यातायात पूर्वाधारको विकास नै सर्वाङ्गीण पूर्वाधारको विकास हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । यातायात पूर्वाधार विकासको क्रममा सर्वप्रथम त यातायात पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ । तयार गरिएको गुरुयोजना उपर छलफल गरी आयोजना अद्यावधि गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

आवधिक योजना अनुसार आयोजनाहरूका प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विकास प्रशासनमा एउटा भनाइ छ– ‘प्रोपर प्लानिङ इज हाफ डन’ अर्थात् ठिक ढंगले योजना बनायो भने पनि आधा काम गरे बराबर हुन्छ ।

कार्यान्वयनयुक्त योजना बनाउन सकियो भने मात्र त्यसको प्रतिफल पाउन सकिन्छ । आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसार यातायात पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसबाट आयोजनाहरू गुणस्तरीय, समयभित्रै र किफायती तवरले कार्यान्वयन गरी यथोचित समयावधि भित्रै भरपर्दो यातायात सञ्चालन गरी सर्वसाधारण जनता लाभान्वित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अहिले आवश्यकता पनि त्यही हो । सरकारले सोही ढङ्गबाट आयोजनाहरू निर्माण, कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन पश्चात् यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारहरूको आ–आफ्ना कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । जस अनुसार सङ्घीय (नेपाल) सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक मार्ग (फिडर रोड) र धार्मिक, पर्यटकीय सडकहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडकहरू, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू, प्रदेशका धार्मिक पर्यटकीय सडकहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारबाट गाउँ/नगरका सडक, ग्रामीण सडक र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बाहेकका अन्य यातायात पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्दछ । तर अहिले त्यसो नभई तीनै तहका सरकारबाट कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कुन सरकारको जिम्मेवारी कुन सडक पूर्वाधार हो भन्ने सुनिश्चितता हुन सक्दैन र योजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुने गर्दछ । हचुवाको आधारमा बजेट विनियोजन हुन र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने/नहुने पनि सुनिश्चित नहुँदा सर्वसाधारणले सडक पूर्वाधारको उपयोग गर्न नपाएको अवस्था छ । निर्माण सम्पन्न भएका सडक पूर्वाधारको मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी पनि कसैले नलिने भन्ने विषय थप अन्योलग्रस्त छ ।

• प्रदेश सरकारहरूले यातायात पूर्वाधार विकासमा अपनाउनुपर्ने रणनीति

१. सर्वप्रथम सङ्घीयताको मर्म अनुसार कुन पूर्वाधार प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हो भन्ने यकिन गर्ने,

२. यातायात पूर्वाधार सम्बन्धी गुरुयोजना (प्रादेशिक यातायात पूर्वाधार गुरुयोजना) तयार गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,

३. प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा सर्वप्रथम प्रदेश राजधानी र सङ्घीय राजधानी जोड्ने सडक, जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडक, स्थानीय तह केन्द्रबाट वडा केन्द्र जोड्ने सडक, नयाँ सडक निर्माण, पुनर्स्थापना, स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार कार्य गर्नुपर्ने, स–साना टोलभित्रका योजनहरूमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्न नहुने, स्थानीय तहहरूबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

४. प्रदेश सरकारबाट कुन कुन सडक योजनाहरू आफ्नो हुन्, यकिन गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,

५. व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा टोल स्तरीय सडक आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न नहुने । त्यस्ता आयोजनाहरू स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,

६. वार्षिक विकास कार्यक्रममा आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका, पीटीएमपीमा परेका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,

७. पीटीएमपीमा परेका सडक मागहरूको कार्यक्रम मात्र बजेट कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,

८. सम्भाव्यता अध्ययन भई बीईएस, आइई, ईआइए गरिएका सडक आयोजनाहरू मात्र वार्षिक कार्यक्रम समावेश गरी उक्त कार्यक्रमहरूको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरी सोही बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,

९. स–साना, टुक्रे, टोलस्तरीय आयोजनाहरू प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगरी स्थानीय तहलाई सशर्त मार्फत अनुदानमा बजेट दिएर काम गर्नुपर्छ,

१०. सडक मर्मत सम्भारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ । जसबाट लाइफ साइकल कष्ट कम हुन्छ ।

११.  सडक सुरक्षाको क्रियाकलापका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसले सडक दुर्घटना न्यून भई धनजनको क्षति कम हुन्छ ।

१२. आयोजना सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । साथै वैज्ञानिक रूपबाट ठेक्का स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

१३. सम्बन्धित कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाइ वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनामा कार्यालयभित्र रकमान्तर/स्रोतान्तर गर्ने सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

१४. सकेसम्म बहुवर्षीय आयोजनामात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

१५. बहुवर्षीय आयोजनहरूमा खरिद योजना अनुसार आवश्यक बजेट विनियोजन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने

१६. अन्तर कार्यालय रकमान्तर/स्रोतान्तर गर्ने मन्त्रालय/निर्देशनालयमा प्रत्यायोजन हुनुपर्ने र समयमै रकमान्तर/स्रोतान्तर गरिदिनुपर्ने

१७. प्रत्येक कार्यालयमा आयोजना संख्या र बजेटका आधारमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति स्रोत, साधनको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

१८. निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण र जन शक्तिसहित प्रत्येक कार्यालयहरूमा स्थापना गर्नुपर्छ ।

१९. अनुगमन र मूल्यांकन मन्त्रालय/निर्देशनालयबाट कम अन्तरालमै गर्नुपर्छ । ताकि पृष्ठपोषणबाट समयमा नै त्रुटि सुधार गर्न सकियोस् ।

२०. निर्माण व्यवसायी र कार्यालयको सुपरभिजन गर्ने कर्मचारीहरू कार्यालयमा पर्याप्त राखिनुपर्छ । साथै उनीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२१. आवश्यक जग्गा प्राप्ति, बीइएस, आइई, इआइए अगाडि सम्पन्न गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । जसका कारण निर्माण कार्य समयसीमा र सम्झौता रकमभित्र अनिवार्य रूपमा गर्न सकिन्छ । थप आर्थिक दायित्व र म्याद थपको प्रक्रियामा अघि बढ्न पर्दैन । मूल्य समायोजनको समस्या पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन ।

यसरी समग्र रूपमा भन्नु पर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रही यातायात पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति गरेर योजना बैंक तयार गर्ने, अर्थात् यातायात गुरुयोजना तयार गरेर प्राथमिकताका आधारमा निश्चित समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, साधन स्रोत, मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । वार्षिक/आवधिक योजना अनुसार द्वैध स्वामित्व नहुने गरी निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ ।