काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा आजदेखि सुरु भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था महासङ्घको ५७ औँ साधारण सभाले महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष  चन्द्र ढकाल बिद्यानत स्वतः अध्यक्षमा चयन हुनेछन् भने अध्यक्ष शेखर गोल्छा बिदा भएका छन् । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोल्छाले कोरोना महामारीले आफ्नो कार्यकाल प्रभावित पारे पनि अर्थतन्त्र करिब ६ प्रतिशतले विस्तार हुनसक्ने अवस्थामा पुग्नु चाखलाग्दो भएको दाबी गरे । 

यस्तो छ गोल्छाको सम्बोधन

महिला तथा सज्जन वृन्द आज कार्यकाल पूरा गरेर ५७ औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रमको यस मञ्चमा उभिँदा, म अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा महासङ्घप्रति विश्वास र भरोसा राख्नु हुने यहाँहरू सबैप्रति अनुग्रहरत छु । आज, प्रतिकुलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने मेरो प्रयासमा यहाँहरूले दिनु भएको साथ र हौसलाको प्रशंसा गर्दछु । 

नेपाली समाजले कहिल्यै नभोगेको सङ्कटको समयमा सङ्गठित विविध योजना ल्याउनु सबैको दायित्व थियो । हामीले कार्यभार सम्हाल्दा विश्वव्यापी महामारीको सङ्कट थियो । त्यस संवाहक बन्न सकेकोमा गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु । सीमित स्रोत भएको मुलुकमा यसरी असीमित दायित्व आइपर्दा सहकार्यमा काम गर्न सक्यौ । जसले अर्थतन्त्रलाई सोचेभन्दा उच्च दरले व्यवस्थापन कठिन थियो । तर हामीले सरकार र केन्द्रीय बैंकसंगको आपसी सहकार्य मार्फत अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै पुनरुत्थानका लयमा फर्काउन सहयोग पुग्यो । 

दुई प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र करिब ६ प्रतिशतले विस्तार हुनसक्ने अवस्थामा पुग्नु चाखलाग्दो पुनरुत्थान थियो । तर खास गरी हाम्रा आफ्नै कारणले त्यसलाई दिगो बनाउन सकेनौँ र अहिले हामी

अर्थतन्त्र जोगाउन सङ्घर्षरत छौ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि यो समय अनिश्चित जस्तै थियो । दुई वर्ष चार महिनाको कार्यकालमा तीन जना प्रधानमन्त्रीलाई हामीले स्वागत गर्न पायौँ । सधैँ नै सङ्कट र अस्थिरताकाबीच काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर पनि अगाडि त बढ्नु नै छ । 

हो म मान्दछु अहिले निराशा छ, तर यो बादल पनि हटेर जानेछ । अहिले हाम्रो लागत बढेको छ तर अवसरहरू सधैँ टाढा रहने छैनन् । अहिले व्यवसाय कठिन छ, तर समुन्नतिको बाटो पनि हामीले नै कोर्नेछौ । यो फगत मेरो स्वरै कल्पना मात्र होइन, विगतमा हामीले पुष्टि गरेका छौ ।

हामीले प्रतिकुलतालाई अनुकूलतामा बदलेको गर्विलो इतिहास छ । यो अबका दिनमा पनि सम्भव छ ।

 किनभने अब महासङ्घलाई मैलै काबिल हातहरूको जिम्मा लगाउँदै छु । यी हातहरूले निर्बाध काम गर्न पाउनुपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यू यो अवसर यहाँले सिर्जना गरिदिनुपर्छ । 

हाम्रा खुट्टामा अवरोधको जन्जिर लगाउने सुविधा अब छैन । हामी चाहन्छौ, हाम्रो सङ्गठित सहकार्य सरकार विरुद्ध आन्दोलनका हाम्रो सहकार्य सरकार र सर्वसाधारणको समुन्नतिका लागि होस् । तपाई हामीलाई अवसर दिनुस्, हामी यो मुलुकमा समुन्नति दिन्छौ । यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति वर्ष १।४ प्रतिशतका दर लेगरिबी घटिरहेको छ ।

