निरंकुश राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रात्मक संघीय संरचनासम्म आइपुग्दा नेपालले व्यवस्था परिवर्तनका अनेक चरणहरू पार गरिसकेको छ । विभिन्न नाम र विशेषणयुक्त व्यवस्थाहरू आए पनि नागरिकले सुशासन अनुभूत गर्ने स्थायित्व भने हालसम्म अपेक्षित रूपमा स्थापित हुन सकेन ।

भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद र कृपावाद घटना मात्र नभई संस्थागत प्रवृत्ति बनेपछि सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता, सेवाप्रवाहको गुणस्तर र राज्यप्रतिको जनविश्वास क्रमशः क्षीण भयो । सार्वजनिक पदलाई सेवा नभई सुविधा ठान्ने मानसिकताले निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी भयो । सार्वजनिक खरिद, सरुवा–बढुवा र नियामक निकायका निर्णयहरूमा हितसंघर्ष र प्रभावको विजय भयो ।

यस्तो अवस्थाले केवल आर्थिक क्षति मात्र भएन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको सारभूत अवमूल्यन पनि भयो । विधिको शासनको खिल्ली उड्न पुग्यो । नेताहरू कानुनद्वारा होइन, कानुन चाहिँ नेतागणद्वारा निर्देशित जस्तै देखिन थाल्यो । यसै पृष्ठभूमिमा युवाको धैर्य समाप्त हुँदै गयो र समाजले परिवर्तनलाई भाषणमा नभई व्यवहारमा खोज्न थाल्यो ।

राज्यको आधारभूत दायित्वका रूपमा रहेको जनधनको सुरक्षा तथा नागरिकको असन्तोषलाई वैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा सुरुवात भएको जेनजी आन्दोलनलाई केवल भावनात्मक उछाल वा सरकारविरोधी उत्तेजना भनेर बुझ्नु आफैँमा गलत हुन्छ, किनभने त्यो आन्दोलनको मूल आशय सत्ता परिवर्तन वा अनुहार परिवर्तन मात्र नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको पुनःस्थापना गर्नु थियो ।

हाल नेपालमा विद्यमान कुशासनको एउटा प्रमुख कारण शक्ति–सन्तुलन र जवाफदेहिताको दयनीय अवस्था हो । संसदीय अभ्यासमा कार्यपालिका र विधायिकाबीच स्पष्ट सिमाना निर्धारण हुन नसकेका कारण दुवै निकायबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध कायम रहेको छ ।

तर जेनजीहरूले आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको बताइरहँदा अवाञ्छित तत्त्वहरूको घुसपैठ भई हिंसात्मक गतिविधि बढाउने प्रयास भयो र त्यसले ‘नयाँ युवाहरू पनि पुरानाभन्दा फरक होइनन्’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्‍यो । ती गतिविधिहरूले आन्दोलनको नैतिक शुद्धता कमजोर पार्नुका साथै राज्यलाई दमनको बहाना पनि उपलब्ध गरायो ।

हाल नेपालमा विद्यमान कुशासनको एउटा प्रमुख कारण शक्ति–सन्तुलन र जवाफदेहिताको दयनीय अवस्था हो । संसदीय अभ्यासमा कार्यपालिका र विधायिकाबीच स्पष्ट सिमाना निर्धारण हुन नसकेका कारण दुवै निकायबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध कायम रहेको छ ।

त्यसैले गर्दा संसद्को स्वतन्त्र निगरानी भूमिका कमजोर बनेको र प्रश्न गर्ने संस्कार मृतप्रायः भएको हामी सबैले अनुभूत गरेको विषय हो । सांसदको ध्यान नीति निर्माण, कानुनमा समसामयिक सुधार, बजेटको गुणस्तरीय अनुगमन र कार्यपालिकामाथिको नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुनुको साटो मन्त्री बन्ने आकांक्षातिर धकेलिएको र यही आकांक्षाले टिकट र भोटको व्यापारलाई मलजल गरेको अवस्था छ ।

उम्मेदवारहरू जनसेवामा नभई चाकडी, चाप्लुसी र चलखेलमा निर्भर हुँदै गएका कारण त्यसको चक्रीय प्रभावको अन्तिम परिणामस्वरूप देश भ्रष्टाचारमय भएको अवस्था छ । संरचना र संस्कारमा सुधार नगरी केवल व्यक्ति बदल्दा पुरानै चक्रको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने पाठ हामीलाई बारम्बारको भोगाइले सिकाइसकेको छ ।

पुरानो प्रवृत्तिमाथि गम्भीर आलोचना गरिरहँदा अबको विकल्प के हो भन्ने स्पष्टताविना यो लेख आरोपपत्रमा सीमित हुन पुग्नेछ । त्यसैले अबको विकल्प नयाँ अनुहारको भावनात्मक आकर्षणबाट टाढा रहेर मनको परिवर्तन र संस्कारको परिवर्तन हुनुपर्छ । अन्यथा, दिशाहीन जनआकांक्षाले पुनः नव–अवसरवादलाई मौका प्रदान गर्ने जोखिम बढ्छ ।

‘नयाँ मन’ र ‘नयाँ संस्कार’ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ र यसको निर्माण प्रक्रिया के हो भन्ने प्रश्न आफैँमा कठिन विषय हो । नैतिकता भनेको भाषणबाट प्राप्त हुने विषय होइन, नीतिशास्त्रको अध्ययनबाट प्राप्त हुने विषय पनि होइन । यो त संस्थागत प्रोत्साहन र दण्डको संयोजनबाट निर्माण हुने सार्वजनिक व्यवहार हो ।

जबसम्म असल चरित्र पुरस्कृत हुने र कमसल चरित्र दण्डित हुने परिपाटी अक्षरशः लागू हुँदैन, कुशासनले संस्कारको रूप लिइरहन्छ । नैतिकताको स्रोत व्यक्ति स्वयं हुनु आफैँमा सुन्दर पक्ष हो तर पछिल्लो समय यो गुणको खडेरी परेको सन्दर्भमा प्रणालीगत सुधारको अभ्यासबाट मात्र ‘नयाँ संस्कार’ को वातावरण तयार गर्न सकिन्छ ।

यसपालिको निर्वाचनमा देखिएका अर्का थरी अनुहारहरू मौजुदा सांसद वा स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्नेहरू हुन् । यो प्रवृत्ति पनि नागरिकको दृष्टिमा नैतिक परीक्षणको विषय बनेको छ ।

जेनजी पुस्ताले खोजेको नेताको परिभाषा यही हो । हामीले खोजेको नेता, नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ विचार, नयाँ उमङ्ग र सदाचारी हृदयसमेत हो ।

सरकारी सेवामा रहँदा वा अन्य पेसामा बस्दा पदीय जिम्मेवारीलाई इमानदारीसाथ पूरा गर्न नसकेका, अधिकार र पहुँचलाई निजी लाभसँग जोडेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरू उम्मेदवारको भूमिकामा पक्कै नयाँ अनुहार हुन् । तर आउँदो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका रूपमा भेटिएका ती बग्रेल्ती अनुहारबाट नयाँ सुधार र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

हामीले खोजेको उम्मेदवारको मुहार परिवर्तन होइन, मन परिवर्तन हो र संस्कार परिवर्तन हो । यसैगरी यसपालिको निर्वाचनमा देखिएका अर्का थरी अनुहारहरू मौजुदा सांसद वा स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्नेहरू हुन् । यो प्रवृत्ति पनि नागरिकको दृष्टिमा नैतिक परीक्षणको विषय बनेको छ ।

नागरिकले अनुमोदन गरेको पदमा पाँच वर्षसम्म रहेर त्यो भेगमा विकास निर्माणको कार्य गर्ने, असल नीतिहरू निर्माण गर्ने, समग्रमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने भनी जनतासमक्ष शपथ खाएर निर्वाचित भएपश्चात् कार्यकाल नसकिँदै अर्को पदतिर लालायित हुनुलाई जनमतको अवमूल्यन गरेको, विश्वासघात गरेको, अवसरवादमा विश्वास गरेको, मतलाई नागरिकको भरोसाभन्दा पनि कागजको टुक्राको रूपमा हेरेको अनि नयाँ उपनिर्वाचनको अवस्था निम्त्याएर राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा मत भनेको संख्या मात्र नभई वैधानिक भरोसाको स्रोत हो र उक्त भरोसालाई बिचमै कमजोर पार्नु भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुनु हो भन्ने अनुभूति जनमानसमा निर्माण भएको छ । आफ्नो जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै र नागरिकसँगको वाचामाथि बेमानी गर्दै नयाँ अवसरको पछि हिँड्ने व्यक्तिले भविष्यमा पुनः उत्तम विकल्प प्राप्त गरेमा नागरिकसँग अन्तर्घात गर्दैन भन्न सकिँदैन ।

कुनै व्यक्तिले उच्च तहमा गएर व्यापक सुधार गर्ने स्पष्ट योजना, विश्वासयोग्य कारण र जनतासँगको इमानदार संवादविनाको उत्तरदायित्व स्वीकार गर्छ भने त्यस्तो कदमलाई मात्र अवसरवाद भन्न हुँदैन । आउँदो निर्वाचनमा नयाँ अनुहारको क्रेजका कारण पुरानो स्वार्थलाई नयाँ भाषामा प्याकेजिङ गर्दै धमिलो पानीमा माछा मार्न आएकाहरू प्रशस्तै देखिएका छन् ।

पुरातन कुशासनको चक्रलाई तोड्न प्रणालीगत सुधारको खाका, नैतिकता निर्माणको संस्थागत प्रक्रिया र भूराजनीतिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीतिगत दिशालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिएन भने परिवर्तन फेरि भ्रम बन्नेछ र भ्रमले फेरि निराशा जन्माउनेछ ।

तर आगामी निर्वाचनमा आफूलाई मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका नयाँ खेलाडीहरूले जनमासलाई विश्वस्त तुल्याउने कुनै ठोस आधार निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन । उम्मेदवारको नकाबका साथ उपस्थित स्वार्थलोलुप झुन्डहरूका कारण जेनजी आन्दोलनको दुःखद अवसान हुने खतरा बढेको छ ।

अन्ततः विगतको अनुभवले हामीलाई सिकाएको कुरा के हो भने व्यवस्था बदलिँदैमा वा नेतृत्वपंक्तिको अनुहार बदलिँदैमा नागरिकको अवस्था बदलिँदैन । नागरिकको अवस्था बदलिनका लागि नेतृत्वको संस्कार बदलिनु पर्छ । मनले सकारात्मक दिशातर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

जेनजीको चेतावनीलाई केवल चुनावी व्यवस्थापनले नभई संरचनागत सुधारको परिणामले मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । भविष्यले हामीलाई राज्यसञ्चालनको अनिवार्य मापदण्डका रूपमा नियमको सर्वोच्चता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रदान गरेमा मात्र देशको दशामा परिवर्तन हुनेछ ।

पुरातन कुशासनको चक्रलाई तोड्न प्रणालीगत सुधारको खाका, नैतिकता निर्माणको संस्थागत प्रक्रिया र भूराजनीतिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीतिगत दिशालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिएन भने परिवर्तन फेरि भ्रम बन्नेछ र भ्रमले फेरि निराशा जन्माउनेछ । अनि नागरिकको निराशा पुनः भयानक ज्वालामुखीका रूपमा विस्फोट हुनेछ ।