काठमाडौँ । पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माको पुस्तक ‘भूराजनीतिको भार : नेपाली भूमिमा, चीन, भारत र अमेरिकाको शक्ति संघर्ष’ पुस्तक भर्खरै बजारमा आएको छ । पछिल्लो समय देशको भूराजनीतिप्रति मिडिया र बौद्धिक जगत्को चासो थप बढेको देखिन्छ । त्यस्ता खालका बहस समेत हुन थालेका छन् । 

गत वैशाखमा ‘हिमाल मिडिया मेला– २०२३’ अन्तर्गत ‘बदलिँदो भूराजनीतिबीच मिडियाको सन्दर्भ’ विषयक छलफल गरिएको थियो । बहसका वक्ताले नेपाल तीनवटा ढुंगाबीचको गोलभेडा भएको बताएका थिए । पछिल्लो समय परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने महिला पत्रकारको अवस्था के छ भन्ने अनुसन्धान पनि हामीकहाँ गरियो । यी प्रसंगलाई नियाल्दा हामीकहाँ भूराजनीतिप्रतिको चासो बढ्दो देखिन्छ । 

पत्रकार विश्वकर्माले नेपालको विदेश सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएका घटनाक्रमलाई आफ्नो पुस्तकमा केलाएका छन् । १३ अध्याय रहेको पुस्तकमा लेखकको बढी चासो र चिन्ता चीनप्रति छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा पत्रकार विश्वकर्मासँग गरिएको वार्ताको सम्पादित अंश : 

यो पुस्तक लेख्न जरुरी किन ठान्नुभयो ?

– मैले सात वर्षजति शिक्षक मासिकमा काम गरेँ । त्यहाँ मेरो रिपोर्टिङ आम पत्रकारिताभन्दा भिन्न थियो । विद्यालयका कक्षा कोठामै गएर रिपोर्टिङ गर्थें । रिपोर्टिङका लागि मेरो रुचि, क्षेत्र र विषय फरक थियो । अरुले नगरेको विषयमा नै मेरो रिपोर्टिङ बढी हुन्थ्यो । 

तीन वर्षजति नेपाल म्यागजिनमा काम गरेँ । त्यहाँ पनि मैले अरु पत्रकारले उठाएको र लेखेको भन्दा अफबिट, एन्टिकरेन्ट, अरुले भरसक नदेखेको वा छायामा पारेका मुद्दामा रिपोर्टिङ गरेँ । त्यसपछि खोज पत्रकारिता केन्द्रमा जोडिएपछि खोज पत्रकारितामै केन्द्रित भएँ । 

सन् २०१० मा हङकङ युनिभर्सिटीबाट इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम्को विशेष प्रशिक्षण लिइसकेपछि मेरो पत्रकारिताको हेराइबुझाइ फरक भयो । अरु हिँडिरहेको बाटो हिँड्नु वा अरुले उठाइराखेको मुद्दालाई दोहो¥याएर लेख्न रुचिकर लागेन । समाचारको विषयवस्तुलाई हेर्ने र बुझ्ने तौर–तरिकामा बदलाव आयो । 

खोज पत्रकारिता केन्द्र छाडिसकेपछि पछिल्लो तीन वर्षयता म सक्रिय पत्रकारितामा थिइनँ । यो समयलाई उपयोग गर्दै मलाई केही नयाँ विषयमा ध्यान दिने रहर लाग्यो । यहीबीचमा हामीकहाँ भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा अस्वाभाविक र असमान्य घटना–प्रकरण देखिन थाले । अस्वाभाविक वा असामान्य यसर्थमा कि हाम्रो संविधानका प्रस्तावना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूलभूत मान्यता तथा नजिरहरू अनि हाम्रो परम्परागत अभ्यासहरूभन्दा नितान्त भिन्न खालका घटना–प्रकरण देखिएपछि त्यसले मेरो ध्यान तान्यो । पछिल्लो समयका भूराजनीतिक आयामप्रति जिज्ञासु हुँदै गएँ । आफ्नै जिज्ञासाले मलाई डो¥याउन थाल्यो । 

