काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा देशै निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट ठुलो धनजनको क्षति गरे । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि भएको जेनजी आन्दोलनको निसानामा ठुला नेता र व्यवसायीहरू समेत पनि परे । 

व्यवसायीहरू प्रदर्शनकारीको निसानामा पर्दा उनीहरूको घर तथा व्यवसायी भवनहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भए । 

जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रमा मात्रै ८८ अर्बको क्षति भएको छ । व्यवसायीका शोरूम, होटल, व्यवसाय, सुपरस्टोर, निजी आवासलगायत विभिन्न ठाउँहरूमा  तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको क्षति हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्न पुगेको थियो ।

आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनको लागि राहत र सहुलियत प्याकेज समेत घोषणा गरेको थियो । तर निजी क्षेत्र राहतसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन नसके थप लगानी विस्तार गर्न र मनोबल बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । 

आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय र घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही गर्न निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ । आन्दोलनमा तोडफोड गर्नेलाई कारबाही नगर्ने गृह मन्त्रालयको सन्देशले निजी क्षेत्र थप त्रसित बन्न पुगेको थियो । 

तर पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रका माग अनुसार अनुसन्धान गरी आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको छ । सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले बोलाएर छलफल गरेका समाचारहरू मात्रै आएका थिए । तर सरकार र निजी क्षेत्र सार्वजनिक रूपमा एक ठाउँमा उभिएका थिएनन् । 

तर शनिवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक सरकार र निजी क्षेत्रलाई एक ठाउँमा उभिएर सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

महासङ्घकाे ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रमले निजी क्षेत्र र सरकारबिचको जेनजी आन्दोलनपछिको अनिश्चितता र त्रासको वातावरणमा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित भएको छ ।

यसले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो पीडा र मागहरू सिधै सरकारको शीर्ष तहमा राख्ने अवसर दियो भने सरकारलाई आफ्नो प्रतिबद्धता र कार्यदिशा प्रस्ट्याउने मञ्च प्रदान गर्‍यो । निजी क्षेत्र सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताको ठोस कार्यान्वयन खोजिरहेको प्रधानमन्त्री सामु राखेको छ । 

बहस गुनासो र आश्वासनको मञ्च मात्र बनेन, बरु यसले मुलुकको आर्थिक भविष्यको बाटो तय गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यको अपरिहार्यतालाई ठोस रूपमा स्थापित गर्‍यो।

या सरकारले विगतभन्दा फरक र परिणाममुखी दिने गरी काम गर्ने विश्वास दिलाउन खोजेको छ । जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको अभूतपूर्व उथलपुथलपछि पहिलो पटक एउटै मञ्चमा भेला भएका निजी क्षेत्र र सरकारबिच गम्भीर र अर्थपूर्ण संवाद सम्पन्न भएको छ । 

आन्दोलनको क्रममा भएको करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिले थलिएको निजी क्षेत्रले सरकारसँग आफ्नो लगानी, भौतिक सम्पत्ति र जीवनको सुरक्षाको बलियो प्रत्याभूति माग्यो । सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाए । 

बहस गुनासो र आश्वासनको मञ्च मात्र बनेन, बरु यसले मुलुकको आर्थिक भविष्यको बाटो तय गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यको अपरिहार्यतालाई ठोस रूपमा स्थापित गर्‍यो।

सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता कायम भए मनोबल बढ्छ

निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्र र व्यवसायीको मनोविज्ञानमा पारेको गहिरो चोट दिएको सुनाए । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अगाडि उनीहरुले निजी क्षेत्रले नै देशको अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत हिस्सा बोक्ने उल्लेख गर्दै आन्दोनपछि निजी क्षेत्रको लगानी र भविष्य नै अनिश्चित बनेको दाबी गरे ।

