नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सांसद राजन दाहालले सिन्धुली क्षेत्र नम्बर–२ बाट चुनाव जितेका हुन् । दाहालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन सशस्त्र र नेपाल प्रहरी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

दुई वटा सुरक्षा फौजमा द्वन्द्व हुने गरी आएको भनिएको विधेयकबारे दाहालसँग रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :   

• राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको सशस्त्र प्रहरी विधेयक र नेपाल प्रहरी विधेयकमा ‘दोहोरोपन’ देखिन्छ । नेपाल प्रहरीसँग दोहोरो पर्ने गरी सशस्त्रलाई आरोपी नियन्त्रण, खानतलासी र प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हो ?

–नेपाल सरकारको तर्फबाट सङ्घीय संसद्मा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी विधेयक पेस भएको छ । त्यसमा मैले संसाधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु । त्यसमा, दुईवटा संरचना भएपछि दुईवटै भूमिका चाहिन्छ । संगठन दुईवटा भूमिका एउटै प्रकृतिको हुने गरी विधेयक आएको छ । सशस्त्र र जनपद प्रहरीलाई एउटै भूमिका दिएपछि त्यहाँ अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ, अनावश्यक विवादहरू सिर्जना हुन्छन् । त्यसकारण सशस्त्र र जनपदको भूमिका फरक–फरक हुनुपर्छ । त्यो विषय ऐनमा किटान गर्नुपर्छ । 

ऐनमा प्रस्ट भूमिका किटान गरिएन भने एउटै प्रकृतिका काम दुईवटा संगठनले गरेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ अन्तर्विरोध हुन्छ । र त्यो अन्तर्विरोध हल गर्न सशस्त्रको काम र जनपदको काम प्रस्ट विभाजित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अहिलेसम्म सीमा सुरक्षाको काम सशस्त्रले गर्दै आएको छ, कैयौँ सन्दर्भमा आरोपी गिरफ्तार गरेर बुझाउने काम पनि सशस्त्रले गर्दै आएको छ । अनुसन्धानको मुख्य काम अहिलेसम्म जनपद प्रहरीले गरिरहेको छ । विधेयकमा अस्पष्टता छ, दोहोरो अर्थ लाग्ने खालेको र  दुवै संगठनले एउटै प्रकृतिको काम गर्न मिल्ने गरी जसरी विधेयक पेस गरिएको छ । यसले चाहिँ हाम्रो फौज सञ्चालनमा सहयोग गर्दैन । त्यसबाट फौज सञ्चालनमा असहयोग गर्छ, दुई वटाको बिचमा विद्वेष, झगडा र अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले दुवै संगठनको भूमिका किटान गर्नुपर्छ । 

• लागुऔषध नियन्त्रणमा काम गर्न प्रहरीमा छुट्टै ब्यूरो छ । अनि, सशस्त्रलाई पनि सिमानामा लागुऔषध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिन खोजिएको देखिन्छ । संगठित अपराध नियन्त्रणमा खानतलासी गर्ने र प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने कुरा विधेयकमा छ । मानव बेचबिखन नियन्त्रण सहितका अपराध नियन्त्रण गर्ने अधिकारबाट सशस्त्रलाई बाहेक गर्नुपर्छ कि, अधिकार दिएर जान सकिन्छ ? 

–मलाई लाग्छ, संशोधन प्रक्रियामा हामीले दोहोरो अर्थ लाग्ने र दोहोरो भूमिका कटाएर प्रस्ट व्यवस्था राख्छौँ । सम्मानित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर यो विधेयक बसेको छ । त्यहाँ छलफलको प्रक्रियामा त्यसका कमजोरीहरू सच्याउँछौँ । संशोधन भएर आउने विधेयकमा सशस्त्र र जनपदको भूमिका प्रस्ट हुन्छ । एउटै प्रकृतिको काम दुईवटा संगठनलाई हामी दिँदैनौँ । भूमिका अलग–अलग गर्छौँ । सशस्त्रको मुख्य भूमिका सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग र आवश्यकता अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेमा रहन्छ । 

फौजदारी अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार जनपद प्रहरीको हुन्छ । तर, कमसेकम अरू अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित केही भूमिका दिनुपर्ने छ भने हामीले छलफल गरेर समितिबाट टुंग्याउँछौँ । अहिले आएको विधेयकले समस्या पैदा गर्छ समाधान दिँदैन । यो विधेयकले दुवै संगठनको बिचमा अलि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गिरफ्तारी गर्ने प्रक्रियामा पनि होडबाजी र अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि होडबाजी चल्ने व्यवस्था राखेको छ । यसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभाव पार्छ । निष्पक्ष अनुसन्धानमा अहिलेको विधेयकले सहयोग गर्दैन ।

• सुरक्षा फौजको सेवा र सर्तसम्बन्धी कानुनमा फौजदारी कानुनमा भएको व्यवस्था जोड्दा त्यसको गलत व्याख्या हुने र पोलिटिकल नेतृत्वले आफ्नो आवश्यकता अनुसार दुवैलाई समान ढंगले प्रयोग गर्ने अवस्था आउँछ हैन ? 

