सहकारी पीडित भन्छन्– रवि जेल परुन् या सत्तामा पुगुन्, हामीलाई हाम्रो बचत रकम चाहियो
सारांश
- उच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि उनको राजनीतिक सक्रियता बढेको छ र उनले बालेन शाहसँग एकता गरेका छन्।
- रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा छन्, तर उनले राजनीतिक गतिविधिहरू जारी राखेका छन्।
- सहकारी पीडितहरूले रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रगति भन्दा आफ्नो बचत रकम फिर्ताको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बुटवल । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेसँगै राजनीतिक धरातलमा उनको सक्रियता बढेको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनकै सम्मुख रविले काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह र कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता गरिसकेका छन् ।
यो एकतालाई धेरैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने बलियो आधारका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । रास्वपाले बालेन शाहलाई चुनावपछि संसदीय दलको नेता बनाउने र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धी मुद्दा झेलिरहेका छन् । विभिन्न जिल्ला अदालतमा उनीमाथिको मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतको आदेश बमोजिम जेलबाट रिहा भएरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अवसर पाएका लामिछानेले राजनीतिक सक्रियता बढाइरहेको समयमा सहकारी पीडित भने आफ्नो बचत रकम फिर्ता कसरी होला भन्ने चिन्तामा छन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा बचत रकम राखेर फिर्ता नपाएका पीडित भने राजनीतिक रूपमा रविले जतिसूकै उपलब्धि हासिल गरे पनि आफूहरूलाई रकम फिर्ताबाहेक अर्को कुनै चासो नभएको बताउँछन् । कुनै बेला सहकारी पीडितको संघर्ष समितिलाई नेतृत्व गरेका रुपन्देहीको तिलोत्तमा निवासी विजय नेपालले आफूहरू सहकारीमा बचत गरेको आफ्नो रकम फिर्ताका लागि सडक संघर्षदेखि न्यायालयसम्म पुगेको बताउँछन् । रवि र उनको राजनीतिसँग आफूहरूको सरोकार नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले राजनीतिक रूपमा संघर्ष गरेका होइनौँ, हामी त आफूले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउँ भन्दै संघर्षमा उत्रिनु परेको हो ।’
सहकारीमा ठगीमा संलग्न सबैबाट उक्त रकम असुलेर बचतकर्तालाई फिर्ता दिएको खण्डमा जो जुनसूकै पदमा पुगे पनि आफूहरूलाई चासो नरहने नेपालले बताए । ‘रविलाई थुन्नु र छाड्नुको कुनै सरोकार सहकारी पीडितलाई छैन,’ उनले भने, ‘हामी पीडितलाई सरकारीमा डुबेको आफ्नो रकम फिर्ता गरिदिए पुग्छ ।’
रवि जेलबाट छुटेपछि हालै आफूहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लगायतसँग भेट गरी आफूहरूको बचत रकम उठाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत पीडितको रकम उठ्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको रातोपाटीलाई बताए ।
सुप्रिम सहकारीबाट झन्डै १ अर्ब रकम हिनामिना भएको जिकिर गर्दै नेपालले उक्त रकम रविमात्रैले हिनामिना नगरेको बताए । रकम हिनामिना गर्ने सबैबाट उक्त रकम असुल गरेर पीडितहरूलाई फिर्ता गराउन सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बुटवल–११, कालिकानगर निवासी केशव श्रीस मगरले सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी गरेका अन्य धेरै व्यक्तिलाई सरकारले पक्राउ गर्न नसकेको बताए । सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी आफूहरूको बचत रकम फिर्ता गराइदिएको खण्डमा अन्य विषयमा चासो नहुने उनको भनाइ छ ।
बाग्लुङको ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीले थोरै रकम अहिले पीडितहरूलाई बुझाइरहेको उदाहरण दिँदै श्रीस मगरले भने, ‘कसैलाई जेलमा राखेरभन्दा पनि पीडितले कसरी रकम फिर्ता पाउँछन् भन्नेतिर राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
बुटवल– ७, दीपनगर निवासी सुमन थापाको सुप्रिम सहकारीमा आफ्नो ३ लाख रुपैयाँ बचत डुबेको बताए । उनले भने, ‘रवि लामिछाने जेलमा बसुन् या प्रधानमन्त्री बनुन्, हामीलाई सरोकार भएन, तर हाम्रो रकम फिर्ता हुनुप-यो ।’
बुटवलकै कालिकानगर निवासी मुक्ति थापाको पनि उक्त सहकारीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बचत थियो । दैनिक बचत जम्मा गर्दागर्दै सहकारीमा अढाई लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका उनले त्यो रकम कसरी र कहिले फिर्ता हुन्छ भन्नेमा नै आफूहरूको चासो रहेको बताए । ‘को जेलमा छ, को रिहा भयो भन्नेभन्दा पनि हामीले अहिलेसम्म पैसा फिर्ता पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रोलागि त्यो निकै ठुलो रकम हो । आफूले दुःख गरी बचत गरेको पैसा हो त्यो । हामीलाई फिर्ता दिनुपर्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तस्बिरमा हेर्नुहोस् दोस्रो लाङटाङ ट्रेल रन
-
अनेक सङ्घर्ष छिचोल्दै सुदूरपश्चिमकै पहिलो महिला डिभिजनल वन अधिकृत बनिन् निर्मला
-
होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा
-
'खान सर'विरुद्ध एफआईआर दर्ता, पक्राउको सम्भावना
-
उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेन: पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
-
संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण