नेपालको संविधान २०७२ केवल कानुनी दस्ताबेज मात्र होइन, दशकौँ लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन, समावेशिता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राबाट निर्मित राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति पत्र हो । यही कारण संविधान संशोधनको विषय केवल सरकारको प्रशासनिक वा संसदीय एजेन्डामा सीमित रहँदैन, बरु राज्यको राजनीतिक वैधता, ऐतिहासिक सम्झौता, लोकतान्त्रिक विश्वास र जनअपेक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । 

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अनुभवपछि यसको केही व्यवस्था समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज सत्ता, प्रतिपक्ष र सडकसम्मबाट उठ्दै आएको थियो । यद्यपि यसका लागि ठोस र संस्थागत पहल हुन सकेको थिएन । यही सन्दर्भमा नवगठित सरकारले १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल’ गठन गरेपछि संविधान संशोधनबारे राजनीतिक दलहरूबिच औपचारिक अन्तर्क्रिया सुरु भएको छ । 

कार्यदलले विभिन्न दलहरूसँग सुझाव माग्न थालेको र दलहरूले पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न थालेकाले अब यो बहस सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया विश्वकै जटिल राजनीतिक सङ्क्रमणमध्ये एक मानिन्छ । 

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछि निर्वाचित पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पाए पनि सङ्घीयता, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका र पहिचानका विषयमा दलहरूबिच सहमति जुट्न नसक्दा संविधानसभा विघटन भयो । 

अन्ततः दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ मा संविधान जारी भयो, जुन कुनै एक दलको दस्ताबेज नभई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), मधेस केन्द्रित दल, जनजाति प्रतिनिधि, महिला आन्दोलन, नागरिक समाज र विभिन्न सामाजिक समूहहरूको लामो संवाद, सहमति र सम्झौताबाट बनेको साझा दस्ताबेज थियो । त्यसैले संविधान संशोधनको बहस पनि सहमति, सौहार्दता र साझा स्वामित्वको भावनाबाट अघि बढ्न आवश्यक छ । 

संविधान संशोधनलाई दलगत टकराब वा सत्ता–प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाको रूपमा होइन, कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा लोकतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र समावेशी बनाउने अवसरका रूपमा हेर्न सकिए मात्र त्यसले अपेक्षित राजनीतिक तथा शासकीय सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । 

नेपालको संवैधानिक अभ्यास हेर्ने हो भने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तनका लागि विश्वसनीय संरचना निर्माण गर्ने परम्परा देखिन्छ । ०४७ सालको संविधान निर्माणका बेला पनि संवैधानिक सुझाव आयोग बनेको थियो । विभिन्न संवैधानिक विवादहरू समाधान गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठ कानुनविद्को नेतृत्वमा आयोग बनाउने अभ्यास नेपालमा रहिआएको छ । 

यसको कारण के हो भने संविधानमाथिको बहस केवल दलगत स्वार्थले निर्देशित नहोस्, त्यसमा विधिशास्त्रीय गम्भीरता, ऐतिहासिक चेतना र राष्ट्रिय सहमतिको भावना समेत समावेश होस् भन्ने हो । अहिलेको कार्यदलमा यस्ता व्यापक प्रतिनिधित्व र विश्वसनीयताको अभाव देखिएको भन्दै उठेको आलोचनाहरू उत्तिकै विरोधका लागि भनिएका सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइनन् ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने वर्तमान सरकार आफैँ ०७२, सालको संविधान स्वीकार गरेर भएको निर्वाचनको परिणामबाट बनेको हो । यदि संविधानलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्ने राजनीतिक शक्ति भएको भए परिस्थिति फरक हुन्थ्यो । तर यही संविधानको वैधानिक संरचनाबाट निर्वाचित सरकार हुँदा संशोधनको प्रक्रिया पनि त्यही संविधानको आत्मा अनुरूप समावेशी र सहमतिमूलक हुनुपर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । 

संविधान स्वीकार गरेर शासन सञ्चालन गर्ने अनि संशोधनका नाममा मूल सहमतिधारी शक्तिहरूलाई पाखा लगाउने प्रयास गरियो भने त्यसले राजनीतिक अविश्वास बढाउन सक्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ राजनीतिक शक्ति भएकाले उसले पुराना दलहरूको कमजोरी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असक्षमता र जनतामा बढेको निराशालाई आफ्नो राजनीतिक आधार बनाएको देखिन्छ । त्यसमा केही हदसम्म जनसमर्थन पनि प्राप्त भएको छ । 

