शनिबार, २९ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
कर्णाली प्रदेश

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम लम्बिने सङ्केत

सर्भे गर्दा खानेपानी योजना भनेर झुक्क्याइयो, वास्तविक पीडितसँग समन्वय नहुँदा अवरोध
आइतबार, ०९ असार २०८१, ११ : ५७
आइतबार, ०९ असार २०८१

सुर्खेत । ०७९ को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कँडेल, प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि हृदयराम थानीसम्मको चुनावी एजेण्डा थियो– राजधानी वीरेन्द्रनगरसहित कर्णालीले भोग्नु परेको अनियमित विद्युत् समस्या समाधान गर्न १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनलाई सम्पन्न गर्न पहल थाल्ने ।

हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरूको भाषण नै यही हुन्थ्यो । किनकि सुर्खेतसहित कर्णालीवासी ३५ वर्षदेखि अघोषित लोडसेडिङको मारमा छन् । केही वेगले हावा चल्यो कि विद्युत् जाने समस्याबाट आजित छन् कर्णालीवासी ।

राजधानी वीरेन्द्रनगरमै विद्युतको सहज सुविधा नहुँदा गर्मी समयको बसाइ निकै सकसपूर्ण छ । त्यसैले पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरूले अहिले भइरहेको समस्याको विकल्पमा रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई जसरी हुन्छ विस्तार गरिछाड्ने बताउँदै आएका छन् ।

यद्यपि ती नेताले प्रसारण लाइनमा भइरहेको अवरोध र विवादको विषयमा भने कहीँकतै पहल नगर्दा १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम अझै लम्बिने सङ्केत देखिएको छ । जसका कारण कर्णालीवासीले अझै केही वर्ष अनियमित विद्युतको मार खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्णालीमा अहिले भइरहेको विद्युत् लाइन कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी हो । निकै पुरानो संरचना भएका कारण लोड पर्नासाथ विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ । अनियमित विद्युतको विषयमा अदालतमा मुद्दा मामिलादेखि पटक–पटक आन्दोलन पनि नभएका होइनन् तर पनि कर्णालीवासीले अनियमित विद्युत्को मारबाट मुक्ति पाएका छैनन् । अहिले सञ्चालन भइरहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन ०४५ सालमै विस्तार भएको संरचना हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र यहाँको भ्रमणमा आउनुपूर्व ६ महिनामै उक्त विद्युत् लाइन वीरेन्द्रनगर पु¥याइएको थियो ।

अहिले जीर्ण भइसकेको यही लाइनबाट कर्णालीका हुम्ला बाहेक अरु सबै जिल्लामा बिजुली बलेको छ । त्यतिबेलाको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर लाइन विस्तार गरे पनि ३५ वर्षसम्म पनि त्यसको विकल्पमा रहेको १३२ केभी विद्युत् लाइनको काम हुन सकेको छैन ।

सबै जिल्लाको प्रमुख केन्द्रबिन्दु भनेको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी लाइन नै हो । यसको एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने बाँकी सबै जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ । पुरानो तथा जीर्ण संरचनाका कारण हावा चल्दा पनि विद्युत् पोल ढल्ने, थोत्रा ट्रान्सफर्मर र पुराना संरचनाका कारण विद्युत् सेवामा समस्या आउने गरेको प्राधिकरणले बताउने गरेको छ ।

सुर्खेत वितरण केन्द्रका मात्रै ६० हजार उपभोक्ता छन् । सबै जिल्लाको लोड कोहलपुर–सुर्खेत मुख्य लाइनमा पर्ने हुँदा ‘लो–भोल्टेज’ को समस्या हुने गरेको छ । ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह भइरहेको विद्युत् १२ मेगावाट मात्र हो । प्राधिकरणका कर्मचारीहरूका अनुसार अहिलेको जनसङ्ख्या र माग अनुसार कर्णालीलाई कम्तीमा पनि २० भन्दा बढी मेगावाट आवश्यक पर्छ ।

तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ६७.५ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् । यद्यपि गुणस्तर कमजोर हुँदा नागरिकहरूले सास्ती खेपिरहेका छन् । अर्कोतर्फ ३३ केभी प्रसारण लाइनको दुरी करिब ६० किलोमिटर बढी रहेको र ५० किलोमिटर भन्दा लामो दुरीमा सब–स्टेसन हुँदा विद्युतको गुणस्तरमा स्वतः ह्रास आउँछ ।

‘लो–भोल्टेज’ का कारण एसी, पङ्खा चल्दैनन् भने मोबाइल चार्जमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ । अहिले भइरहेको समस्या समाधानको एउटै उपाय १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार हो ।

१३२ केभी प्रसारण लाइनको योजना ०४६ सालदेखिकै हो । यद्यपि काम भने ०७७ सालपछि मात्रै सुरु भयो । ०६७ सालदेखि डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको थियो । एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।

०७७ भदौ ७ गते सम्झौता भइ दुई वर्षभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण, डिजाइन, परीक्षण, वितरणदेखि प्लान्टको खरिदसम्मका काम गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै ०७७ भदौपछि मात्रै काम थालनी ग¥यो । ०७९ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख रवीकुमार चौधरी बताउँछन् ।

अहिलेसम्म जम्मा ६० प्रतिशत काममात्रै सम्पन्न भएको छ भने ४० प्रतिशत काम हुन बाँकी छ । दोस्रो पटक थपेको म्याद ०८१ भदौमा सकिने भएकाले आगामी पुस १६ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । यो लाइन अन्तर्गत कोहलपुर सब–स्टेसनदेखि वीरेन्द्रनगर सुब्बाकुना सब–स्टेसनसम्म १६२ टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । अझै ४५ वटा जति टावर बनाउन बाँकी छ भने बाँकी टावरको फाउन्डेसन भइसकेको छ । हर्रेबाट सुर्खेततर्फको र उता निकुञ्जको बिचबिचमा पनि टावर निर्माण बाँकी छ ।

यस्तै विवाद भइरहेका बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका बानियाभार र गाभरमा १२ वटा टावर निर्माणको काम बाँकी छ । यस्तै वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा एउटा पोल निर्माणमा समस्या छ । गाभरमा भने समस्या समाधान भइसकेको बताइएको छ । यस्तै २२ किलोमिटर टावर क्लियर भइसकेको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए ।

जम्मा ३ टावरको समस्याले सिङ्गो कर्णालीलाई सास्ती

आयोजना अन्तर्गत बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका–४, बानियाभारमा जम्मा तीन वटा टावर निर्माणमा समस्या भएको छ ।

केही दिनअघि पत्रकारको टोलीसँग गएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू मुख्य सडकभन्दा भित्र रहेको बानियाभार गाउँमा छिर्न मानेनन् । ‘हाम्रो गाडी भित्र गएको देखेपछि स्थानीयले लखेट्छन् । गाडी जलाइदिने धम्की दिएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘म जाँदा त्यहाँ समस्या होला, तपाईंहरू मात्रै जानुस् ।’

उनले भनेजस्तै बानियाभारका स्थानीय निकै आक्रोशित रहेछन् । यद्यपि पत्रकारको टोलीसँग भने उनीहरूले सहज रुपमा आफ्नो गुनासो सुनाउँदै आफूहरूमाथि गरिएको छलकपटबारे जानकारी गराए । पत्रकारको टोली पुग्ने बित्तिकै स्थानीय सनद कुमार शर्मा (७२)ले भने, ‘हामी विकास विरोधी होइनौँ, विकल्प हुँदाहुँदै हामीलाई त्रासमा राख्ने काम भयो । आयोजनाको सर्भे गर्दा खानेपानीको आयोजना भनेर हामीलाई झुक्क्याइयो ।’

