राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग केही साताअघि हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ । व्याख्यासहित उनले भने— प्रणालीगत रूपमा हामी राजनीतिक स्थिरतामै छौँ, सरकारको अस्थिरता छ तर सरकारको परिवर्तन संविधान अनुसार नै भएका छन् । 

उनीसँगको संवादको पहिलो भागलाई हामीले आलेखका रूपमा प्रकाशन गरिसकेका छौँ । प्रस्तुत छ, बाँकी भागको सम्पादित अंश:

• विदेशी शक्तिको धाप वा सहानुभूति हाम्रा राजनीतिक दलले किन खोज्छन् ?

राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा गर्दा हरेक दलको विश्वलाई हेर्ने आ—आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ र त्यसका आधारमा आइडियोलोजी बनेका हुन्छन् । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपाली कांग्रेसले विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही तात्त्विक भिन्नता छन् । 

आफूलाई लेफ्ट र माक्र्सिस्ट भन्ने संसारभरिकै पार्टीहरूको निकटता चीनसँग बढी देखिन्छ । यस्तै, गैरकम्युनिस्ट वा आफूलाई लिबरल डेमोक्रेट भन्नेहरू स्वाभाविक रूपमा भारत र अमेरिकासँग निकट भएको देखिन्छ ।

हामीकहाँ कांग्रेसमा कताकता इन्डो–युएस लबीको प्रभाव बढी देखिन्छ । यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीमा चीनको प्रभाव बढीजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा यो शक्तिको कुरा हो, सिद्धान्तको होइन । अमेरिका आफ्नो मोनोपली निरन्तर रहोस् र त्यसमा चीनले धक्का नदेओस् भन्ने चाहन्छ । आवरणमा उसले लोकतन्त्र, पुँजीवाद र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, त्यसले कति तात्त्विक महत्त्व राख्छ, त्यसको आफ्नै कथा छ । 

कम्युनिजम््का लागि चीनले कति काम गर्छ भन्न सकिँदैन । ऊ अमेरिकालाई टक्कर दिने शक्तिका रूपमा आइरहेको छ । विश्वमा उसका केही रणनीतिहरू छन् । अहिले कतिपयले भन्छन्, ‘निओ–कोल्ड–वार’मा आज विश्व पुगेको छ ।

सिद्धान्त र दर्शनको गहिराइमा पुगेर, त्यसलाई पचाएर यहाँ नेता भएका छैनन्; ख्यालठट्टा गर्दागर्दै, नारा लगाउँदा लगाउँदै, दुई–चारवटा हडताल गर्दागर्दै नेता बनेका हुन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ । नेतृत्वमा सैद्धान्तिक अध्ययन चाहिन्छ, कोरा माक्र्सवाद मात्र पढेर हुँदैन ।

चीनको शक्ति विस्तारमा अङ्कुश लगाउन चाहन्छ अमेरिका; त्यसका लागि उसले प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । चीन फेरि यसलाई तोडेर अगाडि बढाउन चाहन्छ । यो शक्ति द्वन्द्वको प्रभाव हामीकहाँ पर्छ । 

नेपालमा कम्युनिस्टहरूको मात्रै सत्ता भएका बेला चीन खुसी भएको देखिन्छ, उसको यस्तो खुसी बारम्बार प्रकट भएको पनि छ । सामान्यतः यस्तो हुनुनपर्ने हो, किनभने यो हाम्रो इन्टरनल बिजनेस हो । हामीकहाँ जसको सत्ता होस्, चीनप्रतिको नीतिमा उसको दोष छैन भने चीनले एउटासँग निकटता देखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

यस्तै हामीकहाँ गैरकम्युनिस्ट सत्ता आएका बेला दिल्लीमा खुसी छाएको देखिन्छ । यसको पछाडि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ कति बलियो छ ! कतै हामी उनीहरूको सत्ताको गोटी बनिरहेका त छैनौँ ? चिन्ता यहीँनेर हो । 

• आइडियोलजीको कुरा गर्दा— बीपी कोइराला समाजवादी नै देखिन्छन् । यस्तै, दलहरू मिलेर बनाएको हाम्रो आजको संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्द परेको छ । मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भयो भने समाजवाद उन्मुख शब्दले न्याय पाउने नै बुझिन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रा ठुला दलहरूको आइडिओलजीमा कति भिन्नता देखिन्छ ?

सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका बिचमा त्यत्रो ठुलो भिन्नता हुनुपर्ने देखिँदैन । यहाँले भनेजस्तो बीपी माक्र्सवादी नै हो । राजनीतिक विचार र अभ्यासमा उहाँ लोकतन्त्रवादी हो, जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतादेखि धेरै कुरा आउँछन् । आर्थिक नीति वा अर्थ–सामाजिक मुद्दामा उहाँ माक्र्सवादी वा समाजवादी हो । बीपीको जस्तो विचार लिनेलाई हामी ‘डेमोक्रेटिक सोसियोलिस्ट’ (लोकतान्त्रिक समाजवादी) पनि भन्छौँ, जसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धी राजनीतिलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती हुन्छ ।  

आजभन्दा ४०–५० वर्ष अघिसम्म बेलायतमै पनि नेसनलाइजेसन (राष्ट्रियकरण) एउटा मुद्दा थियो । लिबरल पार्टी आएपछि कतिपय कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरिदिन्थ्यो । उसको समाजवाद उन्मुख नीति थियो । आज त्यो अवस्था छैन । 

अहिले विश्वमै फिलोसफिकल क्राइसिस देख्छु; खासगरी सामाजिक र राजनीतिक दर्शनमा ठुलो प्रश्न छ । नारा त हामी लगाउँछौँ, समानता र न्यायको कुरा गर्छौं तर तिनलाई अनुप्राणित गर्ने दर्शन अहिले सङ्कटमा छ । नयाँ दर्शन निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

अलिकति सोसियो डेमोक्रेसीको अभ्यास भएका नर्डिक देशहरूमा सामाजिक सुरक्षाको जालो चाहिँ ठुलो छ । यता चीनले आफूलाई सोझै समाजवादी भन्दैन, ‘स्टेट क्यापिटालिजम्’मा छौँ भन्छ । त्यहाँ राज्यले जति लगानी गरे पनि हुन्छ, जति प्रोफिट गरे पनि हुन्छ । अहिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा आएका छन्, निजी क्षेत्रले ठाउँ पाएका छन् । भन्ने बेलामा माक्र्सवादको आवरण चीनले पनि बोकिरहेको छ । 

हामीकहाँ ०४८ सालको चुनावपछि कांग्रेसले खुला अर्थतन्त्र (निजीकरण, उदारवाद)को नीति अपनायो ।  त्यसपछि आजसम्म आइपुग्दा एमाले सरकारमा गयो, क्रान्ति गरेर आएको पार्टी माओवादी पनि पटकपटक सरकारमा गयो, तर कांग्रेसले लिएको नीतिमा आधारभूत रूपमा अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन । यो बिचमा बाबुराम अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रचण्ड लगायत थुप्रै कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री हुनुभयो; कसैले पनि कांग्रेसको त्यो नीतिलाई उल्ट्याउने कोसिस गरेनन् । यसले के देखाउँछ भने, हामी एक प्रकारले खुला अर्थतन्त्रमै गइरहेका छौँ । त्यसका केही कुराहरू पुँजीवादसँग जोडिएका छन् । 

मलाई सम्झना छ, संविधानसभाको निर्वाचनपछि जब पहिलोपटक प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, उहाँले खुलेर भन्नुभयो— अब तीन सय वर्षसम्म नेपालबाट पुँजीवाद कहीँ जाँदैन । यसले के देखाउँछ भने, समाजवादमा पुग्न पनि उत्पादन बढाउनैपर्छ । उत्पादनका लागि पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ । 

माक्र्सवाद भनेको पुँजीवादविरोधी प्रणाली होइन, पुँजीवादको उच्चतम विकासले जुन असमानता निर्माण गर्छ, त्यसलाई समाप्त गर्नका लागि माक्र्सको विचार परिलक्षित छ । पछि राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा पुँजीवाद मुर्दावाद भन्न थालियो । 

अहिले हामीले समाजवाद उन्मुख भनी संविधानमा लेखेका छौँ, यसमा कतिपय मानिसहरू हाँस्छन् पनि । संविधानले दिएका कुराहरू अलि राम्रोसँग पालना गरिदिए पुग्थ्यो । अलिकति प्रगतिशील आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रमहरू हामीले अभ्यास गर्न सक्छौँ । यसका लागि राज्यले हस्तक्षेप नै गर्न जरुरी छ । 

तीनवटा कुरा राज्यबाट अलग नहुनुपर्ने हो— शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी; यी तीन चिज नागरिकका जीवनसँग जोडिएका हुन्छन् ।

राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने एउटा क्षेत्र हो, शिक्षा । शिक्षामा भन्दा ठुलो वर्गीय विभेद हामीकहाँ अरु क्षेत्रमा छैन ।

यहाँ त जगदेखि नै धनीहरूका लागि एउटा र गरिबका लागि अर्को शिक्षा छ । शिक्षा भनेको नागरिकको क्षमता निर्धारण गर्ने आधार हो । यहीँ नै हामीले वर्गीय विभेदलाई स्थापित गरेका छौँ । हामीकहाँ एउटा (धनी) वर्ग भयङ्कर स्थापित भइरहेको छ । निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा सुलभ छ, खर्च निकै कम लाग्छ, तर गुणस्तर खत्तम छ । त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति बजारमा बिक्न सक्दैन । 

राज्यले एउटा तहसम्म समान शिक्षा बनाउनैपर्छ । हामीले अमेरिकालाई पुँजीवादी भनेर गाली गर्छौं । मेरा साथीहरू, विद्यार्थीहरू अमेरिका छन्; उनीहरू भन्छन्— मैले पाँच हजार डलरजति वार्षिक ट्याक्स तिर्छु । मेरा दुईजना केटाकेटी छन्, उनीहरूको पढाइमा मैले कुनै चिन्तै गर्नुपर्दैन । उनीहरूले स्तरीय शिक्षा पाउँछन् । 

हाम्रो शिक्षा पुँजीवादी देश अमेरिकाको भन्दा घोर विभेदकारी भयो । 

अर्को स्वास्थ्य क्षेत्र— स्वास्थ्य क्षेत्र पनि धनी र गरिबका लागि बेग्लाबेग्लै भए । हामीकहाँ स्वास्थ्य बिमाका कुरा नआएको होइन तर समाजवाद स्थापित गर्छौं भनेर नारा लगाउनेहरूले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् ? अहिलेका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ ? राजनीति गर्ने अधिकांशले स्वास्थ्य बिमा गरेका छैनन् । 

अर्को रोजगारी— नागरिकलाई रोजगार दिनु वा स्वरोजगर बनाउनु राज्यको दायित्व हो । सबैलाई सरकारी जागिरै दिनुपर्छ भन्ने छैन । नागरिकलाई उद्यमशील वा स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । अनेक नाममा यस्ता कार्यक्रम सरकारसँग नभएका होइनन् तर कमजोर शिक्षाका कारण राज्यले गर्ने प्रोत्साहनको सही सदुपयोग भएको देखिँदैन । बजेट पनि कनिका छरेजस्तो ल्याइन्छ । यी सबै हुनुमा हामीकहाँ दृढ निश्चयी नेतृत्वको कमी भएको जस्तो लाग्छ । 

अर्को कुरा, हाम्रो इकोनोमी फाउन्डेसन (आर्थिक आधार)लाई बलियो बनाउनैपर्छ, नाराजस्ता लाग्ने कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । समाजवादलाई हामीले नारामा मात्रै सीमित गर्नुभएन, नागरिकको जीवनमा तात्त्विक असर पर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । 

• यहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको कुरा गर्नुभयो, विभेदका कुरा गर्नुभयो । यहाँले भनेका कतिपय विषय सामाजिक न्यायमा पर्छन् । हाम्रो संविधानले सामाजिक न्यायको हक राखेको छ तर यसको व्याख्या राखेको छैन । जब कि सीमान्तकृतको व्याख्या संविधानले गरेको छ । यो सामाजिक न्याय भनेको के हो ? र, राजनीतिक दायित्व के हो ? यी दुई कुरालाई मिलाएर व्याख्या गर्न सकिँदैन ? 

