काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले मन्त्री मोदीमार्फत सरकारलाई ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । जसमा संघीयताका तीन आयाममध्ये प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभारको रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजनको प्रकृया प्रभावकारी हुन नसक्नु र संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता लागू भएको ६ वर्षसम्म जारी हुन नसक्नु महासंघका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ ।

महासंघले प्रस्तावित विधेयक प्रशासनिक संघीयताको महत्वपूर्ण पक्ष र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकोले तत्काल उक्त विधयेकलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लगायत सरोकारवालाहरुबीच परामर्श पश्चात मात्र संसदमा पेश गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । साथै स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा आवश्यक एकरुपता ल्याउन स्थानीय सेवाको मापदण्ड (सेवाका शर्त, सेवा सुविधा,पदोन्नति इत्यादि) मा समावेश हुने मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू सोही विधयेकमा समावेश गर्न पनि महासंघको माग छ ।

त्यसैगरी संघमा श्रेणी र स्थानीय तथा प्रदेशमा तहगत प्रणाली लागु भएको र तहगत सरकारहरुमा श्रेणी र तह दुई प्रकारका प्रणालीको सट्टा सबै सङ्घीय एकाइहरुबीच एकरुपता कायम गरी कर्मचारीमा रहेको मानसिक विभेदलाई हटाउन तीन वटै तहको सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । ‘स्थानीय तहको सेवामा नियुक्त कर्मचारी पनि प्रदेश र सङ्घीय निजामती सेवामा हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने गरी निश्चित प्रतिशत छुट्याउने’महासंघको ध्यानाकर्षपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीहरूको स्पष्ट मापदण्ड र कानुन बिना नै सरुवा भइरहेको छ जसले गर्दा दुर्गम कागाउँपालिकाहरुमा थुप्रै पदहरू खाली भई कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।’

स्थानीय सरकार तथा अन्तर तह (तीन तह) बीच हुने सरुवा प्रणालीलाई संघीय कानुनमै व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै महासंघले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेशभित्र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा प्रदेश तहबाटै सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था सङ्घीय कानुनद्वारा नै सुनिश्चित पर्नुपर्ने जनाएको छ ।