हामीजस्तै मुलुक बङ्गलादेशमा सन् २०१० यता निर्यात १८ अर्बबाट करिब ४० अर्ब डलर पुगेको छ । तीस वर्ष अघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्धन्दका कारण १८ लाख मानिस गुमाएको रवान्डाको २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत छ । अहिले अफ्रिकाको दोस्रो राम्रो व्यवसायिक वातावरण

भएको मुलुक बनेको छ । हामीसँगै एक दिन विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । 

यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ । अरू अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अलमलिएका छौँ पहिल्याउनुपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू माननीय मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू, सचिवज्यूहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू समक्ष म

भन्न चाहन्छु, हामी सक्छौँ । अहिले हामी अर्थतन्त्र जोगाऔँ अभियानमा छौँ । अहिलेको समस्या छ । यसको समाधान पनि हामीसँग छ । हामी सबैले सिर्जना गरेका हौँ । यसको असर हामी सबैलाई परेको

पहिलो कुरा निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न पाउने वातावरण नै हो । अझै पनि आर्थिक गतिविधिहरू डेढ वर्ष अघिको तुलनामा आधा घटेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । औपचारिक रूपमै निरन्तर ९ महिनादेखि ८ प्रतिशत हाराहारी रहेको मुल्यवृद्धिदरले सर्वसाधारणको

क्रय शक्ति घट्दै गइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले उपलब्ध सबै उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ । बैंकहरूले पनि अब के बुझ्नुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय चल्न सकेन भने बैंकहरू पनि तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकार पनि अप्ठेरोमा पर्ने रहेछ भएको छ । कर्मचारीलाई तलब दिन पनि नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू मुख्यसचिवज्यू, अन्य राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले पनि त्यही भन्नुहुन्छ । मैले यहाँहरूको भनाइमा शंका गरेको हैन तर जुन बोलीमा छ, त्यो व्यवहारमा देखिंदैन । 

राज्य चलाउने रकम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट आउँछ भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्व, माननीय सांसदज्यूहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सधैँ बोध गरिरहनुपर्छ । त्यसैले म आग्रह गर्छु सबै राजनीतिक दलका कार्यालय, संसद् भवन र सरकारी कार्यालयमा निम्न कुराहरू लेखेर देखिने गरी राखी दिनुस् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रले ८५ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । 

उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट ८५ प्रतिशत राजश्व उठ्छ । निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारी खर्च पनि चल्दैन । त्यसैले सर्वसाधारणको काम छिटो छरितो गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।म यी सब लेखिएको प्लेट सबैतिर झुन्डाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछु । 

समस्यामा अवसर पनि हुन्छन् । यहाँसँग समस्या समाधान गरेर आर्थिक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ समक्ष अहिले चुनौतिमात्र छैन । विकासमा योगदान दिन सक्ने नेतृत्वको छवि बनाउने अवसर छ अहिले । फेरि पनि भन्छु निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । हामी सङ्कटमा सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्न अभ्यस्त छौ ।

हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदा हामी पनि लोकप्रिय निर्णय गर्न सक्थ्यौ । जुन सहज थियो र मैले प्रशंसा पनि बटुल्थे ।

लोकप्रियताको स्क्यान क्षणिक र सतही हुन्छ । यसमा न मलाई कुनै आकर्षण रह्यो, न त्यस खालका व्यवहारप्रति झुकाव नै । हामीले अहिले अल्प कालमा के गर्ने र दीर्घकालमा दिगो आर्थिक विकासका लागि के गर्ने भन्ने सोच राख्न सकेनौँ भने धेरै पछाडि पर्छ । हामीले सन २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्थ डलर पुऱ्याउन सकिने खाका कोरेका छौँ । मेरो कार्यकालको सुरुमै यो दस्ताबेज बनेको थियो । कोभिडका बीचमा पनि हामीले अर्थतन्त्र जोगाउँदै १० वर्षे लक्ष्य निर्धारण गर्नु एक दुस्साहस नै थियो । तर भिजन पेपर आयो र सोही अनुसार काम पनि भए । 

महासङ्घको तयार गरेको आर्थिक रूपान्तरणमा तत्कालीन अवस्थामा ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पुऱ्याउने कार्य योजना छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबिचको अनुपात आधा घटाउने र औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार यसमा समावेश भएका छन् । यसका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय कार्य योजना पहिचान गरिएका छन् । 

हाम्रो यस प्रयासलाई सरकारको साथ प्राप्त हुनु निजी क्षेत्रका लागि हौसला हो । २०७९ श्रावण २६ गते भएको सम्झौताले नेट २०३० र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न दुई वटा समितिको व्यवस्था गरेको छ । यी दुई समिति महासङ्घले सरकारसँग संवाद गर्नका लागि स्थायी संयन्त्र हुनेछन् । जसमा महासङ्घको भिजन पेपर मात्र नभई उद्यमी व्यवसायीका विविध विषयमा निजी क्षेत्रले छलफल बहस गर्नेछ । 

यसै गरी सम्झौता अनुसार नै स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । यसलाई मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न तयार पारेको छ । उक्त नीति पारित गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु ।

हालै जारी भएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि(२०७९ तयार पार्न महासङ्घको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । सोही कार्यविधि अनुसार कर्जा दिन सार्वजनिक सूचना आव्हान भैसकेको छ । सम्झौता अनुसार हरेक प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना हुनेछ ।

समन्वय प्रदेश च्याप्टरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थान र अन्य गर्नुपर्नेछ । यसको स्थापनाका लागि महासंघ केन्द्रले सहायता प्रदान गर्नेछ । हामीले सुरु गरेको ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरू ठुला लगानीकर्ताहरूसंग जोडिन थालेका छन् । यसको निरन्तरता आवश्यक छ । 

साना तथा मझौला उद्यमीलाई बिना धितो परियोजना कर्जा दिने विषयलाई हाम्रै प्रयासमा सरकारको बजेटमा राख्न सम्भव भयो । यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपाय सहितको प्रतिवेदन हामीले केन्द्रीय बैंकसमक्ष पेस गरिसकेका छौँ साना तथा मझौला उद्यमी हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । त्यसैले त हामीले महासङ्घमा साना तथा मझौला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । 

महासङ्घले सम्भवतः पहिलोपटक साना तथा मझौला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । जसले १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ र अब यो वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा समावेश भएको छ । लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालन सहयोगी पुस्तिका हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । यसले व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी जानकारी दिनेछ । बैंकर्स सङ्घ र विकास बैङ्क सङ्घसंगको सहकार्यले आगामी दिनमा प्रदेश तहमा पनि बैंकिङ्ग विवाद समाधान सहज हुने अपेक्षा मैले गरेको छु ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी धेरै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने गरी सफ्टवेयर निर्माण हुँदै छ । यो बैंकर्स सङ्घसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा जानेछ । 

महासङ्घलाई जिल्लाहरूसँग जोडने क्रममा हामी करिब १९ स्थानमा राजश्व सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम लिएर जाँदैछौ । यो साधारण सभा लगत्तै तालिम सुरु हुनेछ । 

विकास साझेदारहरूसङको सहकार्य यस अवधिमा निक्कै विस्तार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन नेपाल मार्फत हालसम्मकै परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । यस मार्फत विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । निजी क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू बनेका छन् ।

युरोपियन युनियनको सहयोगमा ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा सञ्चालित परियोजना भर्खरै सकिएको छ । यसले प्राविधिक शिक्षा एवं तालिममा महत्त्वपूर्ण काम गन्यो । उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र होटेल सङ्घ पनि यसमा जोडिएका थिए । जुन निजी क्षेत्रको साझेदारीको नमूना पनि हो ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति (एलडीसी ग्र्याजुएसन_ हुँदा त्यसको प्रभाव तथा दिगो स्तरोन्नतिका बिषयमा महासंघको चासो छ । हामीले स्तरोन्नतिको निर्णय भयसँगै निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र समाधानका उपाय सहितको दस्ताबेज तयार पारेका छौ । निजी क्षेत्रबाट तयार भएको यो पहिलो दस्ताबेज हो  स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढी युरोप अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा भइरहेको साना मझौला उद्यमीको निर्यातमा असर पर्नेछ । यसलाई सरकारले निक्कै हल्का रूपमा लिएको छ । 

अहिले हामी चुक्यौँ भने फेरि पनि हामी व्यापार घाटाको अंकमात्रै गनेर बस्ने अवस्थामा हुनेछौं । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेको १८ वर्षमा निर्यात तीन गुणा बढेको छ भने आयात ९ गुणासम्म बढेको छ । बाह्य प्रभावलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

हाम्रो मुख्य आम्दानी रेमिट्यान्स् भन्दा गत वर्ष व्यापार घाटा ८ खर्ब रूपैयाले बढी थियो । यो वर्ष रेमिट्यान्स केहि बढेको र आयात प्रतिवन्ध हुँदा ६ खर्बको फरक हुने देखिन्छ । यो खाडल पुर्नका लागि हो निर्यात बढाउनुपर्ने, विदेशी लगानी जुटाउनुपर्ने अनि प्रभावकारी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो मुलुकको ठुलो जोखिम हो भन्ने कुरा बुझेर यसमा काम गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा सरकारले पूर्ति गर्न सक्दैन । किनभने हामीले आजै केही समयमै सार्वजनिक गर्न लागेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान नामक पुस्तकले कुल गार्हस्थ्य आम्दानीमा ९९ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । उत्पादनमा हाम्रो योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ ।

निर्यातबाट हुने यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसको अध्ययनमा पुऱ्याउन भएको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । म आइएफसीलाई सहयोगका लागि पूर्व अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र फ्याक्ट्स नेपाललाई धन्यवाद । 

योगदान र उसले भोग्नुपरेका समस्या र समाधानका उपाय एकैसाथ यसप्रकारको अध्ययन पहिलोपटक भएको हो । जसले निजी क्षेत्रको प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो अध्ययन भएकोले यहाँहरूको सुझाव समेटेर आगामी दिनमा परिमार्जन गर्दै प्रकासित गरिनेछ ।

प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता नहुँदा हामी सधै जोखिममा रहेका हौं । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढ्न नसक्नु र सुधारका उपायबारे हामीले छुट्टै अध्ययन गरेका छौँ । यसको कार्यान्वयनका लागि म आग्रह गर्दछु । भिजन पेपरले पहिल्याएका १४ मध्ये ८ कानुनको तीन महले तयार भैसकेको छ । 

हाम्रा सुझाव मुलतः पारदर्शी कर प्रणाली, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसङ सम्बन्धित छन् । हामीले उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला र न्यूनतम ज्याला निर्धारण सम्बन्ध अध्ययन पनि गरेका छौँ । यसले ज्यालालाई उत्पादकत्वसँग जोडने आधार प्रस्तुत गर्नेछ ।

वैदेशिक लगानीका सम्भावना पहिल्याएको प्रकाशन सँगै महासङ्घमा वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित प्राय सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नाफामा छन् । नेपाल जनसङ्ख्याको आधारमा ४९ औ ठुलो मुलुक हो । विगत ३० वर्षमा ५० लाख बढी नेपाली गरिबीको रेखा भन्दा माथि उठेका छन् । भारतलगायत विकसित मुलुकमा नेपाली उत्पादनको भन्सार रहित पहुँच छ । यस्तो तुलनात्मक लाभ हुँदा पनि नेपालमा लगानी नआउनुको कारण खोज्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौ । र विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदैछौ । 