उनका अनुसार १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बानियाभारमा सर्भे गर्दा खानेपानीको आयोजनाका लागि सर्भे गरिएको भनेर प्राधिकरणका कर्मचारीले झुक्क्याए । ‘कम्तीमा सर्भे गर्दा हामीसँग त छलफल गरिनुपर्थ्यो, हामीलाई केही पनि थाहा दिइएन । मान्छेहरू आएर यता–उता गरिरहेको देखेपछि हामीले के हो भनेर सोध्दा खानेपानी योजनाका लागि सर्भे हो भने,’ शर्माले भने, ‘पहिला यो लाइन उता (गाउँभन्दा अलि पर) जङ्गलबाट जाने कुरा हामीलाई थाहा थियो ।’

स्थानीयका अनुसार सुरुमा उक्त लाइन बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने जङ्गल क्षेत्रबाट सर्भे गरिएको थियो । त्यहाँ आर्मी बसेकाले आर्मीले नदिएपछि गाउँभित्रबाट लाइन हालिएको रहेछ । एक्कासी जुम्ला, हुम्लाका लागि बस्तीबाट हाइटेन्शन लाइन जाँदै छ भनेपछि आफूहरू आश्चर्यमा परहेको शर्मा बताउँछन् ।

खानेपानी आयोजना भनेर झुक्क्याइएको विषय प्राधिकरणका कर्मचारी पनि स्वीकार गर्छन् । ‘त्यो त गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ, नभए त जनताले लखेट्छन् । बडो समस्या हुन्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यो बेला त्यसो गरिएकै हो, अन्त पनि गरिएको हो । अन्तको त पछि मिलाएर काम भइसक्यो, यहाँ त अहिले गाउँ छिर्न सकिने अवस्था भएन ।’

स्थानीयवासीले विकल्प खोज्न भनेका छन् । ‘हाम्रो माग भनेको मुआब्जा भन्दा पनि विकल्प खोजियोस् भन्ने हो, हामी पहाड (सल्यान) बाट यहाँ आएर बस्यौँ । यहाँबाट कहाँ जाउँ ?,’ गाउँका अगुवासमेत रहेका शर्माले भने, ‘उता जङ्गलबाट लिन सकिन्छ नै, यति हुँदाहुँदै बस्ती नै उजाड बनाइदिन त भएन नि !’

उक्त ठाउँका अधिकाङ्श नागरिक पहाडबाट झरेका हुन् । लाइनले शर्माको ५ कट्ठा जमिन र घरलाई समेत ओगट्छ । स्थानीय सुवास राठौर (५३) को १० कट्ठा जमिन छ । प्रसारण लाइन उनको जमिनको बिचबाटै जान्छ ।

राठौर भन्छन्, ‘हो, विकल्प नै नभए हामी जमिन दिन तयार छौँ, विकल्प हुँदा हुँदै हामीलाई विस्थापित नगरियोस् ।’ राठौर ०६५ सालमा सल्यानबाट त्यहाँ आएर बसेका हुन् ।

उनका अनुसार लाइन विस्तार गर्ने विषयमा अहिलेसम्म पीडित जनतासँग प्राधिकरण, राजनीतिक दलका नेता, प्रशासन कसैले पनि छलफल गरेका छैनन् । तीन वर्षदेखि अहिलेसम्म वास्तविक पीडित जनतासँग एक पटक पनि छलफल नगरेको उनीहरूको दाबी छ । ‘मुआब्जा दिए जनताले छाडिहाल्छन् भन्ने चर्चा रहेछ,’ उनले भने, ‘खानेपानी भनेर झुक्क्याइएपछि हामीले अवरोध गरेको हो ।’

