काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।  सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णयलाई  अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।

महानगरपालिकाले नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनबाट पारित गरेको कामपा आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो ऐनमा निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ। ऐनमा क्षेत्र, पार्किङ अवधि र शुल्क निर्धारण गरिएको छ। ‘सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११(क) को क्रमसङ्ख्या (१) र क्रमसङ्ख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ। आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले काठमाडौँ महानगरपालिकाविरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।  प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई , न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको  संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश दिएको हो । गत मंसिर २० गते नै संक्षिप्त आदेश जारी भए पनि केही न्यायाधीश बाहिर रहेकाले हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । हस्ताक्षरपछि आज आदेश सार्वजनिक गरिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०६० को दफा १२ को उपदफा (४) मा "बहुतले आवासीय वा व्यवसायिक भवनहरुमा रहेका व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सोही ऐनको अनुसूची ११(क) को क्रमसंख्या (१) मा "महानगर क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रबाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यवसायिक रुपमा सञ्चालित सवारी साधन पार्किङले अधिकतम रुपमा निम्न बमोजिमको दर रेटमा शुल्क संकलन गर्न सक्नेछ" भन्ने उल्लेख भई देहाय खण्ड (अ) मा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन र देहाय खण्ड (आ) मा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि पार्किङ शुल्क तोकिएको र सोही अनुसूचीको क्रमसंख्या (३) मा “व्यवसायिक भवनहरुमा भएको पार्किङ क्षेत्रमा सोही भवनमा भएका व्यवसाय र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीहरुलाई निशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र सो बाहेकका लागि पार्किङ शुल्क लिन पाइनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यी व्यवस्थाहरु महानगरपालिका आफैले कर वा शुल्क दस्तुर लिने वा उठाउने कुरासँग सम्बन्धित नदेखिई निजी स्वामित्वका घरजग्गा वा व्यवसायिक भवनहरुमा भएको पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत ती घरजग्गा वा व्यवसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन पाउने वा नपाउने, उठाउँदा के कति उठाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको देखियो ।’