलाई कारबाही गर्ने दृढ इच्छा शक्ति देखाउन सकेन । त्यसैले नयाँ समितिलाई पनि पुरानैको लाचार छायाा भन्न थालिएको छ । रेडक्रसभित्रको विकृतिलाई उजागर गर्दै श्वेतपत्र जारी गर्दा पृष्ठभूमिमा भनिएको छ, ‘तदर्थ समितिले कार्य प्रारम्भ गर्दा विभिन्न समस्याहरू विद्यमान छन् । नेरेसोको स्वामित्वमा रहेका चल अचल सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेखीकरण नभएको, जिन्सी सामानको अभिलेखीकरण प्रणाली पनि चुस्तदुरुस्त नभएको, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शाखा र उपशाखाहरूको आर्थिक कारोबारलाई समेट्न नसकेको अवस्था छ । वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूलाई समाज कल्याण परिषद् तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेमा ती अधिकांश परियोजना स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गरिएको कुरा स्वयं वैदेशिक सहायता नियमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्ले औाल्याएको छ । यिनै विविध कारणले गर्दा नेरेसोको दर्ता नवीकरण हुन नसकी संस्थाको वैधानिकता माथि प्रश्न उठेको अवस्था छ । 

नेरेसो केन्द्रबाट सञ्चालित परियोजनाहरू अन्तर्गत गरिएका खरिद प्रक्रिया संस्थाका नियमावली र प्रचलित कानुनअनुसार नभएको र निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिएको कुरा पनि छानबिन कार्यदलले औाल्याएका छन् । कतिपय परियोजना जस्तै: केन्द्रीय गोदामघरहरू निर्माणका लागि जग्गा खरिद र भवन निर्माण, केन्द्रीय रक्त सञ्चार भवन निर्माण, विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित खानेपानी योजनाको सामग्री सप्लाई आदि विषय व्यक्तिको स्वार्थमा गरिएको भनी प्रश्न उठेको अवस्था छ । त्यस्तै सवारी साधनलगायतको सुविधा तथा स्रोत– साधनको उपयोगमा स्पष्ट मापदण्ड पालना नभएका सवालसमेत सरोकारवालाबाट आएका छन् । यी विविध विषयमा आमसञ्चार माध्यमबाट उठाइएका जिज्ञासालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संस्थामा विधि र पद्धतिको विकास गर्दै नेरेसोलाई थप जबाफदेही, सुशासनयुक्त र पारदर्शी बनाउादै लानुपर्ने छ । त्यस्तै सरकारका निकायहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, दातृ निकाय, साझेदार र सरोकारवाला निकायसागको सम्बन्धलाई पनि अझै प्रभावकारी बनाएर सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने छ । 

केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले दैनिक कार्य सञ्चालन गरेकाले नीतिगत तह  र कार्यान्वयन तह नछुट्टिँदा संस्थाको सुशासनमा समस्या आएको कुरा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घलगायत सरकारले गठन गरेका छानबिन समितिहरूले उल्लेख गरेका छन् । नेरेसोको विधान समावेशी र समय सापेक्ष नभएको कुरासमेत उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि रेडक्रसको कानुनी आधारलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने छ ।’

---

रोचक के भने गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको हिसाब विज्ञ समूहले नेपाल रेडक्रसमा सञ्जीव थापाले भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको नाममा आफौले निर्णय गराएर ३ वर्षसम्म मासिक रूपमा बुझेको तलब अवैध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, उक्त रकम अविलम्ब संस्थाको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । तर श्वेतपत्रमा यसबारे एक शब्द पनि उल्लेख छैन । यसले रेडक्रसको नयाँ कार्य समितिमाथि पनि आशङ्का जन्माएको छ ।एक जना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘श्वेतपत्र बरालिएको छ । सबै कुराको किटानी छैन । खासमा श्वेतपत्रको १ नं. बुँदामा नै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने थियो ।’

थापा नेतृत्वको कार्य समितिले भ्रष्टाचार गरेको समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको छानबिन प्रतिवेदन, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ लगायतले किटानी गरिसक्दा समेत श्वेतपत्रमा ‘भ्रष्टाचार’ शब्द उल्लेख गर्न केले रोक्यो ? संस्थामा धेरै समस्या छन् भनेर आफौले किटान गरेपछि पनि ‘भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष छानबिन समिति बनाएर कानुनी कारबाहीको कठघरामा ल्याउाछौा वा प्रशासनको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौा’ भन्न तदर्थ समितिलाई किन कठिन भयो ? र, ‘जसका लागि रेडक्रसको कानुनी आधारलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने छ ।’ जस्तो अमूर्त शब्दावली किन प्रयोग गरियो ? श्वेतपत्रले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो यो । 

