प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले इजलासका लागि न्यायाधीश छान्ने अधिकार मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीलाई नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई बेन्चमा राख्न नहुने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो बताएका हुन् । ‘तपाईहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन,’ जबराले भने, ‘तपाईंहरुले उठाएको कुरा तथ्य, कानुन र संविधानमा आधारित हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले बहस गरिरहँदा जबराले प्रश्न गरे– न्यायाधीश छान्ने जिम्मा तपाईहरुलाई दिऊँ ? बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले आफ्नोविरुद्ध फैसला भएको मुद्दाका मान्छे नै मुद्दा लिएर आएका हुनाले त्यस्तो फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने आफूहरुको भनाइ रहेको प्रस्ट पारेका थिए । ‘प्रश्न उठेको हुनाले श्रीमानहरूलाई सम्मानपूर्वक विचार गर्नुहोला भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले व्यक्तिगत रुपमा आफूहरुलाई कुनै न्यायाधीशसँग आपत्ति नरहेको बताए । तर अहिलेका न्यायाधीशहरूले तिमीहरूको कुरा सुन्दिनँ, मैले फैसला गरेँ भनेको खण्डमा के हुन्छ भनेर उनले इजलासलाई प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो सिरियस कुरा हो । बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर प्रधान श्रीमानलाई आफै बेन्च छाड्न अनुरोध गर्दछु ।’

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशले सोधे– संवैधानिक इजलासमा नबस्न मलाई पनि नैतिक दबाब परेको हो ?

​अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विना पूर्वाग्रह मुद्दाको फैसला हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन इजलाससमक्ष माग गरे । ‘न्याय भन्ने कुरा गरेको जस्तो देखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भोलि ३ र २ बहुमतको कुरा पनि हुनसक्ला त्यस्तो अवस्थामा न्याय गरेकोजस्तो देखिँदैन ।’

सिंगो इजलासले यो प्रश्नलाई ‘सेटल’ गरेर भविष्यलाई एउटा गाइडलाइन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

न्यायाधीश चयनको विषयमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि एक घण्टाको समय दिएका थिए । लगत्तै मुद्दाको विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका छन् । उनीहरुले पनि बहसका लागि एक घण्टा समय पाएका छन् ।