आइतबार, ३० असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
रातोपाटी बहस

‘नीतिगत अस्थिरता र करको असुरक्षा हुँदा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँदैन’

केन्द्रीय बैंकको प्रावधानले कर्जा विस्तार गर्न रोकेको छ : अध्यक्ष अग्रवाल
आइतबार, २५ चैत २०८०

बजारमा उल्लेख्य रूपमा माग नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । राजस्वमा आधारित देशको अर्थतन्त्र आयात नबढ्दा समस्यामा परेको छ । फलस्वरुपः सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित छ । बजारमा माग नबढेपछि उत्पादन नबढ्ने नै भयो । उत्पादन नबढेपछि थप लगानीको विषय नै उठ्दैन । थप लगानी गर्न नपरेपछि व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिँदैनन्, फलस्वरुपः बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ ।

कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । ‘बैंकमा थुप्रिएको तरलता र कर्जा प्रवाहको स्थिति’ विषयमा रातोपाटी बहसमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

  • निजी क्षेत्रको विश्लेषणमा कोरोना महामारी यता समस्यामा परेको अर्थतन्त्रमा लयमा फर्कने गरी चहलपहल देखिएको छैन । यसको कारण के हुन सक्छ ?

कोरोना महामारीको समयमा सरकारले खुला नीति लिएको थियो । सो समयमा त्यो आवश्यक पनि थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव घटेपछि हामीलाई यसले थप असर परिरहँदैन भन्ने लाग्यो । यसबाहेक, रुस–युक्रेनको युद्धका कारण पहिलादेखि नै बढ्न थालेको महँगी झनै बढ्यो । नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यगरी आयातमा निर्भर छ र रुस–युक्रेन युद्धबाट निर्यात प्रभावित बनेका वस्तुको आयात सूची अत्यधिक छ । यसबाट हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बढेको मुद्रास्फीति नेपालमा पनि बढ्यो ।

यस क्रममा हामीबाट दुई वटा गल्ती भयो । कोरोना महामारीको प्रभाव घटेको भन्दै दिइएको लचिलो सुविधा एकाएक बन्द गरियो । ‘रिफाइनान्सिङ’ सहित अन्य सेवासुविधा हटाउँदै लगिएको थियो । उता विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेपछि आयात बन्द गरियो । यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा नकारात्मक असर गर्‍यो । राजस्व घट्यो भने सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश गयो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पछ्याउँदै ब्याज बढाउने र माग घटाउने नीति अवलम्बन गरियो ।

तर ब्याज बढाउँदैमा माग घट्ने पश्चिमा देशको नीति नेपालमा लागु हुँदैन भनेर सोही समयमा परिसंघले सुझाव दिएको थियो । यसका लागि नेपाललाई सुहाउँदो नीति चाहिन्छ भनेका थियौँ । यी सबै कारणबाट बजारमा माग घट्यो भने उद्योग व्यवसायको उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

rajesh agrawal 2

  • कोरोना महामारीबाट समस्यामा परिसकेको अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्धको चपेटामा पर्‍यो । केन्द्रीय बैंकले महामारीबाट बच्न लिएको लचिलो नीति ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका’ सहितका नीतिबाट कडाइ गर्‍यो । तर लामो समयसम्म पनि मन्दीमै रहनुको कारण के हो ?

जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो । त्यही समयमा ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स’ ल्याइयो । त्यही बेला ‘एसेट क्लासिफिकेसन गाइडलाइन्स’ पनि ल्याइयो । धेरै नीतिगत व्यवस्था एउटै समयमा लिँदाको असर यतिबेलासम्म पनि परिरहेको छ । यी नीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य सही हुँदाहुँदै पनि अवलम्बन गरिएको समय सही नभएको देखिन्छ । ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स’ले सबै व्यापार व्यवसाय र उद्योगलाई एउटै ‘बास्केट’मा राखेर ल्याइएको थियो । यी नीतिहरू ल्याउनुअघि उल्लेख्य छलफल गरिनुपर्थ्यो । सबै क्षेत्रबाट निजी क्षेत्र च्यापिँदाकै अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने देखिँदैन ।

  • सरकारबाट यतिबेला निजी क्षेत्र असुरक्षित महसुस गर्दैछ । सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मार्फत धमाधम व्यवसायीलाई आरोप पुष्टि नहुँदा नै पक्राउ गरेको आरोप तपाईंहरूको छ । असुरक्षाको कारणले पनि लगानीको वातावरण नबनेको हो ?

