दीर्घकालीन दायित्व र असर पर्ने निर्णयहरू कामचलाउ सरकारले गर्नु हुँदैन भन्दै विपक्ष र अर्थविद्हरूले आवाज उठाइरहँदा देउवा सरकारले भने एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको छ । सङ्घीयताले आर्थिक बोझ थपिरहेको बेलामा सरकारले किन आर्थिक व्ययभार गर्ने निर्णयहरू गरिरहेको छ ? साथै देउवा सरकारले थप निर्णय पनि गर्दैछ ? लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा निकट वाणिज्य मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मासँग रातोपाटीका लागि लिलु डुम्रेले उनैको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा गरेको वार्तालाप :

कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू गर्न हुँदैन भन्दै व्यापक विरोध हुँदाहँुदै सरकारले किन हतार हतारमा निर्णय गरिरहेको ?
हतार हतारमा त होइन,  यो सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी बनेको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मुलुकमा आचारसंहिता थियो । आचारसंहिता लागू भएकाले तत्कालै वा दीर्घकालीन असर गर्ने खालको काम गर्न हुँदैनथ्यो । त्यसकारण हामीले ती काम गरेनौँ । कुनै पनि राजनीतिक दल सरकारमा जानु उसको पहिलो उद्देश्य हुन्छ । सरकारमा गइसकेपछि आफूले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त, आफूले तयार गरेका कार्यक्रम र आफूले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने थलो सरकार हो । त्यसैले सरकारमा भइसकेपछि यति दिन उति दिन भन्ने हुँदैन । जति मिनेट, जति घण्टा, जति दिन सरकारमा बस्छ उसले आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्छ ।

हामी पनि लागू गर्न खोजिरहेका थियौँ ।  तर आचारसंहिता लागू भयो । दोस्रो कुरा, निर्वाचनको समयमा हामीले बजेटमा पनि ल्याउन खोज्यौँ । बजेट ल्याउन खोज्दै गर्दा पनि अहिले विरोध गरेको दल एमालेले दिएन । नियमित कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट आएको कार्यक्रम हामीले स्वीकार्ने छैनौँ भन्दै विरोध गर्नुभयो । नियमित बजेटकै रूपमा ल्यायौँ ।

हाम्रो सरकारले चाहेको र जनताले माग गरेको हामीले गर्न सक्ने अवस्था भएन । फेरि अर्को चुनावमा प्रवेश गर्यो । चुनाव पहिलो काम हो भनी दलहरूमा द्वन्द्व बढाउने कामतिर लागेनौँ । भाद्रदेखि असोज २८ सम्म आचारसंहिताले नरोके पनि दलहरूमा द्वन्द्व नबढोस् भनेर हामीले गर्न चाहेनौँ । अब त निर्वाचन त छैन । यस्तो समयमा हामीले गर्न चाहेको र गर्न बाँकी राखेको कुराहरूलाई लगातार निर्णय गरी अघि बढेका हौँ ।  यस्तो विषयमा जाने बेला वा आउने बेला भन्ने हुँदैन । हामीकहाँ सरकार छ, आठ, नौँ महिने हुन्छ । बहुमतकै सरकार पनि वारेन्टीवाला हुँदैन । जाँदै गरेको सरकारले केही पनि नगर्ने र सबै कुरा आउने सरकारले गर्ने भन्ने पनि हुँदैन । जुन शक्ति जति दिन सरकारमा बस्छ, त्यो वैधानिक सरकार हुन्छ । वैधानिक सरकारले आफूले चाहेको गर्न सार्वभौम हुन्छ । यो सरकार पनि सार्वभौम सरकार हो । यो सरकारले पनि सरकारले गर्न पाउने जति गर्न पाउँछ ।

