बुधबार, ०९ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया

उकालो लागेको वैदेशिक ऋणले नेपाली अर्थतन्त्र धरापमा

शुक्रबार, २९ भदौ २०८०, १० : २७
शुक्रबार, २९ भदौ २०८०

वर्तमान समयमा नेपालीहरुमा पनि देश आर्थिक रुपमा सक्षम भएमा मात्रै नागरिकमा रहेको धनले प्रधावकारी रुपमा कार्य गर्न सक्ने रहेछ भन्ने चेतनाको विकास पलाउँदै गएको छ । यसको संकेतका रुपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समयमा नै बुझाउने प्रचलन बढेको तथ्यबाट प्रमाणित भएको पाईन्छ । 

देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आउनु भनेको समग्रमा पुँजी निर्माणको कार्य अगाडि बढेर आर्थिक विकासका लागि चाहिने पुँजीको मागमा समस्या नहुनु हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान संकटको अवस्था सिर्जना हुनुका विभिन्न कारकमध्ये नेपाली बजेट प्रणालीको इतिहासमा पहिलो पटक राजनैतिक प्रतिशोधको भावना राखेर देशलाई जबरजस्त तरिकाले बजेट होलिडेमा लैजानु पनि प्रमुख हो । 

अघिल्लो सरकारले सुरुवात गरेका अधिकांश विकास योजनालाई अलपत्र पारेर नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गरी आत्मघाती काम गर्दा देशको पुँजीगत खर्चको अवस्था पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तुलनामा अत्यधिक रकमले न्यून रहन गएको छ । यसले आन्तरिक बजारमा स्वदेशी मुद्राको प्रवाहसमेत रोकिदै क्रयशक्ति क्षमता तथा उपभोग्य क्षमतामा कमी आईरहेको छ । 

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गरी कार्यान्वनयनमा आएपछि देशमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि नेपाली युवाहरु द्वन्द्वकालको समयमा भन्दा तीव्र गतिमा वैदेशिक रोजगारीमा गईरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर देश विकासको गतिमा परिरहेको छ । 

विसं २००७ को राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाल र विश्वका अन्य राष्ट्रहरुबीच सम्बन्ध स्थापित हुन थाल्यो । त्यसबेला भारत र चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतसंग मात्र व्यापारिक सम्बन्ध रहिआएको नेपालमा बढ्दो वैदेशिक व्यापारको मात्रामा पनि विस्तार हुन थाल्यो । 

विसं २०२१ सालदेखि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि भई भारत र चीनबाहेक समुद्र पारका अन्य देशहरुसंग पनि व्यापार सम्बन्ध सुरुआत भएको थियो । वैदेशिक व्यापारको सन्दर्भमा आयात आ.व.२०३१÷३२ मा रु. ८१ अर्ब रहेकोमा ०७८÷७९ मा रु.१९ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ । जबकि निर्यात सोही समयमा रु.८८ करोड ९६ लाख बाट रु.२ खर्ब पुगेको छ । यसले नेपालको बैदेशिक व्यापार निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको देखाउँछ । 

नेपालले आर्थिक वर्ष ०५३÷५४ मा आफ्नो जिडिपिको ३३.४ प्रतिशतको आयात गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ४५ प्रतिशत बराबरको आयात गरेको छ । सोही समयमा निर्यात व्यापार नेपाली जिडिपिको १३.१ प्रतिशतबाट घटेर ३.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण भएको प्रमाणित गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०६०÷६१ मा नेपालको कुल आयात रु. १ खर्ब ३६ अर्ब रहेकोमा ०७८÷७९ मा रु.१९ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ । यसैगरी, निर्यात रु ५३ अर्ब ९१ करोडबाट रु २ खर्ब पुगेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य मुलुकले माग गर्ने वस्तुको उत्पादन न्यून भएको बुझिन्छ । यसलाई बुँदागत रुपमा चर्चा गरौं । 

विकास खर्चको अवस्था 

नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक योजना तथा बजेट प्रणालीको सुरुवात भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म आईपुग्दा देशको विकास खर्चको अवस्थामा सकारात्मक प्रगतिको नतिजा प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले सात दशकको योजनाबद्ध विकास र बजेटरी प्रक्रियामा सान्दर्भिक उपलब्धि हासिल गर्न चुकिरहेको छ ।  

अहिले देशमा १५ औँ योजना कार्यान्वयनमा आईरहेको छ । संघीय सरकारका तर्फबाट यतिबेला १६औँ योजनाको नीति तथा कार्यक्रमका सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा सरोकारवालाहरुसमक्ष छलफल चलिरहेको छ । 

विगतका योजनाहरुले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको कारणले देशमा आर्थिक विकास र वृद्धिको दीगो आधार तयार हुन सकेन । जसका कारणले वर्तमान समयमा मुलुकका सबै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको अवस्था ऋणात्मक बनिरहेको छ ।