–अहिले जसरी प्रहरी संगठनलाई ऐनमा टेकेर नै दुरुपयोग गर्न सक्ने गरी अधिकार दिन खोजिएको छ, यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिलाई आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने र आफ्नो अनुकूलतामा दुरुपयोग गर्ने गरी बनाउनु हुँदैन । अहिले पेस भएको विधेयकमा धेरै कमजोरी छन् । बदनियतपूर्ण ढंगले पनि कैयौँ बुँदाहरू राखिएका छन् । ती सबै बुँदाहरू नहटाईकन अलग अलग भूमिका परिभाषित गरेर अलग संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने र उहाँहरूले गर्दै आएको अभ्यासलाई प्रस्ट पारेर अगाडी लैजानुपर्छ । 

• विधेयकमा सशस्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, विमानस्थलमा अहिले प्रहरी परिचालित छन् । त्यस्तोमा दुवै फौजलाई परिचालन गर्दा द्वन्द्व हुँदैन ?

–यसमा बहस चलिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी हिजो माओवादी जनयुद्ध नियन्त्रण गर्न स्थापना भयो । अहिले यो ठुलो फौज बनेको छ । सशस्त्रको अलग संरचनालाई गतिशील बनाएर राष्ट्र र जनताको हितमा परिचालन गर्ने कुरा प्रस्ट छ । जनयुद्ध नियन्त्रण गर्नुपर्ने कार्यादेश रहेकोमा अब नयाँ ऐन बन्दा उहाँहरूको भूमिका प्रस्ट हुन्छ । सीमा सुरक्षा सँगसँगै अपराध नियन्त्रण गर्दा कुन कुन अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा सशस्त्र संलग्न हुने, विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मा दिने कि नदिने ? त्यसमा निरन्तर सुरक्षा गर्दै आएको जनपदलाई कुन भूमिकामा राख्ने भन्नेबारेमा पर्याप्त छलफल गरेर मात्र हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । 

संशोधन प्रस्तावमा नपरेका बुँदाहरू पनि आवश्यकता महसुस भएमा समितिको निर्णयले बदल्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा कहाँकहाँ समस्या परेको छ त्यसलाई कसरी दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्नेबारे यो ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यी सबै बहसका विषय हुन् । विषय विज्ञहरू, सम्बन्धित सुरक्षा प्रमुखहरूसँग हामीले औपचारिक छलफल गर्नुपर्छ । यो सहज ढंगले पास हुने विधेयक होइन, यसको दीर्घकालीन फौजी महत्त्व छ । एउटा बुँदा मात्रै गलत पास भयो भने त्यसले सधैँ हामीलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ । बन्दुक सञ्चालन गर्ने विधेयक बनाउने कुरा सामान्य ढंगले हुँदैन, यस अर्थमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेर मात्र पास गर्छौँ ।

संशोधन प्रस्तावमा नपरेका बुँदाहरू पनि आवश्यकता महसुस भएमा समितिको निर्णयले बदल्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा कहाँकहाँ समस्या परेको छ त्यसलाई कसरी दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्नेबारे यो ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई आत्मसाथ गरेर स्थानीय सरकारसँग जोडिने गरी सङ्घीयता अनुकूलको प्रहरी बनाउन यो विधेयकले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले आएको विधेयक पर्याप्त छैन । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो भने मुलुकमा समस्या पैदा गर्छ, समाधान दिँदैन । अहिलेको विधेयकले दुवै संगठनमा जब्बर समस्या पैदा गर्छ, अन्तर्विरोध र अस्वस्थता पैदा गर्छ र दुईवटा सुरक्षा संगठनको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ । यसलाई हामी क्लियर गर्छौँ । 

• सशस्त्रलाई रेल्वे, उद्योग, विमानस्थल पनि सुरक्षामा खटाउने जिम्मेवारी थप गर्न खोजिएको छ । केन्द्रीय फौजलाई धेरै जिम्मेवारी दिँदा यसको प्रभावकारिता कम हुँदैन ? 

–दोहोरो अर्थ लगाएर आफ्नो अनुकूलतामा गृह मन्त्रालयले दुरुपयोग गर्ने बदनियतपूर्ण ढंगले विधेयक आएको देखिन्छ । एउटा संगठन परिचालन हुन नसक्दा अर्कोलाई परिचाल गर्ने भनेर दुवैलाई समान प्रकृतिको भूमिका दिन खोजिएको छ । यो त सरासर गलत छ । 

हाम्रो संविधानले प्रजिअलाई चिन्दैन । संविधानले नचिनेको संयन्त्रलाई सुरक्षा निकाय परिचालनको अधिकार दिनुहुँदैन ।

• अर्कोचाहिँ, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सशस्त्रलाई परिचालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानले नचिन्ने प्रजिअलाई सो अधिकार दिनु ठिक हो ? 

त्यसलाई हामीले संशोधन प्रस्तावमा राखेका छौँ । सिंगो प्रहरी फौज प्रहरी प्रमुखले नै परिचालन गर्ने हो । सीडीओले मातहत जिल्लाका सुरक्षा संयन्त्र राख्ने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ, त्यो गलत छ । गृहले प्रशासनिक निकायबाट सुरक्षा निकायलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने ढंगबाट विधेयक आएको छ । आईजीपीको भूमिकालाई अवमूल्यन गरिएको छ । आईजीपी र प्रहरीको चेनअफ कमाण्डलाई अस्वीकार गरिएको छ, त्यो प्रावधानलाई हटाउनको निम्ति संशोधन प्रस्ताव राखेका छौँ । गृहले प्रहरी प्रमुखहरूलाई कन्ट्रोल र परिचालन गर्ने हो, जिल्लामा प्रशासनिक नेतृत्वलाई फौज कन्ट्रोल गर्ने अधिकार दिएर प्रशासनिक निकायको कन्ट्रोलमा राख्ने प्रावधान गलत छ । 

• प्रजिअलाई कस्तो भूमिका दिन उपयुक्त हुन्छ ? 

-हाम्रो संविधानले प्रजिअलाई चिन्दैन । संविधानले नचिनेको संयन्त्रलाई सुरक्षा निकाय परिचालनको अधिकार दिनुहुँदैन । अहिले संयोजनकारी भूमिका जसरी खेल्ने गरेका छन्, त्यो भूमिका ठिक छ । सिडिओ पुरै कमाण्डर होइन, मिडिएटर बनाउन सकिन्छ । 

• अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको सवालमा इन्टरपोल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सशस्त्रलाई पनि पठाउने विधेयकमा आएको छ, अनुसन्धानमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अधिकार सशस्त्रलाई दिनु उपयुक्त हो ?

–विधेयकमा दोहोरो भूमिका छ । अनुसन्धान प्रक्रियामा जनपदले आफ्नो भूमिका गरिरहेको छ । उहाँहरूलाई पठाउँदा कि अलग्गै काममा पठाउनुपर्‍यो । इन्टरपोलसँग वर्षौँदेखि आफ्नो भूमिका गरिरहेको प्रहरीले नै त्यो समन्वय गर्छ, बरु सशस्त्रको भूमिका सीमा र विपद् व्यवस्थापनसहित अन्य भूमिका खोज्नुपर्छ तर, प्रहरीको काम खोसेर सशस्त्रलाई दिनु उपयुक्त हुँदैन । संशोधन मार्फत यी विषय हल गर्छौँ । 

• अपहरण तथा बन्धकको उद्धार गर्ने लगायतका कुरा पुरानो फौजदारी कानुनमा आएको छ त्यो कानुनसँग पनि दोहोरो पर्ने गरी यो विधेयक आएको छ नि ? 

–दोहोरो अर्थ लाग्ने र प्रदेश संरचनासँग बाझिने व्यवस्था राख्नुहुँदैन । प्रदेश प्रहरीको कल्पना हामीले गरेका छौँ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप दुईवटा संगठनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषय अस्पष्ट  र अन्तरविरोधपूर्ण छ । यसलाई प्रस्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ । जुन भूमिका जनपदले गर्दै आएको छ त्यो भूमिकालाई स्पष्ट गर्ने र सशस्त्रले गर्ने काममा थप्न लायक भूमिका छ भने थप्न सकिन्छ तर, एकअर्कासँग नजोडिने गरी विधेयक पास गर्छौँ ।