स्थानीयले केही अमुक नेता, केही व्यक्तिसँगको सेटिङ्गमा छलफल भएको तर आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरिएको आरोप लगाएका छन् । यहाँ तीन वटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्ठासम्मको जमिन छ र प्रसारण लाइन विस्तार गरे सबै जमिन प्रयोग गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय ज्ञानबहादुर ओली (३५)को छ कट्ठा जमिन प्रभावित हुनेछ । ५० वर्षअघि किनेर सल्यानको निगालदुलाबाट बसाइँ सरेर त्यहाँ आएका उनी भन्छन्, ‘जनतालाई भेला गराइ समन्वय गरेको भए विवाद नै हुने थिएन । यहाँका केही बिचौलियासँग मिलेर किर्ते गरी काम अघि बढाइयो । यो हामीलाई अमान्य छ ।’

कतिपयको स्वार्थका कारणले त्यहाँ समस्या भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । वडाध्यक्ष, विद्युतका केही व्यक्ति र यहीँ कै केही स्थानीय मान्छेको मिलेमतो भएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयहरू यही विषयलाई लिएर उच्च अदालत नेपालगञ्जसम्म पुगेका छन् ।

प्रसारण लाइन जङ्गल क्षेत्रबाट लिनुपर्ने र बस्ती बचाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । यदि यहीँबाट लिने हो भने प्रभावित हुने स्थानीयको सम्पूर्ण जमिन प्राधिकरणले लिइ माग अनुसारको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

तर विद्युत्ले तारमुनि ९ मिटर दायाँ, बायाँ ९ मिटर गरी १८ मिटर जमिन खरिद गरेर लान्छ । आयोजना प्रमुख रवीकुमार चौधरीका अनुसार टावरमुनिको जमिन प्रत्यक्ष किनेर १०० प्रतिशत मूल्य दिइन्छ । तार मुनिकोलाई २० प्रतिशत मूल्य क्षतिपूर्ति दिइन्छ । जमिन व्यक्तिकै नाममा हुन्छ । त्यस बाहेक दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय नेत्रलाल ओलीका अनुसार अहिले उक्त ठाउँमा मिटरकै १५–४० लाखसम्म (मुख्य सडकदेखि गाउँ) मुल्य पर्छ । खेतीका लागि समेत उर्वर रहेको यहाँको जमिनसहित बस्ती अनुसारको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जमिनको मूल्य चलनचल्ती अनुसार दिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

‘त्यो संरचना बन्ने ठाउँको मात्र होइन, जसको जति छ सबै लिनुप¥यो,’ उनले भने, ‘१ कट्ठाको ४० लाखका दरले दिनुपर्छ ।’ यहाँ ७ बिघा बराबरको जमिन छ ।

प्रसारण लाइनको मुनि खेती गर्न मिल्ने भए पनि बैंकले त्यस्तो जमिनको मूल्याङ्कन कम गर्ने, ऋण नदिने, स्वरुप बिग्रने लगायतका समस्या हुने स्थानीयको भनाइ छ । यहाँका स्थानीयले बस्तीको बीचबाट लाइन नबनाउन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको गुनासो छ । प्राधिकरणलाई जनताभन्दा जङ्गल प्यारो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

आयोजना प्रमुख चौधरी भने स्थानीयले लगाएका आरोप सही नभएको बताउँछन् । सर्भे गर्दा जङ्गलबाट गरिएको तर पछि जनताको बिचमा ल्याइएको विषयमा उनले भने, ‘जङ्गलमा आर्मीले गर्दा समस्या भएको हो ‌।’

उनले स्थानीयको माग अनुसार सबै जमिन किन्न नसकिने, आफूहरूले प्रयोग गर्ने जमिनमात्र लिने बताए । ‘सबै मान्छेलाई सन्तुष्ट गर्न सकिँदैन, गाभरमा भएको समस्या समाधान उन्मुख छ,’ उनले भने, ‘नियम, कानुन अनुसार अघि बढ्ने‌ हो । त्यहाँको जमिन धेरै मूल्यवान छैन । तर उहाँहरूले धेरै मूल्य भन्नुहुन्छ ।’

