काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को बाँकी काम टुङ्गो लगाउन गठन हुने भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा प्रमुख दलबिच भागबण्डाको ‘बार्गेनिङ’ चलेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रबिच आयोगका पदाधिकारीमा हानथाप देखिएको हो ।

औपचारिकता निभाउन दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू छनोट गर्न बनेको पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले काम गरिरहे पनि प्रमुख दलको ‘इन्ट्रेस्ट’मा आयोगमा आफू निकटस्थहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

न्याय र विधिसङ्गत ढङ्गले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउने भन्दा पनि आफू निकटका व्यक्ति छनोट गर्ने दलहरूको चाहनाले विगतमा जस्तै सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारी नै सिफारिस नगरी असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

सरकारले गत चैत ११ गते मिश्र नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई दुई महिनाभित्र दुई अध्यक्षसहितका पाँच–पाँच जना पदाधिकारी सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।

शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले दुईमध्ये एक आयोगको अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । उसको यो मागदाबी स्वाभाविक पनि मानिन्छ तर सरकारमा बहुमत रहेकाले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले एक–एक आयोगको अध्यक्ष लिने र माओवादीलाई सदस्यमात्र दिने सङ्केत गरेपछि माओवादीले दुई दलीय भागबण्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक सहमतिको प्रक्रियामै सहभागी हुन छाडेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको आधाआधा हिस्सा तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादी भएको भन्दै माओवादीले सोही हिसाबले आयोगमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र त्यसका लागि एउटा आयोगको अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । तर सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष पद आपसमा भागबण्डा गरेर लिने तर माओवादीलाई सदस्यमात्र दिने भनेपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी नै बनेनन् ।

यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई आयोगमध्ये एक आयोगको अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव ओली र देउवासँगको छलफलमा राखेका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली र देउवा दुवैले ‘मिलाएर जाउँ’ भन्ने जवाफमात्र पाएका थिए ।

ओलीले बोलाएको बैठकमा प्रचण्ड सहभागी नहुनुमा कांग्रेस र एमालेले आयोगमा माओवादीलाई बेवास्ता गरेर एकलौटी गर्न खोज्नु नै प्रमुख कारण रहेको प्रचण्ड निकट स्रोतले जनाएको छ ।

‘आयोगमा कांग्रेस–एमालेले भागबण्डा गरेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अनि माओवादीलाई साक्षीमात्र राख्नेगरी अघि बढ्न खोजेको देखियो’, प्रचण्ड निकट एक माओवादी नेताले भने, ‘माओवादीलाई बेवास्ता गर्दा प्रक्रिया पुनः असफल हुनसक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।’ 

कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार, सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्ष पद कांग्रेस र बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष पद एमालेले लिनेगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच समझदारी भइसकेको छ । माओवादीले सत्य निरूपण कांग्रेसलाई दिन सकिने भए पनि बेपत्ताको अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ ।

कांग्रेसले लिने भनेको सत्य निरुपणको अध्यक्षमा नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई अघि सारेकोमा माओवादीले अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘यसअघि नै सुदीप पाठकको ठाउँमा केसी ल्याएको भए कुरा मिल्थ्यो । अहिले पनि केसीलाई हामी मान्न तयार नै छौँ’, प्रचण्ड निकट एक नेता भन्छन्, ‘एमालेलाई किन चाहियो अध्यक्ष ?’

यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई आयोगमध्ये एक आयोगको अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव ओली र देउवासँगको छलफलमा राखेका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली र देउवा दुवैले ‘मिलाएर जाउँ’ भन्ने जवाफमात्र पाएका थिए ।

एमालेले बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई अघि सार्ने र माओवादीले पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीलाई अध्यक्षका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । तर त्यसअघि अध्यक्षको भागबण्डा मिल्न जरुरी छ । 

यसअघि असफल भएको सिफारिस समितिमा सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले सुदीप पाठकलाई अघि सारेको थियो । त्यसमा माओवादीले असहमति जनाएको थियो । पाठकको नाममा सहमति जुट्न नसकेपछि नाम नै सिफारिस नगरी समिति भङ्ग हुन पुगेको थियो ।

पछिल्लो पटक टीआरसी टुङ्ग्याउन भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि उनै मिश्रको अध्यक्षतामा चैत ११ गते सिफारिस समिति बिउँताएको थियो । यो समितिले आयोग गठनका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेर पदाधिकारीका लागि ३४ जनाको संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