सामाजिक न्यायको कुरा गर्दा राज्यको दायित्व पनि जोडिएर आउँछ । हामीले न्यायको सिद्धान्त त सात सालको अन्तरिम संविधानदेखि स्विकार गरेका छौँ । नेपालका संविधानहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने सामाजिक दायित्वको कुरा भेटिन्छन्, कहीँ अलि बढी व्याख्या होला, कहीँ व्याख्या नहोला । हामी चुकेको कहाँ हो भने, कार्यक्रमहरू ल्याउनमै हो । 

सामाजिक न्यायमा दुइटा कारण आउँछन्— १) सामाजिक विभेद । २) राज्यको चरित्र वा राज्यले लिने नीतिहरू । 

हाम्रा केही सामाजिक परम्परा र संस्कृति विभेदकारी छन्, यसकै उत्पादन हुन्— महिला, दलित लगायत माथिको विभेद । यो खालि श्रमको मात्रै कुरा होइन, हाम्रो संस्कृति र सामाजिक परम्पराको पनि कुरा हो । 

माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक न्यायलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ, यतिले मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । हामीकहाँ गरिबीका पछाडि थुप्रै अरु कारण छन्— हाम्रा केही सामाजिक पक्ष जिम्मेवार छन्; धर्म–संस्कृतिका कुरा जिम्मेवार छन् । यसलाई सम्बोधन नगरी हामीकहाँ सामाजिक न्यायको कुरा पर्याप्त हुँदैन । 

एकछिन श्रमको कुरा छाडौँ, दलितको सन्दर्भमा सामाजिक विभेदको कुरा प्रमुख भएर आउँछ । त्यहाँ जन्मकै आधारमा विभेद सिर्जना भएको छ । त्यसकारण समुच्च दलित समुदाय नै सीमान्तकृत छ । 

दोस्रो कुरा, राज्यको चरित्र वा नीतिहरू आउँछन् । 

हामीकहाँ कोही भाषिक आधारमा सीमान्तकृत होलान्, कोही धार्मिक आधारमा । यी कुरा कहिल्यै नसकिने कुरा हुन् । जुन बेलासम्म धर्म रहिरहन्छ, जुन बेलासम्म भाषा–भाषिका रहन्छन्, यी कुरा आइरहन्छन् । किनभने भाषा भनेको शक्ति पनि हो, भाषामाथिको दख्खलले क्षमता निर्माण हुन्छ । व्यक्तिका लागि भाषा सर्वप्रथम अधिकार हो भने दोस्रो अवसर पनि । 

हामीकहाँ संविधानले भाषिक अधिकार त दियो, तर अभ्यासको अधिकार दिएन । मान्छेले आफ्नो भाषा बोल्न सक्छन् तर सरकारमा अभ्यास गर्ने ठाउँ छैन । अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको कुरा पनि छ । आजको विश्वमा एउटा भाषामा मात्रै अवसर छैन, विभिन्न भाषा जान्नुपर्ने हुन्छ । 

मूलतः प्रतिस्पर्धा गर्ने वा खेल्ने एउटा मैदानमा सबैलाई ल्याउनुप¥यो । यसैका लागि हामीलाई सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा चाहिएको छ । सामाजिक न्यायका लागि संविधानमा थुप्रै व्यवस्था छन् । यति धेरै प्रबन्ध भएको संविधान हामीकहाँ यसअघि थिएन र यस्तो संविधान संसारमा बिरलै होलान् । 

समाजमा जो संरचनागत रूपमा अन्यायमा परेका छन्, उनीहरूलाई न्याय दिनु नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षामा अलिकति फरक छ । सामाजिक सुरक्षा समाजको मजस्तो बाहुनले पनि पाउन सक्छ— वृद्धावस्थामा, बालावस्थामा, वा शारीरिक वा मानसिक फरकपनको अवस्थामा । तर संरचनागत रूपमा नेपालमा बाहुन–क्षेत्री अन्यायमा छन् भन्न मिल्दैन । हामीकहाँ सामाजिक न्यायको व्याख्या गर्दा स्पष्ट हुनुपर्छ, संरचनागत रूपमा हिजोदेखि न्याय थिएन विभेद थियो, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने विशेष प्रबन्ध नै सामाजिक न्यायको बाटो हो । जुन विशेष प्रबन्धहरू संविधानमा गरिएकै छन् । 