त्यसो हो भने विपक्षी दल तथा अर्थविद्हरूले जाँदै गरेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय वर्तमान सरकारले गर्न हुँदैन भन्नु गलत भयो ? 
विपक्षले विरोध गर्नु स्वभाविक हो । राजनीति दलले, अर्थविदले दिने धारणा आफ्ना आफ्ना हुन्छन् । जतिबेला २०५४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ल्याउँदा विरोध गर्ने पनि एमाले हो नि । दुई महिना संसद अवरुद्ध गर्ने दल पनि एमाले नै हो । आज त्यही दल के भन्दैछ ? भ्याट त अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड अनुसारको कर प्रणाली रहेछ भन्दैछ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको झण्डा बोकेर डाँडा डाँडामा निस्कियो । आयोजना रोक्नलाई  वल्र्ड बैङ्कलाई पत्र पठायो । महिनाँैसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बालुवाटारदेखि सिंहदरबार आउन नदिने पार्टी पनि एमाले हो । आज त्यही पार्टी लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्दैछ । एमाले पार्टीका बारेमा त धेरै दूरगामी कुरा गर्नु छैन । किनभने एमाले वर्तमानमा नचाहिँदो काम गर्छ, भविष्यमा पश्चाताप गर्छ । झापाकाण्ड गर्यो, पछि आत्मआलोचना गर्यो ।

एमालेले बाँढेको वृद्ध भत्ता रु एक सय ७५ वर्षका नागरिकलाई थियो । माक्र्सवादी सिद्धान्त बोकेको पार्टीले कस्ता व्यक्तिलाई दिएको होला त ? ७५ वर्ष कुन नागरिक बाँचिन्थ्यो त्यो बेला ? नेपालीको औसत आयु ५९ वर्ष थियो । कर्णलीको ४२ वर्ष थियो । दलितको ४६ वर्ष थियो । जनजातिको ५२ वर्ष थियो । तर भत्ता पाउने चाहिँ ७५ वर्षको । ७५ वर्ष बाँच्ने त कुनि, सम्भ्रान्त वर्गका हुन् । राजनीतिक प्रतिशोधले मात्रै वृद्ध भत्ता वितरण गर्नुभएको थियो ।

पछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । दलितको औसत आयु ४८ वर्ष हुने तर ७५ वर्षको भत्ता कसलाई दिएको भनी मैले प्रश्न गरे । भत्ता बढाउन र उमेर घटाउन भन्यौँ । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुनः डेलिगेसन गएर दलित र गैरदलितलाई एउटै उमेर समूहमा राख्न नहुने विषय उठायौँ । त्यसपछि दलितलाई ६० वर्षमा दिने निर्णय भयो । सामाजिक रूपान्तरणका काम देउवा जिको समयमा भइरहेको छ ।

एमालेको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो तर अर्थविद्हरूले तथ्याङ्कसहित व्ययभारको विषय उठाउनुभएको छ ? अर्थविद्हरूले एक खर्ब १० अर्बको आर्थिक दायित्व बोकाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ?
 
अर्थविद्हरूले दृष्टिविहीनले हात्ती छामे जस्तो गरिरहनुभएको छ । किताबमा जे लेखेको त्यही पढेर प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ । किताबी ज्ञानले खोला तरेको बेला खोलाले बगाउँछ । चुनावी वर्ष भएकाले खर्च बढ्यो ।  विश्लेषकहरूले राजनीति गर्नु छैन । उहाँहरूले पीएचडी गर्नुभएको छ । जनतामा जानु पर्दैन । उत्तरदायी पनि बन्नु पर्दैन । जनताको माग चाहिँ विपन्नले पाउनुपर्छ भन्ने हो । जाजरकोटमा गएर ४५ वर्षको व्यक्तिलाई हेर्नुभयो, ऊ काठमाडौँको ७० वर्षे उमेरको जस्तो देखिन्छ । लक्षित समुदायलाई केही न्याय होस् भनेर निर्णय गरेका हौँ ।

सङ्घीयताले मुलुकलाई आर्थिक भार थपिएको छ । सङ्घीयताले प्रशासिनक खर्च बढेकाले दातृ निकायसँग सहायता माग्नुपरिरहेको छ । मुलुकले आर्थिक सङ्कट बेहोर्न बाध्य पारिँदैछ भनिन्छ ?

सबैले त्यसै भन्नुभएको छ । हामी सङ्घीयतामा जाँदैछौँ । कसको सुविधा बढाउँदै छौँ ?  वैठक हल एसी भएको रुम हुनुपर्छ, मुख्य मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सदस्य र कर्मचारीलाई यति तलब हुनुपर्छ भनिँदैछ । हाम्रो काम यही मात्रै हो र ? दस नङ्ग्रा खियाएर राज्यलाई कर तिर्ने नागरिकले जीवनको उत्तराद्र्धमा केही सेवा चाहियो भन्दा उमेर समूह घटाइदिँदा त्यत्रो आपत्ति ? स्रोतले पुग्दैन भन्ने हो भने भीआईपी र भीभीआईपीका सुविधाहरू कटौती गरी लक्षित समूहलाई पुर्याउँन सक्छौँ ।

सुविधा कटौतीको विषय त कोरा कल्पना भयो नि ? यसो गरियो भने भनेर हुने अवस्था छ र ? आर्थिकको स्रोत तत्काल चाहिने अवस्था छ ?