नयाँ संविधान बनिसकेपछि भूराजनीतिमा देखिएका अस्वाभाविक फेनोमेना’का बारेमा आलोचनात्मक रूपमा के कति लेखिएका छन् भनेर अनुसन्धान गरेँ । त्यस्तो बिरलै भेटिएपछि मैले यो पुस्तक लेख्ने विचार गरेको थिएँ ।

पुस्तकको नाम ‘भूराजनीतिको भार’ राख्नुभयो । ‘भार’को अर्थ भारी, खर्पन, दाउरा सुकाउने टाँड आदि हुन्छ । राज्य भएपछि भूराजनीतिक मुद्दा स्वाभाविक रूपमा आउँछन्, तर यहाँले भन्न खोजेको ‘भार’को अर्थ हामीलाई कसैले भूराजनीतिक मुद्दाहरू थोपरिदिएको छ र हामी यसलाई थाम्न बाध्य छौँ भन्ने हो ?

– संसारकै दोस्रो शक्तिशाली मुलुक चीन हाम्रो उत्तरी छिमेकी हो । विश्वको पहिलो शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि नेपालमै आँखा लगाइरहेको छ । संसारको पाँचौँ शक्तिशाली मुलुक भारत हाम्रो दक्षिणी छिमेकी छ तर हाम्रो कूटनीति कोल्टे किसिमको छ अर्थात् ‘टिलटेड डिप्लोमेसी’ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग व्यापक मिलाप देखियो । मोदीलाई स्वागत गर्न ओली जनकपुर नै झरेका थिए । जब कि ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मोदी र भारतसँग उनको कटाक्ष थियो, भारतीय नाकाबन्दीका कारण । 

नेपालभन्दा छिमेकी देश भारत २२ गुणा ठूलो छ, चीन ६६ गुणा । यी दुवै देश धेरै हिसाबले शक्तिशाली छन् । यसमाथि भौगोलिक दूरीका हिसाबले हामीभन्दा धेरै टाढाको अमेरिकाले पनि नेपालमा आँखा लगाइरहेको छ । यस कारण नेपाल सदावहार भूराजनीतिक दबाबमा छ । खासगरी एमसीसीलाई लिएर नेताहरू बढी दबाबमा देखिए । संसद्बाट एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले तारन्तर दबाब दिएको थियो । एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने प्रत्यक्ष दबाब चीनको थियो । 

एमसीसीलाई लिएर हाम्रा नेताहरू दोहोरो दबाबमा थिए । त्यो स्ट्रेस, त्यो भूराजनीतिक भार वा बोझ नेताहरूलाई थाम्नै कठिन परेको देखिन्थ्यो । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसी पास भएको भोलिपल्ट खुमलटारबाट भने — एमसीसी संसद्बाट पास भयो, देश दुर्घटनाबाट बच्यो ।

कांग्रेस नेता गगन थापाले भनेका थिए — एमसीसी पास गर्दा अमेरिकी सेना नेपालमा आयो भने मलाई थानकोट कटाइयोस् । एमसीसीबारे देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत आफूमाथि दबाब रहेको बताइरहेका थिए । 

एमसीसी मात्र होइन, चीनको बीआरआई (द बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) त्यस्तै अर्को ठूलो भूराजनीतिक एजेन्डा हो । सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईमा सही गरेको छ, तर यसबारे संसदमा बहस भएको छैन । कतिसम्म भने बीआरआईको सम्झौता सार्वजनिकसम्म गरिएको छैन । चीनसँग नेपालले गरेका धेरै सम्झौतामा अनावश्यक गोप्यता कायम गर्न खोजिन्छ । बीआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे अहिले पनि देशमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण छैन । भारत, भुटान लगायत देश बीआरआईमा सहभागी नभएका कारण पनि नेपाल बीआरआईलाई लिएर मनोवैज्ञानिक दबाबमा छ । 

