विगत एक वर्षदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका उद्योगी व्यवसायी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार आएसँगै रोकिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको वार्तापछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले दिएको आश्वासनअनुसार चालू पूँजी कर्जा निर्देशिकलाई साढे २ वर्षसम्म खुकुलो बनाइएको छ भने ब्याजदर समेत १० प्रतिशतले घटेको छ । यससँगै, उद्योगी व्यसायीले राखेको माग सम्बोधन हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

तर, अझै पनि पूर्वका उद्योगी व्यवसायी खुसी देखिएका छैनन् । केन्द्रीय बैंक र बैंकहरुबीच उद्योगी व्यवसायीको सम्बन्ध झनै चिसो बन्दै गइरहेको छ । यही मेसोमा उद्योगी व्यवसायीहरुको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मध्ये एक संस्था मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

-   तपाईंहरु लामो समयसम्म विभिन्न माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिनु भयो । व्यवसाय छाडेर आन्दोलनमा आउने अवस्था किन ?

गत वर्ष २०७८ को माघ अन्तिम सातामा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा धेरै चुनौती आउने भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । उक्त समयमा तरलता अभाव हुने सम्भावना बढेको थियो । र, ब्याजदर साढे ८ देखि ९ प्रतिशत आसपासमा थियो ।

ज्ञापनपत्रमा चालू खर्च घटाउन र विकास खर्च बढाउन भनेका थियौं । यस्तै, सरकारले बनाएको विकासे योजनालाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनसमेत हामीले माग गरेका थियौं ।

यी विषयलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सकेमा आगामी दिनमा अर्थतन्त्र सरल बन्न सक्ने अन्यथा अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने जोखिम औंल्याएका थियौं ।

हामीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ३ पटक भेटेर यी विषय जानकारी गरायौं र राष्ट्र बैंकमार्फत् समेत यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर, त्यस यता केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रलाई झनै कस्ने नीति लिँदै गयो । चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका पनि यही बीचमा आयो । फलस्वरुप हामी उद्योगी व्यवसायी बाध्यताबस सडक आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो ।

-   ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै बैंक र केन्द्रीय बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने तपाईंहरु पूर्वका उद्योगी व्यवसायी नै सुरुवातकर्ता हो ?

हो, यसको सुरुवात मोरङ व्यापार संघले नै गरेको थियो । सुरुवातमा हामी एक्लै आन्दोलनमा होमिएका थियौं । तर, विगतका ३ महिनायता भने यो कामका लागि सबै संगठित बनेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेर पूर्वका ३ वटा संगठन एकजुट भएर आन्दोलनमा होमियौं ।

यो कुनै एउटा संस्थाको मात्रै लडाई थिएन । नेपालभर रहेका १८ लाख उद्योगी व्यवसायीको विषय हो । तर, यस्तो कठिन अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हामीलाई साथ नदिएको अवस्था छ । जबकि पूर्वका ३ उद्योगसँगै देशका अन्य भूभागका साथीहरुसमेत हामीसँग जोडिए ।

-   तपाईहरुले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै गर्दा तपाईंका छाता संगठनहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघलाई ‘क्रस’ गर्नुभयो । यस्तो वातावरण कसरी सिर्जना भयो ?

हामीले पटक–पटक हाम्रा विषय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई जानकारी गराएका थियौं । हामी सडक आन्दोलनमा हुँदा महासंघबाट एउटा फोन पनि आएन । हामीले तत्कालीन अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग आफ्ना विषय राखेर फर्किएलगत्तै छाता संगठनका नेताहरुबाट निजी क्षेत्र विरुद्धको लविङ गरेको पाइयो । हामी सडकमा हुँदा महासंघ पनि साथका लागि आउनुपथ्र्यो । तर, यसमा विभिन्न फ्याक्टरले भूमिका खेल्यो ।

हामीले गत वर्षदेखि नै उद्योगी र बैंकरलाई छुट्याउनुपर्छ भनेका थियौं । बैंकर साथीहरु बैंकर्स एसोसिएशनमा बसिदिन र शुद्ध उद्योगी महासंघ र परिसंघमा बस्नुपर्छ । उद्योगी र बैंकर नछुट्याउँदा यस्तो समस्या आएको हो । महासंघले देशका १८ लाख उद्योगीको भावनालाई नबुझिदिँदा आजको स्थिति आएको हो ।

-   महासंघका केही उपाध्यक्षहरु जो बैंकको निर्देशकसमेत छन्, उनीहरु नै ब्यानर बोकेर माइतीघर मण्डलाको आन्दोलनमा ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी थिए त ?

