सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विद्यमान अवस्था ठिक नभएको विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्कहरूले जनाउँछ । सरकारले हरेक वर्ष गरिबी न्यूनीकरण र दुखारी कर्णालीवासीलाई ‘सुखारी र समृद्ध’ बनाउने उद्देश्यसहित वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक अवस्थामा खासै रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि प्रदेशमा अहिलेसम्म एउटा रूपान्तरणकारी न योजना बन्न सकेको छ, न त्यस्तो सरकारसँग कुनै रणनीति नै छ । सरकारका अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको विद्यमान अवस्था पनि प्रस्तुत गरे । जसमा कर्णाली प्रदेशको गरिबी दर अझै पनि २६.६९ प्रतिशत रहेको पाइयो । नेपालको गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कर्णालीको निरपेक्ष गरिबीको दर २६.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । जुन राष्ट्रिय औसत २०.३ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । 

पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको ०.५३८ रहेको छ ।

नेपालको कुल भू–भागको करिब २१ प्रतिशत रहेको यस प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ रहेको छ । यो सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५.७९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.७० प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३९ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ ।

यस्तै नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ हजार ४ सय ३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ भने कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ६६ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । यद्यपि औसत आयुमा भने कर्णालीको अंश धेरै सुधार आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय औसत आयु ७१.३ वर्ष र कर्णालीवासीको औसत आयु ७२.५ वर्ष रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको ७६.१ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा महिला परिवारमूली भएका परिवार ३१.६ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा महिला परिवार मूली भएका परिवार ३२.१ प्रतिशत रहेको छ ।

उल्लेखित तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली अझै पनि विकास पथमा लम्किन सकेको अवस्था देखिन्न । 

गरिबी निवारणका लागि के छ सरकारी योजना ?

अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको दाबी गरेका छन् । बजेट वक्तव्यको १७ बुँदामा भनिएको छ, ‘सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली ः सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकाससहितको समाजवाद उन्मुख प्रणाली भन्ने मूल ध्येयका साथ आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकास गरी ‘समृद्ध कर्णाली ः सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’ यद्यपि यो नारा जनताका लागि पुरानो भइसकेको छ । 

सरकारले यही नारामा रहेर प्रत्येक वर्ष अनुदानमै अर्बौं बजेट ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनका हिसाबले निकै कमजोर देखिन्छ । उदाहरणका लागि प्रदेशले अनुदानकै भरमा सङ्घीयता लागू भएदेखि हालसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड बजेट ल्याइसकेको छ । कार्यान्वयनको विवरण हेर्दा जम्मा ५७ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । अझ पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था ५५ प्रतिशत मात्रै गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म पनि जम्मा ३७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकार आफैसँग आन्तरिक राजश्व छैन । प्रदेश सरकार बनेयता आन्तरिक आम्दानी २ अर्ब २४ करोड १३ लाख मात्रै छ । सरकारले ल्याउने गरेको बजेट र कार्यान्वयनको तादाम्यता नमिल्दा कर्णाली अझै विकास पथमा लम्किन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

प्रदेशमा देखिने गरेको अस्थिर राजनीति, कमजोर सुशासन र बजेट कार्यान्वयनले सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा केवल नारामै सीमित भएको छ । 

अर्थमन्त्री केसीले बजेटमा गरिबी, बेरोजगारी, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधार परनिर्भरता र पछौटेपन जस्ता दुष्चक्रलाई दिगो रूपमा तोड्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट, कार्यक्रम निर्माण गरेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि समग्रमा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया विगतभन्दा फरक नभएको सांसदहरू बताउँछन् । पूर्व अर्थमन्त्री बेदराज सिंह बजेट परम्पराभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँछन् । ‘कर्णालीको अहिलेको अवस्था जे छ, त्यही अवस्थाबाट रूपान्तरण हुन हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो तर बजेटमा त्यस्तो केही नयाँपन देखिएन,’उनले भने । 

अर्को प्रदेश सरकारले कर्णाली समृद्धिका आधार मानेका पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतका क्षेत्रमा न रूपान्तरणकारी लगानी हुन सकेको छ न सरकारले कुनै आय प्राप्त गरेको छ । जडीबुटीबाट नै कर्णाली समृद्ध गर्न सकिने सम्भावना रहेको भनिए पनि सरकारसँग त्यसको ठोस् योजना कुनै छैन । जसका कारण सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रसँग निर्भर रहनुपर्ने बाध्यतामा छ । 

अर्थमन्त्री केसीले ‘गरिबी निवारण र रोजगारी: प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नारा नै दिएका छन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राखिएको छ । यसअघि देखिनै प्रभावकारी नरहेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको उक्त कार्यक्रमबाट १६ हजारले आंशिक रोजगारी पाउने विश्वास लिइएको केसीले बताएका छन् । यो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विगतमा पनि अर्बौँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुने यो कार्यक्रम नेताका कार्यकर्ता, आफन्तलाई लक्षित भएर आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तै बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत श्रम तथा सिप नक्साङ्कनको आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने केसीले बताए । खासका यो कार्यक्रम गत वर्षको हो । १ अर्ब बढी बजेट छुट्टाइएको कार्यक्रम लागू नै भएन । पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो कार्यक्रमबारे यो पटकको बजेटमा भने उल्लेख गरिएको छैन ।