काठमाडौँ । नेपालको दक्षिणी समथर तराई र भारतको विशाल गङ्गा मैदानको ‘वाटर टावर’ मानिने चुरे शृङ्खला चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियन्त्रित दोहनका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ। 

विश्व कृषि तथा खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित चुरे उत्थानशील आयोजनाका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरेलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरे आगामी एक दशकभित्रै नेपालको अन्नभण्डार मरुभूमिमा परिणत हुने चेतावनी दिएका छन्।

चुरेलाई नेपालको प्रशासनिक सिमानाभित्र मात्र सीमित गरेर हेर्नु सबैभन्दा ठूलो त्रुटि भएको पौडेलको भनाइ छ। दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कान्छो, कमलो र संवेदनशील यो पहाडी शृङ्खलाले तल्लो तटीय क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारलाई जीवित राख्न मुख्य भूमिका खेल्छ। ‘चुरे क्षेत्रको वन विनाश र भूक्षय यसरी नै निरन्तर रहने हो भने यसले नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग मात्र नभई सिंगो गङ्गा कछार क्षेत्रकै भूमिगत पानीको स्रोत सुकाउने निश्चित छ,’ पौडेलले भने। 

यसको प्रत्यक्ष मार तल्लो तटीय क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदाय, भूमिहीन किसान र विशेष गरी महिलाहरूमा पर्ने उनले बताए। हरेक वर्ष विश्व वातावरण दिवसमा ‘जलवायुमैत्री र प्रकृतिमैत्री विकास’ का आकर्षक नारा घन्किए पनि व्यवहारमा भने स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक राजस्वको मुख्य स्रोत नै चुरेका नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को दोहनलाई बनाएका छन्। 

पौडेलका अनुसार सङ्घीयतामा गइसकेपछि वित्तीय स्रोतको दबाबमा परेका स्थानीय तहले सहज र छिटो आम्दानीको माध्यमका रूपमा बिनामापदण्ड अनियन्त्रित उत्खनन गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘नीतिहरू कागजमा अत्यन्त उत्कृष्ट बन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकायसँग न त प्राविधिक क्षमता छ, न त वातावरणीय संवेदनशीलता बुझ्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नै छ।’ अनियन्त्रित दोहन रोक्न स्थानीय जनसमुदायलाई पहरेदार बनाएर पर्यावरण–पर्यटन र कृषि–वन जस्ता दिगो आर्थिक मोडेलमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ।

चुरे संरक्षणको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति पछिल्ला वर्षहरूमा दलीय भागबन्डा र राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनेको पौडेलले दाबी गरे। प्राविधिक र वैज्ञानिक संवेदनशीलता आवश्यक पर्ने संस्थामा विषयगत ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिँदा संस्थाको नीतिगत दिशा नै अलमलमा परेको उनको भनाइ छ। 

‘दलीय भागबन्डाका कारण वर्षौँ लगाएर तयार पारिएका गुरुयोजनाहरू दराजमा थन्किएका छन्, बजेटको अपव्यय भएको छ र दातृ निकायहरूको विश्वसनीयता घटेको छ,’ उनले भने। समितिलाई राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने माध्यम बनाउने परिपाटी बन्द गरी स्वायत्त र विज्ञको नेतृत्वमा सुम्पनुपर्ने उनको माग छ।

काठमाडौंमा बसेर गरिने नीतिगत बहसले मात्र चुरे नबच्ने भन्दै पौडेलले स्थानीय समुदायलाई संरक्षणको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। आफूले नेतृत्व गरिरहेको चुरे उत्थानशील आयोजनाले भूमिहीन, दलित, आदिवासी र महिलाहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको उनले खुलाए। 

२६ वटा नदी प्रणालीमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने कार्यअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा पानीका पोखरीहरू निर्माण गर्ने र गल्छी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रजातिका बाँसहरू रोप्ने मोडल सफल भएको उनले जानकारी दिए। स्थानीय समुदायको सहभागिता भएको ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने र संरक्षणका नतिजा दिगो हुने उनको अनुभव छ।

यदि चुरे संरक्षणमा गम्भीर नबन्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढावा दिइरहने हो भने आगामी एक दशकमा अपूरणीय मानवीय र पर्यावरणीय संकट आउने पौडेलको चेतावनी छ। खानेपानीको संकटले तराई र भित्री मधेसबाट लाखौँ मानिस विस्थापित हुने, देशमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्ने, वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व भयावह बन्ने र बाढीले अर्बौँको क्षति निम्त्याउने उनले बताए। यसबाट जोगिन राज्यले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिलाई राजनीतिक दलको छायाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विज्ञलाई मात्र नेतृत्व सुम्पने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ, तब मात्र चुरे विनाशबाट जोगिन्छ।’