स्रोत सीमित हुन्छ । आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ ।  वित्तीय स्रोतहरूको दुरूपयोग भनिएको छ भने रोक्नुपर्यो । धनी महाजनलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्नु वित्तीय दुरूपयोग हो । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि करोडौँ बाँडिएको छ । राज्यको साधन र स्रोतलाई उच्चतम् प्रयोग गर्न सक्यौँ भने स्रोतले कमी हुँदैन । डेनमार्कमा ५६ लाख जनसङ्ख्या छ । क्षेत्रफल हाम्रोभन्दा कमी छ । जम्मा १२ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । त्यहाँ पनि बालबालिकाले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउँछन् । तीस लाख जनसङ्ख्याले काम गरेर विश्वलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्यौं भने त्यो समस्या होइन ।

अहिले विरोध गरिरहेका जुन दलहरू छन् तिनीहरूले उपचार खर्चको रकमबारे कहीँ विरोध गरेका छन् ?  तर एउटा गाउँको किसानलाई मासिक दुई हजार दिन्छु भन्दा प्रेस कन्फ्रेन्स गर्छन् ।

वित्तीय व्यवस्थापनको विषय उठाउनुभयो । तपाईं पनि भएको सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा केही पाइला चाल्नुभयो ?

आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर चुनावमा गएका हौँ । शक्तिको गठजोड मिलाउने पहिलो भए हामी दोस्रो भयौँ । हामी राजनीतिक रूपले जितेका छौँ । गणितीय रूपमा पछि परेका छौँ । ३५ लाख मतसहित हामी पहिलो स्थानमा छौँ । प्रत्यक्षमा एमालेभन्दा पाँच लाख बढी हाम्रो मत छ ।

फास्ट ट्र्याक ठूलो मेघा प्रोजेक्ट ल्यायौँ । जहाँ एक सय अर्बको बजेट टर्नओभर हुन्छ । त्यहाँबाट कर आउँछ । निजगढ विमानस्थल तीन सय अर्बको लगानीमा निर्माण हुँदैछ । त्यसबाट पनि धेरै आर्थिक गतिविधि हुन्छन् । पोखरा विमानस्थल बनाउँदैछौँ । बूढीगण्डकी नेपालले बनाउँदैछ । विदेशमा गएर न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने युवाहरू यी ठूलाठूला प्रोजेक्टमा फर्किंदैछन् । सबै नेपालीले कमाई गर्न थालेपछि उनीहरूले तिर्ने करले आर्थिक चलायमान हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि जाने एक खर्ब रकमका लागि कुनै ठूलो चिन्ता हुँदैन । मेघा प्रोजेक्टमा कार्यरतहरूको सङ्ख्या बढ्छ । जसले गर्दा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदैन । आर्थिक चलायमान भयो भने रु एक सयबाट राज्यले एक दिनमा तीन सय कमाउन सक्छ ।
आर्थिक स्रोत बलियो भयो भने वृद्ध भत्ताको साथै बेरोजगार भत्ता पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

बेरोजगार भत्ताले युवाहरूमा परनिर्भरता बढाउँछ नि ? बेरोजगार भत्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम खन्याउनु पनि हो नि ? युवाहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउनेभन्दा पनि आलस्य बनाउने कार्य भन्छन् ।
 

यो मानवीय साथै अपराध घटाउने कार्य पनि हो । रोजगारीलाई राम्रो तलब दिने तर बेरोजगारलाई बेवास्ता गरियो भने नकरात्मक असर गर्न सक्छ ।