श्वेतपत्रको (ख) यो तदर्थ कार्यसमिति संस्थागत अवस्था सुधार गर्न निम्न अनुसारका प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्दछ : को बुँदा नं. ४ मा उल्लेख छ, ‘हरेक तहमा विधानको परिपालनमा जोड दिई दैनिक कार्य सञ्चालनमा सुशासन र जिम्मेवारीको प्रत्याभूति दिइने छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद् लगायतबाट विगतमा भएका छानबिन प्रतिवेदनको अध्ययन, विश्लेषण, सहजीकरण र कार्यान्वयन गरिने छ ।’ यहाँ प्रयुक्त ‘प्रतिवेदनको अध्ययन, विश्लेषण, सहजीकरण र कार्यान्वयन गरिने छ’ भन्ने भाषाको अर्थ के हो ? आफूले बुझ्न नसकेको रेडक्रसको तदर्थ समितिका एक सदस्य बताउँछन् । रेडक्रसका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका भनाइमा श्वेतपत्र लेख्नका लागि महामन्त्री पिताम्बर अर्यालको नेतृत्वमा एउटा समिति नै गठन गरिएको थियो । त्यो समितिमा केन्द्रीय सदस्य मोहन पोखरल लगायत सदस्य थिए । महामन्त्री अर्याल र पोखरेलकै सल्लाहमा एक ठाउँ पनि  ‘भ्रष्टाचार’ शब्द प्रयोग नगरिएको हो । किनभने उनीहरू दुवै जना पूर्व अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्य समितिप्रति उदार छन् । र, सम्भव भएसम्म थापालाई कारबाहीको भागेदार बन्नबाट जोगाउन चाहन्छन् । ‘पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ छ्याङ्गै हुनुपर्छ । तर आफ्नै पुरानो कार्यसमितिलाई भ्रष्ट र कारबाही गर्छौं भन्ने लेखेर नाङ्गै हुनु हुँदैन’ भनेर पोखरेलले थापा नेतृत्वको अनियमितताको बचाउ गरेको स्रोत बताउँछ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री पिताम्बर अर्याल श्वेतपत्रमा नरम भाषा प्रयोग गरेको कुरालाई एउटै पाटोबाट मात्र हेर्न नहुने तर्क गर्छन् । आर्थिक अनियमितता भनेर प्रष्टै लेखिएको उनको भनाइ छ । ‘भाषाको कुरा एनालिसिस गरेर शिष्ट भाषा मात्र राखेको हो । तर हामीले उनीहरूलाई कारबाही हुनुहुन्न भनेका छैनौँ’, उनी भन्छन् ‘कारबाही गर्न सरकारी निकाय पनि छ । सरकारी निकायले जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सक्छ ।’

श्वेतपत्रको १२ नं. बुँदामा लेखिएको छ, ‘भवन निर्माण र जग्गा खरिद सम्बन्धमा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको, अपारदर्शी भएको भनी विभिन्न छानबिन समितिहरूले उठाएका विषयका सम्बन्धमा उचित ध्यान दिई अध्ययनका सुझावलाई विश्लेषण गरी क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लगिने छ ।’ यो वाक्यांश झन् बढी हास्यास्पद छ । समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आईएफआरसी लगायतले गरेको छानबिनले अध्यक्ष सञ्जीव थापाको नेतृत्वले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरेको बारम्बार पुष्टि गरिसकेको छ । थापा नेतृत्वको समितिले केन्द्रीय गोदाम घर निमार्णका लागि भक्तपुरमा जग्गा खरिद र निमार्ण गर्दा, प्रदर्शनीमार्गमा केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रको भवन बनाउँदा र खानेपानी परियोजना सञ्चालन गर्दा भारी मात्रामा अनियमिता भएको प्रमाणित भइसकेको छ । तर श्वेतपत्रमा ‘कार्यान्वयन गर्दै लगिने छ’ भनिएको छ ।’ भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही कार्यान्वयन गर्ने हो वा रेडक्रसभित्रैबाट पुन: छानबिन सुरु गर्ने हो ? खुलाइएको छैन ।

 

थप समाचार

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा ‘दागी’ हरुकै हालीमुहाली

नेपाल रेडक्रसमा आर्थिक अनियमितता : पूर्वपदाधिकारीलाई रकम फिर्ता गर्न ताकेता

नेपाल रेडक्रसमा अनियमितता : संस्थाको सामानमा व्यक्तिले यसरी गरे रजाइँ

परोपकारको नाममा अनियमितता : नेपाल रेडक्रसका ६ जना पदाधिकारीबाट मात्रै डेढ करोड असुल्न निर्देशन

भूकम्पपीडितको नाममा नेपाल रेडक्रसको रजाइँ : पूर्व कार्यसमितिबाट करोडौँ असुल्न प्रशासनको निर्देशन

---

श्वेतपत्रको २० नं. बुँदामा उल्लेख छ, ‘संस्थामा भएका विकृति, विसङ्गतिहरूलाई हटाउन अवलम्बन गर्न सकिने उपाय सुझाउन गठित अध्ययन कार्यदलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कार्यान्वयन गरी सुधार गरिनेछ । आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहशीलता कायम गर्ने, पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठक भत्ता नलिने, स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरूबाट रेडक्रसको आचारसंहिता पालना गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।’ यो पक्का हो कि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सामान्य सुधारले मात्र सच्चिने सम्भावना नै छैन । त्यो तदर्थ समिति स्वयंले जारी गरेको श्वेतपत्रले नै खुलाउँछ । तर यहाँ पनि अमूर्त भाषा नै प्रयोग गरिएको छ । आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेहरू विगतको भ्रष्टाचारप्रति श्वेतपत्रमा नरम हुनुले अनेक आशङ्काहरू जन्माएका छन् ।

