काठमाडौँ । नदीको बहाब (रन अफ रिभर) मा आधारित परियोजनाले मात्रै ऊर्जा सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न नसकेकाले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।  वर्षायामको पानीलाई सञ्चय गरेर हिउँदमा छाड्ने र यसबाट बिजुलीको माग व्यवस्थापन गर्नु नै जलाशययुक्त आयोजनाको मूल ध्येय हो ।

अहिले नेपालमा ३५०० मेगावाटभन्दा धेरै जडित क्षमताको बिजुली भए पनि सुक्खायाममा उत्पादन भने एक तिहाइभन्दा कम हुने गरेको छ ।  यही कारण अहिले पनि सुक्खायाममा औद्योगिक ग्राहकले लोडसेडिङ भोगिरहेका छन् ।

घरायसी ग्राहकसमेत मारमा पर्ने हो कि भन्ने डरमा छन् । त्यसकै कारण जलाशययुक्त आयोजना नै विकल्प हो भन्नेमा एकमतजस्तो हुन थालेको हो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व भने अहिले जलाशययुक्त आयोजनाको सट्टा ‘पम्प स्टोरेज’ आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । 

प्राधिरकणमा दोस्रोपटक नेतृत्व सम्हालेदेखि नै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यसैमा वकालत गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले यसैमा जोड दिएका थिए । पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले ‘पम्प स्टोरेज’ आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा शाक्यले आगामी आर्थिक वर्षबाट कुलेखानी–सिस्नेरीलगायत स्थानमा ‘पम्प स्टोरेज’ आयोजना निर्माण अघि बढाउने उल्लेख गरे । ‘दिगो ऊर्जा सुरक्षा मेरो प्राथमिकता हो । यसका लागि दिगो ऊर्जा योजना बनाउनुपर्छ । तर ठुला जलाशययुक्त आयोजना आज सुरुवात गरियो भने ती पूरा हुन १०÷१५ वर्ष लाग्छ,’ शाक्यले भने, ‘१५ वर्षसम्ममा प्रविधि कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन । त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनाको सट्टा ठुला–ठुला पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।’

के हो पम्प स्टोरेज आयोजना ? 

पम्प स्टोरेज आयोजनाअनुसार नदीमा दुई वटा जलाशय हुन्छन् । एउटा माथि हुन्छ भने अर्को तलतिर हुन्छ । विद्युत् मागको हिसाबले पिक समयमा माथिल्लो जलाशयबाट तल्लोमा पानीको बहाब छाडिन्छ । त्यो बहाबबाट बिजुली निकालेर माग पूरा गरिन्छ । त्यसरी छाडिएको पानी तल्लो जलाशयमा गएर बस्छ । 

राति वा अन्य वेला बिजुलीको माग कम हुँदा तल्लो जलाशयको पानी फेरि पम्पिङ गरेर माथिल्लो जलाशयमा लैजाने काम गरिन्छ । यसो गर्दा बिजुलीको माग कम भएको बेला बिजुली खेर जाने र माग धेरै भएको वेला अपुग हुने अवस्था हुँदैन ।  यसविपरीत जलाशययुक्त आयोजनमा भने बर्खाको सम्पूर्ण पानीलाई रोकेर राखिन्छ । यसलाई हिउँद, सुक्खा वा जुनसुकै समयमा पनि आवश्यकताअनुसार पानी छाडेर ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

जलाशययुक्त आयोजना सामान्यतया धेरै लागत र ठुलो क्षेत्र ओगट्ने किसिमको हुन्छ । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लागत अनुमान गरिएको छ । यसको निर्माण अवधि पनि लामो हुने भएकाले छोटो अवधिमा बनाउन सक्ने र तुलनात्मक रूपमा कम लागत लाग्ने उनको भनाइ छ ।  

त्यस्तै अहिले हुँदै आएको ट्रिपिङ रोक्न ठुला औद्योगिक क्षेत्रको नजिक ब्याट्री राख्ने योजना भएको उनको योजना छ । एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्जमा एक सय मेगावाटका ब्याट्री राख्ने योजना बनाएको उनले बताए । 

‘अहिले ब्याट्री भन्नेबित्तिकै घर–घरमा राख्ने भन्ने हल्ला चलाउने गरिएको छ । त्यसो होइन । एक सय मेगावाटका ब्याट्री ठुला उद्योग भएका क्षेत्रमा राखियो भने ट्रिप हुने समस्यामा कमी आउँछ,’ उनले भने, ‘यी ब्याट्री दिउँसो सोलारबाट चार्ज हुन्छन्, राति हाइड्रोबाट । उद्योगमा ब्याट्रीमार्फत विद्युत् आपूर्ति हुँदा अन्ततिर लोड व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।’