सामाजिक न्यायलाई हामीकहाँ भन्दा अघि भारतमा अभ्यास भएको छ । सन् १९४९ मा बनेको भारतको संविधानले कानुनका अगाडि सबैलाई समान भन्यो, तर ‘सेज्युल कास्ट’ र ‘सेज्युल ट्राइब’भित्र पर्ने मानिसहरूलाई विशेष (आरक्षण) व्यवस्था ग¥यो— शिक्षा, रोजगारी आदिमा । यसैलाई लिएर मद्रासको हाइकोर्टमा एकजना छात्राले मुद्दा हालिन् । ‘सेज्युल कास्ट’ र ‘सेज्युल ट्राइब’का मानिसलाई विशेष व्यवस्था गर्दा मेरो अधिकार हनन भयो, कानुनतः म अन्यायमा परेँ, न्याय पाऊँ भन्ने उनको माग थियो । 

यो मुद्दा परेपछि भारतमा नेताहरूबिच पनि छलफल हुन थाले । कानुनतः उनले मुद्दा जित्न सक्ने आधार थियो । त्यसपछि संविधान नै संशोधन गरी ‘कानुनी रूपमा सबै समान छन् तर’ भन्ने खालको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी विभेदमा परेकालाई विशेष व्यवस्था गरियो । हाम्रो संविधान पनि यसरी नै लेखिएको छ । 

भारतमा संविधानलाई जसरी संशोधन गरियो, त्यसले एउटा सामाजिक क्रान्तिको स्थिति निर्माण ग¥यो र दलितहरू, जनजातिहरू विभिन्न तहमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

हामीकहाँ भारतमा जस्तो ‘क्लज’ छँदै छ तर त्यसले सामाजिक रूपान्तरणको बाटो बनाउन सकेको छैन । यो किन भएन भने हामीकहाँ नेतृत्वकै बुझाइ स्पष्ट छैन । मैले यहाँ कसैलाई ‘अन्डरमाइन’ गर्न (होँच्याउन) खोजेको होइन, हाम्रो नेतृत्व नै नारामुखी भयो । सिद्धान्त र दर्शनको गहिराइमा पुगेर, त्यसलाई पचाएर यहाँ नेता भएका छैनन्; ख्यालठट्टा गर्दागर्दै, नारा लगाउँदालगाउँदै, दुई–चारवटा हडताल गर्दागर्दै नेता बनेका हुन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ । नेतृत्वमा सैद्धान्तिक अध्ययन चाहिन्छ, कोरा माक्र्सवाद मात्र पढेर हुँदैन । संविधानको यो क्लज कार्यान्वयन गर्न मैले के गर्नुपर्छ— एकछिन सोच्छन् कि सोच्दैनन्, अहिलेका हाम्रा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले ! क्रान्तिको भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, राज्यका नीतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

सामाजिक रूपान्तरण गर्न र संविधानको कार्यान्वयन गर्न यहाँ पार्टीहरूका बिचमा विवाद गर्नुपर्ने वा द्वन्द्व हुनुपर्ने कारण छैन । यसो गर्न एकले अर्को दललाई रोक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । तर यस्तो पहल गर्ने नेतृत्वको सख्त अभाव छ हामीकहाँ । 

• अहिले विश्वभरि नै दक्षिणपन्थी वेभ हाबी देखिन्छ । खासगरी हामीकहाँ र भारतमा हिन्दु बहुसङ्ख्यक राष्ट्रवाद देखिन्छ । यस कारण हामीकहाँ धर्मनिरपेक्षतालाई स्पष्ट बुझिएको छैन । सङ्घीयता र समावेशितामाथि पनि नागरिक तहबाट प्रश्न उठाएको देखिन्छ । यो खालको दक्षिणपन्थी वेभ किन देखिएको छ ? 

