काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि अन्य कुनै पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगराउन सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकाले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

मंगलबार बसेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठक पछि बोल्दै लेखकले राष्ट्रपतिको संवैधानिक महत्त्व, गरिमा, मर्यादा तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई हेरेर राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्नुहुने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई अवरोध नगर्ने निर्णय लिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । तर कांग्रेसले राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनपछि भने सरकारको कुनै पनि कार्यसूची संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने अडान पनि प्रस्ट्याए । 

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि सरकारले ल्याएका कुनै पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्ने प्रमुख सचेतक लेखकको अडान थियो । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीमा ठगी गरेको जिकिर गर्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म सरकारको कुनै पनि कार्यसूची संसद्मा अघि बढाउन नदिने अडान राख्दै आएको छ ।

त्यसै गरी बैठकले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणका विषयलाई पनि आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यस अघिका घटनाक्रमको गहिरो अध्ययन गरी त्यसबारे पनि थप छलफल गरी विषय अघि बढाउने निर्णय गरिएको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।

यस्तो छ लेखकको भनाई, 

‘पहिलो कुरा त हामीले लाखौँ जनताको अर्बौँ रकम सहकारीमा बचत गरिएको अवस्थामा त्यसको अपचलन भयो, हिनामिना भयो । दुरुपयोग भयो । र ठगी पनि भएको छ । यसका लागि बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्ने, जुन बचतकर्ताको रकम हिनामिना भयो, दुरुपयोग भयो । त्यसलाई फिर्ता हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने र रकम अपचलन, दुरुपयोग, हिनामिना र ठगी गर्ने मानिसहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग निरन्तर राख्दै आएका थियौँ । आज हामीले पनि त्यो कुरालाई जोडदार माग गरेका छौँ । 

पहिलो कुरा व्यक्तिहरूको रकमको सुरक्षा गर्ने, हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने र हिनामिना, ठगीमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ । अर्को कुरा यो सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग, हिनामिना, अपचलन भएको विषयमा नेपाल सरकार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेजी संलग्न भएको कुरा देखापरेको छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले निरन्तर यसका बारेमा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्ने कुरा माग गर्दै आएका थियौँ । तर सरकारले अत्यन्तै ज्यादै गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको छ । नेपाली काँग्रेसलगायतका संघीय संसद्मा रहेका सबै विपक्षी दलहरूले उठाएको मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । सरकार सहकारी पीडितका पीडाहरूप्रति गम्भीर, संवेदनशील हुन सकिराखेका छैन । यत्रो ठुलो अपराधजन्य काम अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी हुँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको अवस्थामा हामीले यो विषय घोर निन्दा र भर्त्सना गरेका छौँ । सरकारको यो व्यवहारको । र सरकारलाई तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि हामीले संसद्मा गठन गर्न माग गरेका छौँ ।

तेस्रो विषय हामीले जुन माग गरेका छौँ । नेपाली काँग्रेससहित सबै विपक्षी दलहरूको माग हो । त्यो मागका प्रति सरकार जसरी गैरजिम्मेवार भएको छ । सरकारले यदि हाम्रो कुरा सुनेन भने संघीय संसद्का बैठकहरूमा यसले पार्ने प्रभाव, बैठकहरू प्रभावित हुने, कुनै पनि संसद्को कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने जुन स्थिति बन्नेछ । यसका लागि सरकार स्वयं जबाफदेही हुनुपर्नेछ । संसद्को बैठक लगायत यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जबाफदेही सरकार हुनुपर्नेछ भन्ने पनि आज हामीले निर्णय गरेका छौँ । र जहाँसम्म आजको सन्दर्भ छ । तपाईँहरूको चासोको विषय पनि बनेको छ । यसमा हामीले नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धति, जसलाई नेपाली काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संविधान बनाएको, आफ्नै नेतृत्वको यो व्यवस्था स्थापना गरेको यसमा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिको विषय संवैधानिक महत्त्व, गरिमा, मर्यादा र यो व्यवस्था र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई हेरेर हामीले आजको जुन संघीय संसद्का संयुक्त बैठक छ । त्यो संयुक्त बैठक र निरन्तर चल्ने हाउसका अलगअलग बैठकहरू फरक पनि हुन्छन् । 

हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले सम्बोधन गर्नुहुने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा हामी भाग लिन्छौँ । हामी राष्ट्रपतिजीको सम्बोधनलाई सुन्छौँ । त्यसमा कुने अवरोध हुँदैन । तर त्यो पछि बाहेकका कुनै पनि सरकारी कामकारबाही, कुनै पनि सरकारले ल्याएका कार्यसूचीमा सरकारले संसद्को छानबिन समिति गठन नगर्दासम्म हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ, गर्दैनौँ । र यसबाट उत्पन्न हुने जुन परिणामको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । त्यसको जबाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ । यो पनि आज हामीले निर्णय गरेका छौँ । 

र अर्को हाम्रो बैठकमा गिरीबन्धु टी स्टेटको विषय प्रवेश गरेको छ । यसको बारेमा पहिले भएका कामहरू र अहिले सम्मानित अदालतबाट फैसला भएको अवस्था पनि छ । यसको विषय आज संसदीय दलको बैठकमा प्रवेश गरेको छ । यो विषयलाई हामी सबै कोणबाट अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा यसको बारेमा धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्छौँ । यी लगायतका विषयमा । हामी फेरी छलफल गर्छौँ । अब सरकारको कुनै पनि कार्यसूचीमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ ।’