निजी क्षेत्रका तीन संस्थाको सरकारसँगै एउटै स्वरमा माग सुनाए । जसमा सुरक्षाको प्रत्याभूति,नीतिगत स्थिरता,सुशासन र मनोबल उकास्न पहल सरकारको हुनु पर्ने थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र आन्दोलनपछि पीडा रहेको गुनासो गरे । निजी क्षेत्रको करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति र कुल ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले देखाएको सरकारलाई सुनाए ।

‘यो केवल पैसाको क्षति होइन, यो वर्षौंदेखि निर्माण गरिएको विश्वास र मनोबलको क्षति हो । कोभिड महामारी जस्तो संकटमा समेत सरकारलाई सहयोग गर्न संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व निजीले बुझाएको थियो,‘अध्यक्ष ढकालले भने,‘ राज्यले निजी क्षेत्रको यो योगदानलाई आत्मसात् गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग केवल क्षतिपूर्ति नभई दीर्घकालीन सुरक्षाको ग्यारेन्टी मागे। ‘लुटपाट, आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गरी अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाएर काम गर्नुपर्‍यो,‘ उनले भने ।

जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई सहभागी गराउने गृह मन्त्रालयको परिपत्र सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष ढकालले मुलुकभित्र छरिएको पुँजी सङ्कलन गरी ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले महासंघ, सीएनआई, चेम्बर र एनआरएनएको पहलमा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी)’ स्थापना भएको जानकारी दिँदै नकारात्मकता चिर्न निजी क्षेत्र आफैँ पनि अग्रसर रहेको सन्देश दिए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनको नियत (सुशासनको माग) सही भए पनि त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाले लगानीको वातावरण ध्वस्त पारेको बताए । ‘लगानीकर्तामा लगानी र व्यक्तिगत शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन। यसको प्रत्यक्ष असर स्वदेशी रोजगारीमा पर्नेछ,’उनले भने ।

अध्यक्ष पाण्डेले सरकारी निकाय मात्र सम्मिलित आयोगले सुशासन दिन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा तत्काल एक सुशासन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँ धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्दै नागरिक एप वा वडा तहबाटै सबै काम हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी व्यवसाय दर्ता, पुँजी सङ्कलन र बजार प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्ने विशेष कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक असर परेको बताए । उनले भने, ‘ यो घटनापछि सिंगो निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने र नयाँ लगानी कसरी थप्ने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छ। सेप्टेम्बर महिनामा धेरै पर्यटकले आफ्नो नेपाल भ्रमण रद्द गरेका छन्, जसले पर्यटन उद्योगमा ठुलो नोक्सान पुगेको छ ।’

उनले वन, वातावरण र जग्गा अधिग्रहण जस्ता समस्या समाधान गर्न एक अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाई पूर्वाधार परियोजनामा हुने अनावश्यक अवरोध रोक्नुपर्ने बताए ।

सरकारको प्रतिबद्धता: हामी साथ दिन्छौँ, मनोबल उच्च राख्नुहोस्

निजी क्षेत्रका चिन्ता र मागहरूलाई सुनेपछि मञ्चमा रहेका मन्त्री, मुख्य सचिव र गभर्नरले एउटै स्वरमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउने प्रयास गर्‍यो । सरकारले विगतका कमजोरीको स्वीकारोक्ति, वर्तमान चुनौतीको विश्लेषण र भविष्यका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाए । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सम्बोधनमा निजी क्षेत्रलाई ‘आर्थिक समृद्धिको जगका विशाल ढुङ्गा’ को संज्ञा दिइन । उनले निजी क्षेत्रको उच्च मनोबल बिना देशको अर्थव्यवस्था माथि उठ्न नसक्ने प्रस्ट पारिन् । 