यसै बीचमा नेपालमा अवतरण गरेको अमेरिकाको एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) अर्को ठूलो भूराजनीतिक एजेन्डा हो । यसलाई लिएर पनि देशमा ठूलो हंगामा भयो र नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णयबाट पछि हट्यो । यस्तै सीमा विवादसम्बन्धी हाम्रा जति पनि मुद्दा छन्, तिनलाई लिएर नेपाल जहिले पनि दबाबमा रहेको मैले देखेँ ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाको तरुल त्यसै भनेका थिएनन् । नेपाल पहिलादेखि नै भूराजनीतिक दबाबमै भएकाले उनले त्यसो भनेका थिए । विदेश सम्बन्धमा जे जति भाष्य निर्माण भए पनि नेपाल सधैँ भूराजनीति दबाबमा छ । पछिल्लो समय त्यो दबाब अझ बढ्दो छ । 

अहिले नेपाललाई दुई शक्ति देशले मुख्यतः दुई भूराजनीतिक एजेन्डामा तान्न खोजेका छन् । एउटा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक स्टार्टेजी, यसमा नेपाललाई सामेल गराउन अमेरिका–भारत लगायतका शक्तिले प्रयास गरिरहेका छन् । एसपीपीलाई इन्डोप्यासिफिकको हिस्सा मानेर नेपाल ब्याक भयो । 

दोस्रो शक्ति चीनले १५० भन्दा बढी देशमा आफ्नो सुरक्षा अवधारणा जीएसआई (द ग्लोबल सेकुरिटी इनिसियटिभ) अगाडि बढाइरहेको छ । यो चीनको सुरक्षा अभियान हो । यसमा नेपाललाई तान्न चीनले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । तथापि नेपाल अहिलेसम्म इन्डोप्यासिफिक र जीएसआईमा सहभागी भएको छैन । 

नेपालमा एउटा अचम्म देखियो — केही वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘सी विचारधारा’बारे सत्तारुढ नेकपाले प्रशिक्षण नै आयोजना गरेको थियो । यसले पनि एउटा दबाब र प्रभावको संकेत गर्छ । नेपालमा मोदी विचारधारा वा ट्रम्प विचारधाराबारे त्यसैगरी प्रशिक्षण भएको भए के हुन्थ्यो होला ? 

यी र यस्ता जिओपोलिटिकल एजेन्डाहरूलाई किनारा लगाउन हाम्रो देशलाई हम्मे परिरहेको देखिन्छ । हाम्रो नेसनल पोलिसी नभएका कारण यस्तो भूराजनीतिक दबाब हामीकहाँ अरु बढ्ने देखिन्छ । पहिले हाम्रो सुरक्षा र विदेशनीति एउटै र तुलनात्मक रूपमा बलियो थियो । पहिले विदेश नीतिलाई लिएर पार्टी–पार्टीबीच वा पार्टीभित्रका गुटहरूबीच मतभिन्नता थिएन । आज त कुन नेता कता फर्केको छ, कुन नेता कता गएको छ भन्ने थाहै हुँदैन । देशको विदेश सम्बन्ध नेसनल फरेन पोलिसीमा आधारित होइन कि पार्टी, व्यक्ति, गुट, समूह आदिको अलग–अलग परराष्ट्र सम्बन्ध बनेको छ । त्यसमा पनि निरन्तरता देखिँदैन । कुनै नेता आज चीन परस्त देखिन्छ भने भोलि नै ऊ भारतपरस्त भइदिन्छ । आज कोही नेता भारत निकटजस्तो देखिन्छ भने ऊ भोलि चीनपरस्त भइदिन्छ । हामीलाई चीन वा भारतपरस्त नेता र नेतृत्व चाहिएको होइन, नेपाल परस्त नेतृत्व र नेताको खाँचो छ । 

यो पुस्तक अलि बढी चीनप्रति केन्द्रित छ, नेपालमा चीनको बढ्दो सक्रियताप्रति चासो राखिएको छ, चीनको गतिविधिलाई लिएर हामीले चासो मात्रै राख्नुपर्ने हो कि चिन्ता नै गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो ? 

