आइतबार, ०६ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय

संघीयताका नाममा लोकतन्त्रको बन्ध्याकरण

बुधबार, ०३ असोज २०८०, १४ : ३४
बुधबार, ०३ असोज २०८०

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशमा सङ्क्रमणकालको अन्त्यसँगै राजनीतिक स्थिरता एवं तीव्र विकासको अपेक्षा गरिएको थियो । तर विडम्बना आज देश क्रमशः सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै छ । व्यापार व्यवसाय चौपट छ । बेरोजगारी चरम सीमामा छ । दिनदिनै हजारौँ युवा देश छोडेर विदेश गइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर झन् झन् खस्किँदै गइरहेको छ । देश राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताले अस्तव्यस्त छ । वैदेशिक हस्तक्षेप पनि दिनदिनै बढ्दै गएको छ । सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । घुस र कमिसनबिना कुनै पनि काम सम्भव छैन । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हात्तीको देखाउने दाँतमा सीमित भएको छ । लोकतन्त्रको ठाउँमा दलतन्त्र छ । अधिकार र पहिचानविहीन सङ्घीयता उही मुट्ठीभर शासक जातिकै लागि छ । समानुपातिक अधिकार पनि शासककै लागि मात्र भएको छ । गणतन्त्र पनि जनताको हैन दलीय राजाहरूकै छ । भगौडा वर्गले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता वर्तमान संविधानको विशेषता नै बनेको छ । देश क्रमशः असफलतातर्फ अग्रसर छ । गलत संवैधानिक व्यवस्थाका कारण देश असफलतातर्फ अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले संविधान दिवसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ । दलीय भागबन्डाको आधारमा बनेको खिचडी संविधानले देशको निकास कुनै हालतमा नदिने पक्का छ । 

यस अवस्थामा संविधान निर्माताहरू आत्मसमीक्षा गरी सङ्कट निकासका लागि नयाँ संवैधानिक विकल्पबारे छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना नेपाल सरकार र प्रमुख पार्टीहरूले वर्तमान संविधानलाई ठूलो उपलब्धि बताइरहेका छन् । गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय वर्तमान संविधानमा समेटिएकाले यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हल्ला मच्चाइरहेका छन् । के साँच्चिकै वर्तमान संविधानले लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयलाई संस्थागत गरेको छ कि बन्ध्याकरण गरी हत्या गरेको छ ? यसबारे बुझ्न सर्वप्रथम वर्तमान संविधानका उपलब्धि भनिएका विभिन्न  प्रावधानहरू बारे चर्चा गर्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्र : लोकतन्त्रमा शासनको बागडोर जनतामा निहित हुनु पर्छ । जनतामा निहित बागडोरलाई कुनै पनि बहानामा अलग गर्ने कार्य लोकतन्त्र हुन सक्दैन । राजनीतिक दल भनेको जनतालाई राज्यसम्म पुर्‍याउने सहजकर्ता हो, जनताको नाममा शासन गर्ने होइन । लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संस्थाले मात्र राज्यको कुनै पनि अङ्ग र निकायलाई नियन्त्रण वा सञ्चालन गर्न सक्छ । तर नेपालको दलीय शासन प्रणालीले निर्वाचित सरकार वा सांसद समेतलाई गैर निर्वाचित संस्था अर्थात्राजनीतिक दलहरूले नियमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ । जो आम लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो । नेपालमा राजनीतिक दलहरू संविधान र कानुन भन्दा माथि छन्, जसलाई जनता प्रति जबाफदेही हुने वा जनादेशलाई अनिवार्य पालना गर्ने बाध्यता छैन । अर्थात् नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको नाममा केही सीमित व्यक्तिले मनोमानी शासन गरिरहेका छन् । यसलाई रूपमा लोकतन्त्र भनिए पनि सारतः मुठ्ठीभर व्यक्तिको दलतन्त्र हो । अतः यस किसिमको निरङ्कुश दलीय शासन प्रणालीले अहिलेको २१ औँ शताब्दीको सूचना प्रविधिसहितको नेपाली समाजलाई सही नेतृत्व दिन सक्दैन । 

