काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण पेस गर्न महान्याधिवक्ता कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ । 

दुई जना पीडित बालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले परमादेशको माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अवैध रुपमा डिम्ब संकलन गर्नेविरुद्ध मुद्दा नचल्नुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अभियोजन नगर्ने निर्णय बदर गरी प्रतिवादीहरूविरुद्ध शरीर बन्धक, बालबालिकासम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणीको कसुर तथा निजहरूले हामीमाथि गरेका अन्य सम्पूर्ण आपराधिक कार्यहरूमा न्यायपूर्वक प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही अगाडि बढाई यथासक्य चाँडो अभियोगपत्र दायर गर्न परमादेश माग गरिएको थियो ।

रिटमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय (पाटन), महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) लाई विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी समेतको सेयर रहेको भनिएको होप फर्टिलिटी डाइग्नोस्टिक प्रालिले आफूहरुलाई आर्थिक प्रलोभन र झुक्यानमा पारी डिम्ब निकालेर बिक्री गरेको भन्दै दुई पीडित बालिकाका तर्फबाट यसअघि सीआईबीमा जाहेरी परेको थियो । 

अवैध रूपमा किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गरेर बच्चा जन्माउने प्रयोजनका लागि निःसन्तान दम्पतीलाई बेचबिखन गरेको आरोपमा काठमाडौँका दुईवटा क्लिनिकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगञ्जमा सञ्चालित एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि फाइल बन्द गरेको थियो ।