बुटवल । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र बेलहिया–सुनौली नाकामा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण प्रक्रिया अघि बढेपछि व्यवसायीहरु उत्साहित बनेका छन् ।

दुई देशबीच सम्झौता भए पनि भारतीय पक्षको उदासिनताका कारण आईसीपी निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । हालै भारतीय निर्माण कम्पनीलाई निर्माण स्थलको जमिन हस्तान्तरण गरेसँगै बहु प्रतीक्षित आईसीपी निर्माणले मूर्तरूप लिने आशा पलाएको हो ।

आयात–निर्यातमा सहजता ल्याउन भन्दै साढे १७ वर्ष अघि नेपाल–भारतबीच नेपालका मुख्य भन्सार नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सम्झौता भए पनि अन्यत्रको तुलनामा भैरहवामा निर्माणको गति सुस्त भएको थियो । जसका कारण व्यवसायीहरु निराश बनेका थिए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका आयोजना प्रमुख विदुर खड्काले गत महिनामा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेको र भारतमा पर्ने ठाउँमा पनि जमिन अधिग्रहण गरी पर्खाल लगाउन सुरु गरेको बताए । 

आईसीपी निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी के.एस.एम. वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स, लखनउ र कन्सल्टेन्ट राइट्स कम्पनीलाई नेपालतर्फको जमिन हस्तान्तरण गरेसँगै उसले गोदाम घर, कार्यालय र कर्मचारी आवास गृह गरी चार वटा भवन निर्माण थालेको खड्काले बताए ।

पछिल्लो समयमा सरकारले गतिविधिले गर्दा निर्माण हुनेमा आश पलाएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले बताए । 

विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र भैरहवामा निर्माण गर्ने भनिए पनि अन्यको ठाउँको तुलनामा भैरहवामा कामले गति लिन सकेको थिएन । भारतीय लगानीमा बन्ने भनिएका विराटनगर र वीरगन्जका आईसीपी निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने नेपालगन्जमा निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, भैरहवामा भने बल्ल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । नेपाल सरकारले माघ अन्तिम हप्तामात्रै भारतीय निर्माण कम्पनीलाई निर्माण स्थलको जमिन हस्तान्तरण गरेसँगै बहु प्रतीक्षित आईसीपी निर्माणले मूर्तरूप लिने आशा पलाएको छ ।

बेलहिया नाकामा आईसीपी निर्माणका लागि दुई देशबीच भएको सम्झौता बमोजिम नेपालको तर्फबाट गरिनु पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम डेढ दशक अघि नै सकिएको थियो ।

सन् २००५ मा नेपाल–भारत सरकार बीच आयोजनाका लागि नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने जमिन बाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारत सरकारको लगानीमा गर्ने सम्झौता भएको थियो । अहिले जमिन प्राप्तिपछि ठेकेदार कम्पनीले आईसीपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान तथा उपकरणको सूची, भन्सार छुट स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पेस गरेको जनाएको छ ।

भारतमा धेरै बस्तीहरू उठाउनु परेका कारणले समस्या देखिएको हो । किनकि आईसीपी निर्माणका लागि नेपालतर्फ ५२ बिघा जमिन वर्षौँअघि अधिग्रहण गरिएको थियो । पछिल्लोपटक भारतले पहिला तोकिएको ठाउँभन्दा पश्चिमतर्फ ५२ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरी पर्खाल लगाउन सुरु गरेको छ । भारततर्फ पर्खाल लगाउन थालेसँगै केही काम अगाडि बढेको हो ।

अहिले आईसीपी निमार्ण नहुँदा भन्सारसम्बन्धी कामको लागि व्यवसायीहरु टाढाटाढासम्म जानु परेको छ । अर्कातर्फ पार्किङका लागि पनि सहजता नहुँदा सुनौली नाकाबाट छिरे पनि भन्सारसम्म जामको समस्या व्योहोर्नु परेको छ ।

अहिले भैरहवा भन्सार कार्यालयको पार्किङ क्षमता जम्मा डेढ सयको हाराहारीमा छ । आईसीपी बनेमा एक हजार गाडी पार्किङ गर्न सकिने छ । अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने आईसीपी क्षेत्रमा भन्सार, पार्किङ, सेड, अध्यागमन, क्वारेनटाइन, यार्ड, प्रयोगशाला, सुरक्षाकर्मी ब्यारेक, प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, बैङ्कलगायतको संरचना बन्ने छन् । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले लामो प्रतीक्षापछि दुवैतर्फ आईसीपी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा यहाँका व्यवसायी खुसी भएको बताए । उनले यसबाट व्यवसायीहरुलाई राहत मिल्ने जनाए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, भैरहवाका अनुसार १ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँमा आईसीपी बन्न लागेको हो । आईसीपी एक द्वार प्रणाली हो । भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनीराम पौडेलले भारतीय निर्माण कम्पनीले भन्सार कार्यालयले पार्किङका लागि प्रयोग गर्दै आएको जमिन खाली गर्न भनेपछि आफूहरूले अन्यत्र पार्किङ व्यवस्था मिलाउन थालेको बताए । त्यसका लागि डन्डा नदी र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)सम्मको सडकको दायाँबायाँमा पार्किङ गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेको उनले बताए ।