सङ्घीयता : सङ्घीयता लोकतन्त्रको उन्नत रूप हो । समाजमा रहेको जातीय विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गर्न अर्थात् बहुराष्ट्रिय मुलुकमा सबैलाई शासनको प्रत्याभूति दिने प्रणाली भनेकै सङ्घीयता हो । बहुजातीय मुलुकमा एक जातीय शासनलाई कुनै हालतमा लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । उत्पीडक र उत्पीडित जाति सबैलाई शासनको प्रत्याभूति सङ्घीय शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ । नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्ने खालको सङ्घीय संरचनाको माग र आवश्यकता रहे पनि नेपालको संविधानले अधारहीन प्रदेश निर्माण गरी रूपमा सङ्घीयता स्वीकार गरे पनि सारमा त्यसको बन्ध्याकरण गरेको छ । त्यसमा पनि नेपालमा भएको राज्यको तीन तहको सङ्घीय विभाजन वास्तवमा सङ्घीयताको अपमान हो ।

विश्वको कुनै पनि सङ्घीय मुलुकमा राज्यको तीन तह हुँदैन । नेपालमा रहेको तीन तह र त्यसको क्षेत्राधिकारलाई समेत हेर्ने हो भने स्थानीय तहलाई प्राकृतिक साधन स्रोतको मालिक बनाइएको छ र प्रदेशले उपभोग गर्ने शान्ति सुरक्षा एवं राजस्वको अधिकार समेतलाई केन्द्रमा लगिएको छ अर्थात् नेपालमा रहेका प्रदेशहरू अधिकारविहीन हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हो । नेपालको सङ्घीयताले न त उत्पीडित जातिलाई शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ, न त शासन सञ्चालनमा सहजता निर्माण गर्न सक्छ । किनकि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको ढाँचामा ल्याइएका तीन तहका संरचनाबीच सन्तुलन छैन । अर्थात् सन्तुलनबिनाको विकेन्द्रीकरणलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा सङ्घीय १, प्रदेश ७ र स्थानीय पालिका ७५३ गरी ७६१ सङ्ख्याको सरकार आफैँमा हास्यास्पद छ । अधिकार क्षेत्रको सामानान्तर विभाजनले तीनै तहका सरकारबीच असमझदारी एवं द्वन्द्व बढ्ने र अराजकताको स्थिति निर्माण हुने कुरा प्रस्ट छ । 

यसरी सङ्घीयता र केन्द्रीकरण दुवैको भावना र अवधारणालाई समेट्न नसकेको यस्तो ढाँचाको सङ्घीयताले लोकतन्त्रलाई बन्ध्याकरण गरी जनतालाई निराश र देशलाई असफल मात्र बनाउने छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व 

आर्थिक–सामाजिक रूपमा विभेदको सिकार भएका समुदायलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने लोकतान्त्रिक प्रणाली समानुपातिक प्रणाली हो । समाजमा रहेका सबै प्रकारका असमानतालाई सही सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि हो । लोकतन्त्रको उत्कृष्ट विधिका रूपमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नेपालको संविधानले रूपमा स्वीकार गरे पनि सारमा त्यसको हत्या गरेको छ । खुला र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मिश्रित प्रणाली अपनाएको नेपालमा खुल्ला, प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीचको अन्तरलाई स्पष्ट गर्न सकेको छैन । खुला वा प्रत्यक्ष सबैका लागि र समानुपातिक उत्पीडित समुदायका लागि हो भन्ने समानुपातिक क्लस्टरमा खस आर्य छुट्याइरहनु पर्दैन । किनभने दुनियाँमा कहीँ पनि शासक जातिलाई आरक्षणको व्यवस्था हुँदैन । 