विशेषगरी भारतीय लगानी आकर्षित गर्न हामीले विशेष पहल गरेका छौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको उपस्थितिको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत लगानी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । महासङ्घले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो यस पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल भारत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौँ ।

कृषिलाई उद्यम नबनाइ हामी कहाँ औद्योगीकरण सम्भव छैन । तर कृषि इकोसिस्टमकै पुनर्संरचना नगरी हुँदैन । वर्षको करिब ४० अर्ब कृषि बजेट हुन्छ । तर हरेक वर्ष मल र बिउको हाहाकार हुन्छ । ७० प्रतिशत सिँचाई आयोजना मौसमी छन् अर्थात् वर्षामा मात्रै पानी हुने आयोजना । कुल बजेटको करिब आधा रकम अनुदानमा जाने गरेको छ ।

तर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै न्यून मध्ये छ । कुल आयातमा कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा २० प्रतिशत छ । माटो परीक्षण, बिउ, मल, सिँचाइ, अनुदान बजार सबैमा समस्या छ भने टालटुले नीतिले हुँदैन । कृषिको विस्तार आयात प्रतिस्थापनसँग पनि सम्बन्धित

छ । २० वर्षयता अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५ बाट ६ प्रतिशतमा झरेको कुरा यहाँहरूलाई नौलो विषय रहेन । किन यसरी ओरालो लागेको हो भन्ने विषयमा चर्चा कमै हुन्छ । उत्पादनमूलक माथि गरिसकेँ । उद्योगको एउटा प्रमुख कच्चा पदार्थ कृषिजन्य उत्पादनको चर्चा मैले हाम्रो लागत अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा निक्कै उच्च छ । तयारी पोसाककै बढी छ । कुरा गर्ने हो भने बंगलादेशभन्दा नेपालको लागत करिब ३० प्रतिशत

। 

 

हामी कहाँ र कुन वस्तु र सेवामा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ त्यसमा काम गर्नुपर्छ । अहिले एनटिआइएस मार्फत चौथो पटक लाभका वस्तु एवं सेवा पहिचान हुँदैछ । विगतका ३ वटा रणनीति असफल भएको हेक्का यसमा राखिएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

बिजुली हाम्रा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हो । जुन सस्तो हुनसक्छ । उद्योगलाई किन सस्तोमा बिजुली दिन सकिँदैन । ब्याजलाई किन यति उचार चढावयुक्त बनाइन्छ । नीतिगत स्थायित्व चाहिन्छ । लगानीकर्ताले जोखिम मापन गरेको हुन्छ । तर संवेदनहीन तरिकाले नीतिगत निर्णय हुँदा थेग्न सकिँदैन । 

हामीकहाँ दुई वर्ष लगातार ७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हुने बित्तिकै अर्थतन्त्रमा चाप पर्न थाल्छ । तरलता अभाव हुन थाल्छ । यो भएको हो । मैले अघि पनि भने यहाँ सञ्चालित सबै कम्पनी नाफामा चल्ने तर नयाँ विदेशी कम्पनी नआउने । कहीँ न कहीँ त समस्या छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामी उदार हुनुपर्छ । देशमा पैसा आएन भने हामी कंगालमात्रै हुँदै जाने हो । 

अहिले हामी युवाहरूको देश छौँ । जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०।९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अबको २० वर्षमा हामी वृद्धहरूको देश बन्दैछौं । अहिले तीन हजार बढी युवा कामका लागि विदशिदैछन् । करिब ४ सय जना पढ्न विदेशिदैछन् । हाम्रो शिक्षा प्रणाली बिग्रिदैछ, हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, रोजगारीका अवसर सङ्कुचित हुँदैछन् । संस्थाहरू बिग्रिदैछन । यो मुलुक नै दुर्घटना तर्फ उन्मुख हुँदै गएको सङ्केत हुनसक्छ । 