‘जेनजी आन्दोलनले घुसखोरी, कमिसन तन्त्र र लुटतन्त्र सह्य छैन भन्ने स्पष्ट लक्ष्मण रेखा कोरेको छ । तर, यही आन्दोलनको आडमा उच्छृङ्खल समूहले व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति अस्वीकार्य छ ,‘ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,‘ सरकारले घाइते युवालाई जस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि तत्काल राहत र सहयोग पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन, नीतिगत सुधार र सहकार्यलाई आफ्नो सरकारको मुख्य इन्जिन रहेको उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘उद्योगी व्यवसायीहरू केवल कर तिर्ने माध्यम होइनन्, उनीहरूले ठुलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिएर राज्यको दायित्व पनि बहन गरिरहेका छन्। तपाईंको पसिनाको मूल्य यो सरकारले बुझेको छ ।’

उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले मुलुकलाई दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लैजाने र यहीँ गरिखान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउने विश्वास दिलाइन्।

त्यस्तै, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल निजी  क्षेत्रलाई विगतको भन्दा आगामी दिनमा सुरक्षाको रचनात्मक प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता, सुरक्षामा केन्द्रित रहेको भन्दै अब चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । उनले  कानुनी शासन सुरु भएकाले अब निजी क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कानुनी रूपमा कारबाही गरिने बताए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई विगतको भन्दा रचनात्मक ढङ्गले सुरक्षा दिनेछ । उद्योग व्यवसायको जगेर्ना गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने ।

उनले आन्दोलनका क्रममा फरार भएका करिब ५ हजार १०० कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन ‘विशेष अपरेसन’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । उनले कानुनको सर्वोच्चता कायम गर्न सरकार दृढ रहेको सन्देश दिए ।

उनले थपे, ‘अहिलेको सरकारमा कुनै नेता वा मन्त्रीलाई रिझाउनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले मनोबल उच्च बनाएर अघि बढ्नुहोस्। निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही भइरहेको छ ।’

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७ सय १० वटा हतियारमध्ये केही डढेका भए पनि सबै फिर्ता भइसकेका छन् भने केही अझै फिर्ता हुन बाँकी छन् ।

आन्दोलनका बेला फरार भएका कुल १४ हजार ५ सय ४९ जना कैदी बन्दीमध्ये ९ हजार ५ सय २१ जना (६५ प्रतिशत) फिर्ता भइसकेका छन्। तर, अझै पाँच हजार १ सय ५ जना कैदीबन्दी बाहिरै रहेको (३५ प्रतिशत) उनले जानकारी दिए।

उनले फरार कैदी र हतियार फिर्ता गर्न पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि अझै फिर्ता नभएकाले विशेष अपरेसन चलाउने तयारी भएको बताए। कानुनी राज्यको जगेर्ना गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै गृहमन्त्री अर्यालले सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक रहेको र सरकार थप रचनात्मक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासनका मुद्दा जायज भए पनि गलत सूचनाको प्रवाहले सम्पत्ति क्षतिमा भूमिका खेलेको औँल्याए । उनले निजी सम्पत्तिको क्षतिलाई ‘राष्ट्रको क्षति’ को रूपमा व्याख्या गरे । 

अर्थतन्त्रका सूचकहरूबारे बोल्दै उनले भने, ‘ विश्व बैङ्कले आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशत मा सीमित हुने भने पनि आईएमएफले ५.१ प्रतिशत र सरकारले ४.२ प्रतिशतको अनुमान गरेको छ । हामी निराश हुनुपर्दैन ।’

आन्दोलनका बीच पनि भ्याट र अन्तःशुल्क सङ्कलन बढ्नुले अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो बलियो रहेको सङ्केत गर्ने उनको तर्क थियो । उनले आन्दोलन प्रभावित व्यवसायीका लागि ७ दिनभित्रै ‘बिजनेस रिकभरी फन्ड’ को अवधारणा ल्याएर सरकारले तदारुकता देखाएको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री खनालले आश्वासनले मुलुकको विकास नहुने बताए । ‘हामीले पटक पटक निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको छ । छलफल गरेर मिठो कुरा गर्ने मात्रै होइन, तत्कालै कार्यान्वयन पनि भएको छ,’ खनालले भने, ‘अहिले हाम्रो अर्थमन्त्री प्रणाली सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने किसिमको छ । हामी निर्णयमा विलम्ब गर्दैनौँ ।’