खस आर्यलाई पनि समानुपातिक दायरामा राख्ने हो भने खुला प्रतिनिधित्वको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ । सबै वर्ग र समुदायलाई क्लस्टरगत प्रतिस्पर्धामा ल्याएपछि आम प्रतिस्पर्धाको औचित्य नै रहँदैन । नेपालमा अभ्यास भइरहेको ६०–४० को मिश्रित निर्वाचन वा ४५–५५ को छनोट प्रणाली कुनै दर्शन वा सिद्धान्तमा आधारित नभई सीमित वर्ग र समुदायको स्वार्थमा आधारित खिचडी प्रणाली हो । यसले न त उत्पीडित समुदायलाई उत्साहित गरेको छ न त शासन व्यवस्थालाई नै स्थिर गर्न मद्दत गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले न त देशलाई स्थिर सरकार दिन सकिरहेको छ, न त उत्पीडित समुदायको सही व्यक्ति छनोट भइरहेको छ । दल र व्यक्ति दुवै उम्मेदवार हुने नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भने जस्तै हो । जनताप्रति जबाफदेही न त दल हुन सकेको छ, न त निर्वाचित व्यक्ति नै । समानुपातिक जनप्रतिनिधिहरूले गर्दा जनताभन्दा दलीय नेतृत्वको निरङ्कुशतालाई नै बढावा गरेको छ । यसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुन्दर पक्षलाई भ्रष्टीकरण गरी नेपालमा कथित मिश्रितको नाममा लोकतन्त्रलाई थप बन्ध्याकरण गरिएको छ ।

शासकीय स्वरूप : जनतालाई शासनको प्रत्याभूति दिने विषय नै शासकीय स्वरूप हो । शासकीय स्वरूप समाज अनुकूल हुनु पर्दछ । समाजको वस्तुगत धरातल अनुरूप शासकीय स्वरूप भएन भने समाजको गति अवरुद्ध हुन पुग्छ । आज नेपाल जस्तो बहुविविधताले भरिएको भूपरिवेष्ठित मुलुक, जहाँ सङ्घीय संरचना र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । यस्तो समाजमा विविधतालाई जोड्न सक्ने बलियो केन्द्र बनाउनुको सट्टा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शासकीय स्वरूप बहुकेन्द्र र लाचार चरित्रको छ । राज्य तीन तह र ७६१ वटा सरकारमा विभाजित छ । सबै सरकार संवैधानिक हैसियतले स्वायत छ । बलियो केन्द्रको अभाव छ । केन्द्रको कार्यपालिका दुई तहमा विभाजित छ । कार्यकारी भनिएको प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको मातहत रहने प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतद्वारा निर्देशित हुन्छ । जबकि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै एक पार्टीको संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री बहुमतको खोजीमा संसद्को लाचार छाया बन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लाचार संस्थाले लोकतन्त्रको सेवा गर्न सक्दैन । न त देशलाई नै सही दिशा दिन सक्छ । अतः देशको शासकीय स्वरूप पनि खिचडी रहेको कुरा स्पष्ट छ ।

न्यायपालिका 

नेपाल सङ्घीय मुलुक हो । राज्यका सबै अङ्गहरू सङ्घात्मक संरचनामा हुनुपर्ने हो । तर नेपालको न्यायपालिका एकात्मक र केन्द्रीकृत नै छ । यसले राजकीय शक्ति सन्तुलनलाई अस्वीकार गर्दछ । राज्यका प्रमुख अङ्गहरूबिचको सन्तुलनबिना न त देशको शासन सञ्चालन सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ, न त जनताले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नै गर्न पाउँछन् । स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको गहना हो । तर स्वच्छन्दताले न्यायालयको गरिमालाई गिराउँछ । नेपालमा गरिएको न्यायप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थाले रूपमा स्वतन्त्र न्यायालय भनिए पनि सारमा स्वच्छन्द न्यायपालिका हो । 

स्वतन्त्रताको नाममा अनुत्तरदायी न्याय प्रशासनले अराजकता मात्र सिर्जना गर्छ । आज राज्य र जनताप्रति जबाफदेही नहुने न्याय प्रशासन र सङ्घीय संरचनाविपरीत न्यायालयले सिङ्गै व्यवस्थालाई असफल बनाउने सम्भावना बढ्दो छ । लोकतन्त्रमा राज्यका सबै अङ्गहरू जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने हो । 