• सिफारिस समितिप्रति नै प्रश्न

यता द्वन्द्वपीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी, राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारीको सर्ट लिस्ट (संक्षिप्त सूची) निकालेको भन्दै त्यो नसच्याए नागरिक आयोग बनाएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार लगाउन नसक्ने पात्रहरू समावेश गरी आयोगका लागि छोटो सूची प्रकाशित गरेर पीडितहरूलाई फेरि पनि धोका दिएको द्वन्द्व पीडितहरूको बुझाइ छ ।

‘हामी पीडित समुदायले दुई दशकदेखि उठाउँदै आएका प्रश्न, माग मानवीय संवेदनशीलता एवं जवाफदेही बेवास्ता गरी पीडितलाई झन् पीडा दिने, निराश पार्ने तथा नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया अघि बढाए हामी पीडित समुदायकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाइ सत्य अन्वेषण गर्ने एवं पीडकको नाम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछौँ’, बिहीबार ३६ संस्थाका प्रतिननिधिहरूका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सिफारिस समिति गठनको कानुनी एवं स्वीकार्यताको वैधतामाथि हामी द्वन्द्व पीडित समुदायको गम्भीर सरोकार रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर सिफारिस समितिले भने आफूहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको बताएको छ ।

सिफारिस समितिका संयोजक ओमप्रकाश मिश्रले समितिले परेका निवेदकहरूमाथि गुनासो वा उजुरी हाल्न सूचना प्रकाशन गरेको समयमा चुप लागेर बसेको र अहिले आएर असहमति जनाउनु शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुग्न नदिने उद्देश्य हो कि भन्ने आशङ्का रहेको बताए । उनले समितिले छनोट गरेका नामहरूप्रति निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउनुको साटो नाम दिएको भए राम्रो हुने बताए ।

‘दिए पनि मिल्दै नमिल्ने नाम दिने, समयमा कुनै गुनासो वा उजुरी पनि नदिने गरेर हुँदैन’, मिश्रले भने, ‘पीडित पक्षलाई समितिले भेट्छ र कुरा गर्छ ।’

द्वन्द्व पीडित प्रतिनिधि देवी खड्का समितिले सर्ट लिस्ट तयार गरेपछि पीडितहरूसँग छलफल गर्न खोज्नु नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछिन् । सिफारिस समितिले बल्ल वैशाख २१ गते हामी पीडितहरूसँग छलफल राखेको सूचना आएको छ ।

‘सर्ट लिस्ट तयार गरेपछि हामीसँग छलफल गर्नुको अर्थ नै छैन’, खड्काले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘दोस्रो कुरा निवेदन दिएको २४ घण्टा पनि नबित्दै सर्ट लिस्टको सूची सार्वजनिक गरियो यसले गर्दा फेयर छैन भन्ने प्रस्ट छ ।’

उनले अध्यक्षका लागि सर्ट लिस्टमा परेकाहरूबाट टीआरसी पार नलाग्ने समेत बताइन् । ‘उहाँहरू विगतमा योगदान गरेका व्यक्तित्व हुनुहुन्न’, खड्काले भनिन्, ‘अरुमा योग्यता पुग्छ । उहाँहरूको तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको हकमा उहाँहरूको योगदान र जानकारी नभएका बहुसङ्ख्यक मानिसहरू हुनुहुन्छ ।’

कतिपय छनोट सूचीमा परेकाहरू विगतमा पीडकको पक्षमा वकालत गरेका समेत रहेको तथा दलको भागबण्डामा सांसद बन्न नसकेकाको नाम सर्ट लिस्टमा समेटिएको खड्काको भनाइ छ ।

• छनोट प्रक्रियाका बाँकी काममा सहभागी नहुने

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्य पदको उम्मेदवारको संक्षिप्त सूचीमा नाम समेटिएका राजु प्रसाद चापागाईंले बाँकी प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने जनाएका छन् । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिलाई बिहीबार पत्र लेख्दै छनोट प्रक्रियाका बाँकी चरणहरूमा सहभागी नहुने जनाएका हुन् ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ३६ वटा संस्थाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूको पदाधिकारी छनोटका लागि जारी रहेको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाइ, उक्त प्रक्रियाको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने स्पष्ट सन्देशसहित संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको जानकारी पाएको छु’, चापागाईंले भनेका छन्, ‘द्वन्द्वपीडित समुदायले छनोट प्रक्रियामा स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था नबनेसम्म आगामी छनोट प्रक्रियाका बाँकी चरणहरू (प्रस्तुतीकरण लगायत)मा म सहभागी नहुने विनम्र जानकारी गराउँछु ।’

उनले सिफारिस समिति र नेपाल सरकारले पीडित समुदायबाट व्यक्त भएको गम्भीर चासो र सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिई यथोचित सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेकोसमेत जनाएका छन् ।