राजश्व प्रणाली र प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । जो नियमित करदाता छन् उनीहरूलाई नै थप भार पार्ने नीति लामो समय टिक्दैन । परिवर्तित विश्व अर्थतन्त्रमा राजश्व कर बलले हैन, प्रोत्साहित गरेर उठाउनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजश्वको अनुपात २१ प्रतिशत छ । जुन दक्षिण एसियामै बढी हो । कोभिड महामारीको समयमा पनि हामीले अपिल जारी गरेरै सबैलाई राजश्व बुझाउन आव्हान गर्‍यो ।

तर अहिले हामी समस्यामा छौँ । व्यापार निक्कै घटेको छ । त्यसैले त राजश्व गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम उठेको हो । तर सरकारकोअनियन्त्रित चालु खर्च पूर्ति गर्नका लागि उद्यमी व्यवसायीलाई नै निचोर्ने काम भइरहेको छ । यतिबेला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरौँ । 

जस्तो कि व्यवसायीहरूले मिसम्याचको समयावधि चैत मसान्तबाट बढाइ दिन आग्रह गरेका छन् । यसले प्रोत्साहित गर्नेछ । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं माननीय अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु । 

अब म उद्यमी व्यवसायीले आशाको रूपमा हेरेको महासङ्घको कुरा गर्छु । महासङ्घको थप सुदृढीकरणका लागि विधान संशोधन वाचा गरेको थिए । मस्यौदा तयार छ । म यो नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नेछु र उहाँहरूले यसलाई अगाडि बढाउने नै छ ।

महासङ्घको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि यो आवश्यक छ । साथै निजी क्षेत्रको आड भरोसाको दरिलो संस्था बनाउने क्रममा सचिवालय सुधार पनि हामीले विशेष ध्यान दिएका छौ । 

सचिवालयमा एकीकृत सफ्टवेयर जडान भै पारदर्शी रूपमा काम सुरु भएको छ । यस अवधिमा महासङ्घको कोष करिब ६० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पारदर्शिता र सुशासनलाई केन्द्रमा राखी गरिएका सुधारले महासङ्घलाई २१ औ शताब्दी सुहाउँदो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था बनाउने विश्वास मलाई छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मेरो लागि मन्दिर हो र सधैँ मन्दिरका रूपमा रहनेछ । महासङ्घको विधानमा कोरिएका अक्षरहरू हेर्दा मेरो पूजनीय बुवाको स्मृति मानसपटलमा आइरहन्छ । बुवा, दाजुहरू र सहधर्मीहरूका पदचिन्ह पछ्याउँदै म महासङ्घमा जोडिएँ, दुई दशक संस्थाको सुदृढीकरण र उद्यमी व्यवसायीका मुद्दाहरूको पैरवी गर्दै महासङ्घलाई नेतृत्व गर्ने सुअवसर प्राप्त गरे । यसलाई मैले मेरो जीवनका स्वर्णिम पलहरू मानेको छु । 

अन्त्यमा, महासङ्घमा मलाई डोऱ्याउने, अघि बढाउने, साथ सहयोग र हौसला प्रदान गर्नहुने सबै अग्रजहरुप्रति नमन गर्न चाहन्छु । मलाई यस चुनौतीपूर्ण घडीमा काम गर्न सहयोग र हौसला प्रदान गर्नु भएकोमा मेरो परिवारलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । महासङ्घको नेतृत्व लिएको पछिल्लो दुई वर्ष मलाई सहयोग, सल्लाह र साथ दिनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, कार्यसमिति, महासङ्घका सदस्यज्यूहरू र आभार व्यक्त गर्दछु । महासङ्घका सबै कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा स्नेहरूपी

धन्यवाद !