दक्षिणपन्थी वेभ भनेको राष्ट्रियताको साँघुरो परिभाषा हो । जब कुनै नेताले, कुनै पार्टीले आफ्नै साँघुरो सीमाभित्र आफ्नो कामलाई हेर्न खोज्छ; आफ्नो प्रचारलाई केन्द्र बनाउँछ; दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद त्यहीँबाट आउँछ । 

दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको ठुलो प्रभाव हामी दोस्रो विश्वयुद्धताका देख्छौँ, हिटलरको उदयमा । पछि त्यो हराएर गयो र इन्टरनेसनालिजम् (अन्तर्राष्ट्रियवाद)को कुरा व्यापक रूपमा आएको थियो । पछिल्लो चरणमा, खासगरी २१औँ शताब्दीमा प्रवेश गरेदेखि दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद देखिन थाल्यो । 

खासगरी अरबमा क्रान्ति हुन थाल्यो, त्यसबाट शरणार्थी समस्या देखिन थाल्यो, जसले युरोपियन नेताहरूलाई अन्तर्मुखी बनायो । उनीहरूले आफ्नो सिमानाबाट शरणार्थीहरूलाई भित्र छिर्नदेखि रोक्न थाले । राष्ट्रवाद भनेको यही हो । यसले नेताहरूको भोट बढाउन थाल्यो । 

‘ब्रेक्जिट’ (ब्रिटिस एक्जिट) आफैँमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको नमुना हो । युरोपियन युनियन (ईयु)बाट बेलायत बाहिरिनु पछाडिको मुख्य कुरा के हो भने, उसले सारा युरोपका कमजोर देशहरूलाई हेर्न चाहेन । बेलायतको अर्थतन्त्र राम्रो छ, ईयुभन्दा बाहिर नै हामी सक्षम छौँ भन्ने खालको कन्जरभेटिभ ओपेनियन त्यहाँ बढ्यो ।

२०१८ को कुरा हो, एक दिन दिउँसो मैले घरमै बीबीसी हेर्दै थिएँ, पहिलो विश्वयुद्ध समापनको ‘सेन्टिनेरी’ (शत वार्षिकी) पेरिसमा मनाइँदै रहेछ । फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोन बोलेको लाइभ भाषणलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको थियो, मेरो कानमा यस्तै शब्द ठोकिए— ‘आई एम नट अ नेसनालिस्ट बट अ प्याट्रियट’ ।

म झल्याँस्स भएँ— ‘नेसनालिस्ट’ र ‘प्याट्रियट’को फरक खोजेँ; म्याक्रोनको पूर्णपाठ नै खोजेर हेरेँ । उनले ट्रम्पलाई जवाफ दिएका रहेछन् । 

अमेरिकालाई मात्रै हेरेर हुँदैन, त्यो गलत राष्ट्रवाद हो । भारतमा हिन्दु धर्मलाई लिएर राष्ट्रवाद आयो । हामीकहाँ हेर्दाखेरि कम्तीमा ठुला दलहरूमा दलगत रूपमै धार्मिक राष्ट्रवाद देखिँदैन । 

हुन त व्यक्तिगत आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ, हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले दिएका तमाम अभिव्यक्ति पपुलिस्ट राष्ट्रवादकै नमुना हुन् । राम लगायत सबै कुरा यहीँ छन् भन्ने खालका उनका व्याख्या आइरहेका थिए । अर्को चुच्चे नक्साको कुरा आयो । यसमा सजिलो गरी काम भयो— नक्सा ल्याउन त्यहाँ जान परेन । नक्सा बनायो, पुग्यो । 

म कालापानीको छेउछाउ पुगेर आएँ । लिपुलेक त पुग्नै पाइँदैन । यसबारे अध्ययन गर्दै छु । जेहोस्, चुच्चे नक्साले मान्छेलाई एकछिन जगायो, सस्तो राष्ट्रवाद निर्माण ग¥यो तर गैरजिम्मेवारी पनि सँगै आयो । हामीले चीनलाई समेत मनाउन सकेका छैनौँ, आफ्नो नक्सामा उसले लिपुलेकलाई भारतमा देखाउँछ । हाम्रो उत्तरी सिमाना चीन हो, चीनसँग यति राम्रो सम्बन्ध छ भन्छौँ, कम्तीमा लिम्पियाधुरासम्मलाई नेपालमा देखाइदिए हामीलाई प्लस प्वाइन्ट हुन्थ्यो । हाम्रो डिप्लोमेसीले यति कुरामा उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन । भारतसँग त हाम्रो विवादै भयो, तर चीनले नमान्नुपर्ने केही कारण थिएन । त्यसैले सजिलो र आफ्नो अनुकूलताको राष्ट्रवाद हामीकहाँ छ । 