मेरो पुस्तकमा चीनसँग सम्बन्धित च्याप्टर किन बढी भयो भने, यो विषयमा यसअघि यसरी एकीकृत रूपमा लेखिएको थिएन । नेपालमा संसारकै दोस्रो शक्ति राष्ट्र चीनले के गरिरहेको छ भन्नेबारे यस्तै किताब यसअघि लेखिएको भए सायद मैले लेखिरहनुपर्दैनथ्यो । त्यसैले दोस्रो शक्ति राष्ट्रको नेपालमा बढ्दो सक्रियता मेरा लागि रुचिको विषय बन्यो । मेरो मात्र होइन, यो विषय आम नेपालीको पनि चासो भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो किताब लेखिएको हो । 

नेपालको भूराजनीतिमा पछिल्लो समय खासगरी भारतीय नाकाबन्दीपछि धेरैजसो नेपालको इन्गेजमेन्ट चाइनासँग देखिन्छ । बीआरआईसँगै नेपाल र चीनबीच राष्ट्रपतिको तहमा रणनीतिक साझेदारी (स्टार्टेजिक पार्टनरसिप) भयो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको नेपालले स्टार्टेजिक पार्टनरसिप गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? संसारका अरु देशसँग नेपालको यस्तो साझेदारी छैन । मेरो विचारमा नेपालले चीनसँग स्टार्टेजिक पार्टनरसिप गर्नुहुँदैनथ्यो । यसबारे स्व. प्राध्यापक ध्रुवकुमारले स्पष्ट लेख्नुभएको छ । 

नेपालमा चीनको सक्रियतालाई लिएर चासो मात्रै व्यक्त गर्ने कि चिन्ता नै गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ, विदेश मामिलामा आगामी यात्रा नेपालले कसरी तय गर्छ त्यसमा भर पर्छ । चीन, भारत वा अरु देशसँग समानान्तर र सन्तुलित कूटनीति अपनाएर नेपाल अगाडि बढ्छ भने हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने केही हुँदैन, तर चीनको स्टार्टेजिक पार्टनर नै बनेर, चीनको सेक्युरिटी अलाइन्समै नेपाल रहेर, चीनसँग अन्यसँग भन्दा भिन्न सम्बन्ध बनाएर नेपाल अघि बढ्छ भने भोलि त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो संकट सिर्जना गर्न सक्छ । विश्वमञ्चमा नेपालको भोलिको भूमिकाको सम्बन्धमा पनि गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्छन् । यो पुस्तकमा चीनका मामिलामा उठाइएका विषय चासो र चिन्ता दुवै हुन्, भोलि थप चिन्ताजनक हुन सक्छ भन्ने संंकेत पनि यसमा गरिएको छ । किनकि चीन संसारको सुपरपावर हुने दौडमा छ र नेपाल चीनको छेउमै छ । त्यसैले विगतका त्रुटि सच्याएर चीन र भारतको असल छिमेकी बन्ने बाटोमा नेपाल लाग्नुपर्छ । 

विज्ञहरूका अनुसार भारतसँग ७१ ठाउँमा सीमा विवाद छ भने चीनसँग केही ठाउँमा छ । दक्षिणतिरको सीमामा आठ हजारभन्दा बढी सीमा खम्बा छन्, तर उत्तरतिर ९८–९९ वटा सीमा खम्बा छन् । नेपालको भारतसँग सीमा विवाद छँदै थियो । चीनसँग पनि हुम्लामा सीमा विवाद देखियो । यसबारे सरकारी छानबिन समितिहरू बने, तर प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको छ । त्यहाँ समस्या छैन भने छैन, राज्यले यही भन्नुपर्छ । सीमा विवाद हो भने सबै प्रस्ट हुनुप¥यो, यसमा डराउनुपर्ने के छ र ? भारतसँगको सीमा विवाद सल्टाउन पनि राज्यले सक्रियता देखाउन जरुरी छ । 

भूराजनीतिक रूपमा हेर्दा, हाम्रा दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीनको अमेरिकासँगको सम्बन्ध कस्तो हो र उनीहरूको सम्बन्धका कारण हामीलाई असर पर्ने हो कि होइन ?