निजी क्षेत्रले लगानीका लागि दुईतीन वटा विषय हेर्छ । पहिलो नम्बरमा देशमा लगानीको वातावरण बन्नका लागि नीतिगत स्थिरता निजी क्षेत्रले खोज्छ । उद्योग–व्यापार सुरु गर्दा एउटा नीति र व्यवसाय सुरु भइसकेपछि अर्को नीति हुँदा मर्का पर्छ । उद्योग–व्यवसायमा लगानी गरिसकेपछि लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता खोज्छ नै । हाम्रोमा प्रत्येक बजेटमा नीति फरक–फरक आउँछ । जसले उद्योगी–व्यवसायीले ४/५ वर्षयता यो महसुस गर्दै आइरहेका छन् ।

यसपछि ठुलो समस्याका रूपमा करको विषयमा प्रत्येक नियम ऐन अपव्याख्या भइरहेको छ । करसँग सम्बन्धित व्यवस्थाको व्याख्यामा एकरुपता आउनुपर्छ । एउटा हाकिमको व्याख्या अर्को हाकिमले काट्ने काम भइरहेको छ । बैंकर्सको मर्जर र एफपीओमा वर्षौँदेखि नलाग्ने भनिएको थियो । तर पछि त्यसलाई लाग्ने बनाइयो । यसबाट पनि करसँग सम्बन्धित असुरक्षा हुँदा लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन् । सरकारले कुनै ऐन ल्याउँदा व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ । यस्तै निर्यातमा कर नलाग्ने प्रावधानविरुद्ध कोटीभीटीलाई मुद्दा हालिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायी धमाधम पक्राउ परिरहेको विषयमा पनि निजी क्षेत्रको ‘अब्जेक्सन’ छ । दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी–व्यवसायी मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई पनि पक्राउ गर्न नमिल्नुपर्ने हो । अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए पक्राउ गर्ने हो । यसबाहेक, भाग्ने र प्रमाण मेटाउने सम्भावना भएमा पक्राउ गर्ने हो । बैंकर्सलाई पक्राउ गरेर १५ दिनसम्म मुद्दा नचलाएरै छाडियो । मुद्दा नचल्ने अवस्थामा किन पक्राउ गर्नुपर्‍यो ?

rajesh agrawal

  • नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध भएको व्यवसायी र बैंकबिच कोरोना महामारी यता तिक्तता आएको छ । व्यवसायीहरू नै बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सम्बन्ध बिग्रिएकै कारणले पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको हो ?

पछिल्लो समय भइरहेको आन्दोलनजन्य गतिविधिमा निजी क्षेत्रको संलग्नता छैन । बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । सबै निकाय मन्दीबाट प्रभावित बनिरहेको समयमा आएको प्रतिफल पनि हुन सक्छ यो प्रकारको आन्दोलन । समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा कुनै एउटा क्षेत्रमा नआउने भन्ने हुँदैन । बैंक र व्यवसायीबिच तिक्तता आएजस्तो मलाई लाग्दैन । बैंकहरूले पनि समस्याको समयमा प्रिमियम बढाइदिने, दबाब दिने र सोही समयमा ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ ल्याउँदा समेत समस्या आएको हो । तर, उद्योगी र व्यवसायीबिच तिक्तता आएको त देखेको छैन ।

  • माइतीघरमा ब्यानर नै बोकेर व्यवसायीहरू बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलनमा आएका थिए नि ?

आम्दानी निश्चित छ । मन्दीको समयमा सञ्चालन क्षमता ४० प्रतिशतमा छ । तर ब्याजको भुक्तानी दोब्बरले बढ्यो भने समस्या पनि आउँछ । महामारीको समयमा ६ महिनाको अवधिमा ८ प्रतिशतको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । मन्दीको समयमा एकैपटक यसरी बढ्नुपर्ने कारण पनि थिएन । सो समयमा बैंकर्सले ‘मिसयुज’ पनि गरेका थिए । २ प्रतिशत लिइरहेको प्रिमियम एकैपटक ४ प्रतिशत पुर्‍याउँदा चाहिँ समस्या आएको हो । यी विविध कारणले एक समयमा समस्या आएकै हो । त्यसपछि भने समस्या आएको छैन । ब्याज बढ्दा ६ महिनामा दोब्बर भयो । यतिबेला ब्याज घट्यो भने पनि १ वर्षमा जम्मा २ प्रतिशतले घटेको छ ।

  • अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचक समस्याग्रस्त छन् । यही गतिमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । यो समस्या समाधानका लागि आगामी दिनमा कसरी काम गर्नुपर्छ ?

बैंकमा पैसा थुप्रिँदा पनि नियामकीय प्रावधानका कारण कर्जा प्रवाह बढ्ने अवस्था छैन । नेपालको निजी क्षेत्र अहिलेकै कानुनी व्यवस्था मानेर ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैन । राष्ट्र बैंकले ल्याएका पछिल्ला केही व्यवस्थालाई एक वर्षका लागि रोक्नुपर्छ । ऋणको दुरुपयोग भइरहेको छ भने अनुसन्धान गरेर सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंक लचिलो बनेर सरकारले खर्च बढाउने नीति लिएमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ । जसको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया