नेपालको औद्योगिक इतिहासमा सार्वजनिक संस्थानहरूको उदय र पतन एक निरन्तरको कथा जस्तै बनेको छ । कुनै वेला राष्ट्रिय गौरव र रोजगारीका आधारस्तम्भ मानिएका सरकारी ठुला उद्योगहरू आज रुग्ण अवस्थामा छन् । दशकौँदेखि बन्द र उच्च सञ्चित घाटामा चलिरहेका छन् ।

यस्ता उद्योगहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय सधैँ बहसमा रहँदै आएको छ । करिब दुई दशक देखि रुग्ण उद्योगहरू सरकारको स्वामित्वमा भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेनन् । मुलुकभित्र अस्थिर राजनीति, राजनीतिक खिचातानी, भ्रष्टाचार र सरकारी उद्योगमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दा सबै उद्योगहरू धराशायी बन्न पुगे ।

तर पनि सरकारले बोल्ड निर्णय गर्न सकेको थिएन । तर वर्तमान सरकारले गत वैशाखमा मात्रै जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नासाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले औद्योगिक क्षेत्रमा एक नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ । 

सरकारको निर्णय विगत दुई दशकपछिको एक ‘साहसिक’ र सकारात्मक कदम हो । तर, यो निर्णय आफैँमा सफलताको ग्यारेन्टी होइन । यो त केवल एउटा लामो र जटिल यात्राको सुरुवात हो । यी उद्योगहरूलाई साँच्चै पुनर्जीवन दिने हो भने हचुवा र भावनात्मक निर्णयभन्दा पनि एक वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र चरणबद्ध रणनीतिको खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ ।  

सरकारी रुग्ण उद्योगहरूको भविष्यको बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । जसमा पहिलो चरण सरकारले यस्ता उद्योगहरूको रोगको सही निदान गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि बिरामीको उपचार गर्नुअघि उसको रोगको सही पहिचान गर्नु अनिवार्य भएजस्तै हुन्छ । त्यसैले रुग्ण उद्योगलाई पनि पुनर्जीवन दिनुअघि त्यसको समस्याको जडसम्म पुग्नुपर्छ । सबै रुग्ण उद्योगलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन । हरेक उद्योगको रुग्ण हुनुको कारण, प्रकृति, बजार सम्भावना र पुनरुत्थानको मोडालिटी फरक हुन्छ । त्यसैले एक साइज सबैलाई मिल्छ भन्ने नीतिले यहाँ काम गर्दैन । 

यसका लागि पहिलो र अनिवार्य कदम भनेको प्रत्येक उद्योगको छुट्टाछुट्टै ‘डायग्नोस्टिक एसेसमेन्ट’ (निदानात्मक मूल्याङ्कन) गर्न आवश्यक छ । यो एक प्राविधिक र व्यावसायिक मूल्याङ्कन हो । जसले निम्न प्रश्नहरूको गहिराइमा गएर जवाफ खोज्न मदत गर्छ । 

सरकारले उद्योग रुग्ण हुनुको वास्तविक कारण के हो ? के यो प्रविधि पुरानो भएर हो ? व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपले हो ? ऋणको भारले हो ? वा बजारको अभाव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमीले हो ? यस्ता समस्याको जड पहिल्याउन जरुरी छ । यस्ता समस्या भेटिएपछि मात्रै रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने बाटो पहिल्याउन सहजीकरण हुन्छ ।

उद्योगको भित्री प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ । कर्मचारीको तलब, सुविधा र प्रोत्साहनलाई उनीहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ । यसले कामचोर संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्छ। 

के वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सन्दर्भमा यस उद्योगको पुनरुत्थानको सम्भावना छ ? यदि छ भने, त्यसको आकार कत्रो छ ? यदि सम्भावना छ भने, त्यसका लागि कति वित्तीय लगानी, कस्तो प्राविधिक स्तरोन्नति, र कस्तो व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक पर्छ ? 

सरकार गर्ने यस्ता मूल्याङ्कनको निष्कर्ष नै अबको बाटो तय गर्ने आधार बन्नुपर्छ । यदि कुनै उद्योगको पुनरुत्थानको सम्भावना शून्य प्रायः देखिन्छ भने, त्यसलाई अनिश्चितकालसम्म बोकेर राज्यको स्रोत बर्बाद गर्नुभन्दा निर्णायक रूपमा बन्द गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यस्ता उद्योगको सम्पत्ति (जग्गा, भवन) लाई अन्य औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि, जस्तै: औद्योगिक पार्क वा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि, प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यदि पुनरुत्थानको अलिकति पनि सम्भावना देखिन्छ भने त्यसका लागि एक सुविचारित र चरणबद्ध रणनीति अपनाउनुपर्छ । 

पुनरुत्थानको बहुआयामिक रणनीति 

रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानको सम्भावना देखिएका उद्योगहरूका लागि निम्न रणनीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ । 

• संरचनागत र प्रशासनिक सुधार

यो सुधारको पहिलो र आधारभूत खुड्किलो हो । यसअन्तर्गत, उद्योगको भित्री प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ । कर्मचारीको तलब, सुविधा र प्रोत्साहनलाई उनीहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ । यसले कामचोर संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्छ। 

उद्योगको सम्पूर्ण प्रशासनिक, आर्थिक र उत्पादन प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउनुपर्छ । यसले पारदर्शिता बढाउँछ, चुहावट रोक्छ र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र तथ्यमा आधारित बनाउँछ । धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू आवश्यकताभन्दा बढी र राजनीतिक भर्ती गरिएका जनशक्तिको भारले थिचिएका छन् । यस्ता अतिरिक्त जनशक्तिलाई स्वैच्छिक अवकाश योजनाजस्ता सम्मानजनक विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

• वित्तीय पुनर्संरचना

धेरैजसो रुग्ण उद्योगहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र त्यसको चर्को ब्याजको ठुलो भारले थिचिएका छन् । यो भार नघटाई नयाँ लगानी सम्भव हुँदैन । उद्योगहरूको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न आवश्यक छ । पुराना ऋण र त्यसको ब्याजलाई मिनाहा गर्ने वा लामो अवधिका लागि पुनर्तालिकीकरण गरेर उद्योगलाई वित्तीय रूपमा हल्का बनाउनुपर्छ । वित्तीय पुनर्संरचनापछि उद्योगको वित्तीय स्वास्थ्य सुधारिन्छ र यो नयाँ लगानीका लागि आकर्षक बन्छ । 

• पीपीपी मोडेललाई प्राथमिकता

विगतको अनुभवले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकार आफैँले उद्योग चलाएर सफल हुन सक्दैन । त्यसैले, पुनरुत्थानको सबैभन्दा उत्तम र पहिलो विकल्प सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) हो । सरकार मालिक होइन, सहजकर्ता बन्नुपर्छ । 

त्यस्तै, उद्योगको प्रकृतिअनुसार विभिन्न मोडेल अपनाउन सकिन्छ । जस्तै: निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिने, व्यवस्थापन करार गर्ने, वा अन्य ‘बुट’ (निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण) जस्ता मोडेलहरूमा जान आवश्यक छ । मोडेलबाट निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कुशलता, नवीन सोच, बजार पहुँच र लगानी क्षमताको उपयोग गर्न सकिन्छ, जसले उद्योगलाई छिटो गति लिन मद्दत गर्छ । 

उद्योगहरूलाई सञ्चालनका लागि बजारमुखी रणनीति अपनाउन जरुरी छ । उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई बजारमा बिक्री पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

• प्रविधिको आधुनिकीकरण

धेरै उद्योगहरू दशकौँ पुरानो र असक्षम प्रविधिमा चलिरहेका छन्, जसले गर्दा उत्पादन लागत बढी र गुणस्तर कम छ । त्यसैले त्यसको लागि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार आधुनिक, स्वचालित र प्रभावकारी प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ ।

उद्योगहरूमा हरित र वातावरणमैत्री प्रविधि भित्र्याउन जोड दिनुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगले उद्योगलाई दिगो बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्छ । 

