काठमाडौँ । निक्षेप थुप्रिने गति र कर्जा प्रवाहको गति नमिल्दा बैंकमा तरलता बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । तर, लगानीको अवस्था त्यस अनुसार बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को समीक्षा अवधिमा १ खर्ब ९९ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । यो ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो । अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचक चलायमान नहुनु, बजारमा माग बढ्न नसक्नु, उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचल्नु लगायत कारणले कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।

बजारमा उल्लेख्यरुपमा माग नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । राजस्वमा आधारित देशको अर्थतन्त्र आयात नबढ्दा समस्यामा परेको छ । फलस्वरुप सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । 

उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित छ । बजारमा माग नबढेपछि उत्पादन नबढ्ने नै भयो । उत्पादन नबढेपछि थप लगानीको विषय नै उठ्दैन । थप लगानी गर्न नपरेपछि व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिँदैनन्, जसले गर्दा बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ । कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । 

‘बैंकमा थुप्रिएको तरलता र कर्जा प्रवाहको स्थिति’ विषयमा रातोपाटी बहसमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीसँग कुराकानी गरेको छ ।

• राजेश अग्रवाल

निजी क्षेत्रले लगानीका लागि दुई तीन वटा विषय हेर्छ । पहिलो नम्बरमा देशमा लगानीको वातावरण बन्नका लागि नीतिगत स्थिरता निजी क्षेत्रले खोज्छ । उद्योग–व्यापार सुरु गर्दा एउटा नीति र व्यवसाय सुरु भइसकेपछि अर्को नीति हुँदा मर्का पर्छ । उद्योग–व्यवसायमा लगानी गरिसकेपछि लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता खोज्छ नै । 

हाम्रोमा प्रत्येक बजेटमा नीति फरक–फरक आउँछ । जसले उद्योगी–व्यवसायीले ४/५ वर्ष यता यो महसुस गर्दै आइरहेका छन् । यसपछि ठुलो समस्याका रूपमा करको विषयमा प्रत्येक नियम, ऐन अपव्याख्या भइरहेको छ । करसँग सम्बन्धित व्यवस्थाको व्याख्यामा एकरूपता आउनुपर्छ । एउटा हाकिमको व्याख्या अर्को हाकिमले काट्ने काम भइरहेको छ । बैंकर्सको मर्जर र एफपीओमा वर्षौंदेखि नलाग्ने भनिएको थियो । तर पछि त्यसलाई लाग्ने बनाइयो । यसबाट पनि करसँग सम्बन्धित असुरक्षा हुँदा लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन् ।

सरकारले कुनै एने ल्याउँदा व्याख्यात्मक टिप्पणी समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ । यस्तै निर्यातमा कर नलाग्ने प्रावधानविरुद्ध कोटीभीटीलाई मुद्दा हालिएको छ ।

यो पनि

‘नीतिगत अस्थिरता र करको असुरक्षा हुँदा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँदैन’

• दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

राष्ट्र बैंकको सीमितता हुन्छन् । नेपाल सरकारले नै बजेटमार्फत आफूले दिन सक्ने सुविधामा कडाइ गरेर मौद्रिक नीतिलाई जिम्मेवारी थोपर्दिन्छ । जबकि मौद्रिक नीतिको यो प्रकारको जिम्मेवारी नै हुन्न । यद्यपि, अर्थतन्त्रमा आफ्नो समेत भूमिका रहने भनेर केन्द्रीय बैंकले काँध त थाप्यो । यतिबेला अर्थतन्त्रमा यो प्रकारको समस्या आउनुमा सरकारले खर्च गर्न नसक्नु पनि हो । एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाउने गरेपछि अर्थतन्त्र बेवारिसे बन्यो । यतिबेला देशको अर्थतन्त्र अभिभावकविहीन छ ।

कोरोना महामारीको समयमा सबै पक्षले दुःख पाइरहँदा ‘अन कन्भेन्सनरी’ मौद्रिक नीति ल्याइयो । कठिनाइको समयमा परम्परागत शैलीमा नभएर गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति ल्याइयो र राष्ट्र बैंक दच्कियो । सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाबाट सर्वसाधारण प्रभावित बन्न सकेनन् । ठुला लगानीकर्ताले मात्रै लिएकाले यतिबेला अधिकांश उद्योगी–व्यवसायी टाउकोमा हात राखेर बस्नुभएको छ । अझ भनौँ– ‘डिप्रेशन’मा हुनुहुन्छ ।

यो पनि

‘सरकारी निकायले जस लिँदैनन्, अर्थतन्त्र अभिभावकविहीन छ’

• सुनिल केसी

संसारभरि नै तरलता पर्याप्त भयो भने जोखिमयुक्त ‘एसेट’मा लगानी बढ्छ । आजको मितिमा बैंकले ७ प्रतिशतमा निक्षेप लिँदा ३ प्रतिशत ‘मार्जिन’ लिन सकिन्छ । प्रत्येक निक्षेपमा बैंकहरूलाई घाटा छ । सरकारले तरलता खिचेपछि सीडी रेसियो ८०/८१ प्रतिशतमा छ । यसबाट लगानीका अन्य वातावरण नभएको देखाउँछ । जसले फरक खालको जोखिम निम्तन्छ । बैंकहरूको केन्द्रीय बैंकमा रहेको रकम पनि सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ । जसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने आस गर्न सकिँदैन । अब केही वर्षसम्म यसरी नै बैंकमा तरलता थुप्रियो भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक सूचकाङ्क देखा पर्न थाल्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको आत्मबल पूर्णरुपमा नै घटेको छ । अनुसन्धान अझै चलिरहेको छ । अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन पनि हुँदैन । तर, कमजोर धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेपछि पक्राउ गरेको भन्ने सन्देश गएको छ । कर्जाको फाइल हस्ताक्षर गरेपछि पक्राउ गरिने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । कर्जा प्रवाहको फाइलमा हस्ताक्षर गर्दा ‘करियर’ नै जाने रहेछ भनेर सबैको ‘मोरल डाउन’ भएको छ ।

यो पनि

‘पछिल्लो घटनाबाट बैंकका कर्मचारीको मनोबल पूर्णरुपमा घटेको छ’