हेटौँडा ।  बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउन संविधानको व्यवस्था अनुसारको अधिकारको प्रयोग गरी बजेट तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

 प्रदेशसभाको मङ्गलवार बसेको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अधिकारहरूको अधिकतम उपयोग गरी योजनाहरू कार्यान्वयनमा जुट्ने बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नागरिकको अपेक्षा वस्तुगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता रहने बताए । प्रदेश सरकारको आयको वृद्धिका लागि राजस्वका दरहरू परिमार्जन र दायरा विस्तार गर्ने, प्रदेशको स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी न्यायोचित वितरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको प्राथमिकता रहने उनले बताए । 

वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्ने र खर्च लेखांकन सरल र सहज बनाउने उनको भनाई छ । दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरू खारेज गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ ।स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वयमा समुदायमा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली लागू गर्ने मन्त्री थपलियाले बताए ।

‘विपद् उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । प्रदेश गौरवका आयोजना, क्रमागत आयोजना, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्न नवप्रवर्तन र स्टार्ट–अपको विकासमा सरकारले लगानी गर्नेछ ।’

वस्तुगत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा पूर्वाधारको विकासका काम अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको मन्त्री थपलियाले बताए । प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनुसार सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोक मार्गको स्तरोन्नति र नियमित मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउने, समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । जैविक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, रैथाने कृषि बालीको संरक्षण र उच्च मूल्ययुक्त कृषि उपजको उत्पादनमा लगानी बढाउने मन्त्री थपलियाले बताए ।

सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वयमा कृषि उपजको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गर्ने, कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गर्ने उनले बताए ।

मन्त्री थपलियाले पेस गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्ताव मङ्गलवार बसेको संसद्को दोस्रो बैठकमा टेबुल गरिएको थियो । सो प्रस्ताव माथि आगामी जेठ ६ गते बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ । प्रदेशसभाको बैठक बुधवार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।