सर्वोच्चमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न तयारी सुरु भएको छ : कार्की

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्नसकिने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्नसकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
यसको निम्ति अध्ययन भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतको प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै पेसी अटोमेशनका लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधार तयार गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतहरुमा रहेका अभिलेख मिसिलहरुलाई डिजिटाइजेशन गर्न सुरु गरिएको बताए । अदालतले ३६ लाख मुद्दाका मिसिल कागजातहरुलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गराउने सोच राखेको उनले जानकारी दिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका प्रणालीहरुको प्रयोग गर्नाले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याएको बताए । उनले यसबाट मुद्दाका पक्षहरु र अदालत स्वयम्लाई कार्य सम्पादनमा सहज भएको बताए । विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगका कारण अदालतहरुमा पक्षहरुको उपस्थितिलाई न्यून गर्दै मुद्दाको कारबाहीको बारेमा सहज जानकारी उपलब्ध गराउन सकिएको उनले बताए ।
उनले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिको स्तर तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गरे । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शुक्रवार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गरेका हुन् । यस सफ्टवेयरमा कैद, जरिवाना लगायतको लगत सजिलो गरी राख्न सकिने, फैसलाको लगत एकमुष्ट हेर्न सकिने, मुद्दामा भएको जफत सम्बन्धी विवरण राख्न सकिने लगायतका सुविधा रहेको जनाइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आँखा चिम्लिएर अहिलेको संविधानलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
-
सयौँ पुतली
-
पहलगाम हमला : भारतले पाकिस्तानबाट हुने आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो
-
‘कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुने डर छ’
-
‘राजनीतिक दलको विचार फरक भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण एकै हुनुपर्छ’
-
‘कानुनी शासनको पालना हुन नसके कुनै पनि व्यवस्था लामो समय अघि बढ्न सक्दैन’