विराटनगर । विराटनगरमा सोमबार अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियस पुग्यो । मंगलबार ३७ डिग्री सेल्सियस भनिए पनि बाहिर निस्किँदा छाला पोल्ने तातो हावा चलिरहेको छ । जसका कारण स्वस्थ मानिसहरू घरबाहिर निस्किन सकेका छैनन् ।

यस्तो ज्यानै पोल्ने उकुसमुकुस र खपिनसक्नु गर्मीमा विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको प्राङ्गणमा सयौँको लाइन देखिन्छ । उपचारका लागि लामो र कष्टकर बाटो तय गरेर आएका सयौँ बिरामी त्यही आगो ओकल्ने घाममा घण्टौँसम्म पालो कुर्दै लाइनमा उभिन बाध्य छन् । घण्टौँको पर्खाइ र गर्मीले गर्दा उनीहरूलाई रोगले भन्दा बढी त्यही लाइनले थप बिरामी बनाउने जोखिम छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जेठ १६ गतेदेखि लागु हुने गरी निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरेपछि हजारौँ गरिब नागरिक मारमा परेका हुन् । बुढीगंगा–१ की ४६ वर्षीय कमला लम्सालको पित्तथैलीमा रहेको पत्थरी शल्यक्रिया गर्न जेठ १७ गतेको मिति तोकिए पनि अघिल्लो दिन बीमा बन्द हुँदा उनी बिचल्लीमा परिन् । अब कि त महँगो ब्याजमा ऋण खोजेर निजी अस्पतालमा जानुपर्ने, कि त कोशी अस्पतालको त्यही कहालीलाग्दो तातो घामको लाइनमा गएर उभिनुपर्ने बाध्यता उनलाई आइलागेको छ ।

निजी अस्पतालहरूमा बीमा सेवा कटौती भएपछि कोशी प्रदेशकै ठुलो सरकारी अस्पताल ‘कोशी अस्पताल’ मा अहिले बिरामीको खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन । पहिले दैनिक १ हजारदेखि १२ सय बिरामी आउने यहाँ अहिले २ हजार नाघ्न थालेका छन् । अस्पतालका मेसु डा. रामनारायण चौधरीका अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेसम्ममै १८ सयले ओपीडी पुर्जी काटेका थिए ।

तर, सीमित जनशक्ति र पूर्वाधार भएको सरकारी अस्पतालमा यो चाप धान्ने क्षमता छैन । विराटनगरका अपन मिया बिहान ८ बजेदेखि अस्पताल पुगेर लाइनमा बसेका थिए । ५ घण्टाको सकसपूर्ण प्रतीक्षापछि मात्र उनले डाक्टर भेट्न पाए । ‘लाइन यति लामो छ कि टोकन लिनै घण्टौँ लाग्छ । निजीमा बीमा चल्न छोडेपछि हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई सरकारीको लाइन र घामले नै बिरामी बनाउने अवस्था छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण थियो । कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत (करिब २६ लाख) बीमामा आबद्ध छन् । तीमध्ये २ लाख ५१ हजारभन्दा बढी त ज्येष्ठ नागरिक र हजारौँ अति गरिब तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । यसअघि ११३ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा पाइरहेका उनीहरू, अचानक तीन ठुला मेडिकल कलेजसहित २१ निजी अस्पतालबाट सेवा बन्द हुँदा अलपत्र परेका हुन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारी अस्पतालको सुदृढीकरण गर्ने र निजीको शोधभर्ना व्यवस्थापन गर्ने भन्दै यो निर्णय गरेको दाबी गरेको छ, तर वास्तविकता भने सरकारले निजी अस्पताललाई तिर्नुपर्ने करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना दिन नसक्नु हो ।

विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की यसलाई ‘राज्यको अदूरदर्शिता र अहं’ मान्छन् । ‘देशका ९९ प्रतिशत सरकारी अस्पताल स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा छन् । न एमआरआई छ, न एड्भान्स सीटी स्क्यान छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निजीलाई बाइपास गरेर बिरामीलाई सरकारीमै जाउ भन्नु नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको गम्भीर खेलवाड हो ।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एउटा कल्याणकारी राज्यको सुनौलो योजना थियो । तर, पूर्वतयारी र विकल्पबिना गरिएको यो हतारको निर्णयले सर्वसाधारणलाई चरम हैरानी दिएको छ । एकातिर ४० डिग्रीको ज्यानै लिने गर्मी, अर्कोतिर रोगको पीडा, त्यसमाथि सरकारी अस्पतालको अस्तव्यस्त लाइन र निजीको चर्को शुल्क ! गरिब नागरिकको सहज उपचार पाउने हक आज सरकारकै सनकका कारण कोशी अस्पतालको तातो प्राङ्गणमा पसिनासँगै बगिरहेको छ ।