आलस्य बढाउने, उत्पादनमा ह्रास आउने हुनसक्छ । तर राज्यको बाध्यात्मक कार्यक्रमभित्र पर्छ । काठमाडौँमा चोरी बेरोजगारका कारण बढिरहेको छ । अनैतिक र फौजदारी काम कसले गरेको छ ? बेरोजगारले । बेरोजगारलाई कि त रोजगार कि भत्ता हुनुपर्छ । बेरोजगारलाई दिने भत्ता अस्पताल पुग्ने वित्तिकै दिइने स्लाइन जस्तै हो । जागिर नहुँदाको अवधिसम्मलाई सलाइनका रूपमा ट्रिटमेन्ट हो । एक सय अर्बको फास्ट ट्र्याकलाई हामीले दस अर्ब निकासा दिइसकेका छौँ । विभिन्न माध्यमबाट कर मार्फत त्यो रकम सरकारमा आउँछ । नोट मुभ गर्ने कुरा मात्रै हो । स्रोत हरूको सम्भावना एकदम राम्रो छ ।
पहिले साउनमा बजेट भाषण हुन्थ्यो तर निकासा हुन ढिलो हुन्थ्यो । अब त्यस्तो हुँदैन । जसले बजेट पास गर्छ, उसैले कार्यान्वयन गर्ने हो । विगतमा ८ महिना आर्थिक गतिविधि हुनेगथ्र्यो भने अब १२ महिना नै हुन्छ ।
 

तपाईंले  गर्न नपाएका काम धेरै बाँकी छन् भन्नुभयो । अब ती काम पनि यही सरकारले गर्छ ? सरकारी निर्णयहरू अरू पनि आउँछन् भनी बुझ्दा भयो ?
नीतिगत रूपमा गर्नुपर्नेका धेरै छन् । केही सरकारले गर्ने नियमित काम छन् । नीतिगत निर्णय गर्न केही समस्या भएकाले गरेका थिएनौँ । ती कामहरू अहिले प्रशस्त गरिरहेका छौँ । बेरोजगारीको मुद्दा गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको बारेमा केही नीतिगत सोच्नु पर्ने भएको छ । सामुदायिकमा पढेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने भएमा बाँच्नुपर्ने स्थिति छ । निजीमा पढ्नेहरू राम्रो जागिर वा विदेश गए पनि राम्रो देश जान पाउने अवस्था छ । यसले शान्तिलाई भङ्ग गर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि केही गरौँ भन्ने लागेको छ । त्यसको लागि सोच्दैछौँ ।

सामुदायिक विद्यालय वा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीका हितमा यही सरकाले केही निर्णय गर्ने सम्भावना रह्यो है ?
गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । मलाई लागेको कुरा हो । सरकारलाई लागेमा त्यो लागू हुन्छ ।

वृद्ध भत्ताका लागि दलितको उमेर हद घटाउने निर्णय भइसकेको हो ?
जुन रेसियो थियो, घट्दा त्यही अनुरूप गर्नुपर्छ भन्ने हो । होइन भने पूर्वाग्रही देखिन्छ । ७० लाई ६५ मा ल्याइयो भने ६० लाई ५५ मा झर्नुपर्छ भनी गृहकार्य भएको छ । नीतिगत निर्णय भइसके जस्तै हो ।

तर तपाईं रहेको सरकारको निर्णय त अब आउने सरकारले खारेज गर्ने बताइरहेको छ नि ?
सरकारले निर्णय गर्ने हो । प्रतिपक्षले पनि अहिले बिरोध गर्ने हो । पछि आफैं निर्णय गर्ने हो ।

नयाँ सरकारले तपाईंका निर्णयहरू उल्टायो भने तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ ?
हामी त्यो बेला जनतामा हुन्छौँ । प्रतिपक्ष जनतासँग हुन्छ । जनताको भावनाअनुसार अहिले निर्णय गर्यौ । त्योबेला पनि जनताकै भावना अनुसारको निर्णय गर्छौं ।

तपाईंहरूले जनताका लागि भनेर गरेको निर्णय किन तपाईंहरूलाई चुनावी लाभ हुने गरी गर्न नसक्नुभएको ?
हामीले भनेका थियौँ, घोषणापत्रमा पनि छ । वर्षभरि चुनावी सरकार भयौँ । अत्तरियामा चुनावी सभामा देउवाले वृद्ध भत्ता बढाउने र उमेर घटाउने कुरा गर्नुभएको थियो । निर्णय अन्तिममा हुनुको कारण परिस्थितिले अन्तिममा निर्णय भएको हो । देश र जनताका लागि गरेको निर्णय हो । पाँच वर्षमा अहिलेको निर्णय पुरानो भइसकेको हुन्छ । कसैलाई जिताउन र हराउन गरिएको निर्णय होइन ।