धर्मनिरपेक्षता र विशेषाधिकार 

संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरे पनि हिन्दु धर्मलाई सनातन धर्म बताउँदै विशेष दर्जा प्रदान गरेको छ । धर्मनिरपेक्षतामा सबै धर्म समान हुनुपर्नेमा हिन्दु धर्मलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्नु धर्मनिरपेक्षताको बन्ध्याकरण हो । लोकतन्त्रमा विशेषाधिकार अल्पसङ्ख्यक वा उत्पीडित समुदायलाई मात्र दिनुपर्ने हो । नेपालमा बहुसङ्ख्यक अर्थात् हिन्दु धर्मलाई सनातन धर्मको रूपमा विशेषाधिकार स्थापित गरिएको छ । 

लोकतन्त्रमा कसैको विशेषाधिकार भन्ने हुँदैन । विशेषाधिकार एक ढङ्गले भन्ने हो भन्ने लोकतन्त्रविरोधी कुरा हो । शोषित–उत्पीडितका निम्ति न्यायोचित देखिए पनि बहुसङ्ख्यक वा शासकलाई विशेषाधिकार दिने कुरा कुनै हालतमा लोकतन्त्र अनुकूल हुन सक्दैन । यसर्थ नेपालमा धर्मनिरपेक्षता रूपमा मात्र हो, सारतः नेपाल हिन्दु राज्य हो । विशेषाधिकार नेपालको संविधानले सबै भाषा र संस्कृतिलाई समान भने पनि खस भाषा र संस्कृतिलाई विशेष दर्जामा राखिएको छ । अर्थात् रूपमा सबै भाषा र संस्कृतिलाई समान भने पनि सारमा अमुक भाषा र संस्कृतिको विशेषाधिकार संविधानमा स्थापित गरिएको छ । जुन सरासर विभेद हो । यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । रूपमा धर्मनिरपेक्षता र समानता तर सारमा हिन्दु राज्य र खस भाषा संस्कृतिको विशेषाधिकार रहेको छ । 

बहुलवाद 

संविधानले सबै प्रकारका आस्था र विचारलाई पूर्णरूपमा समेट्ने अवधारणासहित बहुलवादलाई अपरिभाषित र खुल्ला रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कुनै पनि वाद अनियन्त्रित, असीमित र अपरिभाषित रूपमा रहन सक्दैन । बहुलवादभित्र मूल राजनीतिक प्रणाली समेटिने हो वा मूल राजनीतिक प्रणालीभित्र बहुलवाद समेटिनु पर्ने हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ । बहुलवादभित्र मूल राजनीतिक प्रणाली समेटिनुपर्ने हो भने मूल राजनीतिक प्रणाली विपरीतका आस्था र विचारलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । मूल राजनीतिक प्रणाली विपरीतका आस्था र विचारलाई मान्यता नदिने हो भने बहुलवादलाईं मूल राजनीतिक प्रणालीभित्र समेट्ने गरी परिभाषा गरिनु पर्छ । हाल सबै प्रकारका आस्था र विचारलाई पूर्णरूपमा समेट्ने अवधारणासहित बहुलवादलाई अपरिभाषित र खुला रूपमा प्रस्तुत गरिएको हाम्रो संविधानले देशको समग्र शासन प्रणालीलाई अन्योल एवं कमजोर गरिदिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्र 

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई सहयोग गर्न कर्मचारीतन्त्र खडा गरिएको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाचित पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नु हो । तर नेपालको शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । निर्वाचित पदाधिकारीलाई अस्थायी सरकार र कर्मचारीलाई स्थायी सरकारका रूपमा स्थापित व्यवस्थाले लोकतन्त्र नियन्त्रित भएको छ ।

नेपालमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रलाई यथावत् राख्दासम्म जनताले शासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन् । 

संवैधानिक आयोग

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अनावश्यक र अत्यधिक सङ्ख्याका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको अर्को हास्यास्पद विषय बनेको छ । दुनियाँमा कहीँ नभएका दर्जनाँै संवैधानिक आयोग नेपालमा स्थापित गरेर राज्य व्यवस्थालाई झन् बोझिलो बनाइएको छ ।

