काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल सुरु भएको छ ।

मंगलबारदेखि विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढे पनि विधेयकमा भएको विषय प्रवेश नगरी ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ भनेको कस्तो प्रसारण पद्धति हो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन विज्ञसँग छलफल भएको छ ।

समितिमा पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति एवं राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र नेपाल टेलिभिजनका पूर्व अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टलाई सहभागी विषय विज्ञको रुपमा बोलाइएको थियो । उनीहरुबाट पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट नभएपछि सांसदहरुले थप अरु विषय विज्ञलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्न माग गरेका छन् ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक प्रसारण सेवामा कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको प्रभाव पर्न नदिन के गर्नुपर्छ, अहिलेको धरातल के छ, त्यसमा प्रस्ट भएर विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

समितिमा विज्ञका रुपमा बोलाइएका धर्मेन्द्र झा र महेन्द्र विष्टलाई उनले भनिन्, ‘विज्ञ साथीहरुलाई मेरो अनुरोधचाहिँ के छ भने अहिलेको धरातल के छ ? गज्जबको पब्लिक सर्भिस ब्रोडकाष्टिङ सर्भिसको अर्गनाइजेन चार्ट कस्तो हुनुपर्छ ? त्यहाँ कस्तो खाले गर्भनिङ बडी हुनुपर्छ ? त्यो नेतृत्व गर्ने संरचनामा पुग्ने मान्छे कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसमा जानेले अब राजनीतिक झन्डा बोक्न नपाउने हुनुपर्यो ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘यो विधेयक २०७७ सालमा दर्ता भए पनि अझै हामीसँग यो विधेयकलाई सक्षम बनाउन अवसर र समय छ । यसमाथि पुनर्विचार गरेर बोल्ड डिसिजन गरौँ । मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, सरकारी मिडिया सरकारको भजनमण्डली हुनुहुँदैन भनेर । पत्रकारलाई प्रभाव र पेट पाल्ने परिवेशभन्दा बाहिर राख्न सकियो भने हाम्रो मिडिया बलियो हुन्छ । सार्वजनिक प्रसारण सेवामा सरकारको पैसा कसरी जान्छ, यो विषयमा पनि यहाँहरुको विज्ञता खोजेको छु ।’

सांसद विद्या भट्टराईले अहिले पनि सूचनामा पहुँच सीमित रहेको बताउँदै यसलाई बढाउने हो भने कस्तो खालको सार्वजनिक प्रसारण सेवा बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

नागरिक जनमत बनाउन मिडियाको कसरी प्रयोग गर्ने र यसका लागि सार्वजनिक प्रसारण सेवालाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अहिले आएको विधेयकमा सार्वजनिक प्रसारणको कुरा व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मर्जको भन्दा अरु कुरा नआएको उनले बताइन् ।

सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी ऐन पढ्दा मैले यहाँ मर्जको कुरा मात्र देखेको छु, मर्जभन्दा अरु केही पनि छैन । सुरुदेखि लेखिएको लिखत पढ्यौँ भने मर्जको कुरा छ, यो मात्र राख्यौँ भने गलत हुन्छ भनेर दुवै विज्ञको जुन धारणा आएको छ, हामीले साँच्चै लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्न, सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्ने अधिकार सहितको ब्रोडकाष्टिङ प्रणालीको विकास गर्छौं भने त्यसका लागि हामी कसरी जानुपर्ला भन्ने विषयमा विज्ञहरुको विज्ञता माग गरेका छौँ ।’

सांसद तोसिमा कार्कीले अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना जानकारी प्रसारण हुने गरेको भन्दै आधिकारिक सूचना समाचार के हो भन्ने सरकारी माध्यम हुनुपर्ने बताइन् ।

जनतालाई संविधानले दिएको अधिकार, ट्राफिक जानकारी, करको विषयको बारेमा जानकारी दिनका लागि यस्तो प्रसारण सेवा बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विधेयकमा भएको विषयवस्तु भन्दा बाहिर पुगेर उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताइन् ।

सांसद प्रभू हजाराले अझै थप विज्ञहरुलाई समितिमा ल्याएर विधेयकमाथि प्रस्ट पार्ने काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आज आउनुभएका विज्ञहरु महेन्द्रजी र धम्रेन्द्रजीले धेरै राम्रो सुझाव दिनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा काम गर्ने अझै अरु विज्ञहरु, नेपालकै यस क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरुसँग पनि एक पटक छलफल गर्नुपर्छ ।’

यस्तै सांसद दीपा शर्माले ऐन बनाउँदा कुनै पनि निकाय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनेगरी बनाए पनि हस्तक्षेपको चपेटामा परेको कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताइन् । राज्यले गरेका कामका सूचना धेरैभन्दा धेरै जनताले पाउन नसकेको बताउँदै उनले अहिले पनि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सूचनाको स्रोत मान्ने धेरै मानिस रहेको बताइन् ।

उनले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको बारेमा विज्ञका कुरा सुन्न विभिन्न मिडियाका सम्पादक तथा विज्ञहरुलाई बोलाउन नाम प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले थप विषय विज्ञ बोलाएर छलफल गर्ने बताएका छन् ।

२०७७ साल असार २४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि राष्ट्रिय सभाको समितिमा २०७८ असोजमा दफावार छलफल सुरु भएको थियो भने २०७९ चैत २१ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।