हो, उद्योग वाणिज्य महांघको उपाध्यक्ष पदमा रहेर दिनेश श्रेष्ठले हामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो सहयोग गर्नुभएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले समेत हामीलाई सहयोग गर्नु भएको थियो । विराटनगरमा आन्दोलन चर्किँदै गर्दा माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन भएको थियो । त्यो आन्दोलनमा म पनि सहभागी थिएँ । दिनेश श्रेष्ठ र भवानी राणा लगायतका केही साथीहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो ।

-   तपाईंहरु करिब १ वर्षदेखि ब्याजदर वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । जब नयाँ सरकार आयो लगत्तै तपाईंहरुले आन्दोलन रोक्नु भयो । कुरा मिलेको हो त ?

यसमा बाहिरबाट हेर्दा देखिने जस्ता केही विषय छैनन् । हामी निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्रीसँगको वार्तामा विश्वासको वातावरण बन्यो । नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री ज्यूको अचानक फोन आएपछि वार्तामा बसिएको थियो । साथमा गभर्नर र विज्ञहरु समेत राख्ने उहाँको आश्वासन थियो ।

नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थमन्त्रीबाट आएको आश्वासन पुरा हुने आसमा काठमाडौं आएर उहाँसँग वार्ता गरेका हौं । वार्तापछि सकारात्मक वातावरण बनेपछि आन्दोलन रोकियो र त्यसको परिणाम यतिबेला देखिइरहेको छ ।

हामीले पहिलेदेखि नै चालू खर्च कम र विकास खर्च बढी हुनुपर्छ भनिरहेका थियौं । यो नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यस्तै, बैंक ब्याजदरसमेत १० प्रतिशतले घटिसकेको स्थिति छ । यही कारण, अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न दिने लक्ष्यसहित हामीले आन्दोलन रोकेको हो । आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप सुधारिँदै जानेमा हामी विश्वस्त छौं ।

तर, अझै पनि केही विषयमा समस्या देखिइरहेको छ । जस्तो, निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पूर्ण ऋणलाई असार मसान्त आसपासमा शून्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था विश्वको कुनै पनि देशमा छैन । र, हामी यसरी ७ दिनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण ऋण शून्यमा झार्न सकिँदैन । कि राष्ट्र बैंकले यसरी शून्यमा झार्न सकिन्छ भनेर बाटो देखाउनु पर्छ ।

वर्षमा एक पटक ऋण शून्यमा झार्ने क्षमता भएका ऋणीले ऋण नै किन लिन्छन् र ? अनावश्यक रुपमा वर्षमा एक पटक किन ऋणलाई शून्यमा झार्नु पर्यो ? एउटा किसानले ३÷४ सिजनको खेतीबाट तिर्ने लक्ष्यसहित ऋण लिएको हुन्छ । उसले कसरी वर्षमा एक पटक ऋण शून्यमा झार्न सक्छ भनेर मैले बुझ्न सकेको छैन । यसलाई गभर्नर ज्यूले हामीलाई बुझाइ दिनुपर्छ ।

-   त्यसो भए यो व्यवस्थाबारे अब तपाईंहरुको नीतिचाँही के त ?

यसको एक मात्र विकल्प भनेको उक्त व्यवस्था सच्याउने नै हो । कुनै पनि देशमा नभएको व्यवस्था नेपालमा लागू गरेर काम छैन । यो व्यवस्था असम्भव छ । यो नियममा ठूला–ठूला विज्ञले अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन ।

-   अब अलि अगाडि फर्किऔं । अहिलेको स्थितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघले आवश्यक भूमिका खेलेन भन्ने निष्कर्ष हो ?