तर संविधानको प्रश्न केवल पुराना विरुद्ध नयाँको बहस होइन । संविधान राज्यको निरन्तरता र स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्ति भएकै कारण पुराना राजनीतिक सहमतिहरूलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक परिपक्वताको सङ्केत होइन । संविधान निर्माणमा योगदान दिएका दलहरूलाई केवल विगतका पुराना शक्ति भनेर उपेक्षा गर्नु इतिहासको वास्तविकतालाई ठाडै अस्वीकार गर्नु हो ।

संविधान कार्यान्वयनको दस वर्षे अनुभवले निश्चित रूपमा केही कमजोरी देखाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अधिकार बाँडफाँडको अस्पष्टता, प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबिचको अधिकार सन्तुलन, संवैधानिक आयोगहरूको राजनीतिकरण, न्यायपालिकाको नियुक्ति प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीको खर्चिलो स्वरूप र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् । 

यी विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ । तर यी समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा संविधानको मूल मर्म र ऐतिहासिक सहमतिलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो भने त्यसले झन् ठुलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ । 

उदाहरणका लागि सङ्घीयताको प्रश्नलाई हेरौँ । संविधान निर्माणका समयमा सङ्घीयता केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना थिएन, यो ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायहरूको राजनीतिक सहभागिताको बलियो माध्यम थियो । 

यदि संशोधनका नाममा प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने वा अत्यधिक केन्द्रीकरणतर्फ फर्कने प्रयास गरियो भने मधेस, जनजाति र क्षेत्रीय पहिचानका आन्दोलन फेरि चर्किन सक्छन् । त्यसैगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई कमजोर बनाइयो भने संविधानले स्थापित गरेको सामाजिक न्यायको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

संविधान संशोधनका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा पनि व्यापक सहमतिको महत्त्व स्पष्ट देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्यपछिको संविधान निर्माणमा नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय मेलमिलापको आधार तयार गरेको थियो । भारतमा संविधान संशोधनका क्रममा पनि संवेदनशील विषयमा प्रायः सर्वदलीय सहमति खोज्ने परम्परा छ । अमेरिकामा समेत संविधान संशोधन अत्यन्त कठिन बनाइएको छ, ताकि क्षणिक राजनीतिक बहुमतले राज्यको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न नसकोस् । 

नेपालजस्तो सङ्क्रमणकालीन लोकतन्त्रमा त झन् सहमतिको आवश्यकता अझ बढी हुन्छ । यही कारण संविधान संशोधनको बहसलाई सरकारले राजनीतिक उपलब्धिको परियोजना बनाउन खोज्नु उपयुक्त देखिँदैन । संविधान संशोधन कुनै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनको साधन मात्र होइन । यो राष्ट्रिय विश्वासको दस्ताबेज र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हुनुपर्छ । 

त्यसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक विज्ञ, संविधानसभाका सदस्य, नागरिक समाज, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र युवा प्रतिनिधित्व भएको उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनुपर्छ ।

त्यस्तो संरचनाले मात्र संशोधन प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउँछ । आज नेपाली समाजमा लोकतन्त्रप्रति निराशा बढेको छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सेवा प्रवाहको कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा असन्तोष छ । तर यसको समाधान संविधानलाई दोष दिएर मात्र सम्भव हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक क्षमता र नेतृत्वको इमानदारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

धेरै समस्या संविधानभन्दा व्यवहारमा छन् । सङ्घीयता असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अघि सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण कति भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ ।

अन्ततः संविधान संशोधनको प्रश्न राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र सफल हुन सक्छ । बहुमतको दम्भबाट गरिने संशोधनले कानुनी वैधता त पाउन सक्छ, तर राजनीतिक र नैतिक वैधता पाउँदैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि सहमति बिना गरिएको निर्णय दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुँदैन । ०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था विघटन, ०४६ पछि भएका अस्थिर प्रयोग, पहिलो संविधानसभा विघटन लगायतका घटनाले यही शिक्षा दिएका छन् । 

त्यसैले संविधान संशोधनलाई प्रतिशोध, प्रभुत्व वा राजनीतिक प्रदर्शनको माध्यम होइन, राष्ट्रिय सहमतिलाई पुनः सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । ०७२ को संविधान अपूर्ण हुन सक्छ, त्यसमा सुधार आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको निर्माणमा समेटिएको ऐतिहासिक पीडा, सङ्घर्ष र सहमतिलाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि संशोधनले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँदैन । 

संविधान केवल कानुनको किताब होइन, यो नेपाली समाजको साझा राजनीतिक सम्झौता हो । त्यसैले यसको संशोधन पनि साझा जिम्मेवारी र साझा स्वामित्वबाट मात्र सम्भव बनाइनु पर्छ ।