• बजारमुखी रणनीति

उद्योगहरूलाई सञ्चालनका लागि बजारमुखी रणनीति अपनाउन जरुरी छ । उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई बजारमा बिक्री पनि गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि बजारको माग बुझेर रणनीति बनाउनुपर्छ ।  उत्पादन विविधीकरण गर्न पनि आवश्यक छ । बजारको मागअनुसार नयाँ र विविध उत्पादनहरू विकास गर्नुपर्छ । 

उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका बस्तुहरूको ब्रान्डिङ र बजारीकरण प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादनको बलियो ब्रान्ड स्थापना गरी आक्रामक र आधुनिक बजारीकरण रणनीति (डिजिटल मार्केटिङसहित) अपनाउनुपर्छ । पहिले घरेलु बजारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने र त्यसपछि निर्यातको सम्भावना खोज्नुपर्छ । 

• निजीकरण – अन्तिम तर पारदर्शी विकल्प 

रुग्ण सात उद्योग पीपीपी मोडेलबाट पनि उद्योगको पुनरुत्थान सम्भव नहुने देखियो भने मात्र पूर्ण निजीकरणको विकल्पमा जानुपर्छ । तर, विगतमा जस्तो अपारदर्शी र हचुवाको भरमा निजीकरण गरिनु हुँदैन । अग्रवालका अनुसार निजीकरण गर्दा निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । 

जसको लागि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । निजीकरणको प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ, ताकि राज्यले उत्तम मूल्य र सक्षम साझेदार पाउनुपर्छ । 

सरकारले उद्योगलाई पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्दा ‘क्लिन स्लेट’को अवधारणा अपनाउनुपर्छ । त्यो भए मात्रै पारदर्शी हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योग हस्तान्तरण गर्दा पुराना ऋण, अतिरिक्त कर्मचारी र अन्य कानुनी दायित्वहरूबाट मुक्त गरेर ‘सफा धरातल’ दिनुपर्छ । यदि पुराना समस्याहरू पनि सँगै हस्तान्तरण गरियो भने कुनै पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैन र निजीकरण सफल हुन सक्दैन । 

उद्योगलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर ‘टुहुरो’ बनाउनु हुँदैन । सरकारले कार्यसम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा नियमित अनुगमन गरी सम्झौताका सर्तहरू पालना भए/नभएको हेर्नुपर्छ र आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

• निजी क्षेत्र तयार छ

सरकारले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाए निजी क्षेत्र तयार छ । पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा रुग्ण उद्योगहरूमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ । तर जबसम्म प्रत्येक उद्योगको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आउँदैन र पुनरुत्थानको सम्भावना स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्र तयार छ वा छैन भन्नु हतार हुन्छ । 

निजी क्षेत्रको चरित्र नै जोखिम लिनु र अवसरको खोजी गर्नु हो । यदि कुनै उद्योगमा नाफाको सम्भावना देखिन्छ र सरकारले लगानीको लागि सहज, पारदर्शी र झन्झटमुक्त वातावरण बनाइदिन्छ भने, निजी क्षेत्र लगानी गर्न अवश्य अगाडि बढ्छ ।  

सरकारको सात रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय आफैँमा एक स्वागतयोग्य सुरुवात हो । तर यो यात्राको अन्त्य होइन, सुरुवात मात्र हो । यसको सफलता अबको कार्यान्वयनको इमानदारी र दक्षतामा निर्भर गर्दछ । हचुवा र एकमुस्ट निर्णयको सट्टा, प्रत्येक उद्योगको लागि छुट्टाछुट्टै, वैज्ञानिक र चरणबद्ध रणनीति आवश्यक छ । संरचनागत सुधार, पीपीपी मोडेललाई प्राथमिकता, प्रविधिको आधुनिकीकरण र सरकारको सहजकर्ताको भूमिका नै यी मृतप्रायः उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने अचुक मन्त्र हो । 

यदि यो खाकाअनुसार पारदर्शिता र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने यी उद्योगहरू फेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका धरोहर बन्न सक्छन् । जसले हजारौँलाई रोजगारी दिनेछ र देशको औद्योगिक भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउनेछ । निर्णय होइन, निर्णायक र सुविचारित कार्यान्वयन अबको आवश्यकता हो ।

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवालसँग रातोपाटीका लागि गरेको कुराकानीमा आधारित)