काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले कतिपय क्षेत्रगतमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । 

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाण्डेले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै बनाए पनि ती आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए । उनकाअनुसार हाल रहेका २४–२५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा थोरै–थोरै बजेट छर्दा कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । उहाँनले सरकारसँग बहुमतको शक्ति रहेकाले आयोजनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा राखी सीमित संख्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। अधिकांश मन्त्रालयको बजेट विगतकै निरन्तरतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । 

पाण्डेकाअनुसार कम प्राथमिकताका आयोजनाबाट बजेट सारेर मुख्य आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नसके त्यसबाट अर्थतन्त्रले ठुलो लाभ लिन सक्छ । उदाहरणका रूपमा उनले द्रुतमार्ग परियोजना पूरा भए वीरगञ्ज–काठमाडौं यात्रामा लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने र त्यसले ढुवानी, व्यापार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। 

पाण्डेले  व्यवसायीहरूले भोगिरहेको प्रमुख समस्यामध्ये उधारो रकम असुल गर्न नसक्नु पनि एक भएको बताए । उनकाअनुसार व्यवसायीहरूले उधारो दिएपछि असुलीका लागि प्रहरी प्रशासनको सहयोग खोज्दा त्यसलाई निजी विषय भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति रहेको छ । विकसित मुलुकहरूमा भने उधारो असुलीका लागि प्रभावकारी कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । 

कृषिलाई अझै पनि मुलुकको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै पाण्डेले यस वर्ष कृषि क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अनिश्चितताका कारण रासायनिक मलको अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूराजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा आउने मल आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समयमै रासायनिक मलको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै कृषकहरूलाई राहत, सहुलियत र उत्पादन संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।