बारा । निजगढ नगरपालिकामा ठुलो मात्रामा ढुंगाको अवैध उत्खनन् र तस्करी भइरहेको पाइएको छ । यसमा सरोकारवाला निकायहरूकै मिलेमतो रहेको आरोप लागेको छ । गतवर्ष करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ढुंगा जफत गर्ने तयारी गरिएकोमा त्यो नै हराएको थियो भने यस वर्ष नगरपालिकाले जफत गरेकोमध्ये ५६ हजार घनमिटरभन्दा बढी ढुंगा पुनः गायब भएको खुलेको छ । 

नगरपालिकाअन्तर्गतका बकैया खोला, चुरे र वन क्षेत्रबाट वर्षभरि नै अवैध रूपमा ढुंगाको चोरी–तस्करी भइरहेको छ । खोला ठेक्का नलाग्दै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नु कानुनी रूपमा अवैध मानिन्छ । पालिकाभित्र गैरकानुनी रूपमा (नवीकरण नभएका, सार्वजनिक जग्गामा) चलेका क्रसर तथा बालुवा उद्योगीहरूले स्थानीय ट्याक्टर व्यवसायीमार्फत अवैध रूपमा ढुंगा संकलन गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । यो गतिविधि लामो समयदेखि निजगढमा चल्दै आएको छ । 

गतवर्ष जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले स्थलगत अनुगमन गरी अवैध रूपमा थुपारिएका ढुंगाहरूको परिमाण यकिन गर्दै जफत तथा ठेक्का लगाउन निर्देशन दिएको थियो । तर नगरपालिकाले समयमै प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ढुंगा फिल्डबाटै गायब भएको थियो । 

झनै गम्भीर तथ्य त के छ भने गतवर्ष बाँकी रहेको ६७ हजार ७३२ घनमिटर ढुंगालाई नगरपालिकाले यस वर्ष २ करोड १६ लाख रुपैयाँमा पुनः सूचना निकालेको थियो । तर, नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाका अनुसार हाल त्यसमध्ये ५६ हजार ७४ घनमिटर ढुंगा हराइसकेको छ र केवल ११ हजार ६५८.९३ घनमिटर ढुंगा मात्र मौज्दात छ । 

बाराका १६ वटा पालिकामध्ये निजगढ प्राकृतिक स्रोतसाधनमा सबैभन्दा सम्पन्न मानिन्छ । चुरेसँग जोडिएको यो पालिकाभित्र ठुला पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ प्रशस्त पाइन्छन् । पछिल्लो समय तराई–मधेस–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा पनि ठुलो मात्रामा ढुंगा संकलन भएको छ । यसका बाबजुद, पालिकाले समयमै खोलाको ठेक्का लगाउन नसक्दा केही क्रसर तथा बालुवा उद्योगीहरूको मनोबल बढेको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करोडौँको राजस्व गुमेको छ । 

निजगढ नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष विशन सापकोटाले ढुंगाको चोरी तस्करी स्थानीय तहले मात्रै नियन्त्रण र निगरानी गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो गोजीमा बोकेर हिँड्ने चिज होइन, रातबिरात कति खेर चोर्छन् थाहा हुँदैन । निगरानी सबै पक्षबाट हुनुपर्‍यो, स्थानीय प्रशासनले पनि ध्यान दिनुपर्‍यो ।’ अवैध रूपमा उत्खनन गरिएका ढुंगा वडा नं ४ स्थित बकैया खोलाको सार्वजनिक जग्गा कछडिया टोलमा थुपारिएको छ ।
निजगढ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी जीवन गौतमले खोलाबाट ढुंगाको चोरी तस्करी भए/नभएको जिम्मा प्रशासनले लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘ढुंगा चोरी भइरहेको विषयमा हामीले प्रशासनलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा उहाँहरूले खासै चासो देखाउनुभएन,’ सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘जफत गरिएको ढुंगा गतवर्ष ठेक्का नलागेपछि यस वर्ष पनि सूचना निकालेका छौँ ।’ 

यसअघिका नगरप्रमुख सुरेश खनालले बकैया, धन्सार, लाल खोलाबाटै वार्षिक १२ देखि १६ करोड राजस्व संकलन गर्दै आएका थिए । तर, यस वर्ष असोजको पहिलो साता लाग्नुपर्ने खोलाको ठेक्का चैतको पहिलो सातासम्म पनि कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । खोलाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन प्रदेश वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुँदा हालसम्म ठेक्का लाग्न नसकेको पालिकाले जनाएको छ । 

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले भने नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता नहुँदासम्म चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पालिकाको भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अवैध रूपमा चोरी गरेर थुपारिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जफत गरेर कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन पालिकालाई सुझाव दिएका छन् ।