विराटनगर । पार्टीले लिएको कतिपय नीतिले कोशी प्रदेशमा माओवादीको सङ्गठन विस्तारमा गम्भीर चुनौती थपिएको समीक्षासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा आफ्ना पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसामु कोशीका माओवादीले पेस गरेका छन् ।

विराटनगरको होटल स्वागतमा बिहीबार बसेको कोशी प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, केन्द्रीय सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीको संयुक्त बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकार र पार्टीले अनुदारता, अनिच्छा र उदासीनता देखाएको उल्लेख छ ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ र पार्टीले देखाएको अनुदारता, अनिच्छा र उदासीनताले प्रदेशमा पार्टीहरूको स्वायत्तता र सङ्घीयता कार्यान्वयनको मर्ममाथि पटकपटक पारिएको आघातले सङ्गठन निर्माण र विस्तारमा गम्भीर चुनौती थपेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जिल्लाहरू प्रदेश मातहतमा छन् भने जिल्ला इन्चार्जहरू किन केन्द्रीय सदस्य छन् ? यो द्विविधा र अकर्मण्यता, सांगठनिक विन्याशले कस्तो परिचालनको विधिको पक्षपोषण हुँदैछ ?’

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रदेशस्थित केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीबिचको सही तालमेल र संयुक्त परिचालन नै पेचिलो रहेको उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश पदाधिकारीमा निर्वाचनमा पराजित भएका नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइँदा कमिटीहरू प्रति गम्भीर उदासीनता बढेको र साङ्गठनिक दण्डहीनता बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको नामकरणमा पार्टी र संसदीय दलले सही निर्णय दिन नसक्दा पहिचानप्रति माओवादी नीतिप्रति संशय पैदा भएको र यो समस्यालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसके पार्टीले अझै क्षति बेहोर्नु पर्ने औँल्याइएको छ ।

यस्तै इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा एमालेलाई सघाउने र आफ्नो उम्मेदवार नबनाउने नीतिले पार्टीको सङ्गठन ध्वस्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘इलाम क्षेत्र नं २ उपनिर्वाचनमा आफ्नो एकल उम्मेदवार नउठाउँदा वा गठबन्धनको प्रस्ट खाका नआउँदा माओवादी पङ्क्तिमा निराशा र अकर्मण्यता पैदा गरेको छ । कमिटी र नेतृत्वहरू विभिन्न समूहमा विभक्त हुँदा सङ्गठन ध्वस्त हुने खतरा उत्पन्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्न नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । पार्टी विधि र पद्धतिमा सञ्चालन हुन नसक्दा पार्टीको कार्यदिशाबारे प्रस्ट स्कुलिङ गर्न नसक्दा साथै पार्टीले दिने भूमिकाहरूको वितरणको मापदण्ड नहुँदा कसैले सधैँभरि भूमिका पाइराख्ने, कसैले पार्टीमा दुःख कष्टमात्रै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रका केही शीर्ष नेतृत्वसँग जोडिएका विभिन्न काण्डहरूमा जनताको प्रश्नहरूमा निरुत्तर हुँदा कार्यकर्ता पङ्क्ति निराश अकर्मण्य र रक्षात्मक रहेको भन्दै यसले पार्टी विस्तार र निर्माण चुनौतीपूर्ण भएको पनि जनाइएको छ । ‘पार्टी पङ्क्तिमा उत्साह भर्न, पार्टीको भविष्यप्रति आशावादीता जगाउन जरुरी रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वलाई पार्टीले उपेक्षा गरेको पनि तथ्यसहित उल्लेख गरिएको छ । ‘पार्टीमा पूर्वले हरेकपटक उपेक्षित महसुस गरेको छ । ४५ जनाको स्थायी समिति गठन हुँदा १ जना पनि प्रदेशबाट मनोनीत भएन । अहिले गठबन्धन फेरिँदा हाम्रो प्रदेशको लागि मात्र फेरियो, प्रदेशबाट दुवै मन्त्री बाहिर हुन पुग्यो । गठबन्धन वा पार्टीभित्रै हुने भागबण्डामा सधैँ उपेक्षित महसुस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अझै पनि जवस मोर्चा सशक्त ढङ्गले परिचालन गर्न नसकेको, प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय नेतृत्वभित्र पनि केन्द्रीकरण, आपसी समन्वय र एकताबद्ध नेतृत्वको विकास हुन नसकेको, ठुला सहरबजार साथै महेन्द्र राजमार्ग केन्द्रित सहरहरूमा माओवादीप्रति जनस्तरमै वितृष्णा पैदा भएको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

‘सहरी र तराईमा पार्टी विस्तार गर्न चुनौती रहेको छ । ठुलो जनसङ्ख्यामा गुणात्मक परिणम हासिल गर्न चुनौती रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिकांश जिल्लामा नेतृत्व लिने नेताहरू राजधानी एवं तराई केन्द्रित हुने, जिम्मेवारी पाएको क्षेत्रमा र सङ्गठनमा समय दिन नसक्दा पनि सङ्गठन चलायमान हुन सकेको छैन ।’

जवाफमा प्रचण्डले भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पूर्वलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका थिए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको आर्थिक समृद्धि र समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी बजेट ल्याउने बताए । प्रतिवेदनमा निराशा व्यक्त गरिएको विषयमा सिधै जवाफ नदिए पनि प्रचण्डले सरकारले जनताका पक्षमा महत्त्वपूर्ण पहल लिएको बताउँदै आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट उत्पादनमुखी एवं रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी ल्याइने स्पष्ट पारे ।

सरकारले गरेका सकारात्मक कामबाट जनतामा आशा जागेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा माओवादी आन्दोलनका सहभागीहरू एकताबद्ध हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उनले सङ्घीय निजामती ऐन पारित गर्ने चरणमा रहेको र सङ्घीय प्रहरी ऐन बनेको एवं प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भने पुराना इमानदार पूर्णकालीन कार्यकर्ता, जनमुक्ति सेना, घाइते, जेलबन्दी, सहिद तथा बेपत्ता परिवारको राजनीतिक र व्यावहारिक परिचालन र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएका थिए । यसको समाधानका लागि पार्टी केन्द्र र सरकार, प्रदेश पार्टी र सरकार, स्थानीय पार्टी र सरकारले संयुक्त कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका थिए ।