उद्योगी व्यवसायीले उठाएको विषयलाई महासंघ र परिसंघले उठाइदिएको भए हामी सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने नै थिएन । हामीले नेता बनाएका हाम्रा नेताहरु भएकाले उहाँहरुबाट नै हाम्रो आवाज आउनुपथ्र्यो ।

केही दिन अघि मात्रै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा ज्यूले बैंकको धर्म नै नाफा कमाउने हो भन्नु भएको छ । १८ लाख व्यावसायीको छाता संगठनमा बसेर कसको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ भन्ने मलाई थाहा छैन । उहाँले कुन संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ पनि थाहा छैन ।

यतिबेला चर्को बैंक ब्याजदर छ । यस्तै, ऋणीले लिएको ऋणको नविकरण सालमा एक पटक गर्नुपर्नेमा १२ पटकसम्म गरेको प्रमाण हामीसँग छ । यसलाई ठगी भन्छन् । यस्तै, ४.४ मा रहेको स्प्रेड दरलाई अर्थमन्त्रीले घटाउनु भएको थियो । तर, गभर्नर ज्यूले यो नियमलाई लागू गर्नुभएको छैन । यही कारण, असार मसान्त सम्ममा बैंकहरुलाई साढे ७ सय करोड नाफा हुन्छ ।

यस्ता धेरै व्यवस्था छन, जसले लाखौं उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेका छन् । ४०÷५० जना लगानीकर्ताले बैंकमार्फत् सय करोडभन्दा धेरै कमाइरहेका छन् । उता उद्योगी व्यवसायीहरु निरन्तर समस्यामा परिरहेका छन् । तर, हाम्रै संस्थाको लिडरले यस्तो विषय बोल्दा निजी क्षेत्रको मन दुख्दो रहेछ ।

-   तपाईंले असार मसान्तसम्म ७ सय करोड नाफा आर्जन गर्छन् भन्नुभयो । बैंकहरुले नाफा आर्जन गर्नु नै गलत हो त ?

देशको कानूनले उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै वस्तुमा २० प्रतिशत नाफा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यो भन्दा बढी नाफा कमाएमा कानून बमोजिम कारबाही हुन्छ । बैंकहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरे भने सबै नेपालीको सम्पत्ति बैंकको हातमा जान्छ ।

त्यसैले बैंकहरुले थोरै नाफा मार्जिन राख्नुपर्छ । ४ खर्ब लगानी गरेर १ खर्ब नाफा कमाउँदा २५ प्रतिशत हुन्छ । यो अपराध होइन र ?

गभर्नर ज्यूले केही दिन अघि ऋण लिएर ब्याज तिर्दिन भन्नु वित्तीय अपराध हो भन्नु भएको थियो । हामी उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रेर आफ्नो माग राख्नु वित्तीय अपराध हो भने बैंकहरुले २५ प्रतिशतसम्म नाफा आर्जन गर्नु वित्तीय अपराध होइन ? स्प्रेडदर कम गर्न पत्र गएपनि नघटाउनु वित्तीय अपराध होइन ?

एक पटक लिनुपर्ने नविकरण शूल्क १२ पटकसम्म लिनु र एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्नु अघि केही व्यवसायिक घरानालाई सूचना चुहाउनु वित्तीय अपराध होइन ?

यस्तै, विदेशबाट जम्मा २० प्रतिशत मात्रै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । बाँकी ८० प्रतिशत रेमिट्यान्स नखोज्नु वित्तीय अपराध होइन ?

गभर्नर ज्यूले हामीलाई आतंककारीको संज्ञा दिन मात्रै बाँकी छ । उहाँले अरु सबै आरोप लगाइसक्नु भएको छ । तर, सरकारी ओहोदाको उच्च पदस्त व्यक्तिहरुले हामीलाई अपराधी करार नगरिदिए हुन्थ्यो । उहाँको एउटा शब्दले उद्योगी व्यवसायीको ‘मोरल डाउन’ हुने गरी नबोलिदिन अनुरोध गर्दछु ।

-   गभर्नरको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट निजी क्षेत्र र केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्ध झन बिग्रिँदै जाने जस्तो देखियो नि ।

केही दिन अघि पनि मैले अर्थमन्त्रीसँग भेट्ने मौका पाएको थिएँ । गभर्नर ज्यूले हामी पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले राखेको माग सम्बोधन गरिदिए पुग्छ । तर, गभर्नर ज्यूले हाम्रो माग सम्बोधन गरेपनि नगरेपनि अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो भरोसा छ ।