सार्वजनिक निकायहरूबाट सूचना प्राप्त नभएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदनका उजुरीहरू परेको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई* पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले सो कुरा बताएको हो । 

यसरी प्राप्त पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको र  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ७ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत, कानून, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत रहेको बताउँदै आयोगले प्राप्त पुनरावेदनहरु ९८.७ प्रतिशत फछ्र्योट भएको जनाएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ का सार्वजनिक निकायहरूका अधिकांश कार्यालयहरूले सूचना अधिकारी नतोकेको अनुगमनमा पाइएको बताए ।  यसबाट सूचनाको हकको कानूनी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रदेशका, स्थानीय तहका तथा जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायहरु उदासिन रहेको अवस्था देखिएको आयोगको ठहर छ  ।  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले कानून पालना गर्न गराउन थप सक्रियता देखाउन पर्ने आवश्यकता देखिएको आयोगले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै देउवाले* आयोगको स्थापनाबाट सुशासन कायम गराउन मद्दत पुगेको बताए । उनले आयोगको क्षमता विकास गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका सूचनाहरुमा संवेदनशील हुनुपर्ने भनाइ राखे । 

सो अवसरमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले संवैधानिक रुपमा व्यवस्था भएको महत्वपूर्ण मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आयोग लागि परेको बताए । उनले वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का अवधिका आयोगबाट भएका काम कारवाहीहरु समेटिएको जानकारी गराउनुका साथै आयोगका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूका वारेमा पनि उल्लेख गरे । 

 त्यसैगरी आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको बताए ।  उक्त कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरु कमला ओली थापा, रत्न प्रसाद मैनाली, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी र आयोगका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

*यसअघि समाचारमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ-सम्पादक