कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक भयो । अहिलेको सरकारसँग भएको बजेट र कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा सरकारको गति नै नभएजस्तो देखिएको छ ।  बजेट कार्यान्वयनमा जसरी सुधार आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन ।

अहिले सरकारको अवस्था विगतको जस्तो होइन । हिजोका दिनमा कर्मचारी अपुग थियो । अहिले जनशक्ति पर्याप्त हुनुका साथै सरकार आन्तरिक रूपमा सुदृढ बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा जुन गतिमा बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार हुन सकिरहेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार हराइरहेको छ ।

विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन नसक्नु कर्णालीको प्रमुख समस्या हो । यसमा सरकारको योजना अर्थात् ‘क्लियर पिक्चर’ के हो भन्ने केही देखिँदैन । सरकारको मानसिकता बजेट खर्च नभएपछि नयाँ बजेट धेरै ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने तरिकाले अघि बढेको देखिन्छ, जुन गलत हो । सारमा भन्दा सरकार नै हराइरहेको छ । एउटा ‘सिस्टम’ मा बसेर कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा सरकार चुकेको छ । आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने कुरामा पनि कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन । कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान नै छैन ।

अर्को समस्या भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो । अहिले आएको १४ औँ संशोधनले कतिपय कारबाहीमा पर्नुपर्ने कम्पनीहरू परेका छैनन् । उनीहरूले योजनाहरूको काम नगरेर अल्झाइरहने, सरकारले तिनलाई कुनै कारबाही नगर्ने देखिन्छ । यी र यस्ता खालका कुराहरूले नै बजेट कार्यान्वयनमा न व्यवस्थित हुन सक्यो, न त सुधार आउन सक्यो ।

अर्को भनेको प्रशासनिक समस्या हो । कर्णालीका भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थित र सही तरिकाले परिचालन गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले त्यसलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्ने, काम गर्ने कर्मचारीदेखि ठेकदारसम्मलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति जबसम्म ल्याइँदैन, तबसम्म विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

बजेट कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पहिलो कुरा, अनुगमनलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ । प्रदेशका सांसददेखि कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको सरकारको मनस्थिति त अहिले बजेट धेरै बच्यो भने आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट धेरै ल्याउन सकिन्छ र आफ्नो अनुकूलमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको छ । अहिले विकास बजेट १ प्रतिशतले बढेको भनिन्छ । चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पुँजीगत बजेट २० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको छ, जुन गत वर्षको भन्दा १ प्रतिशत बढी हो ।

तर गत वर्षको बजेटका हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने कमै हो । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षको भन्दा त झण्डै १ अर्बले बढी बजेट थियो । अझ गत वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको विकास बजेट हेर्ने हो भने अहिलेको भन्दा २ प्रतिशतले अर्थात् चैत मसान्तसम्म २२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीले भन्ने वेलामा सुधारको कुरा भन्नुहुन्छ । गुणात्मक सुधार त होइन, सुधारमात्रै पनि आउन सकेको अवस्था छैन । अहिलेको सरकार सुदृढ बन्दै गएको, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थित भएको अवस्थामा बजेट सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो, जुन कुरामा वर्तमान सरकार चुकेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पहिलो कुरा, अनुगमनलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ । प्रदेशका सांसददेखि कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यस्तै जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुका साथै काम नगर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

हाम्रो विकासको मोडालिटीमा जनपरिचालन नगर्नु नै प्रमुख समस्या हो । त्यसैले जनजागरण बढाउन आवश्यक छ । म मुख्यमन्त्री हुँदा धेरै पटक निर्देशन गरेको हो– बजेटको मात्रा कति हो ? समयावधि के हो ? यसको क्वालिटी, क्वान्टिटी के हो ? यस्ता विषयमा सुरुमै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेरमात्र काम सुरु गर्नुपर्छ । यस्तै बिचबिचमा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, भुक्तानीका वेलामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । उस्तै परे फिल्डमै भुक्तानी दिनुपर्छ । यो खालको परिपाटी चलाएर जाने हो भने केही न केही बदलाव आउँथ्यो, तर यो सरकार त्यतातर्फ लागेको छैन ।

सारमा भन्दा बजेट कार्यान्वयनलाई जुन रूपमा व्यवस्थित गरेर एउटा मोडलमा अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्दा नै समस्या देखिएको हो । अहिले योजना बैंक भनेर सुरुवात भएको छ तर यो पनि ‘डोका भन्दा पोका ठुला’ भन्ने तरिकाले आएको छ । मुख्यमन्त्रीले चोर दुलो रोक्न भनेर योजना बैंक ल्याएको भन्ने तर्क गर्नुभएको थियो तर त्यो चोर दुलो अहिलेको नीतिले झन् आधिकारिक भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।

मेरो पालामा जनशक्ति कम थियो तर आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर भए पनि रिजल्ट ल्याउने गरी काम गर भनेको थिएँ । अर्को, सुरुकै अवस्थादेखि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर जनतालाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ । यसरी नै अगाडि बढेको थिएँ, तर बाहिरिनुपर्‍यो । अहिलेकै अवस्थामा हाम्रो सरकारले निरन्तरता पाइरहेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही न केही सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो भन्ने मेरो दाबी हो ।

(पूर्व मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मासँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)