– आफ्ना कुरामा चीन र अमेरिका प्रस्ट छन् धेरै हिसाबले । दुवैबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा छ सुपरपावर हुने चक्करमा । चीनले अमेरिका लगायत पश्चिमा प्रभावलाई नेपालमा कम गर्न चाहेको छ । नेपाल मामिलामा चीनका लागि भारत धेरै टाउको दुखाइको विषय होइन, तर भारतका लागि चीन नेपाल मामिलामा ठूलो चुनौतीजस्तो भएको छ । अमेरिकाले नेपालमा चीनको प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ । त्यो हिसाबले चीन र अमेरिका नेपाल मामिलामा स्पष्ट छन् । 

कतिय मामिलामा भारतको भूमिका विरोधाभास पनि देखिन्छ । चीनको बीआरआईमा भारत सहभागी छैन, तर ब्रिक्समा ऊ चीनसँगै छ । डिडलरराइजेसन चीनको क्याम्पियनमा पनि भारत चीनसँगै देखिन्छ । सांघाई कोअपरेसनमा पनि भारत चीनसँगै छ । नेपाल आउनुअघि मोदी र सीबीच भारतको मामलापुरमा वार्ता भयो । त्यसैले अमेरिका, चीन, रुस र बाँकी विश्वसँग भारतको समानान्तर सम्बन्ध अघि बढिरहेको छ । सबैथरी मञ्चलाई उसले सक्दो प्रयोग गर्न खोजेको छ । 

विश्व मञ्चमा ग्लोबल साउथको एउटा सशक्त भ्वाइस बन्ने हिसाबले सबैतिर सबै फोरममा भारतले आफ्नो उपस्थिति यो वा त्यो प्रकारले देखाइरहेको छ । सँगसँगै चीन र नेपालको सम्बन्धलाई लिएर भारतको चिन्ता–चासो बढी नै देखिन्छ । नेपाल आफ्नो छत्रछायामा बसिराखोस् भन्ने भारतको पुरानै रुचि र प्रवृत्ति फेरिएको छैन । नेपालले यी सबै परिदृश्य र परिस्थितिबाट आफूलाई जोगाउन जरुरी छ । 

नेपाल र चीनको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको कालखण्डको कुरा गर्दा राजदूत होउ यान्छी अघि र पछिको भन्नुपर्छ जस्तो गरी घटना क्रम देखिए भनिन्छ, यहाँले पुस्तकमा यस्तै आशय व्यक्त गर्नुभएको छ । होउ यान्छीजस्तो पात्र वा प्रवृत्ति नेपालकी राजदूत हुनु संयोग हो कि चीनकै चाहना हो ? 

– पुस्तकमा एउटा अध्याय नै छ, ‘होउ यान्छी अति राजनीतिक कम कूटनीतिक’ । उनी सन् २०१८ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको रूपमा आइन् । उनीअघि आएका २० चिनियाँ राजदूतको उत्रो चर्चा हुँदैनथ्यो, जति चर्चा यान्छीको भयो । उनी पछिका राजदूत (चेन सोङ)को पनि उनको जतिको चर्चा र सक्रियता देखिएको छैन । 

नेपाल र चीनको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा यान्छीको चारवर्षे कार्यकाल युनिक हो । यसअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्यामशरण, अमेरिकी राजदूत मोरियार्टी आदिका बारेमा आलोचना भएकै हुन् । यान्छीले पुराना रेकर्ड सबै भत्काइन् ।

तत्कालीन नेकपाको अन्तर्कलह व्यवस्थापनमा यान्छीको विशेष सक्रियता थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी प्रमुखहरूलाई एकै दिन भेट्न सक्ने उनको पहुँच देखियो । त्यतिबेला उनी एक सक्रिय र आक्रामक राजनीतिज्ञको जस्तो भूमिकामा देखापरिन् । राजदूतका आफ्ना मर्यादा र जिम्मेवारी हुन्छन्, तर उनी यसरी सक्रिय भइन् कि उनको बाहेक नेपालमा रहेका अन्य देशका राजदूतको खासै नाम सुनिएन । उनी छिनमै बालकोट, छिनमै खुमलटार, छिनमै बालुवाटार, छिनमै शीतलनिवास पुगेको देखिन्थ्यो । उनकै कार्यकालमा सी विचारधाराबारे नेकपाले प्रशिक्षण चलायो । नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच ६ बुँदे सम्झौता भयो । 