उनले आश्वासनले मुलुकको विकास नहुने र आश्वासनले निजी क्षेत्रको अपेक्षा पुरा नहुने बताए । जेनजी आन्दोलनले मुलुकका सुशासन कायम नभएसम्म आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्न नसकिने पाठ सिकाएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री  खनालले अहिले अर्थको मात्रै नभएर सबै मन्त्रालयमा सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले भन्सार प्रशासनमा लागत कम हुने गरी आमूल सुधार हुनेगरी काम भएको उल्लेख गरे । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएको बताए । उनले भने,‘ मुलुककोआर्थिक समृद्धिको आधार नै प्राइभेट सेक्टर हो । तर विगतमा अदालत,सरकारी निकाय र सरकारले यो माइन्डसेट कायम गर्न नसक्दा समस्या भएको हो ।’

उद्योग मन्त्री सिन्हा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव र ‘विकास विरुद्ध संरक्षण’ को द्वन्द्वले लगानीको वातावरण बिगारेको बताउँछन् । उनले अब युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

त्यस्तै, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रशासनिक कोणबाट विगतमा कानुनहरू ‘सहजीकरण’ भन्दा ‘नियन्त्रण’ गर्ने सोचले बनेको स्विकार्दै अब त्यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

आफ्नो ३४ वर्षे अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘हातखुट्टा बाँधेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। वर्षौंदेखि मन्त्रालयमा अड्किएका निजी क्षेत्रका फाइलहरू तत्काल टुङ्ग्याउन लाग्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्न आवश्यक छ । त्यो आगामी दिनमा गरिन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू बलियो रहेको भन्दै मनोबल उच्च बनाएर काम गर्न निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘पछिल्लो समय बैंकहरूमा ८ सय अर्बभन्दा बढी तरलता छ । देशसँग साढे २२ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जुन छिमेकी मुलुकको भन्दा राम्रो हो,‘ गभर्नर पौडेलले भने । 

गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘हेल्प मी, हेल्प यु । तपाईँहरूले डिमान्ड सिर्जना गर्नुहोस्, नयाँ योजना बनाउनुहोस् ।’ 

तर, उनले ठुला घरानाले ऋण तिर्न अर्को ऋण लिने प्रवृत्ति (एभरग्रिनिङ) र करिब १.५ लाख ऋणी कालोसूचीमा रहनुले प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेकोतर्फ सचेत गराए । 

उक्त ऋणीको कालोसूचीले क्रेडिट प्रणालीमा गहिरो समस्या रहेको र यसले समग्र ऋण प्रवाहलाई असर गरेको बताए । 

गभर्नर पौडेलले नेटफ्लिक्सले ब्लकबस्टरलाई, टेस्लाले परम्परागत कार उद्योगलाई र अमेजनले डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूलाई विस्थापित गरेको उदाहरण दिँदै नेपालको परम्परागत व्यवसाय पनि डिजिटल क्रान्तिको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले यो परिवर्तनलाई बुझेर निजी क्षेत्र अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ बहस सरकार निजी क्षेत्रले राख्ने भाषण मात्र होइन, यो सरकारप्रति बढेको अविश्वासको जगलाई पुनः निर्माण गर्ने प्रयास भएको छ । 

यस्तो बहसले अब निजी क्षेत्र र सरकार एक भएर हल्लिएको विश्वास र कमजोर बनेको व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने बाटो खुला भएको छ । अबको बाटो सरकारले निजी क्षेत्रको मागलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे मात्र खस्किएको मनोबल उठ्नेछ, नयाँ लगानी आकर्षित हुनेछ र जेनजी आन्दोलनको कम्पनले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्रले पुनःजीवन पाउने छ ।