उपत्यकामा पनि ऊर्जा भण्डारणको योजना 

शाक्यले अहिले बाहिर भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा बढी ट्रिपिङको समस्या आएको भन्दै यसको समाधानका लागि भक्तपुर अथवा मातातीर्थमा पनि एक सय मेगावाटको ऊर्जा भण्डार गर्नसक्ने ब्याट्री राख्ने योजना सुनाए । त्योसँगै आवश्यक ठाउँहरूमा ट्रान्सफर्मर थप्ने भन्ने पनि तयारी छ ।

‘केही समय अघि स्युटाचारमा भएको घटनाले ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउने होइन कि अर्को ट्रान्सफर्मर, फिडर थप्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ । हामीले त्यसका लागि पनि पहिचान गर्दै आएका छौँ । त्यसले हाम्रो प्रणालीको प्रभावलाई बढाउँछ,’ उनले भने ।  

उनले विस्तारै ‘ओभर हेड फिडर’ सँगै भूमिगत केबलको फिडरले पनि प्रणालीको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको बताए । त्योसँगै सव–स्टेसनमा हाई भोल्टेजका ट्रान्फरर्मर र त्योसँगै फिडरबाट पोल–पोलमा भएको ट्रान्फरर्मरको पनि क्षमता वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको उनले जानकारी दिए । 

उनले लामो फिडरमा एक ठाउँमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा त्यहाँका सबै ठाउँमा बत्ती जाने अवस्था हुने भन्दै त्यसको समाधानका लागि रणनीति बनाएको जानकारी दिए । ‘साना–साना प्राविधिक समस्याहरूको समेत पहिचान गरेर समस्या समाधानको उपाय खोज्छौँ र आगामी वर्षसम्ममा केही नयाँ भयो भन्ने अनुभूति उपभोक्तालाई हुने गरी काम गर्छौ,’ उनले भने । 

प्रसारण र वितरण लाइनमा जोड 

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको भन्दै प्रसारण र वितरणलाइन दुर्त गतिमा बनाउनुको अर्को विकल्प नभएको पनि बताए । ‘प्राधिकरण जसरी पनि स्रोत जुटाएर प्रसारण लाइन विस्तारको कामलाई अघि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसो गर्न नसक्ने हो भने ससाना घटनामा पनि विद्युत् आपूर्ति प्रभावित (ट्रिपिङ) भइरहने हुन्छ ।’ 

उनले वितरण लाइनमा त्यति अवरोध नभए पनि प्रसारण लाइनमा अवरोध रहेको भन्दै ती समस्याको समाधान गरी अघि बढ्ने पनि उल्लेख गरे । ‘कुन–कुन नीतिले कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारो पारेको रहेछ भनेर म नियुक्त भएपछि अध्ययन गरेँ । ऐनले अप्ठ्यारो पारेको त्यति देखिएन,’ उनले भने, ‘भूूउपयोग नीति र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार केही नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइदए धेरै गाँठो फुक्ने थियो । हामीले त्यसैअनुसार काम अघि बढाउने तयारी गरेका छौँ ।’

विपद्का लागि प्राधिकरणको रेस्पोन्स टिम 

प्राधिकरणले बर्खासँगै आउने बाढी, पहिरो, हावाहुरी तथा असिना, मुसलधारे वर्षा जस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरूबाट विद्युत् आपूर्तिमा आउन सक्ने अवरोधलाई तत्काल समाधान गर्न रेस्पोन्स टिम बनाउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिएको छ । ‘हरेक प्रदेश र वितरण केन्द्रमा हामीले रेस्पोन्स टिम राख्छौँ,’ उनले भने, ‘बर्खासँगै आउने प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरूबाट विद्युत् आपूर्तिमा आउन सक्ने अवरोधलाई तत्काल समाधान गर्न हामीले रेस्पोन्स टिम राख्ने तयारी थालेका छौँ ।’

उनीहरूले त्यहाँको प्राप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोगबाट समाधानको उपाय तत्काल खोज्ने पनि उनले जानकारी दिए ।  

‘उद्योगीसँग दूरी बढाउने पक्षमा छैनौँ’

शाक्यले सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकलाई पुनरवलोकन लागि जेठ मसान्तसम्मको म्याद दिएको भन्दै प्राधिकरण यो विषयलाई लामो समयसम्म अलमल्याएर राख्ने पक्षमा नरहेको पनि प्रस्ट पारे ।

उनले लामो सयमसम्म यो विषय विवाद हुँदा उद्योगी र राज्य दुवैलाई समस्या भएको भन्दै जुन विधिबाट भए पनि समाधानको खोजी तत्काल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

उनले उद्योगीसँग पहिलाको जस्तो दूरी बढाउने रणनीतिमा प्राधिकरण नभएककाले उद्योगीहरूले पनि नियम परिधिभित्र रहेर समस्या समाधानको उपायको खोजीमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।