यस्ता मूल्यहीन र उद्देश्यविहीन आयोगहरूले न त शासन सञ्चालनमा सहयोग गर्न सक्छन् । न त आम जनतालाई उत्साहित बनाउन सक्छन् । रूपमा हेर्दा सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार रक्षाका लागि संवैधानिक आयोग बनाइएको भनिए पनि सारमा केही व्यक्तिलाई जागिरबाहेक अरू केही पनि छैन । किनकि जातीय आयोगहरू अधिकारविहीन नामका लागि मात्र खडा गरिएका संरचना हुन्, यसले कसैको भलाइ गर्न सक्दैन ।

सञ्चार जगत्

वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता मानव अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । सञ्चार माध्यममार्फत प्रयोग गरिने यस अधिकारले लोकतन्त्रलाई जीवन्तता दिन्छ र यसलाई लोकतन्त्रको आभूषण मानिन्छ । तर सञ्चार माध्यम प्रथमतः आफँै नियमन र नियन्त्रणमा रहनु पर्छ । सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न पनि हुँदैन र सञ्चार माध्यमले अराजकता फैलाउन पनि हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा निरङ्कुशता जति खतरा छ त्योभन्दा बढी अराजकताको खतरा हुन्छ । लोकतन्त्रमा निरङ्कुशता र अराजकता कुनै स्वीकार्य हुन सक्दैन । आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने स्वतन्त्रता भनेको अराजकता हो । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र आवश्यकताको सन्तुलन हुनै पर्छ । नेपालको संविधानले गरेको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको व्यवस्थाले समाजको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी जनताप्रति जबाफदेही हुने पक्षलाई पूरै अस्वीकार गरेको छ ।

राज्यको चौथो अङ्ग मानिने सञ्चार जगत् जबसम्म जनताप्रति जबाफदेही हुँदैन तबसम्म यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्न मिल्दैन । नेपाल जस्ता शिशु गणतन्त्र भएको सानो भूपरिवेष्ठित मुलुक जहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । यस्तो देशमा अनियन्त्रित सञ्चार स्वतन्त्रता कुनै हालतमा देशलाई सहयोग गर्न सक्दैन ।

दोहोरो नागरिकता

विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने जस्तो विषयलाई लहडका रूपमा नेपालको संविधानले पूर्वनेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जन्म र वंशजबाहेक गैरआवासीयको नामबाट दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने नौलो प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशतर्फ पलायन भई विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका भगौडा र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिनु कुनै हिसाबले सही छैन । नेपालमा भएभरका सबै सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउने ती भगौडा वर्गबाट लगानीको अपेक्षा गर्न पनि स्वाभाविक छैन । भगौडा वर्गले विदेशमा कमाएको सम्पत्ति नेपालमा लगानी गर्नका लागि नभई नेपालमा रहेको सम्पत्ति विदेशमा लैजानका लागि दोहोरो नागरिकताले बाटो खोलिदिएको स्पष्ट छ । यसरी विदेशीलाई नागरिकता दिन उत्सुक हुने र आफ्नै देशको नागरिकलाई विभिन्न बहानाले अनागरिक बनाई राख्ने प्रवृत्ति कुनै हिसाबले सही हुन सक्दैन ।

निष्कर्ष 

विभेदको अन्त्य, समानता, शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासको माध्यमबाट सुखी र समृद्धिको सपना देखाई बनेको संविधान आफैँले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण र बन्ध्याकरण गरेपछि त्यस्तो संविधानले न त कानुनको शासन न त आर्थिक समृद्धि नै कायम राख्न सक्छ । यी दुवै कुराको अभावमा दलतन्त्रले लुट मच्चाउने क्रम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । आम नागरिकहरू अन्योन्याश्रित बन्न पुगेका छन् ।

राज्य संयन्त्र क्रमशः विफल हुँदै गएको छ । त्यसको परिणामले मुलुकमा भगौडाहरूको सङ्ख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । असफल राष्ट्रमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र त्यसको परिणामबाट बच्नका लागि सम्पन्न वर्ग अर्थात् पुँजीपतिले पुँजी लिएर र श्रमिकले श्रम लिएर विदेश पलायन भइरहेको छ । यसर्थ देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन वर्तमान राज्यव्यवस्थाको समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जनताको शासन स्थापना गर्नै पर्छ ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

प्रभु साह
प्रभु साह
लेखकबाट थप