काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय फाइल आए/नआएकोबारे उनले जानकारी मागेका हुन्। त्यसक्रममा उनले 'निर्णय बेञ्चमा प्रस्तुत नै नभई किन फिर्ता भयो ?,' भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा सहभागी भएका श्रेष्ठ यो जानकारी इजलाससमक्ष यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। त्यसपछि न्यायाधीशहरुले निर्णयको सक्कलबारे सोधेका थिए । 'न्यायाधीशले सक्कल निर्णय कहाँ छ ?' भनेर सोध्दा इजलास अधिकृतले 'सरकारले नै फिर्ता लगेको' जवाफ दिएका थिए ।

यो पनि

संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको सक्कल फाइल वेञ्चमै नपुगी फिर्ता भएकोमा आपत्ति

पुस २० गते अदालतले मागेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अदालतमा सरकारका प्रतिनिधिले पेश गरेको थियो । तर पुस २२ गते भोलिपल्ट ल्याउने भन्दै सरकारी कर्मचारीले उक्त निर्णय फिर्ता लगेका थिए । तर पुस २८ गते उक्त निर्णयको फोटोकपी मात्रै सर्वोच्चमा बुझाइएको थियो । अधिवक्ता श्रेष्ठले फोटोकपि ल्याउनुले उक्त सक्कल फाइल फेर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको रातोपाटीलाई बताए ।  

श्रोतका अनुसार संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा संविधानको धारा नै उल्लेख छैन । तर, राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,७ र धारा ८५ थपेर संसद विघटन गरेको हुनसक्ने अधिवक्ताहरुले आशंका गरेका छन् । 

’क्याबिनेटको फाइल आएको छ कि छैन? यो विषयमा जानकारी हुनुप-यो,’ उनले भनेका थिए। श्रेष्ठले क्याबिनेटको फाइलबारे जिज्ञासा राखेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले क्याबिनेटबाट निर्णयको फाइल आएको र फर्काइएको समेत जानकारी गराएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी संसद् विघटन गरेको उल्लेख गरिएको तर, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए। ’सिफारिमा नै नभएको धारा राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्न कसरी मिल्छ?,’ उनको प्रश्न थियो।

यसैबीच महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा उल्लेख नै गरि संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने भनाइको खण्डन गरेका छन् । उनले सिफारिसको टाउकोमै संविधानको धारा उल्लेख गरेको भन्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ कोट गरिएको बताए ।