काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले २०७० (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले आफ्नो निष्क्रिय नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए । अध्यागमन विभागमा रविले बुझाएको जानकारीपत्र अनुसार, २०७५ जेठ ३ सम्म उनीसँग अमेरिकाको पासपोर्ट थियो । 

यही विषय बल्झँदै जाँदा परेको मुद्दामा फैसला हुँदा रविले उपप्रधान, गृहमन्त्री लगायत आफ्नो पार्टीगत पदहरु गुमाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उनले वंशजका आधारमा २०५० सालमा लिएको नागरिकताबारे विवाद सुल्झिएको छ । आइतबार लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आफ्नो निष्क्रिय नागरिकतालाई सक्रिय बनाए, अर्थात् कार्यालयमा रेकर्ड गराई उनलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनरप्राप्ति भएको छ । 

आइतबारदेखि पुनः नेपाली नागरिक भएका लामिछानेले अमेरिकी नागरिक हुँदै (२०७२ जेठ १३ मा) नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) लिएका थिए । अमेरिकी नागरिक छँदै निष्क्रिय नागरिकता देखाएर उनले लिएको नेपाली पासपोर्ट यतिखेर कानुनी प्रश्नको घेरामा छ ।

यो पनि

गृह मन्त्रालयमा फर्किन रवि लामिछानेको दौडधुप

रविका निकट सहयोगी दीपक बोहराका अनुसार, रविले सोमबार (माघ १५)मा आफ्नो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई बुझाएर सोको निस्सा बुझेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकतासँगै राहदानीबारे पनि छानबिन गर्न मंसिर १५ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यागेको आधिकारिक विवरण मागेका छौँ । विवरण आइसकेको छैन । अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुअघि नेपालमा पासपोर्ट लिएको पुष्टि भएमा उनलाई राहदानी ऐन अनुसार सजाय हुन्छ ।’

राहदानी ऐन– २०७६ अनुसार ‘झुटा विवरण दिएर राहदानी वा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा– दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ 

यो पनि

गृह मन्त्रालयमा रवि : प्रत्यक्ष ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट !’

अनुसन्धानलाई दबाउने कि सघाउने ? 

रविले झुटो विवरण देखाएर राहदानी लिएको पुष्टि भएमा सो राहदानी रद्द हुन्छ । उनको राहदानीमाथि प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेकै बेला रवि भने आफ्नो गुमेको सरकारी पद (उपप्रधान तथा गृहमन्त्री) फिर्ता लिने लबिङमा छन् । 

लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्कंदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने बताउँछन्, अधिवक्ता प्रियहरि भण्डारी । ‘कानुनी शासनमा स्वार्थको द्वन्द्व बाझिएको अवस्थामा पदीय जिम्मेवारी लिनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल विपरीत हुन्छ,’ उनले भने । 

पासपोर्टसम्बन्धी कसुर फौजदारी कसुर हो । अनुसूची– १ अनुसार, सरकारबादी भएर दर्ता हुने सो मुद्दाको हदम्याद हुँदैन । त्यस्तोमा अनुसन्धानलाई दबाउने कि सघाउने भन्ने नैतिक प्रश्न लामिछानेका सामु छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल रवि फेरि गृहमन्त्री भए अनुसन्धानमा असर पर्ने बताउँछन् । पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘आफूभन्दा माथिल्लो निकायका व्यक्तिको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत हच्किन्छन्, त्यसले गर्दा अनुसन्धानमा असर पर्छ ।’ 

हिजो टेलिभिजन प्रस्तोता रहेर राज्य संयन्त्रलाई चिच्याइचिच्याइ सराप्ने, राज्य लगायत विभिन्न संस्थाका व्यक्तिका ठूला–साना गल्ती औँल्याउने रवि छोटो समयमा राज्यकै उच्च पदमा पुगेका थिए । यतिखेर प्रश्न यो छ, अरुका गल्ती–कमजोरी औँल्याउने रविका औँला आफैँतिर फर्कन किन हुन्न ?