उनी राजदूत भएकै बेला चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आए । उनकै कार्यकालमा माओवादी र एमालेको एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हाम्रो आन्तरिक मामिलामा एउटा राजदूतको त्यो लेभलको सक्रियता ! देशका लागि अनौठो घटना थियो ।

चीनको विदेश नीति, प्रभाव, रणनीति वा एजेन्डा लागू गर्न उनी सक्रिय रहिन् । पत्रिकामा उनको आलेख आइरहेकै हुन्थ्यो । यस कारण उनी अपवाद राजदूत हुन् । यसमा एक त उनको व्यक्तिगत आक्रामक स्वभावले काम गरेको हुन सक्छ । अर्कोतिर चीनको ‘गो आउट’ पोलिसी जुन छ, देश बाहिर जाने, बाहिर आफ्नो उपस्थिति बढाउने त्यसले पनि काम गरेको देखिन्छ । 

पुस्तकमा ‘२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीलाई एउटै घोषणापत्र र साझा उम्मेदवारसहित चुनावमा उत्रन यान्छी लगायत चीनका अधिकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ’ भन्ने वाक्य उल्लेख छ । यसलाई प्रमाणसहित लेख्न किन सक्नुभएन ? 

– कूटनीतिमा कतिपय तयारी पर्दा पछाडि पनि हुन्छन् । आवश्यक तर्क–तथ्य, घटना विवरण लगायत सम्पूर्ण प्रमाण र सन्दर्भ सामग्रीलाई मैले बिप्लियोग्राफीमा राखेकै छु, तर कतिपय पर्दापछाडि भएका तयारी, जसको ठोस प्रमाण भटिँदैन, घटनाचाहिँ भएको हुन्छ, त्यसलाई पत्रकारिताको भाषामा ‘बताइएको छ’, ‘विश्वास गरिन्छ’ भनी निकै कम सन्दर्भमा लेख्न सकिन्छ । मेरो पुस्तकभरि यस्ता वाक्य एक–दुईवटा होलान्, पुस्तकमा आएका अधिकांश प्रसंग स्रोत र प्रमाणसहितकै छन् ।

हाम्रो देशसँग सम्बन्धित सीमा विवाद लगायत भूराजनीतिक मुद्दा तथा समस्या जति छन्, तिनलाई मिडिया या बौद्धिक वर्गले हिजो कसरी उठाउँदै आइरहेका थिए र अब कसरी उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 

हामीकहाँ भूराजनीतिलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मत विभाजित छ, त्यसको छाया कतिपय मिडिया र कतिपय बौद्धिक वर्गमा समेत देखिन्छ । स्वतन्त्र भएर देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले भूराजनीतिक सवाललाई हेर्न सक्नुपर्छ । एमसीसी, बीआरआई, स्टार्टेजिक पार्टनरसिप आदि जति पनि भूराजनीतिक विषय आऊन्, त्यसमा हाम्रो देशलाई लाभ हुने कुरा के छन् र क्षति हुने कुरा के छन् भनी तटस्थ भएर हेर्न सक्नुपर्छ, प्रस्ट लेख्न वा भन्न सक्नुपर्छ । 

विदेश मामिलामा हामी कोही र केहीबाट प्रभावित हुन जरुरी छैन । हाम्रोमा भूराजनीतिक मामिलामा धेरै डिभिजन र डेभिएसन देखिन्छ, त्यसमा पनि स्थितरता छैन । आज कोही भारतपरस्त हुन्छ, भोलि उही चीन परस्त देखिन्छ । त्यसैले कोही परस्त नभई नेपाल परस्त नेता र नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । हाम्रो कूटनीतिलाई लिकमा ल्याउन जनताको खबरदारीको पनि खाँचो छ ।