भवन, जग्गामा पनि उही ताल
रेडक्रसको जग्गा काठमाडौा, ललितपुर, भक्तपुर र बनेपामा गरी कहाँ–कहाँ कति जग्गा छ ? ती के के प्रयोजनमा लगाइराखिएको छ ? श्वेतपत्रमा गोलमटोल छ । ‘काठमाडौँ, ललितपुर र बनेपामा संस्थाको नाममा रहेको ३६–७–६–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामध्ये १९–७ –१–० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा शरणार्थी प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहेको र संस्थाले आफ्नो लागि उपयोग नगरेको जानकारी गराउँदछौा’ भवन, जग्गा र गोदामघरहरू शीर्षकमा लेखिएको छ । यो १९ रोपनी ७ आना १ पैसा जग्गा कहाँको हो ? खुलाइएको छैन । अर्यालकै शब्दमा यो ललितपुर एकान्तकुनाको जग्गा हो । केन्द्रीय रक्त सञ्चार भवन निमार्ण स्थल प्रदर्शनीमार्गमा संस्थाको ५ रोपनीभन्दा बढी जमिन छ । त्यहाँको धेरैजसो जमिन र भवन काठमाडौा मोडल अस्पताललाई भाडामा दिइएको छ । तर त्यो कुरा पनि श्वेतपत्रमा खुलाइएको छैन । भक्तपुरको जग्गाको नामोनिसानै लिइएको छैन । भक्तपुरको जग्गा खरिद गर्दा नै ठूलो आर्थिक अनियमिता भएको थियो । महामन्त्री अर्याल भन्छन्, ‘संस्थाको सम्पत्ति विवरण पनि कति राख्ने भनेर छलफल भयो । त्यसैले सबै नलेखिएको हो । केही कमजोरी पनि भयो होला । केही छुट्यो पनि होला ।’

सबभन्दा रोचक के भने गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको हिसाब विज्ञ समूहले नेपाल रेडक्रसमा सञ्जीव थापाले भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको नाममा आफौले निर्णय गराएर ३ वर्षसम्म मासिक रूपमा बुझेको तलब अवैध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, उक्त रकम अविलम्ब संस्थाको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । तर श्वेतपत्रमा यसबारे एक शब्द पनि उल्लेख छैन । उनीहरूले अनियमित रूपमा बुझेको मासिक तलबको कुरा श्वेतपत्रमा किन आएन ? उनीहरूले हाजिरी गरेर मासिक तलब बुझेका थिए ? कहिले–कहिले कुन काममा कहाँ गएर तलब खाएका रहेछन् ? कि रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयको कोठामा बसेर गफ चुटेकै भरमा बुझेका रहेछन् ? उनीहरूले तलब बुझ्दाको कार्यदेश के–के रहेछ ? थापा नेतृत्वको सञ्चालक समितिले अनियमित रूपमा बुझेको यो तलब बारे श्वेतपत्रमा किन एक शब्द लेखिएन ? एक जना केन्द्रीय सदस्य अचम्म मान्छन् । ‘श्वेतपत्र बरालिएको छ । सबै कुराको किटानी छैन’, उनी भन्छन्, ‘खासमा श्वेतपत्रको १ नं. बुँदामा नै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने थियो ।’

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. नेत्र तिमिल्सिना भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘श्वेतपत्रमा जे भाषा प्रयोग गरिएको वा लेखिएको भए पनि रेडक्रसको भ्रष्टाचारमाथि विभिन्न निकायले गरेको छानबिनको रिपोर्ट अनुसार कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छौँ’, अध्यक्ष डा. तिमिल्सिना भन्छन् ‘भ्रष्टाचार भनेको पैसा मात्र होइन । आफ्ना  नातापाता राख्ने, आफ्ना हितमा काम गराउने लगायत पूरै संस्था नै कब्जा गरिएको छ । हामी त्यसको छानबिन गरिरहेका छौा । जो–जो दोषी भेटिन्छन्, उनीहरू कारबाहीका भागेदार हुन्छन् ।’

तिमिल्सिनाका शब्दमा साना–साना खुद्रा चेकमा समेत सञ्जीव थापा आफौले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्दा कहाँबाट आफूलाई लाभ हुन्छ मात्र हेरिएको छ । ‘यसो गर्नु भनेको एक आफूलाई बाहेक अरूलाई विश्वास नगर्नु हो’, उनी थप्छन् ‘दोस्रो नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्ने मान्छे कार्यान्वयनको तहमा ओर्लनु हो । संस्थाको नियम आफू अनुकूल बनाउनेहरूलाई कारबाही हुन्छ ।’

श्वेतपत्रको पूर्णपाठ हेर्नुहाेस् :