१६ औं योजनाको सैद्धान्तिक अवधारणापत्रले वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती र यसको समाधानका लागि नेपालले आफ्नै पुँजीमा गर्न सक्ने सुधारका रणनीतिक विकास योजना समावेश गर्दै संरचनात्मक अवरोध र त्यसको समाधान जरुरी छ । भएका योजना कार्यान्वयन र विकासका कार्यक्रमका स्पष्ट नेपाली मोडल स्थापित गर्न सकिएमा मात्रै दीगो विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढ्न सम्भव हुन्छ । 

स्थानीय निर्वाचन २०७४ पछि देशभर स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकारको पहलमा भ्यूटावरहरु अनावश्यक रुपमा निर्माण गरी देश विकासका लागि आवश्यक पुँजीको गलत प्रयोगले पनि वर्तमान समयमा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्नमा मुख्य भूमिका खेलेको छ । 

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था 

देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि विनियोजन गरिएका कुनै पनि विकास योजनाहरु समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । चरम राजनैतिक स्वार्थ तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी मनोविज्ञानले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छ । 

२०५१ सालदेखि २०६२ सम्म द्वन्द्वको कारणले, २०६२ देखि २०७२ सम्म संविधान निमार्णका नाममा, २०७२ देखि २०७६ सम्म भूकम्प तथा संक्रमणकालीन समयका नाममा र २०७६ सालपछि कोभिड १९ का कारणले विकास योजना सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भई बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताईन्छ । जुन तथ्यमा आंशिक सत्यता रहेता पनि वास्तविकता सत्यता भनेको नेपाली आर्थिक कुटनीतिको असफलता नै हो । 

वैदेशिक लगानीको सहयोगमा सञ्चालित योजना कार्यान्वयन आएता  पनि पूर्वाधार, स्टार्टअप, भूमि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटको कार्यान्वयन शून्य अवस्थामा नै रहेका छन्  । साधारण खर्च प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत नै खर्च हुनु र पुँजीगत खर्च आशातित गतिमा खर्च नहुनुको कारण भनेकै कर्मचारीमा दिन कटाउने मनोविज्ञान तथा राजनैतिक नेतृत्वमा रहेको सस्तो लोकपिय्रता प्रतिको मोह नै जिम्मेवार तत्व हो । 

तीन दशक अगाडिबाट सुरुवात गरिएका अधिकांश विकास योजनाहरु अहिलेको अवस्थामा आईपुग्दा समेत पूर्ण हुन सकिरहेका छैनन् । मुस्किलले सुरुवात गरिएका २० वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु एक तिहाई पनि पुरा गर्न नसक्नुले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालको आर्थिक प्रशासन लज्जित छ । 

वैदेशिक रोजगारी 

नेपालको जनगणना–२०७८ ले करिब २२ लाख नेपाली मुलुक बाहिर रहेको देखाएको छ । यो नेपाली नागरिकता कायमै राखेर विदेशिएकाहरूको तथ्याङ्क हो । यसबाहेक देश छाडेर गएका र नागरिकता पनि त्यागिसकेका नेपाली मूलका मानिसहरूको संख्या गणनामा छैन ।  

छिमेकी मुलुकले बाहिरिएका नागरिकलाई देशप्रेम भावना जगाएर उनीहरुलाई स्वदेशमा लगानीका लागि प्रेरित गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा नेतृत्वले दाताको सहयोगमा समेत भ्रष्टाचार गरेर नागरिकको हुर्मत काडिरहेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० असार मसान्त सम्ममा करिब ८ लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीको अनुमति लिएका छन् । सोही अवधिमा थप १ लाख १० हजार युवाले विदेश अध्ययनको अनुमति पाएका छन् । पहिलेदेखि नै विदेशमै रोजगारमा रहेका र उतै बसोबास गरेकाहरू लाखौंमा छन् । अनौपचारिक माध्यम र पर्यटक भिसा लिएर पलायन हुनेहरूको संख्या पनि सानो छैन । 

रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान आदि गएका युवाहरु केही समयमा स्वदेश फर्कन्छन् । उनीहरुले कमाएको रकम स्वदेशी अर्थतन्त्रमा प्रयोगमा आउने गर्दछ । अध्ययनका नाममा विकसित मुलुक जाने युवाहरूमध्ये अधिकाशं स्वदेश नफकर्ने सुनिश्चित छ । उनीहरुले अध्ययनका नाममा लगेको पुँजीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याउने पक्का छ । 

सहकारी क्षेत्र 

नेपाली अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रुपमा संविधानले नै स्वीकार गरेको क्षेत्रमा अहिले अनेकौ आशंकाका धमिरा लागिरहेका छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालकले गरेको गल्तीको सजाय सम्रग सहकारी क्षेत्रले भोग्नु परेको छ । 

सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ०७९ फागुनसम्म आइपुग्दा ३१,३७३ प्रारम्भिक सहकारी संस्था, जिल्ला र प्रदेश स्तरका सहकारी संघहरू १९ वटा, केन्द्रीय सहकारी संघ १  वटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक सञ्चालनमा आएका छन् । 

सहकारी संस्थामा सेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ पुगेको छ, जसमा महिला सहभागिता ५६ प्रतिशत छ । सहकारी अभियानको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति करिब ३९ प्रतिशत छ । 

सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भई ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । यो  क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा ९३ हजार ७ सय ७१ व्यक्तिलाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वित्तीय प्रणालीमा सिर्जित तरलताको समस्याले सहकारी क्षेत्रमा असर प¥यो । पछिल्लो समयमा सहकारीका सञ्चालकहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम हुन नसक्दा बचतकर्ताहरुको बचत जोखिममा परेको छ । 

त्यसैगरी, सहकारीले प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी नगरी घरजग्गामा लगानी गरेको र लगानीकर्ताहरुले ब्याजसमेत फिर्ता गर्न सक्ने वातावरण नभएकोले सहकारी जोखिममा परिरहेका छन् । 

बढ्दो निष्क्रिय जनसंख्या 

जनगणना २०७८ ले देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपालमा रहेको बताएको छ । यद्धपि १५ देखि ५९ वर्षको जनङख्या ६२ प्रतिशत रहेता पनि यसको ११ प्रतिशत जनशक्तिले देशमा रोजगारीको अवसर नपाएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन् । 

जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार देशको ३४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छन् । यसले देशमा ठुलो संख्यामा बेरोजगारीको समस्या रहेको र आर्थिक उपार्जनको विकल्पको खोजीमा रहेको देखाउँछ । यो संख्या प्रादेशिक हिसाबले मधेस र बागमती प्रदेशमा धेरै छ । मधेसमा २२ लाख १९ हजार ५ सय ६७ जना तथा बागमतीमा २० लाख १३ हजार ९ सय ९५ जना आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छन् ।

तथ्याङ्कले अब देशमा स्वरोजगार वृद्धि र आर्थिक अवस्था सुधारका लागि गम्भीरताका साथ राज्यले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने बताएको छ ।  

उकालो लागेको वैदेशिक ऋण 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यस्तो जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।  ऋण भन्नेबित्तिकै जोसँग जति पनि लिइहाल्ने प्रवृत्ति गलत हो ।  ऋण लिँदा त्यसको प्रयोग के मा भइरहेको छ भन्ने बहस आवश्यक छ । 

श्रीलंकाको आर्थिक संकटका पछाडि वैदेशिक ऋण पनि प्रमुख कारक थियो । यसलाई नेपाल सरकारले समयमा नै बुझ्नु आवश्यक छ । सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हरेक नेपालीको टाउकोमा ६९ हजार बराबरको ऋणको भार छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब नाघेको अर्थ मन्त्रालयको विवरण छ । जसमा बाह्य ऋण रु १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । यो सरकारले तिर्ने ऋण भए पनि यसको दायित्व आमनागरिकमा नै हस्तान्तरण हुने हो  । 

विदेशी दाताहरूले नेपाललाई ऋणमा जोड दिँदै अनुदान घटाउँदै लैजानुले नेपाललाई वित्तिय रुपमा असफल बनाउने योजना नेपालले समयमै बुझ्नु आवश्यक छ  । सरकारी विवरणअनुसार २०७४ सालपछि अनुदानभन्दा वैदेशिक ऋणको रकम बढ्दै गएको छ । 

वर्तमान समयमा सरकारले साधारण खर्च चलाउनकै लागि पनि आन्तरिक ऋणले नपुगेर बाह्य ऋण उठाउन बाध्य पार्ने तत्व भनेको संघीय शासन प्रणाली रहेको कुरा तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ । राजनैतिक दलहरुले ईमानदारीताका साथ संविधान संशोधन गरी यसलाई खारेज गरी देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । 

बैंकमा रोकिएको पुँजी 

नेपाली बैंकहरुको तथ्याङ्कअनुसार, बैंकमा अहिले करिब ४ खर्ब बराबरको लगानीयोग्य पुँजी निजी क्षेत्रमा सहजै प्रवाह गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि मात्र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेर उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निकै सजिलो व्यवस्था गरेको छ । 

संशोधनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका उद्योग व्यवसाय विस्तारमा सहज हुने प्रतिक्रिया आइरहेको छ । देशमा लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकमा होल्ड भएको पुँजीलाई बजारमा सहज प्रवाह हुने परिवेश निर्माण हुने गरी नीति तय गर्नुपर्छ । 

उपलब्ध पुँजीको जति धेरै परिचालन भयो, हुन्छ अर्थतन्त्रमा त्यत्ति नै धेरै पुँजी निर्माण प्रक्रिया चलायमान हुन्छन् । जसले आर्थिक गतिविधिलाई सहजतातर्फ लैजानुका साथै आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुका साथै आम नागरिकको क्रयशक्ति क्षमतामा पनि वृद्धि गर्छ । 

अन्त्यमा, विसं २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनतालाई शासकहरुले समृद्धिको भाषणमा थुप्रै आश्वासन दिदा दिदा वर्तमान समयमा देशको आर्थिक अवस्थालाई रुग्ण अवस्थामा पुर्याई रहेको कुरालाई तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ । 

बुटवल निवासी भुसाल शिक्षण पेशामा आवद्ध छन्  ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

हुमराज भुसाल
हुमराज भुसाल
लेखकबाट थप