धर्मको सन्दर्भमा कुरा गर्दा— हामीले संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखेका छौँ । मानिसका अभिव्यक्ति हेर्दा सबैभन्दा बढी धार्मिकीकरण अहिले भएको देख्छु । के भयो भने, रिएक्सन भएर आयो— धर्म निरपेक्ष भनेको हिन्दु विरोधी कुरा हो भन्ने जसरी बुझियो । यसमा नेतृत्वले स्पष्ट पार्न सकेन । यसो हुँदा हिन्दुवादीहरू डिफेन्सिभ भए । धार्मिक रूपमा ठुलो जमात डिफेन्सिभ भयो भने अरु अल्पसंख्यकहरूलाई बढी मर्का पर्छ । त्यसैले कहिल्यै पनि त्यो ठुलो र प्रभावशाली समूह डिफेन्सिभ हुनु हुँदैन । ऊ त ‘एक्युमुलेटिभ’ (एक ढिक्का) हुनुपर्छ । 

भारतमा बाजपेयीको समयसम्म भोटको मात्रै राजनीति थियो, अहिले स्वतन्त्रताको मूल्यहरूलाई उल्ट्याउने खालको भारतको राजनीति देखापरिरहेको छ । त्यसले भारतीय समाजमा उथलपुथल ल्याउन सक्छ । 

हामीकहाँ अहिलेसम्म राम्रो कुरा के छ भने नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा जे जस्तो बोले पनि बीजेपीले जस्तो धर्मलाई आधार बनाएर कम्तीमा ठुला दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी)ले राजनीति गरिरहेको भेटिँदैन । यो हाम्रा लागि सकारात्मक पाटो हो । 

आम जनतामा हेर्ने हो भने यति धार्मिकीकरण बढेको छ, धार्मिक गुरुहरूका मठहरू यति निर्माण भएका छन्, जता गए पनि मठ–मन्दिरमा पैसा खर्च गरेको देखिन्छ । यो पपुलिस्ट कुरा हो, यो गलत भयो भन्ने आँट कसैमा भएन । यो केही समय रहला ।

अर्को कुरा, २१औँ शताब्दीलाई निर्देशित गर्ने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दर्शनको पनि अभाव छ । जुन दर्शनहरू थिए, तिनीहरू २०औँ शताब्दीमै उत्कर्षमा पुगे । तिनले नयाँ गति निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । कम्युनिजम् सिद्धिइहाल्यो, क्यापिटालिजम्मा अहिले मार्केटिजम् एकोहोरो छ, त्यो पनि वेस्ट फर्म अफ् मार्केटिजम्; जहाँ पनि नाफा खोज्ने मार्केटिजम् । त्यसैले राजनीतिमा त्यो भित्रिएको छ, के बोल्दा नाफा हुन्छ त्यही बोल्ने— भोटमा नाफा हुन्छ भने धर्मको नाममा बोलिदिने, जे बोल्दा पद जोगिन्छ वा आउँछ त्यही बोलिदिने; यो खालको नाफावादी मान्यता राजनीतिमा पसेको छ । 

यो कुरा बोल्न हाम्रो राजनीतिक संस्कारले दिँदैन भन्ने सिमाना कहीँ कतै देखिँदैन । अहिले नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा कुनै सैद्धान्तिक सिमाना देखिँदैन । हामीकहाँ मात्रै यस्तो भएको होइन, अहिले विश्वमै फिलोसफिकल क्राइसिस देख्छु; खासगरी सामाजिक र राजनीतिक दर्शनमा ठुलो प्रश्न छ । नारा त हामी लगाउँछौँ, समानता र न्यायको कुरा गर्छौं तर तिनलाई अनुप्राणित गर्ने दर्शन अहिले सङ्कटमा छ । नयाँ दर्शन निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।