पीडितसँग छलफल नभएको आरोपबारे ५० पटक जति छलफल भएको दाबीसमेत उनले गरे । त्यहाँ समिति बनेको र समितिका मान्छेसँग आफूहरू बसेको उनले बताए । तर पीडितहरू भने यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् ।

नागरिकका गुनासो र राजनीतिक दल तथा विद्युतका कर्मचारी, प्रशासनबिच यहाँ सर्वदलीय बैठक बसेर समस्या समाधानमा पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । तर त्यसतर्फ न राजनीति दल अग्रसर देखिन्छन्, न प्राधिकरण न प्रशासन ।

कर्णालीका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा काम भइसकेको दाबी गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरे पनि त्यहाँका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा दाताहरूसँग कुनै समन्वय, सहकार्य नगर्दा नै अहिले समस्या भएको हो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले स्थानीयसँग सबै राजनीति दलका नेताहरू बसेर छलफलका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘बल प्रयोग गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका राजनीतिक दल, वास्तविक पीडित जनताहरूबिच समन्वय, सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । यता वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुनाको एउटा टावर निर्माणको विवादबारे भने कुनै छलफल भएको छैन ।

रुख कटानको समस्या उस्तै

स्थानीयको अवरोधमात्रै हैन, यहाँ रुख कटानको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । आयोजना कोहलपुर सब–स्टेसनबाट प्रारम्भ भइ सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सब–स्टेसनसम्मको दुरी ५२.४०० किलोमिटर छ ।

डबल सर्किटमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइन विस्तारको कामका ढिलाइ हुनुको अर्को कारण बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रुख कटानको काम हो ।

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइनको ७०.५४६ भाग वनको क्षेत्र, १५.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन र ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ ।

लाइन विस्तारका लागि १३ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दियामा तीन हजार ३२०, बाँकेमा २ हजार ९१९ बराबर रुख काट्नुपर्ने छ ।

आयोजनाका अनुसार सुर्खेततर्फको सुर्खेत वन कार्यालयले हेर्ने सामुदायिक, राष्ट्रिय र आवधिक वनमा रुख कटान भइसकेको छ । यस्तै कोहलपुरतिरको आवधिक वनको रुख पनि कटान भइसकेको छ भने बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने एउटा रुख पनि कटान हुन सकेको छैन ।

०७९ असार १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रुख कटान गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । यद्यपि रुख छपानको काम पुनः गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको आयोजनाको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख हेर्ने कर्मचारी मिलन सुवेदी बताउँछन् ।

‘यसअघि छपान भएको रुखको सङ्ख्या तलमाथि भएको छ, अनुमति सबै पाइसकिएको छ । विद्युत्ले प्रयोग गर्ने निकुञ्जको जति जमिन छ, दुई वटा निकुञ्जलाई दिनुपर्ने जग्गा पनि खरिद गरेर ६३ बिघा दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘निकुञ्ज बाहेक अरु वन भएको भए जिल्ला वनले आदेश दिन्थ्यो ‌। तर निकुञ्जको केन्द्रबाट नै आउने रहेछ ।’

उनका अनुसार केन्द्रले आदेश दिँदा पुन निरीक्षण गरेर पठाउन भनेपछि केही तलमाथि पर्न गयो । अहिले ‘रि–छपान’ गरेर पठाउन भनेपछि त्यसको काम भइरहेको उनले बताए ।

२५० मेगावाट विद्युत् सप्लाइ गर्न सक्ने क्षमताको यो लाइनमा निर्माण हुने टावरको सामान्य दुरी ३५० मिटरजति हुने बताइएको छ । आयोजना प्रमुख चौधरीले बानियाभारको विवाद समाधान भएको खण्डमा माघ महिनासम्म विद्युत बाल्ने दाबी गर्छन् । त्यसका लागि सबैले सहयोग गरिदिनुपर्ने उनले बताए । ‘बत्ती सबैलाई चाहिने तर लाइन तान्न दिन्नन्,’ उनी भन्छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप