काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरे । सङ्कटकै बिचमा उनले प्राप्त गरेको विश्वासको मत विवादरहित भने हुन सकेन । उनले प्राप्त गरेको विश्वासको मतले संविधान मिचेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ भने उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने भनेको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले पहिलो रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका थिए । दलको सङ्ख्या देखाएर बहुमत दाबी गरेका अधिकारीलाई सर्वोच्चले हरियो झन्डा देखाएपछि उनी विश्वासको मत लिन अग्रसर भएका थिए । अहिले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखको मत प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

६० सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक हुने अवस्थामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको मत समेत जोडेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको दाबी नेपाली कांग्रेसको छ । 

• विश्वासको मत प्राप्त भयो भनेर कसरी घोषणा भयो ?

गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन् । मतदानमा कांग्रेसका २७ जनाले विपक्षमा मत हाले भने राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ७ र स्वतन्त्र दीपक मनाङे गरी ३० सांसदको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरियो । त्यसपछि उनले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा आफू पनि सदस्य रहेको र आवश्यक पर्दा मतदान गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको जिकिर गर्दै विश्वासको मत प्राप्त  भएको घोषणा गरे ।

यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखको मतसहित बहुमत पाएको देखिएको छ ।  सभामुखलाई अलग गर्ने हो भने अहिले मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग एमाले, माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक र दीपक मनाङे गरी ३० जना सांसद समर्थनमा मात्र हुने देखिन्छ । गण्डकीमा कांग्रेस र राप्रपा प्रतिपक्षी बेञ्चमा हुँदा अधिकारीलाई बहुमत नपुग्ने देखिन्छ । 

सभामुख धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको प्रदेशसभालाई जानकारी गराए लगत्तै कांग्रेस सांसदहरू नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गर्न पुगे । तर सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार अगाडि बढेका सभामुख धिताल रोकिएनन् । उनले आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाए ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यको बहुमतबाट हुने भनिएको भन्दै उनले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरे ।

‘माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेश गरेको  प्रस्तावको पक्षमा सङ्ख्या ३० छ, उक्त सङ्ख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र १७ गते भएको सर्वोच्चको आदेशको अन्तर्निहित मर्म र भावना अनुरूप देखिएकाले माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु,’ सभामुखले गरेको घोषणामा उल्लेख छ । 

सभामुखले आवश्यक परेको समयमा आफूले मत अधिकारीलाई नै दिने कुरा पेटबोलीमा राख्दै ३० सांसद कायम रहेको र आफूसमेत संलग्न भएर ३१ सांसद पुग्ने भाषा घुमाउरो रूपमा राखेर विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा सुनाएका थिए ।

• कांग्रेसले मंगलबार रिट दर्ता गराउदै

निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट मंगलबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । सोमबार दर्ता गराउने तयारी गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा सम्भव नभएकाले मंगलबार बिहानै रिट दर्ता गर्ने तयारी भएको पाण्डेयले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पाण्डेयका तर्फबाट रिटको मस्यौदा तयार गरेका छन् ।  रिटमा कोशीको नजिर, संविधानले तोकेको सभामुखको भूमिका र अघिल्लो रिटमा समेत गरिएको व्याख्यालाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत गैरकानुनी भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेर कामकाजमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ । यसै गरी मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत पाउन असफल भएका कारण अब स्वतः उपधारा ३ को प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको रिटमा माग गरिएको छ ।

उक्त रिट मंगलबार दार्ता भए सम्भवतः बुधबार पेशी तोकिने छ । रिटमाथि एकल इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश गर्नेछ । एक न्यायाधीशको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा अधिकारीले मुख्यमन्त्री पद गुमाउने छन् ।

यदि कामकाजमा मात्र रोक लगाएर पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाएमा अधिकारी दोस्रो पटक कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुनेछन् । यसअघि पनि उनी सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशकै कारण उनी कामचलाउ भएका थिए । रिट खारेज भए लगत्तै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्केका अधिकारी फेरि अदालती गोल चक्करमा फस्ने देखिएको छ । 

के भएको थियो कोशीमा ?

यसअघि कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई सभामुख र सभा सञ्चालन गरिरहेको अध्यक्ष मण्डलले निर्णायक मत दिएको भन्दै विवाद भएको थियो । पहिलो पटक सभामुखले बहुमतका लागि हस्ताक्षर नै गरेका थिए भने दोस्रो पटक सभामुख रिक्त भएको अवस्थामा सभा सञ्चालन गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्यले आफ्नो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई राखेर मतदान गरेपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो ।

दुवै विवादमा सर्वोच्चले सभामुखको पद तटस्थ हुने भन्दै संविधानले तोकेकोभन्दा बाहेक अर्को अभ्यास गर्न नपाउने भन्दै रोक लगाएको थियो ।  यही आधारमा सर्वोच्चले २०८० साउन ११ गते नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको थियो । सर्वोच्चले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरी सरकार गठन गर्न फैसलामा भनेको थियो ।

कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर संलग्न गरी नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको कुरामा सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । उक्त घटनामा संविधान मिचिएको भन्दै एमाले सर्वोच्च गएको थियो । दुवै गठबन्धनको पक्षमा ४६÷४६ सांसद भएपछि सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउँदै सरकारको दाबी पेस गरेको थियो ।

उक्त कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

पछि सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराउँदै नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर उक्त सरकार पनि विवाद बाहिर रहेन । सर्वोच्चमा रिट दायर भयो अनि भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकार विघटन भयो ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने देखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि उनको सरकार ढलेको थियो ।

प्रदेश सभामा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभामुखको भूमिकामा रहेका इस्माइल मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । मन्सुरीले अध्यक्षता गर्दै आफ्नो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई राखेर मतदान गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त कुरा स्वीकार्य नहुने भनेको थियो ।

• कोशी र गण्डकी फरक छ कि उस्तै ?

अहिले उठेको प्रश्न भनेको ‘कोशी र गण्डकीको अवस्था एकै हो कि फरक हो ?’

यो विवादको उत्तर यसअघि गण्डकी प्रदेशकै विवादमा संयुक्त इजलासले गरेको सात व्याख्यामा समेत उल्लेख छ।

वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले अहिलेको सरकार विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिट खारेज हुने भन्दै केही व्याख्या गरेको थियो । यसरी गरेको व्याख्या मध्ये चौथो, छैटौँ र सातौँ  बुँदामा विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले उक्त फैसलाको चौथो तर्कमा दुवै प्रदेशको अवस्था फरक रहेको भनी बोलेको थियो । तर अब दुवै प्रदेशमा सभामुखले मत दिने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने कि नपाउनेमा आएको छ । यसरी हेर्दा सर्वोच्चले उक्त फैसलालाई पनि रिफ्रेन्समा राखेर व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलाको छैटौँ तर्कमा सभामुखले मुख्यमन्त्री बनाउने क्रममा हस्ताक्षर नगरेको र राजीनामा समेत नदिएको कुरा उठाएको थियो । तर अब सभामुखले आफू पनि अधिकारीको पक्षमा भएको भनी  विश्वासको मतको प्रक्रियामा घोषणा गरेका छन् । यसरी हेर्दा यो बुँदामा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै सातौँ तर्कमा अपरिपक्व भनी अघिल्लो फैसलामा बोलेकोमा अब विश्वासको मत पाउने कार्य सम्पन्न भएकाले विवाद परिपक्व भएको देखिएको छ । अब यसमा व्याख्या गर्दा कोशीमा नमिल्ने तर गण्डकीमा मिल्ने भनी फैसला गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा सर्वोच्चले यसलाई पनि निश्चित मापदण्ड बनाउने वा सभामुखको संलग्न हुनै नसक्ने भनी स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । सभामुखले बराबरी मत देखिएकाले आफूले निर्णायक मत दिएको भनी जिकिर लिन नसकेका कारण उनी एक पक्षमा लागेको आरोप कांग्रेसले रिटमा उठाएकाले सर्वोच्चले यसको व्याख्याबाट निरूपण गर्नुपर्ने छ । 

• के भन्छन् कानुनविद् ?

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिच संवाद गर्न र निकास निकाल्न अक्षम भएपछि उनीहरूले सभामुखको एकपछि अर्को दुरुपयोग गर्न तम्सिएको कारण सबै मुद्दा सर्वोच्च आइपुगेको कानुनविद्हरुको तर्क छ ।  जबकि, सभामुखको तटस्थता र गरिमा जोगाउने दायित्व उनीहरूको पनि थियो ।

सत्ता लालसाले ग्रसित भएकाहरूका निम्ति बाँकी सबै विषय तपशीलमा पुगेको आइतबारको घटनाले प्रष्ट पारेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताए ।  कुनै बेला संविधान र संसद् (प्रतिनिधि सभा) जोगाउनका लागि गठबन्धन नै गरेका उनीहरू स्वयं अहिले आफ्नो पल्ला माथि पर्नासाथ तिनै संस्थाका अपेक्षा, मर्म, गरिमा र संवेदनशीलतामाथि प्रहार गर्न अग्रसर भएको प्रष्ट देखिएको केसीको टिप्पणी छ ।

संवैधानिक कानुनका जानकार केसीले एकपछि अर्को प्रदेशमा संसदीय अभ्यास र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुनु दुखद भएको टिप्पणी गरे । सभामुखले तटस्थ भएर सभा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा एक पक्षमा उभिनुले आगामी दिनमा संसद्मा अर्को पक्षमाथि न्याय हुन्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने सर्वोच्च अदालतका केसीको भनाई छ । 

‘संविधानले सभामुखलाई बराबर भएमा निर्णायक मत दिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।  तर कुनै एक पक्षमा लाग्ने अधिकार दिएको छैन,’ केसीले भने ‘यो कुरा विगतकै फैसलामा भनिएको छ । यदि सभामुखले बराबर भएको अवस्थामा मत दिए भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सभामुखले जसरी विश्वासको मत पाए भने घोषणा गरे, त्यो कार्य असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे ।  ‘सभामुख आफू मतदानमा सरिक भएनन् । तर मुख्यमन्त्रीले ३० मत प्राप्त गरेको र त्यो सभाको विश्वासको मत पाएको भनेर घोषणा गर्नु सरासर संविधानको बर्खिलाप हो,’ उनले भने ‘बहुमत पुग्नका लागि आवश्यक १ मत म हो र म कुनै एक पक्षमा उभिन्छु भनेर सभामुखले घोषणा गर्ने कुरा संविधानमा कहीँ उल्लेख छैन ।’ 

भीमार्जुन आचार्यले गण्डकीको सभामुखले गरेको निर्णय गलत भएको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रदेशहरू अझै पनि राख्नु यो संविधानकै अन्त्य गर्नु हो । गण्डकीमा सभामुखको मनपरी, पदमुक्त हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत ।’