काठमाडौँ– जनताको सेवक बन्छु भन्ने शपथ लिएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका अनेकौँ प्रमाण पाइन्छ । यतिसम्ममा सेतो सर्ट लगाएका निजामती कर्मचारीले कालो मन गर्दै २०७२ सालको महाभूकम्पका बेलासम्म भ्रष्टाचार गर्न छोडेका रहेनछन् । तब त त्यो बेला खरिद गरिएको त्रिपाल भुक्तानीमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिले पनि टुङ्गिएको छैन । 

त्यति बेला भएको त्रिपाल खरिदको फाइल बोकेर सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल स्वयम उच्च अदालत तारेख धाइरहेका छन् ।

उनी गत साता मात्र उच्च अदालत पाटन पुगे । गेलालले न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमै पुगेर फाइल पेस गरे । उक्त मुद्दामा बहस चलिरहेकाले हाजिर भएर उनी मन्त्रालय फर्के ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्की बाहेक अन्यलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

इजलासमा हाजिर हुनु अघि उनले रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीसँग भलाकुसारी गर्दै थिए । उनले कार्कीसँग गुनासो पोख्दै भने– ‘खरिद कसले र कति गर्‍यो थाहा भएन । अहिले अवहेलना र जरिवानाको सजाय हुने आदेश भएपछि आफै फाइल बोकेर आएको छु ।’ 

विनाशकारी भूकम्पसँग जोडेर सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालको भुक्तानी सम्बन्धी विवादको फाइल ९ वर्षदेखि एकपछि अर्को अदालतमा घुमिरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दा अदालत पुर्‍याएको हो ।

•  के हो त्रिपाल खरिद प्रकरण ?

त्रिपाल खरिदमा अनियमितता भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । त्यसमाथि छानबिन गरी तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्की बाहेक अन्यलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका उपसचिवसहित ३ कर्मचारी र सप्लायर्सहरु माता इन्टरप्राइजेज, लक्की ए एस इन्टरप्राइजेज,  दीप किरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रे डस, अजय शुभ टेडर्स र इन्टर टेकलाई त्रिपाल खरिदका क्रममा  भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनी विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो । कमसल त्रिपाल खरिद गरेको भन्दाभन्दै त्रिपाल आपूर्ति गर्ने व्यवसायी दीपक मल्होत्राको अर्को कम्पनीले ४५ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयबाट भुक्तानी लियो । मल्होत्राको कम्पनीलाई मुद्दा लागेन । 

अख्तियारको मुद्दामा विशेष अदालतले सप्लायर्सहरुलाई सफाइ दियो । ‘तत्कालीन समयमा कुनै पनि भुक्तानी भएको नदेखिएकाले भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने र भुक्तानी हुँदाको समयमा गुणस्तरसहित सबै कुरा परीक्षण हुने विशेषको व्याख्या गर्दै अदालतले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

विशेषको फैसला विरुद्ध आयोग सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तर त्यहाँबाट पनि सफाइ दिइयो ।

आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै अदालतले २०८० जेठ १ मा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्य, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हिरा न्यौपानेसहितका ३ कर्मचारीलाई जनही ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनायो ।

दुई तहको अदालतबाट सफाइ पाएसँगै त्रिपाल आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू भुक्तानी माग गर्दै २०७८ माघ १६ गते उच्च अदालत गए ।

अदालतले २०७८ चैत ९ गते त्रिपालको भुक्तानी दिनू भनी मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गर्‍यो । फैसलाको पूर्ण पाठ २०७९ कात्तिक २३ मा सहरी विकास मन्त्रालयमा पुग्यो । तत्कालीन सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले अदालतको फैसला प्राप्त भएकै भोलिपल्ट भुक्तानी दिन मिल्ने÷नमिल्ने बारेमा २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानबिन समिति गठन गरिदिए । यसबिचमा २०७९ मङ्सिर ५ मा सिंहले अवकाश लिए । भुक्तानीमा अलमल भयो । अदालतले फैसलामै तीन महिनाभित्र भुक्तानी नगरेमा जरिवाना हुने सुनाएको थियो ।

यसबिचमा मन्त्रालयको सचिवमा सुरेश आचार्य आए । सिंहले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भुक्तानी नगरी २०७९ माघ २२ मा आचार्यले अर्को समिति गठन गरिदिए ।

उक्त समितिले २०७९ चैत २९ मा प्रतिवेदन दियो । तर भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्रिपाल आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु अदालतको अवहेलनामा पुनः उच्च गए ।

आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै अदालतले २०८० जेठ १ मा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्य, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हिरा न्यौपानेसहितका ३ कर्मचारीलाई जनही ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनायो ।

‘विपक्षीहरूले दिएको लिखित जवाफ हेर्दा २०७९ मङ्सिर २६ देखि सुरेश आचार्यले सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कार्य गरेको, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको रूपमा श्याम घिमिरेले मिति २०७९ मङ्सिर १२ सम्म कार्य गरेको र हिरा न्यौपानेले मिति २०७९ माघ १५ देखि आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखका रूपमा कार्य सम्पादन गरेको देखिँदा अदालतको आदेश बमोजिम भुक्तानी विषयमा निजहरूबाट आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरेको अवस्था देखिएन’ आदेशमा उल्लेख छ ।

सोही आदेशमा भनिएको छ –‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको तथ्य स्थापित हुनुका साथै अदालतको आदेशको कार्यान्वयनलाई पन्छाउने उद्देश्यले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्तिम समय सीमामा पुनः अर्को समिति गठन गराई फैसला कार्यान्वयनलाई पछि धकेल्ने अवस्था निर्माण गरिएको देखिन आएको छ ।’ 

फैसला कार्यान्वयनको दायित्व पालना नगरी अदालतको अवहेलना भएको ठहरसहित २०७९ भदौ २९ मा उच्चले सो फैसला बमोजिमको सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेश दियो ।

अदालतले जरिवाना तिराउने आदेश गरेसँगै सचिव आचार्यको सरुवा भयो । मन्त्रालयको सचिवमा रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ आइपुगे । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधि समेत रहेको समितिले भुक्तानी दिन नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दियो । यही प्रतिवेदनमा टेकेर गेलालले २०८० चैत ३० गते भुक्तानी नदिने निर्णय लिए ।

२०८० असार ८ मा उच्चले मुख्यसचिवलाई सम्बोधन गरी फैसला कार्यान्वयन गराउने आदेश पुनः जारी गर्‍यो । आदेशमा तत्कालीन सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हिरा न्यौपानेसहितका कर्मचारीबाट जरिवाना असुल उपर गरी एनआईसी एसिया बैङ्कको खातामा जम्मा गर्न लगाउनू भनियो ।  

सचिव श्रेष्ठले उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराए । सर्वोच्चले जरिवाना गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो । 

श्रेष्ठपछि सचिवमा गेलाल भित्रिए । उनले पनि भुक्तानीको विषयमा अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधि समेत रहेको समितिले भुक्तानी दिन नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दियो । यही प्रतिवेदनमा टेकेर गेलालले २०८० चैत ३० गते भुक्तानी नदिने निर्णय लिए । सचिव गेलालले खरिद सम्झौता नभएको, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर समेत नतिरेको देखिएकाले भुक्तानी गर्न नसकिने निर्णय गरेका थिए । 

यो निर्णय विरुद्ध फेरि अदालतमा अवहेलना निवेदन दायर भयो । अदालतले सचिव गेलाललाई सशरीर अदालत उपस्थित हुनु भन्ने आदेश दियो । यसपछि उनी अदालत पुग्न बाध्य भए ।

• अब के हुन्छ ? 

चार वटा कम्पनीले कुल ७३ करोड ९९ लाख २ हजार २ सय १४ भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । इन्टर टेक प्लास्टिक प्रडक्टले दाबी गरेको छैन । 

यो भुक्तानी विवादमा अब हुने सुनुवाइले एउटा बाटो देखाउनेछ । उच्चले भुक्तानी दिनु भनेमा मन्त्रालय भुक्तानी दिन बाध्य हुनेछ, मन्त्रालयकै निर्णय सदर गरे कम्पनीले भुक्तानी पाउने छैनन् ।

भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश भएर सचिव गेलालसहितलाई तोकिएको जरिवाना समेत कार्यान्वयनमा जानेछ ।

रोचक त के छ भने आदेश कार्यान्यवन छलेका तत्कालीन सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना अयोगको सदस्यजस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिएको छ भने बहालवाला सचिव गेलाल फाइल च्यापेर अदालत धाइरहेका छन् । 

• कसको दाबी कति ?  

माता इन्टरप्राइजेज २ करोड १८ लाख ९ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ 

अजय शुभ ट्रेडर्स ३ लाख ३८ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ

दिपकिरण प्रिन्टिङ ९८ लाख २७ हजार ५३ रुपैयाँ

लक्की ए एस इन्टरप्राइजेज ४२ करोड ४१ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